विकृति र समस्याको चाङमा श्रममन्त्री चौधरी

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवको स्थानमा गौरीशंकर चौधरीलाई मन्त्रीको जिम्मा दिएका छन् ।

गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेपछि प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका ७ मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । सो स्थानमा नयाँ मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी चौधरीलाई दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको काम चित्तबुझ्दो नभएको श्रम मन्त्रालयको जिम्मा यादवलाई दिएका थिए ।

२०७५ मंसिरमा श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रममन्त्री यादवले श्रम मन्त्रालयमा नीतिगत सुधार गरेको दाबी गर्दै आएका थिए ।

सरकारी अड्डाहरूमध्ये विकृति, भ्रष्टाचार र रोजगारीका नाममा ठगी हुने श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरू रहेको आराेप लाग्दै आएको छ ।

श्रममन्त्री चौधरीका लागि चुनौति भनेकै मन्त्रालयमातहतका कार्यालयमा हुने विकृति, भ्रष्टाचार र रोजगारीका नाममा हुने ठगी नै हाे । मन्त्री चौधरीले देशमा रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नवनियुक्त श्रममन्त्री चौधरीले वैदेशिक रोजगारकाे क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै र देशभित्र रोजगारी सिर्जना गरेर बेरोजगारी अन्त्य गर्ने पदभार ग्रहणका क्रममा बताएका थिए ।

ठगी नियन्त्रण र रोजगारीको चासो

४४ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशी भूमिका रहेका कारण पनि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका निर्णय र यसको प्रभावकारितामा चासो रहने गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण बेरोजगारी दर बढेको समयमा श्रम मन्त्रालयको जिम्मा पाएका चौधरीले रोजगारी सिर्जनाका लागि कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने चासाे सर्वसाधारण र सबैको छ ।

म्यानपावर व्यवसायीका नाममा हुने अवैध कारोबार र गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीबाट जोगाउनुपर्ने चुनौती श्रममन्त्रीलाई छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रका दलालबाट नेपाली कामदारलाई मुक्त गर्नु हो ।

दक्ष जनशक्तिलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा लैजान यसअघि पनि विभिन्न योजना बन्ने गरेका थिए । तर, त्यस्ता कामदार पठाउन नेपालले सकिरहेको छैन । त्यसैले नयाँ मन्त्रीले भनेजस्तो सीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने कुराको कार्यान्वयनमा पनि चुनौती देखिन्छ ।

अघिल्ला मन्त्री विष्टले २१ महिनामा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र, आन्तरिक श्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि काम गरेका थिए । तर, यी सबैका काम भने विष्टपछि आएका मन्त्री यादवले गर्न सकेनन् । यी सबै काम अब मन्त्री चौधरीको काँधमा आएको छ ।

चौधरीभन्दा अगाडिका दुई जना श्रममन्त्रीले जापान, माैरिसस र यूएईसँग द्वीपक्षीय श्रम समझदारी गरेका थिए । ओमान, कतार र टर्कीसँग सम्झौता हुन बाँकी छ । यी देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने दायित्व मन्त्री चौधरीलाई छ । श्रम सम्झौता भएका देशमा पनि कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

त्यसैले ती देशमा कामदार पठाउन पहलका लागि नयाँ मन्त्रीले विशेष चासो दिएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । श्रम सम्झौता भए पनि जापान र माैरिससका लागि नेपाली कामदार पठाउन सरकारले सकेकाे छैन ।

कोरोना भाइरसका कारण बेरोजगारी दर र वैदेशिक रोजगारकाे मागमा ठूलो समस्या छ । बेरोजगारी दर नियन्त्रण गर्न र रोजगारीमा कामदार व्यवस्थित ढंगले पठाउनुपर्ने श्रम मन्त्रालयलाई चुनौती थपिएको रोजगारविज्ञ डा.गणेश गुरुङ बताउँछन् ।

सरकार परिवर्तन भएपछि काम र कानुनी व्यवस्थापनका लागि चुनौती त थपिन्छ । तर, व्यवस्थित गर्दै कसरी काम गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण भएको विज्ञ डा.गुरुङको भनाइ छ ।

अध्ययन गरेर काम गर्छु : मन्त्री चौधरी

सीपयुक्त जनशक्तिलाई विदेशी भूमिमा पठाएर नेपाली युवाको पसिनाको मूल्य खेर गइरहेको आरोप श्रम मन्त्रालयमाथि लागेकाे छ । कोरोनाका कारण देशभित्र बढेको बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि केन्द्रित भएर काम गर्ने श्रममन्त्री चौधरीले बताएका छन् ।

सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि बनाएका ऐन कानुन अध्ययन गरेर काम गर्ने योजनामा रहेको श्रममन्त्री यादवले बताए ।

‘कोरोनापछि सिर्जना भएको ठूलो समस्या भनेको बेरोजगारी हो । यो समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ । विदेशबाट कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर आएका श्रमिकलाई व्यवस्थापन गर्न योजना बनाइरहेको छु’, उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालयले विगतमा रोजगारी सिर्जनाका लागि बनाएका योजनामा केन्द्रित भएर काम गर्छु । वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान गर्न पहल हुन्छ ।’

सरकारले सरकारीस्तरमा गरेको श्रम सम्झौता कार्यान्वयनका लागि रोजगारदाता देशसँग पहल गर्ने उनको भनाइ छ । श्रम सम्झौता गर्न बाँकी देशसँग पनि सम्झौताका लागि पहल भइरहेको र तत्काल केही देशसँग श्रम सम्झौता हुने उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रीका मुख्य चुनौती

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझ व्यवस्थित गर्दै रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन नयाँ मन्त्रीका लागि चुनौती बन्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदातालाई सहभागी गराउन पूर्वमन्त्री विष्ट चुकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट देखिएपछि उनलाई हटाइएको थियो ।

कोषका लागि श्रममन्त्री यादवले केही काम गरेनन् । उनी कोषका बारेमा चासो नदिईकनै मन्त्रालयबाट बाहिरिए ।

सरकारले आफ्नो प्राथमिकताभित्र राखेका दुई मुख्य कार्यक्रम श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र परेका छन् । यी कार्यक्रम सफल बनाउन विष्टले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट मात्र भएनन्, उनलाई मन्त्री पदबाटै हटाए ।

त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै नयाँ मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको अपेक्षाअनुसार कोष र कार्यक्रमका लागि विशेष काम गर्नुपर्छ ।

कोषमा १३ हजार ४५ रोजगारदाताका १ लाख ८९ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । यो संख्या बढाएर कोष सवल बनाउनुपर्ने चुनौती मन्त्री चौधरीको काँधमा थपिएको छ भने कोषमा प्रदेशका रोजगारदाता र श्रमिक अझै सूचीकृत हुनका लागि आएका छैनन् ।

त्यस्तै, सरकारले तीन वर्षअघि सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती श्रममन्त्री चौधरीको काँधमा छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत तीन वर्षको अवधिमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि १९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तीन आर्थिक वर्षमा यति रकम खर्च गरे पनि २ लाख श्रम शक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन ।

श्रमको सम्मान राष्ट्रिय अभियान सुरु, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली संशाेधन भएर लागू, सातै प्रदेशबाट पुनःश्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था, आन्तरिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, उजुरी फर्छ्याेट नगर्ने म्यानपावर एजेन्सी खारेज, मागपत्रहरूको स्वीकृति नियोगहरूबाट मात्रै र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था लागू, रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सञ्चालन, बेरोजगार व्यक्तिहरूको सूचीकरण, ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन, ११ वटा श्रम कार्यालयहरूको बिस्तार, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा केन्द्रको स्थापना र इँटाभट्टामा बालश्रमको अन्त्य गर्नका लागि ऐन बनेका छन् ।

यसरी बनेका ऐन कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । त्यसैले ऐन कार्यान्वयन गर्ने कार्य पनि अहिलेका मन्त्री चौधरीको काँधमा थपिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २४, २०७७ ०८:२६