संकटकालको चर्चा छ, जंगीअड्डा के साेच्दै छ ?

A+ A A-

खुट्टा तनक्क तन्काउनु, अनि दाहिने हात निधारसम्म लगेर ‘हस् सर’ भन्नु अर्कै कुरा । खासमा जर्नेलहरू राजनीतिकर्मीलाई अक्सर मन पराउँदैनन् । नेताहरूमा सामुन्नेको अवसरका प्रति बढ्ता लगाव, अनि माटोप्रति कम मतलब हुन्छ भन्ठान्छन् ।

कुन शिक्षादीक्षाले हो कुन्नि, अन्यत्र देशमा पनि नेताहरूबारे सेनाको यस्तै ठम्याइ हुँदो रहेछ । जानिफकारहरू भन्छन्, शाह राजतन्त्रकालमा त त्यो बुझाइ घृणाकै तहमा थियो ।

गणतन्त्रमा गाली नै गरे पनि कौनै ठूलो बात भो र ? त्यो त हाम्रा सम्माननीय कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओली नै गरिदिन्छन् । त्यो पनि हरेक दिन । अस्तिसम्म उनलाई बालुवाटारबाट धुम्बाराही पार्टी मुख्यालय जान ‘सुरक्षा चुनौती’ थियो । अब त उनी बादल, रायमाझी, भट्टलगायत ‘जबज–रक्षक बटालियन लिएर’ देश दौडाहामै लागिसके । कोभिड सर्ला– को डरले यो वर्ष मच्छिन्द्रनाथको पुरानो सांस्कृतिक जात्रासमेत औपचारिकतामा सीमित गरियो । ओली भने घना मधेसी बस्तीसम्मै पुगेर आमसभा गर्दै छन् । हिमालयबाट बगेर आएको स्वच्छ हावा फोक्सोमा भरेपछि हाच्छ्युँ गर्‍यो, कोरोना चट् ।

‘उहाँलाई त झन् हामीले राष्ट्रवादी नेता मानेका थियौँ,’ कुरैकुरामा एक उच्च सैनिक अधिकृतले फ्याट्ट फुस्काइहाले । प्रसंग केपी ओलीको असंवैधानिक संसद् विघटनको थियो ।

‘अहिले चैँ मान्नुहुन्न ?’

ती जर्साबले मुसुमुसु हाँसेर टारे । उनको जुँगा थिएन, चलेन । तर कुरा बुझियो । ओलीले चलाइरहेको काँचो कूटनीति उनीहरूलाई मन परेको छैन । जस्तो कि, काठमाडौंमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ प्रमुखको ताउरमाउर, अनि पुस ५ को असंवैधानिक कदमपछि चिनियाँ कमरेडहरूको दौडधुप । त्यसबारे यो आलेखको पछिल्लो खण्डमा चर्चा हुनेछ ।

जंगी अड्डाले उत्पन्न नयाँ परिस्थितिलाई नजिकबाट विश्लेषण गरिरहेको छ । हामी सबैका जस्तै उसका आँखा पनि यतिखेर छेवैको रामशाहपथतिर छन् । त्यहाँ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको सक्रियता स्वाभाविक छ । यो पंक्तिकार उत्पन्न परिस्थितिलाई लिएर जंगी अड्डाको मुड बुझ्न खोज्दै थियो । ठीक त्यही बेला वकिलहरू सर्वोच्चका श्रीमान्‌हरूलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्दै थिए । अनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलासको बेन्च ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ नझल्कियोस् भनेर छाड्नुपर्ने भएको थियो ।

राजनीतिक विषयमा ओठ खोल्न ठीक होइन भन्छन्, जर्साबहरू । तर तिनका कान, नाक र आँखा यतिबेला सक्रिय देखिएका छन् । खासगरी राजनीतिक विकासक्रम र यसको सम्भावित नतिजा सुँघ्ने तिनको घ्राणशक्ति यस बेला तिखो प्रतीत हुन्छ ।

त्यस अर्थमा सम्मानित अदालतले जुनसुकै फैसला देओस्, जंगीअड्डा पूरा स्पष्ट देखिन्छ :

एक : संसद् विघटन सदर या बदर– कुनै पनि फैसलाले राजनीतिक तिक्तता साम्य पार्ने होइन, बढाउने नै सम्भावना छ । यसर्थ अबको राजनीतिक समस्याले सुरक्षा तनाव थप्न सक्नेछ । त्यसका लागि ऊ तटस्थ, तर तयार बस्नुपर्नेछ ।

दुई : वैशाखमा चुनाव गर्ने आदेश प्रधानमन्त्री तथा हालका कामचलाउ रक्षामन्त्री ओलीले दिएपछि ‘हस् हजुर’ भन्नैपर्‍यो । तर, निर्वाचन आयोग स्वयम्‌ले केही दिनयता डाकेका बैठकमा सेना प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिताले स्थितिको वास्तविकता बुझाउँछ । मतलब, वैशाखमा चुनाव हुनेवाला छ भनेर स्वयम् भन्नेवाला पत्याइरहेको छैन । मुख चुनावतिर, आँखा सर्वोच्चतिर– निर्वाचन आयोगको खास हालत अहिले यही हो । दुईवटा सार्वजनिक सुनुवाइको ताल हेर्दा अदालतले महिना बिताइदिने पनि प्रष्टै छ । त्यसो गर्दासम्म झन्डै फागुन लागिसक्ला । अनि वैशाख १७ र २७ मा चुनाव ? भागी बिहा गर्ने भए अर्कै कुरा, नत्र त्यति छिटो त बिहेबटुलो पनि सम्भव हुँदैन ।

पुस फासफुस हुन लागिसक्यो । सुरक्षाको समग्र तयारी कहिले गर्ने ? म्यादी प्रहरीको भर्नाजस्तो नियमित काम गर्न त समय भ्याई नभ्याई छ । दल दर्तादेखि मतपत्र छपाइ, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने तयारी, त्यसको समग्र बजेट विनियोजन : कहिले पो भ्याइने हो ? हुन त हाम्रा प्रधानमन्त्री दिनहुँ १८ घन्टा खट्छन् । (आफूलाई चुन्ने संसद् नै मासेपछि संविधानतः अब कामचलाउ भए पनि १८ घन्टा काम गर्ने तिनको बानी छ, नतिजा आओस् नआओस्–को बालै भएन) । अत्यन्तै प्रतिभाशाली सचिवालय र बफादार मन्त्रीहरूको झन् कुरै भएन । उनीहरू संसदको ढोकामा ताल्चा झुन्ड्याएर एमसीसी पास गर्न कुदेका छन् । नकुद्ने रेललाई त्रिपालले छोपेर नयाँ युग घोषणा गर्न हिँडेका छन् । पानीजहाजको बजेट पानीमै डुब्यो त के भो ! ‘बा’ ले बोलेपछि त्यो झन्डा हल्लाउँदै सप्तकोशीमा नआई सुख ? टुँडिखेलको खरीको बोटमा उभिएर हुकुम गरिदिए पुग्ने राणाकालीन श्री ३ महाराजको शैली छ कमरेडहरूको ।

तर, परिस्थिति सधैँ यसरी जानेवाला छैन । सेनाले संसद् विघटनको सरकारी फर्मान अदालतले सदर गरेमा के गर्ने, बदर गरेमा के गर्ने : दुवै अवस्थाको विश्लेषण गरेको बुझिन्छ ।

त्यसका लागि उनीहरूले जंगी अड्डाको ह्वाइटबोर्डमा बोर्डमार्करले दुईवटा अलग–अलग धर्को कोरेर चार्ट उतारेका छन् ।

‘बोर्डमा कोरेरै राखेका छौँ : चुनाव हुने भएमा के गर्ने ? चुनाव पनि नहुने, विघटन सदर भएर उथलपुथल आउने अवस्था आएमा के गर्ने ? केही नबोले पनि परिस्थितिबारे बेखबर बस्न त मिलेन,' ती उच्च सैनिक अधिकारीले बुधबार शिलापत्रलाई भने ।

सेनाको आंकलनमा : विघटन निर्णय अदालतले सदर गरे नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह बिच्किन सक्नेछ । तर, चुनावमा जानुपर्ने संवैधानिक तथा राजनीतिक दुवै बाध्यता त्यो पक्षलाई हुनेछ । तर, त्यो अवस्था आएमा पनि साधारणतया वैशाख २०७८ मा चुनाव हुने सम्भावना एकदमै कम हुनेछ । खासगरी प्राविधिक तयारीका दृष्टिले ।

कथं विघटन निर्णय बदर हुन पुगे ओली सत्ताको राजनीतिक वैधता प्रश्नको घेराभित्र पर्न सक्नेछ । अरु पार्टीहरूले पुनर्थापित संसद्‌बाटै त्यसको उपचार खोज्नेछन् ।

त्यस्तो अवस्थामा ओली कुनै अवान्छित बाटो प्रयोग गर्दै संकटकालतर्फ डोरिन सक्नेछन् । ओली कुनै पनि कदमको उत्कर्षसम्म जान सक्छन्, यो सबैलाई थाहा भइसक्यो । त्यस अर्थमा उनले फालेको यो अर्को तुरुप हुन सक्नेछ । यो बेला ओलीको मनोविज्ञान अध्ययन गर्नु भद्रकाली सैनिक मुख्यालयको रुचिमै देखिन्छ । भद्रकालीले सम्भवतः बुझिसकेको छ, काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले खेल्न सक्ने कार्डहरू अब सकिँदै गएका छन् ।

राष्ट्रमा संकट आएको खण्डमा प्रयोग हुने अन्तिम शक्ति हो सेना । सामान्यतयाः यसको सक्रियता अपेक्षा गरिँदैन । नागरिक शासनको विशेषता यही हो । यही नागरिक शासनबारे अहिले विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाइन थालेका छन् । खासगरि नागरिक शासनको प्रतिनिधित्व संसद्‌ले गर्ने हो । आज त्यो छैन । उसो त राष्ट्रियसभा जीवित छ, तर प्रतिनिधिसभाको अनुपस्थितिमा त्यो जिन्दगी करिब बेकार हो ।

हुन त अहिलेका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भेटवार्ताहरूमा सेनाको तटस्थ, व्यावसायिक चरित्रबारे दोहोर्‍याई–तेहेर्‍याई जोड दिने गरेका छन् । उनी राजनीतिक विषयमा सेना कत्ति पनि प्रवेश नगर्ने, नागरिकहरू र तिनका प्रतिनिधिहरूले चुनेको सरकारको ‘संविधानसम्मत निर्णय’ सेनाले पालना गर्नेमा शंका नगर्न आग्रह गर्ने गर्छन् । आफ्नो कार्यकालको तेस्रो वर्ष पूरा हुँदैगर्दा उनले यही शब्दमा जोड दिएका थिए । हिजोआज पनि यही वाक्यलाई थेगोझैँ फलाक्दै छन् । यहाँनेर हेक्का रहोस्– ओलीको ५ पुसको कदमपछि आज संविधानसम्मत निर्णय के हो भन्नेमा प्रश्न उठेको छ ।

के उसो भए संकटकालको चर्चासँगै सेनाले सक्रिय हुने बाटो समाएको हो ? नेपालीहरूलाई विगत माओवादी युद्धका बेला लगाइने संकटकाल, अनि त्यससँगै सक्रिय सेनाबारे अप्रिय सम्झनाहरू छन् । थापाको कार्यकाल २०७८ भदौसम्मलाई हो । सामान्य अवस्था रहे उनले २०७८ साउनपछि बिदा बस्नुपर्ने हुन्छ । उच्च स्रोत भन्छ : कुनै ‘इरिटेसन’ बिना उनी आफ्नो बाँकी काम सिध्याएर घर जान चाहन्छन् ।

‘संकटकाल लाग्यो भन्दैमा सेना सक्रिय भइहाल्छ भन्ने तपाईंहरूको बुझाइ हो र ? यदि त्यो हो भने गलत बुझ्नुभयो ।’ जंगी अड्डाका उच्च अधिकारीले बताए ।

मैले यो जिज्ञासालाई प्रष्ट पार्न सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालय प्रमुख सन्तोषवल्लभ पौडेललाई आग्रह गरेँ । उनी पनि अर्का अधिकारीझैँ कूटनीतिक सुनिए । ‘सामान्य अवस्थामा हामीले त्यस्तो परिस्थिति आउला भन्ने कल्पना गरेका छैनौँ । संसद् विघटनपछि अहिले राजनीतिक कोर्स सामान्यबाट अलिकति यताउता भएको त देखिएकै हो । तर, स्थितिको विश्लेषण मात्रै भइरहेको छ । हामीले त्यसभन्दा थप गर्न सायद उचित पनि हुँदैन,’ उनले सांकेतिक जवाफबाहेक कुनै थप टिप्पणी गरेनन् । तर, संकटकाल लाग्न सक्ने अवस्था आए पनि सेना सक्रिय भइहाल्छ भन्ने नबुझ्न आग्रह गरे ।

सेनाको बुझाइमा– सरकारले संकटकाल देखाउँदै केही नागरिक अधिकारहरू कटौती गर्न सक्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । तर, त्यसको मतलब सेना सडकमा आइहाल्छ भन्ने होइन ।

काठमाडौंका शक्तिवृत्तमा चर्चा छ : ओलीको ५ पुसको कदम बिनातयारी, बिनासमन्वय आएको छ । अनि स्वयम् शीतलनिवास पनि ओलीको लहडमा डोरिन बाध्य देखियो । राजनीतिक तहमा चल्ने यो चर्चाको सूचना सुरक्षा क्षेत्रले पाइसकेको छ । त्यस अर्थमा पनि सेनाले उत्पन्न घटनाक्रमलाई फरक कोणबाट हेर्न चाहेको हुन सक्छ । सबैलाई थाहा छ, राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति हो । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको आदेश तामेल गर्दैगर्दा सेनाका नजर एकपल्ट परमाधिपतितिर पनि झुक्छन् । कटवाल काण्डले जेसुकै नतिजा ल्याएको भए पनि निकट विगतको नजिर प्रष्ट छ ।

जंगीअड्डाको जवाफका दुईवटा आयाम छन् ।

एक : सैनिक प्रवक्ता पौडेलले अघिल्लो जवाफमा भनेझैँ संकटकाल लगाइएको खण्डमा त्यसलाई राजनीतिक अर्थमा मात्रै सरकारले प्रकट हुन दिने सम्भावना छ । किनकि त्यस्तो प्रावधान पनि हामीकहाँ छ । त्यो अवस्थामा सेनाले आफ्नो ब्यारेकभन्दा बाहिर आउनुपर्ने दरकार पर्ने छैन ।

दुई : तर सरकार त्यो दिशामा अघि बढ्न खोजे जंगी अड्डाले साथ नदिन पनि सक्छ । १४ वर्षअघिको दृष्टान्त नै छ । २०६२–६३ जनआन्दोलनताका राजा ज्ञानेन्द्र थप सैनिक परिचालनमार्फत आफ्नो शक्ति जोगाउन चाहन्थे । तर, सडकमा खुनखराबी बढ्दै गएपछि सेना उनलाई साथ दिनबाट पछि हटेसँगै ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेक्न बाध्य हुनुपर्‍यो । बाठा ‘कन्जर्भेटिभ’ इतिहासकार र बुद्धिजीवीहरू यो घटनामा ती अन्तिम शाह राजाले के–के न उदारता देखाएको झैँ गरी आजपर्यन्त टिप्पणी गरिहेर्न खोज्छन् ।

यो स्थितिको अर्को पाटो पनि छ, जो गम्भीर छ । ओलीको असंवैधानिक कदमपछि भू-राजनीतिक तानातानमा फेरि नेपाल एकपल्ट जेलिने खतरा बढेको छ । चीनका रक्षामन्त्री फेङ हे, उनीभन्दा अगाडि नेपाल आएका भारतीय प्रधान सेनापति मनोजमुकुन्द नरबाणेको प्रसंग त नियमित कार्यसूचीमै थियो । बालुवाटारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत भनी सबै बल लगाएर प्रचार गरेका खुफिया एजेन्सी 'र' का प्रमुख सामन्त गोयलको चमकधमकपूर्ण काठमाडौंयात्रा । अनि नेकपा फुटको खबरले तात्तिएर काठमाडौं ओर्लिएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्रीसहितका वर्ग–मित्रहरूको दौडधुपबारे चुहिएका सूचनाहरू सुरक्षाफौजले पनि केलाइरहेको छ ।

बीआरआई र इन्डो प्यासिफिकको तँछाडमछाडबीच नेपाल भू-सामरिक खेलमैदान बन्न सक्ने चिन्ताहरू उत्तिकै छन् । चीनका लागि पूर्वराजदूत महेश मास्केले शिलापत्रसँग भनेजस्तै, ‘दुवै प्रोजेक्टबाट फाइदा लिन पनि सकिन्थ्यो, तर दुवैलाई कालान्तरमा नेपालले चिढ्याउने परिस्थिति बन्न लागेको छ ।’

‘हेर्दा ओली र प्रचण्डहरूको विवाद देखिए पनि अन्तर्यमा यहाँ चीन र अमेरिकाको स्याडो बक्सिङ चलिरहेको हो ?’ मास्केको जवाफ त योगेश ढकाल र मैले लिएको विस्तृत अन्तर्वार्ताकै रूपमा आज प्रकाशित हुनेछ । यो जवाफ भने सेनाको :

‘अब त रिङभित्रै छिरेर हानाहान चलिरहेको छ नि । होइन र ? प्रष्ट देखिन्न र ?’ सेनाको स्रोतले हालैको भेटमा बोलेको यो वाक्य निकै अर्थपूर्ण थियो ।

‘उसो भए चिनियाँ रक्षामन्त्री र भारतीय प्रधानसेनापतिसँग प्रधानसेनापतिको के कुरा भयो त ?’

‘ती पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरू थिए । संस्थागत शिष्टाचार र औपचारिकता नै हुन् । थप केही छैन’, ती जर्नेलले जवाफ दिए ।

प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा फेङ र नरबाणे दुवैको भ्रमणलाई नेपालका घटनाक्रमहरूसँग जोडेर प्रश्न उठाउनु अनुचित हुने जिकिर गर्छन् । तर, खुफिया एजेन्सीको भेट र त्यसको शैलीबारे उनी र उनको टिम उति खुसी नदेखिएको बडी ल्याङ्ग्वेजबाट बुझ्न सकिन्छ । शिलापत्रसँग यसबारे सेनापति थापाले कुनै औपचारिक टिप्पणी गरेनन् ।

प्रधानसेनापति थापाले दक्षिण एसियाका केही देशहरूमा गर्न लागेको भ्रमण ५ पुसको घटनापछि रोकेका छन् । यहाँको उच्चस्तरीय भ्रमण मेनुमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको आसन्न दिल्ली भ्रमण छ । हुन त त्यो परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठकको नियमित कार्यसूची नै हो । राजनीति बदलिएका बेला त्यसमा अरु विषय प्रवेश नहोलान् भन्ने के छ र ? आखिर भारतसँग ‘रोटी, बेटी’ को विशेष नाता त छँदै छ, त्योभन्दा बढी यहाँको आन्तरिक मामिलामा दिल्लगी गर्ने गरेको विगत छ ।

‘उहाँलाई त झन् हामीले राष्ट्रवादी नेता मानेका थियौँ,’ ती सैनिक अधिकारीको टिप्पणी यहाँ फेरि सान्दर्भिक छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २३, २०७७ ०९:४५