लुम्बिनी प्रदेशमा खानेपानीः योजनाका चाङ, बजेट छैन

भारतको एसएसबी क्याम्पबाट बोतलमा पानी ल्याउँदै गरेका कोइलाबासका बालबालिका ।

A+ A A-

वि.स. २०८० सम्ममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा शत प्रतिशत आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने योजना लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । गत आर्थिक बर्ष देखि संघबाट हस्तान्तरण भइआएका आयोजना र प्रदेशले अघि सारेका योजना २०८० सम्म सम्पन्न गर्ने र आधारभूत खानेपानी जनता सामु पुर्‍याउने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेपनि लक्ष्य अनुसार आयोजना निर्माणको काम नहुने देखिएको छ ।

हाल प्रदेशका १३ प्रतिशत जनताले मात्र सुरक्षित पानी उपभोग गर्दै आएका छन् । ८१ प्रतिशत जनताले आधारभूत खानेपानी उपभोग गर्दै आएका छन् भने सतहको पानी, असुरक्षित पानी र सीमित पानीको उपभोग गर्ने प्रतिशत दर २ रहेको छ ।

८१ प्रतिशत रहेको आधारभूत खानेपानीलाई ०८० सम्म शत प्रतिशत बनाउन प्रदेश सरकारले ‘एक घर एक धारा’ अभियान मार्फत आयोजनाको काम सुरु गरेको छ । तर प्रदेशमा प्रयाप्त बजेट नहुँदा समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका खानेपानी महाशाखा प्रमुख ध्रुवकुमार धिताल बताउँछन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खानेपानी गुणस्तर, पानी ल्याउन लाग्ने समय, धाराको प्रकृति र पानीको स्रोतको अवस्थालाई हेरी सुरक्षित, आधारभूत, असुरक्षित, सीमित र सतहको पानी भनी वर्गीकरण गरेको छ । व्यक्तिगत धारा भएको, १२ महिनै पानी आउने, गुणस्तरीय र ५ मिनेटमै एक खेप पानी ल्याउन सकिने भएमा त्यसलाई सुरक्षित पानी मानेको छ । जुन लुम्बिनी प्रदेशमा १३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यस्तै व्यक्तिगत वा समूहको धारा र ५ देखि ३० मिनेटसम्म एक खेप पानी ल्याउन सकिने भएमा त्यसलाई आधारभूत खानेपानी मानिएको छ । यसमा गुणस्तरको मापन गरिएको छैन । प्रदेशमा आधारभूत खानेपानीको उपलब्धता ८१ प्रतिशत रहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका अर्घाखाँचीमा ९.९ प्रतिशतले सुरक्षित, ८१.४ प्रतिशतले आधारभूत, ४.१ प्रतिशतले सीमित र ३ प्रतिशतले असुरक्षित खानेपानीको सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । बाँकेमा दुई प्रतिशतले सुरक्षित, ९७ प्रतिशतले आधारभूत तहको पानी उपभोग गरेका छन् भने बर्दियामा दुई प्रतिशतले सुरक्षित र ९८ प्रतिशतले आधारभूत तहको पानी उपभोग गरिरहेका छन् ।

यसैगरी दाङमा २०.९४ प्रतिशतले सुरक्षित, ६२.८१ प्रतिशतले आधारभूत, ५.३ प्रतिशतले सीमित र ५.१२ प्रतिशतले असुरक्षित तथा ५.७७ प्रतिशतले सतहको पानीको उपभोग गरिरहेका छन् भने गुल्मीमा ८.६ प्रतिशतले सुरक्षित, ८३.६ प्रतिशतले आधारभूत, २.६ प्रतिशतले सीमित, २.५ प्रतिशतले असुरक्षित र २.६ प्रतिशतले सतहको पानी उपभोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै कपिलवस्तुमा ९.७५ प्रतिशतले सुरक्षित, ८९.०९ प्रतिशतले आधारभूत, ०.३७ प्रतिशतले सीमित, ०.४९ प्रतिशतले असुरक्षित, ०.०९ प्रतिशतले सतहको, नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा २० प्रतिशतले सुरक्षित, ७९.९ प्रतिशतले आधारभूत, ०.१ प्रतिशतले सीमित, पाल्पामा २९.८ प्रतिशतले सुरक्षित, ६२.४ प्रतिशतले आधारभूत, २.४ प्रतिशतले सीमित, चार प्रतिशतले असुरक्षित र १.५ प्रतिशतले सतहको पानी उपभोग गरिरहेका छन् ।

प्यूठानमा १४.६ प्रतिशतले सुरक्षित, ७४.२ प्रतिशतले आधारभूत, ५.५ प्रतिशतले सीमित, ३.४ प्रतिशतले असुरक्षित, २.३ प्रतिशतले सतहको पानी, रोल्पामा १२.२ प्रतिशतले सुरक्षित, ७८.१ प्रतिशतले आधारभूत, १.६ प्रतिशतले सीमित, ५.७ प्रतिशतले असुरक्षित, २.५ प्रतिशतले सतहको, रुकुम पूर्वमा ५.१ प्रतिशतले सुरक्षित, ८६.६ प्रतिशतले आधारभूत, एक प्रतिशतले सीमित, ५.५ प्रतिशतले असुरक्षित, १.८ प्रतिशतले सतहको पानी तथा रुपन्देहीमा १७ प्रतिशतले सुरक्षित, ८२ प्रतिशतले आधारभूत खानेपानीको सुविधास्तर प्राप्त गरेको तथ्याङक मन्त्रालयको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आउने बर्षमा पनि खानेपानीका लागि बजेट प्रयाप्त बजेट छुटिने र अपुग बजेटका लागि स्रोतको सुनिश्चितताका लागि संघबाट पहल गरेरै भएपनि ०८० सम्ममा आधारभूत खानेपानी उपभोग गर्ने प्रतिशत दर शत प्रतिशत पुर्‍याइने बताए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग समेत आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको प्रबद्र्धनका लागि छलफल भएको बताए ।

‘हामीले स्थानीय तहहरुलाई समेत साझेदारीका लागि बजेट विनियोजन गर्न भनेका छौ । कतिपय स्थानीय तहले खानेपानीका लागि शुन्य प्रतिशत बजेट छुटाएका कारणले पनि अनिवार्य ५ प्रतिशत बजेट खानेपानीका लागि हुनुपर्छ भनेपछि अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहसँगको छ । समन्वय गरेर हामीले योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्छौ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने ।

आधारभूत खानेपानीलाई शत प्रतिशत पुर्‍याउने गरी प्रदेशका १२ जिल्लामा हाल १३ सय भन्दा बढि आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । संघ बाट हस्तान्तरण भइआएका ६ सय ८० र प्रदेशले अघि सारेका ६ सय ३८ गरी १ हजार ३ सय १७ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको धितालले बताए ।

योजनाका चाङ, तर छैन बजेट
‘एक घर एक धारा’ अभियान अन्तर्गत निर्माणाधीन आयोजनाहरुका लागि बजेट भने न्यून छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार संघबाट हस्तान्तरण भइआएका आयोजना सम्पन्न गर्न १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भए पनि जम्मा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ यस वर्ष खर्चको सुनिश्चिता रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश तर्फका ६ सय ३८ वटा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि २४ अर्ब आवश्यक पर्ने भएपनि चालू आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ६२ करोड स्वीकृत बजेट र १ अर्ब ५६ करोड स्रोत सुनिश्चित रकमसहित ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न लागिएको उनले बताए ।

‘हामीले आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छैन् । प्रदेशले बजेटको अभाव हुन नदिने भनेपनि संघबाट हस्तान्तरण भइ आएका आयोजनामा समय लाग्ने देखिएको छ,’ धितालले भने ।

आठ वटा स्थानीय तहले अझै सुरु गरेनन् काम
प्रदेश सरकारले १ सय ९ वटै स्थानीय तहमा खानेपानीको सेवाको पहुँच, घरधुरीको यकिन तथ्याङ्क संकलका लागि गत वर्षदेखि नै बास योजना निर्माण गरेर काम सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर हाल सम्म १ सय १ वटा स्थानीय तहले मात्र बास योजनाका लागि प्रारम्भिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छन् । त्यस्तै ८ वटा स्थानीय तहले भने अझै तथ्याङ्क संकलनको काम सुरु गरेका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार बर्दियाको गुलरिया र मधुवन नगरपालिकाले अझै काम सुरु गरेका छैनन् । त्यस्तै बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र राप्ती सोनारी गाउँपालिका, दाङको दंगी गाउँपालिका, गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका, रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को रामग्राम नगरपालिकाले अझै तथ्याङ्क सुरु गरेका छैनन् ।

दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले कोरोना कारण तथ्याङ्क संकलन प्रभावित भएको र आउने हप्ताबाट तथ्याङ्क संकलनको काम सुरु हुने बताए । ‘१४ जना नियुक्ति गरी, तालिम प्रशिक्षण सवै गराएका छौं । आउने हप्ताबाट हामीले काम सुरु गर्छौ,’ उनले भने ।

जनशक्ति नहुँदा काम गर्न कठिनाइ
न्यूनतम जनशक्ति र अधिक आयोजना संख्या हुँदा पनि आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको मन्त्रालये जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभरमा कुल ५ सय २१ जना प्राविधिकको स्वीकृत दरबन्दी भएपनि हाल सम्म ३ सय ५४ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको र अझै १ सय ६७ जनाको पदपूर्ति हुन बाकी रहेको छ । त्यस्तै प्रशासनिक तर्फ पनि अझै २१ जना पदपूर्ति हुन बाँकी छ । कुल २ सय २२ जना स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा २ सय १ जनाको पदपूर्ति भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

‘काम किन भएन, प्रभावकारी, अनुगमन किन भएन भनिन्छ, तर हामीसँग जनशक्ति नहुँदा पनि अप्ठयारो भएको छ,’ मन्त्रालयका खानेपानी महाशाखा प्रमुख ध्रुव धितालले भने ।

त्यस बाहेक चालु आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भइसकेका, संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्त तर्फका आयोजनाहरुमा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले बताए । उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र र वन क्षेत्र भित्रका आयोजनाहरुको सञ्चालनमा पनि समस्या हुँदा तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नभएको बताए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २३, २०७७ ०९:१७