नीति तथा कार्यक्रम हावादारी सपनाको थुप्रो

A+ A A-

राष्ट्रपतिले संविधानको भावनाविपरीत मेरो सरकार भन्दै प्रस्तुत गरेको नेकपा सरकारको २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम समग्र रुपमा बतासे आश्वासनले भरिएको हावादारी सपनाको थुप्रो हो ।

नीति तथा कार्यक्रम सरकारको नक्कली समृद्धिको सपना, स्रोत र तयारीबिनाको कार्यक्रमको घोषणा, झुटको पुलिन्दा, पेजपेजमा झुटा नारा र बुँदैबुँदामा गफजस्तै हो । यस्तो भन्नुका कारण यस प्रकार छन् ः

गत वर्षमा घोषणा गरिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा हुन सकेन । देशमा प्रायःजसो आर्थिक सूचाकांक सरकारले घोषणा गरेअनुरूप हुन सकेनन् । आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकको नजिक हुने भनिएको थियो ।

त्यो लक्ष्यमा पनि पुग्न सकेन । फेरि पनि ४ वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर कसरी हुन्छ ? सरकारले स्रोत परिचालन नगरी खर्च मात्राको कुरा गरेकोले त्यसका लागि लगानी भित्र्याउने आयात मुखी अर्थतन्त्रको अन्त्य र बचत वृद्धि गर्ने योजना खोइ ?

देशभरि असुरक्षा छ । झन्डै १० महिना भइसक्यो निर्मला पन्तका हत्याराहरु खुलेयाम हिँडिरहेका छन् । तराईका जिल्लामा दाइजो नदिएको भन्दै महिलालाई जिउँदै जलाउने काम भइरहेको छ । तर, यो सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ?

सुशासनको कुरा गर्ने हो भने दुई तिहाइको दम्भ गर्न यो सरकार आएको डेढ वर्ष हुन लाग्यो । तर, भयावह भ्रष्टाचारले राज्यलाई ग्वार्लाम्म निल्न लागेको संकेत देखिएका छन् । बालुवाटरमा प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल आफैं मुछिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री उनकै बचाउ गर्दै हिँड्नुपरेको छ ।

भूमाफियाहरुको मिलोमतोका कारण हजारौं रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छन् । यो स्थितिमा एक वर्षभित्रमा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउँछौं भन्ने सरकारको भनाइ कसरी पत्याउने ?

संघीयताको कुरा गर्ने हो भने यो सरकारले जानीजानी प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन राख्ने र पंगु बनाउने काम गरिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा जिल्ला समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ भनिएको यो संविधानको मर्म र संघीयताको विपरीत छ ।

नेपालमा मलको हाहाकार छ, सरकार भने चिनीको गुलियोमा भुलेको छ । चिनी आयातमा परिणात्मक बन्देजलाई निरन्तरता दिएको छ भने अर्को उद्योगीले उखु किसानलाई झन्डै ८ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ, यस विषयमा सरकार बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ?

रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न व्यापक लगानी वातावरण बनाउने भने पनि सरकारले गत वर्ष सम्मानजनक र मर्यादित रोजगारीको अवसर सिर्जाना गर्न सकेन । तर, अगामी पाँच वर्षमा ५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना कसरी गर्न सक्छ ?

सडक सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने मुलुकमा करिब ३० हजार किमि सडकमा ३२ लाख सवारी गुडिरहेका छन् । तिनलाई जाँच्ने यातायात निरीक्षक एउटै छैनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हरेक दिन नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण १८ जनाको ज्यान गइरहेको छ । तर, यसलाई रोक्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम खोइ ?

सरकारको खर्चको कुरा गर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारसँग १५ खर्बभन्दा स्रोत हुने देखिँदैन । तर, उसले सार्वजनिक गरेका सबै कार्यक्रम सम्पन्न गर्न २५ खर्ब बढी रकम चाहिन्छ । त्यो अपुग रकम कहाँबाट आउँछ कि ऋण गरेर घिउ खाने हो ?

शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सरकारले गत वर्ष २०७६ देखि कार्यान्वयन हुने भन्दै निःशुल्क शिक्षा ऐन ल्याए पनि व्यवहारमा आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने तथा १२ कक्षासम्म निःशुल्क कायम रहने भनिए पनि सो व्यवस्था कागजमै सीमित हुन पुगेको छ ।

नीति र कार्यक्रममा देशभरिका सबै समुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराइने भनिएको छ, यो स्वागतयोग्य कुरा हो, कतै यो पनि हराउने त होइन ?

भोकै कोही नमर्ने, गरिबीको अन्त्य गर्नेजस्ता सस्तो लोकप्रियताले समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन ।

यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भनेर सरकारले हावादारी गफ दिनुभन्दा पाकिस्तानबाट पाठ सिकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । झन्डै एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री इमरान खानले गरिबी निवारणसम्बन्धी नीति वक्तव्यमा चारवटा पिलर र ११५ वटा पोलिसी एक्सन उल्लेख छन् ।

त्यसका आधारमा सरकारले के काम गर्ने हो भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ र कम भयो कि भएन भन्ने पनि जाँच्न सकिन्छ । नत्र यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषयवस्तु दोहोरियो भने हामीले आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।

(संग्रौला प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २३, २०७६ ००:५७