नेकपाको फुट यस कारण चीनका लागि ‘गुड न्युज’ हाेइन

A+ A A-

राष्ट्रवादी छवि बनाएका केपी ओली स्थिरताको मुख्य नारा दिएर चुनावमा होमिएका थिए । चुनावको तीन वर्षपछि उनले संसद् विघटन गर्दै मुलुकलाई अस्थिरता र अनिश्चयको बाटोमा मात्रै धकेलेनन्, विभिन्न शक्तिराष्ट्रको चलखेलका लागि मैदानसमेत खाली गरिदिए ।

चुनावी अभियानमा भारत र पश्चिमा राष्ट्रविरुद्ध तथानाम बोल्दै जनसमर्थन बटुलेका उनले अन्तत: तिनै शक्तिलाई चलखेल गर्ने ठाउँ बनाइदिए । यति मात्रै होइन, यो कदम चाल्न उनले ती शक्तिसँग कुनै न कुनै किसिमको सहकार्यसमेत गरे ।

यसको ठीक विपरीत, चुनावताका चीनसँग कसिएको उनको मित्रताको अन्त्य गरे र चीनलाई असन्तुष्ट बनाउने काम गरे । केही काल राष्ट्रवादको प्रयोगपश्चात् उनी त्यही ठाउँमा आइपुगे, जुन ठाउँमा महाकाली सन्धिताका थिए ।

संसद् विघटन नितान्त ‘विदेशी षड्यन्त्र’ मात्रै हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन । पछिल्लो कालखण्डका सम्पूर्ण घटनाक्रम मुख्यत: नेकपाका दुई अध्यक्षको अहंकार, इगो, दम्भ, भय र लालसाको परिणाम हो । तर, स्वाभाविक रूपमा शक्तिराष्ट्रहरू यसभित्र छिर्छन्, र आफ्नो राजनीति गर्छन् । राष्ट्रिय राजनीतिका शक्तिकेन्द्रहरूमार्फत उनीहरू आफ्नो हित प्रवर्द्धन गर्ने निरन्तर प्रयत्नमा हुन्छन् ।

खासगरी, भारत र पश्चिमा मुलुकका लागि पछिल्लो चुनावी परिणाम र नेकपा एकीकरणले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने मैदान बन्द गरिदिएको थियो । अहिलेको ओलीको कदमले त्यो मैदान उनीहरूका लागि फेरि खुला भएको छ । यसको अर्थ उनीहरूले ओलीलाई सहयोग र समर्थन गर्छन् भन्ने होइन । शक्तिको होडमा रहेका हरेक समूहसँग उनीहरूले सहकार्यको प्रयत्न गर्छन् । साथै, एकअर्काविरुद्ध उचाल्ने र त्यसबाट लाभ लिने गर्दछन् ।

नेपालको आफ्नै अनुभव र अन्यत्रको इतिहासले भारत र अमेरिका दुवै अस्थिरताबाट लाभ लिन माहिर छन् भन्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय चीनविरोधी रणनीतिले यी दुवै मुलुकलाई एक ठाउँमा उभ्याएको छ । त्यसैले, उनीहरूको नेपाल नीति पनि चीनको प्रभाव कम गर्ने र आफ्नो (मूलत: भारतीय) प्रभाव बढाउनेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

सन् २०२० को पूर्वार्द्धमा लिपुलेक मुद्दालाई लिएर नेपाल-भारत सम्बन्ध जटिल मोडमा पुगेको थियो । त्यसपछि भने भारतले छिमेकी मलुकसँगको सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने महसुस गरेको छ । त्यसका लागि निरन्तर प्रयत्न पनि गरिरहेको छ । सम्बन्ध सुधारको प्रयास: नेपालमा मात्रै नभएर बंगलादेश, श्रीलंका, मालदिभ्स, म्यानमार र केही दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूसँग पनि चलिरहेको छ ।

हालै भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले भारतले छिमेक नीतिमा गम्भीर समीक्षा गरेको र यसलाई नयाँ आयामबाट हेर्ने प्रयत्न गरेको बताएका थिए । यो भारतको आफ्नो मात्रै चाहना नभएर अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिबाट निर्देशित वा प्रभावित कदम पनि हुन सक्छ । चीनविरोधी नीतिमा भारतलाई एक प्रमुख साझेदार बनाएको अमेरिका दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावबाट चिन्तित छ र यसलाई रोक्न भारतले जिम्मेवार कदम चालोस् भन्ने ऊ चाहन्छ ।

गत ६ अक्टोबरमा जापानको टोक्योमा भएको क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया) मा चीनलाई रोक्ने चुनौतीबारे यी मुलुकहरूले खुलेरै बहस गरेका थिए । त्यही बैठकपछि रअ प्रमुख सामन्त गोयल, सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवाणे, विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगलालगायत निरन्तर नेपाल भ्रमणमा आउनु संयोग मात्र होइन, नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने र नेपालको सत्तामा आफ्नो प्रभाव बढाउन प्रयत्न गर्ने रणनीतिअन्तर्गत नै भएको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

चुनावताका जति नै चर्का अभिव्यक्ति दिए पनि ओली सत्तामा पुगेलगत्तै भारतीय संस्थापनसँग सम्बन्ध सुधार्न लालायित थिए । त्यसैले, लिपुलेक मुद्दामा पनि सकेसम्म लचक रूपमा प्रस्तुत हुने प्रयत्नमा थिए । तर, जनदबाब र त्यसैबेला ओलीको चाहनाविपरीत बसेको सचिवालय बैठकको दबाबपछि उनी केही कदम चाल्न बाध्य भए ।

लिपुलेक-कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित भए पनि यो आफ्नो चाहनाभन्दा पनि सचिवालयको दबाबका कारण गर्नुपरेको सन्देश भारतलाई दिन उनी चुकेनन् । आवरणमा भारतविरोधी देखिए पनि भित्रिभत्रै उनी भारतीय संस्थापनको विश्वास जित्न प्रयत्नरत थिए । त्यसैले, कुनै सार्वभौम मुलुकका सम्पूर्ण जनता लज्जित हुने गरी उनी निवासमै गुप्तचर निकायका प्रमुखसँग वार्ता गर्न तयार भए । गोयलसँगको त्यो वार्ता र त्यसपछि भएका विभिन्न अधिकारीसँगको वार्ताबाट आफ्ना कुनै पनि कदममा भारतीय पक्षबाट अवरोध आइनपर्ने विश्वास उनले आर्जन गरेका थिए ।

हिजो संविधान निर्माणताका वा पछिल्लो चुनावअगाडिसम्म त्रिशंकु संसद् र धेरै शक्ति-समूह रहेको बेलामा जसरी भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा माइक्रोम्यानेज गर्न खोज्थ्यो र धेरैहदसम्म सफल थियो । अन्तत: अहिले ओलीले लिएको संसद् विघटनको घटनाले फेरि त्यही परिस्थिति निर्माण गरिदिएको छ । यसबाट नेपालमा चीनको प्रभाव कम गर्न र अन्य ‘इन्ट्रेस्ट’का लागि पश्चिमा र भारत संयुक्त रूपमा हस्तक्षेपका लागि आउनेछन् ।

अर्कातिर चीन भने निर्णायक घडीमा मौन देखियो । यसअघि नेकपाको विवाद सल्टाउने प्रयत्नस्वरूप चीन भारतीय शैलीमै माइक्रोम्यानेजमेन्टमा उत्रिएको थियो । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाेउ यान्छी नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल तथा नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमका साथै राष्ट्रपति भण्डारीको दैलोदैलोमा पुगेकी थिइन् ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओ र विदेशमन्त्री वाङ यीले पटकपटक नेपाली समकक्षी र अन्य नेताहरूसँग भर्चुअल छलफल गरेका थिए । वाङपछि नेपाल भ्रमणमै आए । यति मात्रै होइन, राष्ट्रपति भण्डारीसँग चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आफैँले टेलिफोनमा कुराकानी गरे । तर, चिनियाँ प्रयत्नले कुनै फल लगाउन सफल भएन ।

जति सरकारको आयु तन्किँदै जान्छ, त्यति ओली पश्चिमाहरूसँग नजिक हुँदै जाँदै थिए । अमेरिकी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको साझेदार बनेको र त्यसैअन्तर्गतको एमसीसी अनुदान लिनका लागि खुला लबिङमा उत्रिएका कारण ओलीसँग चीन सतर्क बन्दै गएको थियो । सहज रूपमा ओलीको सत्ताबाट बहिर्गमन चीनको चाहना त हुन सक्थ्यो । तर, यस्तो सम्भव छैन भन्ने पनि उनीहरूले बुझेका थिए । त्यसैले, अहिले नेकपाको एकता कायम राख्नु र राजनीतिक स्थिरताले निरन्तरता पाउनु चीनको पक्षमा थियो । तर, जब ओली चिनियाँभन्दा भारतीय अधिकारीसँग बढी निकट हुन पुगे, त्यतिबेलै चिनियाँहरूले खेल आफू प्रतिकूल भइसकेको बुझिसकेका थिए ।

नेकपामा पछिल्लो पटक विवाद बल्झिएपछि राजदूत यान्छीले नेताहरूसँग एकचरण भेटघाट गरिन् र त्यसपछि मौन बसिन् । उनीसँग सिङ्गो चीन मौन बस्यो । अन्तिममा ओलीलाई यान्छीले दिएको सन्देश थियो- बरू सत्ता छोड तर पार्टी नफुटाऊ । ओली चिनियाँ सल्लाहको ठीकविपरीत चले ।

नेपालमा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि चिनियाँहरू संस्थापनसँग मिलेर काम गर्न रुचाउँछन् । विभिन्न शक्तिकेन्द्र खडा गर्ने, त्यसमार्फत अस्थिरता निम्त्याउने, त्यही अस्थिरताबाट आफ्नो हित रक्षा गर्ने भारतीय र पश्चिमा शैलीविपरीत चीन स्थिरतामा रमाउँछ । संस्थापनलाई नै प्रभावमा पारेर आफ्नो हित रक्षा गर्ने चिनियाँ शैलीका कारण जनस्तरमा धेरै चीनविरोधी मनोविज्ञान पनि पैदा हुँदैन । यदि सन्तुलन गर्न सकेको खण्डमा नेपालका लागि यो चिनियाँ शैली धेरै कुरामा अनुकूल हुन सक्थ्यो । दुर्भाग्यवश, ओली यो बाटोमा अग्रसर हुन सकेनन् ।

त्यसैले, संसद् विघटन र नेकपाको फुट चीनका लागि ‘गुड न्युज’ हाेइन । तर, अब हुने अस्थिर राजनीतिमा भारत र पश्चिमा प्रभावलाई रोक्ने चीन कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने बुझ्न केही समय पर्खनै पर्ने हुन्छ । सत्तामा सीको उदयसँगै चीनको विदेश नीतिमा तात्त्विक भिन्नता देखिएको छ । यसअघि अन्य मुलुकका आन्तरिक मामिलामाबाट सकेसम्म परै बस्ने र पश्चिमाहरूसँग सकेसम्म टक्कर नलिने चीन अहिले आएर आफ्नो हित रक्षार्थ आक्रामक बन्न थालेको छ । यसले नेपालको अस्थिर आन्तरिक राजनीतिमा चीन विगतमा जस्तो मौन नबस्न सक्छ ।

संसद् विघटन र नेकपाको विभाजनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने स्पेस गुमाएका भारत र पश्चिमा राष्ट्रलाई फेरि चलखेलको खुला निम्तो दिएको छ भने स्थिरताको जगमा निर्मित चीनको प्रभाव घट्न पुगेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ८, २०७७ १५:२५