लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालका लागि जोगियो शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार

A+ A A-

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को किचलो कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पतमा परेको आकलन गरिरहेका बेला तत्कालका लागि प्रदेश सरकारको संकट टरेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई आकलन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको भनिए पनि तत्कालका लागि सरकारको संकट टरेको हो ।

प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत ल्याउने आकलन गरिरहेका बेला पूर्वएमालेतर्फका केही सांसद र पूर्वमाओवदी खेमाका केही प्रदेश सांसदले शंकर पोखरेललाई साथ दिन थालेपछि संकटमा पर्ने अनुमान गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार बलियो बनेको छ ।

कुल ८७ जना सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमत सदस्य (६१ जना) नेकपाका रहेका छन् । तीमध्ये ४१ जना पूर्वएमाले र २० जना पूर्वएमाओवादीका सांसद रहेका छन् । त्यस्तै, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र जनमोर्चाका एक जना छन् । पूर्वमाओवादी खेमा र पूर्वएमालेतर्फका माधव नेपाल खेमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने योजना भए पनि समय क्रमअनुसार पूर्वएमालेतर्फका सबै र केही पूर्वमाओवादीतर्फका सांसदले ओली खेमालाई साथ दिएपछि सरकार बलियो भएको हो ।

पूर्वमाओवादीको तर्फबाट निर्वाचित रूपन्देहीका नेता दधिराम न्यौपाने (माधव शर्मा) र गुल्मीका दिनेश पन्थीले प्रचण्ड-नेपाल समूहको साथ छोडेर केपी ओली समूहलाई साथ दिएका छन । केन्द्रीय कमिटिमा समेत दरिलो उपस्थिति कायम राख्ने यी दुई नेताले ओली खेमालाई साथ दिएका हुन् ।

माधव नेपाल पक्षका कपिलवस्तुबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले आफ्ना खेमाका १० जना सांसद प्रदेशसभामा रहेको बताएको भए पनि अन्तिम समयमा ओली खेमालाई साथ दिएका छन् ।

प्रदेशसभामा तत्कालीन एमालेले ४१ सिट जितेकोमध्ये ओली पक्षका ३१ र नेपाल पक्षका १० सांसद रहे पनि प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्य मुख्यमन्त्रीलाई फालेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा नलाग्ने अवस्था रहेको मुख्यमन्त्रीनिकट एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पूर्वमाओवादीका २० सांसदसँगै रूपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ, तुल्सी चौधरी, कमला विक, गुल्मीका कमल श्रेष्ठ, दाङका ईन्द्रजीत थारूलगायतलाई आफ्नो पक्षको बताउँदै आएका थिए । तर, अहिले यी सबै जनाले ओली नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालेर काम सुरु गरेका छन् भने बाँकी प्रदेशसभा सदस्यले समेत संघीय सरकारमा जे सुकै समीकरण भए पनि प्रदेश सरकार ढाल्ने खेलमा नलाग्ने बताउन थालेका छन् ।

त्यस्तै, वामदेव गौतमनिकट रहेकी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेल अहिलेसम्म कुनै पनि समूहमा खुलेकी छैनन् । केन्द्रमा गौतम नखुलेको कारण पौडेलले गौतमको निर्णय पर्खिएको भए पनि आफैँ सहभागी सरकार ढाल्ने पक्षमा नभएको ओली समूहका एक सांसदले बताए ।

यता, पूर्वमाओवादी समूहका पनि सबै सांसद प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा लाग्ने बुझिएको छ । पूर्वमाओवादीका रामबहादुर थापा 'बादल'निकट मानिने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी र प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बादलको साथ छोड्ने भनिए पनि सरकार ढाल्ने पक्षमा नलाग्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीसँग विभिन्न जिल्लाका कार्यक्रममा सँगै हिँडेका छन् ।

नेकपा लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रधानमन्त्रीको कदममा असहमत भए पनि प्रदेश सरकार ढाल्ने खेलमा विष्णु पन्थी नलाग्ने बताए । विद्यार्थी राजनीतिमा एउटै कमिटीमा रहेर मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग काम गरेको भएका कारण पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्धमा पन्थी नलाग्ने धेरैले अनुमान गरेका छन् । पोखरेल अनेरास्ववियूको अध्यक्ष हुँदा पन्थी कोषाध्यक्ष भएर सँगै काम गरेका थिए । हाल प्रदेशसभामा उनी मात्र प्रचण्ड नेपाल समूहमा खुलेर देखिएका सांसद हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने भए पूर्वमाओवादीतर्फका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा समेत दिन आग्रह गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने चाल पाएपछि मन्त्रीको राजीनामा मागेपछि तत्काल प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ताको तयारी नभएको पूर्वमाओवादीतर्फका नेताले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई जानाकारी गराएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले सम्भावित कदमको आकलनका लागि १३ पुसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेका थिए । बैठकमा सबै मन्त्री उपस्थित भएका र आफूमाथि तत्काल कसैले केही कदम नचाल्ने संकेत पाएपछि भगिनी सम्बन्धको एक मात्र निर्णय गराएर मुख्यमन्त्री अहिले कार्यकर्ता भेटघाटका लागि रूपन्देहीबाहिर हिँडेका छन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार नढल्ने दाबी गरे । लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा शीर्ष तहमा रहेका महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्य तथा मुख्यमन्त्री पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा ओली समूहमा रहेका छन् । त्यस्तै, नेकपामा बौद्धिक र वैचारिक नेताको रूपमा चिनिने घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहमा रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस १८, २०७७ २१:२८