हामी अदालतलाई हेर्दैछाैँ, अदालतले संविधानलाई हेरोस्

A+ A A-

कहिलेकाहीँ बच्चाहरू ब्रह्म बोल्छन् । आज साँझ बत्ती गएपछि तीन वर्षे छोरी बोलिन्, ‘बाबा, आज फेरि नयाँ अँध्यारो भयो ।’

थोरै शब्द जानेका हुन्छन् । तिनै शब्दहरू वर्काइफर्काइ प्रयोग गर्छन् बच्चाहरू । म भने सोंचमा परिगएँ– कस्तो होला यो ‘नयाँ अँध्यारो ?’

आज दिउँसो नयाँ बानेश्वरमा हामी एक दर्जनजति सम्पादकहरू चियागफ गर्दै थियौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले त्यसको संयोजन गरेको थियो । के हामीले त्यहाँ छलफल गरेको विषय ‘नयाँ अँध्यारो’ थियो ?

प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा ७६ भित्र अनधिकृत प्रवेश गरेर संकटतर्फ धकेल्दै गरेको लोकतन्त्रको थियो । संसद नै नरहेपछि ओली अंकुशविहीन सर्वेसर्वा देखिन पुगेका छन् । खासमा यो संविधानअनुसार तिनको हैसियत अब ‘कामचलाउ’ मात्रै हो । यो संविधानले संसदबिनाको प्रधानमन्त्री कल्पना गरेको छैन । शिव गाउँलेदेखि हरिबहादुर थापा, नारायण वाग्लेदेखि सुधीर शर्मा, गुणराज लुइँटेलदेखि सञ्जीव सतगैंयासम्मको एउटै ठहर थियो– संविधान मिचिएको हो । अरु सबै घटनाक्रम तपसिल हुन् ।

केपी ओली र प्रचण्ड–माधव नेपालबीचको झगडा तिनीहरू आफैंले मिलाउन् (हुन त दक्षिण भारतका खुफिया एजेन्टहरू ओली भेटेर फर्केपछि चीनबाट आइपुगेकाहरू शीतल निवासमा भर्खरै एक घन्टा वार्ता गरिसके क्यारे) । घनश्याम भूसाल र राम कार्कीले त्यसलाई सैद्धान्तीकृत गर्दै दस्तावेज पनि लेख्लान् । हामी नागरिक यत्ति बुझ्दछौँ– दलभित्रको आन्तरिक झगडाको निहुँ देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई सजाय दिन खोजेका छन् ।

यो उनले सिर्जेको नयाँ अँध्यारो हो । यो सर्वथा निन्दनीय छ । ओलीलाई आफ्नो पदमोहका अघिल्तिर न पार्टी एकताको कुनै महत्त्व छ, न संविधानकै ।

फेसबुक र ट्वीटरमा छाडा छाडिएका साइबर–साँढेहरूलाई छाड्ने हो भने ओलीको पुस ५ कदमका पक्षमा कुनै एउटा संवैधानिक कानुनको विज्ञ बचाउमा ओर्लिन सकेको छैन । कुनै एउटा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कुनै एउटा पूर्वन्यायाधीश छैन । ओलीसँग जिन्दगीभर राजनीति गरेकामध्ये सार्वजनिक साख भएका अधिकांश नेताहरू असंवैधानिक संसद विघटनको प्रतिरक्षामा ओर्लिन सकेका छैनन् ।

हिजोका दिनमा ओलीको आत्मविश्वास, स्पष्टता या दृढताको सकारात्मक मूल्यांकन गर्दै आएको कुनै विश्लेषकले समेत आज ओलीको कदमको बचाउमा लेख्न, बोल्न सकेको छैन । बरु उनको रक्षाका खातिर विगतमा खडा हुने गरेको ‘नागरिक समाज’ नामको साँघुरो घेरा कलुषित मौनता साँधेरै यो ‘प्रचार–युद्धमा कुनै पक्ष नलिने’ भन्दै विषाक्त तटस्थताको मुन्टो जोगाउन खोजिरहेको छ । ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसीबसी संविधान भत्काउन थालिसके, तर प्रचण्ड–माधव या अर्को नेताको गुणदोष गनेर त्यो समूह आफ्नो इमान लिलाम गरिरहेको छ ।

हिजाेसम्मकाे सबै सम्मान र सत्यनिष्ठा गुमाएर दुवै कार्यकाल संविधानसभा अध्यक्ष रहेका सुवास नेम्बाङ ओलीको पक्षमा बोल्दैछन् । विगतको संसद विघटनको पाठ सिकेर आफूले बनाएको संविधानमा यस्तो प्रावधान नै नराखेको भन्दै दुई वर्षअघिसम्म खुब जस लिँदै हिँडेका थिए नेम्बाङ । ओलीको संविधान उल्लंघनबारे उनले कडा प्रतिवाद गर्लान् भन्ने अपेक्षा राख्नु किञ्चित गलत थिएन । किनकि, यसअघि दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउँदै सांसद अपहरण गर्न ओलीले आफ्ना भित्रिया महेश बस्नेत र किशन श्रेष्ठलाई आदेश दिँदा तिनै नेम्बाङले ओलीसँग असहमति दर्ज गरेका थिए ।

राजनीतिमा विवेकले जित्नुपर्छ, तर अक्सर यस्तो नहुँदो रहेछ । नेम्बाङले आफ्नो गुट हेर्नु सामान्य अवस्थामा अनौठो नहोला । तर, उनले अहिलेसम्मको सबै विश्वसनीयता दाउमा लगाएर ओलीको असंवैधानिक कदमको निर्लज्ज बचाउ गरेका छन् । उनले आफू नेता नरहेको, केवल बफादार अनुचर रहेको परिचय प्रकट गरेका छन् ।

नेम्बाङले ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको साँठगाँठबाट सिध्याइएको संसदबारे सुरुमा प्रतिक्रिया दिनै अस्वीकार गरे । यसैबीचमा नेकपा चिरा पर्‍यो । ७ पुसमा उनको यत्ति बोली फुट्यो, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा म कुनै टिप्पणी गर्दिनँ ।’

के स्साराे कानुनची हौ, यी नेम्बाङ ! उनले यसो बोल्दैगर्दा यो कुरा बिर्सेका थिए, ‘संविधानको उल्लंघन अदालतको मात्रै प्रश्न होइन, न त केही थान सांसदहरूको मात्रै प्रश्न हो । बरु यो लोकतन्त्रको प्रश्न हो । यो आम नागरिकको अधिकार र कर्तव्यको प्रश्न हो ।’

तै तै, नेम्बाङको कुरामा पनि केही अर्थ होला नि त भनी शंकाको सुविधा दिन कतिपय मानिसहरू तयारै थिए । तर, जब नेम्बाङ आफैं ‘प्रधानमन्त्रीबाट संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग भएको’ भन्दै बचाउमा ओर्लिए, त्यसपछि उनीप्रतिको कुनै अनुमान सग्लो बाँकी रहेन ।

ओलीले संविधानको धारा ७६ र ८५ मिचेर निरंकुश कदमतर्फ अघि बढे भन्नलाई कुनै संवैधानिक कानुनको ज्ञाता भइराख्नु पर्दैन । ती धाराका उपधाराहरूमा के छ, संविधान आफैँ बोल्छ । यो द्विअर्थी छैन । यति हुँदाहुँदै पनि यो मामिलामा आफ्नो अभिभावकीय भूमिका बिर्सेर शीतल निवास केवल बालुवाटारको कठपुतलीका रुपमा दृश्यमा प्रकट भयो ।

राष्ट्रपति गणतन्त्रको सर्वोच्च प्रतीक हो । यो भण्डारीले वंशजमा खाइपाइ ल्याएको बपौती होइन । संविधानको संरक्षण र पालन गर्ने, गराउने त्यो संस्थाको दायित्व हो । तर, भण्डारी आफ्नो सम्पूर्ण चेहरा उतारेर संविधान सिध्याउने कदमको मतियार बनिन् । उनले संविधानको न संरक्षण गरिन्, न पालन । वैशाखमा नहुने चुनावका लागि ओली र भण्डारीको कत्रो नाटक !

माइतीघर मन्डलामा हिजो शनिबार रंगकर्मी घिमिरे युवराजले मञ्चन गरेको नाटकजस्तो होइन यो नाटक । यसमा कत्ति पनि स्वाभिमान छैन । कत्ति पनि मानमर्यादा छैन । खासमा यसलाई नाटक भनिनु ‘नाटककर्म’ कै अपमान हो ।

संविधानले संसद विघटन हुने अवस्था सामान्यतयाः परिकल्पना गरेको छैन । तर, विघटन हुनैपर्ने भए त्यसपूर्व आधा दर्जनजति शर्तहरू छन् । यी कुनै पनि विकल्प प्रयोग भएका छैनन् । त्यस अर्थमा ओलीप्रतिको कुनै व्यक्तिगत टिप्पणी होइन यो । यो संविधान रहुन्जेलसम्म जोकसैले पनि यस्तो कदम उठाएमा त्यो गलत हुनेछ । सधैं गलत । नाम–छाप नहेरी यसको कडा विरोध हुनुपर्छ ।

यहाँनेर फेरि दोहोर्‍याऔँ– ओलीले खडा गर्न लगाएका अरिङ्गाल, अनि ट्वीटरमा रातारात झुल्किएका नयाँ–नयाँ फेक आइडीका शक्ति संरक्षित साइबर सेनाबाहेक कसैले पनि ५ पुसकाे कदमलाई ठीक भन्न सकेको छैन । अरुजस्तै सामान्य दिन भए पनि ओलीको कदमका कारण नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो दिन कलंकका रूपमा सम्झिइनेछ । स्वाभिमान बेचेर आत्महीनतामा रमाउन बानी परेकाहरूको कुरै भएन । उदार तानाशाह बोलाएर राष्ट्रका युगीन समस्याहरू छिनमै छुःमन्तर गराउन आतुर केही विकासजीवीहरू यस्तो बेला सल्बलाउने नै भए । त्यो पनि उतिसार्‍हो अनौठो भएन ।

चुच्चे नक्सामा राष्ट्रवादको गाथा गाएर नथाक्ने ओलीले पछिल्लो एक महिनायता नेपाल नामको टुँडिखेलमा उत्तर–दक्षिणका कति वान्छित–अवान्छित दौडधुप गराइसके– इतिहासकारहरूले तथ्य राखुन् । भागवत भट्टराईले केही दिनअघि शिलापत्रमा चीनसँग नेपालले बेहोरिरहेको व्यापार निर्यात घाटाबारे विस्तृत रिपोर्टिङ गरेका छन् । राष्ट्रवादीहरूलाई यता के मतलब ? उनीहरू सी जिनपिङ विचारधारा आयात गरेरै नाफामा छन् ।

त्यसैले अब निमुखा नागरिकहरूको आँखा सम्मानित इजलासतिर छ । अदालतको आँखा संविधानतिर हुनैपर्छ । संविधानभन्दा माथि छु भनेर जो–जो उफ्रिइरहेका छन्, तिनलाई विधिको विधानभित्र बाँध्ने एकमात्रै निकाय अब सर्वोच्च अदालत हो । अदालतको सर्वोच्चता प्रकारान्तरले नागरिक सर्वोच्चताकै विस्तारित रूपमात्रै हो । यस अर्थमा अदालतका निश्चित पात्रहरूबारे विगतमा उठेका प्रश्नसमेतलाई निरुपण गर्नेगरी यो असंवैधानिक ओली कदमको निप्टारा लगाउनुपर्छ । संसद भंग गरी जनताको मालिक्याइँ खोसेर नयाँ मालिक बन्न चाहनेलाई ठेगान लगाउनुपर्छ ।

अदालतले के भन्ला भनेर चुप लागेर नागरिकहरू बस्ने होइन । हिजो शनिबार माइतीघर मन्डलमा लेखक पत्रकार नारायण वाग्लेले एउटा शक्तिशाली वाक्य बोले, ‘हामी नागरिकहरू अदालतलाई सघाउन आएका छौँ । किनभने अदालतलाई धम्क्याउन खोजिँदै छ भन्ने हामीले सुन्यौँ ।’

यसर्थ चुनावी आवरणबाट उदाएका विदेेशतिरका निरंकुश नेता बिर्साउनेगरी सर्वत्र केपी ओलीकाे शक्ति केन्द्रीकरण बढ्दै गएका बेला अदालतलाइ समेत नागरिकहरूकाे ढाडस चाहिएकाे हुन सक्छ । यो राष्ट्र र यो लोकतन्त्र बचाउने जिम्मा अमूक पात्रको होइन, सबै नागरिकको हो । यो देश मेरा पुर्खाले आर्जेको भन्ने राजा त आज इतिहासको खोपीभित्र लुक्न विवश भए । संसदमा अनधिकृत ताल्चा लगाएर, अनि नागरिकको चेतनामा पट्टी बाँधेर नयाँ अँध्यारो डाक्ने फुच्चे राजाहरूको के दम छ ? पद्धति र प्रणालीको मानमर्दन गरेर लोकतन्त्रको डिङ हाँक्ने तिनीहरूको के हैसियत छ ?

राजाका रैती बन्न अस्वीकार गरेर सार्वभौम जनताले आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् बनाएको संविधानको लक्ष्मणरेखा नाघ्नलाई आज विद्या भण्डारीको के हैसियत छ ? केपी ओलीको कै खैरियत छ ?

यस अर्थमा चुनावी नौटंकीको पर्दाफास हुनुपर्छ । कुन पो लोकतन्त्रवादी होला, जसले चुनावको बहिष्कार गर्छ ! जसले चुनावको अस्वीकार गर्छ !

तर, प्रत्येकले आज बुझोस्, केपी ओलीको नियत सफा छैन । आफ्नै अस्तित्व बिर्सेर अल्मलिइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि यो बुझोस् । शेरबहादुर देउवालाई यो बेला भयानक भ्रम भएजस्तो छ । विगत अन्तिम शाह राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन कालको ‘डेजा भु’ भएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले तिनी पनि लाखेनाचको नर्तकजस्तो जात्राको अघि–अघि चुनाव–चुनाव भन्दै उफ्रिँदै छन् ।

देउवाले ‘लोकतन्त्रमा चुनावको महत्त्व’ शीर्षकमा निबन्ध लेख्नुअघि गगन थापासँग ट्युसन लिन गए हुन्छ । किनकि ओलीका लागि चुनाव शासकीय औचित्य सिद्ध गर्ने फगत एउटा बहाना हो । वास्तवमा उनलाई चुनावमा जानु छैन । उनलाई त अघिल्लो चुनावको करिब दुई तिहाईको गणित देखाएर अविच्छिन्न राज गर्नु छ । कथम् चुनावमा जाने बाध्यकारी परिस्थिति आएमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता मुद्दामा लोकप्रियतावादी लाइन समातेर अराजनीतिक झुन्डको भोट सोहोर्ने उनको अवसरवादी अभिप्राय हुनेछ ।
ओलीको विगतदेखिकै विभाजनकारी, सामाजिक ध्रुवीकरणमुखी सोचलाई आज चनाखो नेपाली समाजले वैधानिकता दिनु हुँदैन ।

ओलीको विकल्पमा को त ? तिनै प्रचण्ड, तिनै माधव नेपाल ? तिनै देउवा ? तपाईं–हाम्रो मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ । यो प्रश्न उति अप्रासंगिक पनि छैन । यहाँनेर ख्याल गरौं, यस्तो सोध्नेमा आम सर्वसाधारणमात्रै छैनन् । यो प्रश्न आज मिडियाका नाममा सत्ता–निर्देशित केही ठुटे–पसलहरूबाट समेत सोधिन थालेका छन् ।

तर, यहाँ प्रश्न व्यक्तिको होइन, विधिको हो । ओलीले विधि मिचेका छन् । यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । अदालतको कुनै पनि बेन्चले यो मान्यता मिच्ने कल्पना विवेकशील नागरिकले गर्न सक्दैन । यस अर्थमा राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्यमा परेको ‘विगतको प्रचलन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास’ शब्दावली धोका हो । विद्या भण्डारी विगतको प्रचलन र विदेशको अभ्यासका आधारमा राष्ट्रपति भएकी होइनन्, यो संविधानका आधारमा हो ।

यो संविधानको भर्‍याङ चढेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुने । अनि शिखरमा पुगेपछि भर्‍याङ भाँचिदिने । यस्तो गर्न पाइन्छ ?

संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री र त्यसकाे साक्षी बस्ने राष्ट्रपतिलाई गच्छेअनुसार दण्डित गर्नबाट न्यायालय किन पछि हट्ने ? किन सम्मानित अदालतले विधिको पक्षमा एउटा साहसी, शक्तिशाली निर्णय नगर्ने ?

नागरिकहरूले ओली र भण्डारीको यस्तो शासकीय नालायकी कतिन्जेल सहेर बस्ने ?

समय आएपछि चुनावमा जानु त छँदैछ । त्योभन्दा पहिले लोकतन्त्रको खेलमा झेल गर्नेलाई रातो कार्ड किन नथमाउने ?

नागरिकहरूले यस्तो ‘नयाँ अँध्यारो’ विरुद्ध किन अर्को एउटा धक्का नदिने ?

ट्वीटर: @basantabasnet

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस १२, २०७७ २२:३५