अग्निपरीक्षामा प्रधानन्यायाधीश राणा

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतका तीन–तीनवटा फैसलामा कारबाहीको सिफारिसमा परेर पनि बच्दै प्रधानन्यायाधीश बन्ने भाग्यशाली र शक्तिशाली पात्र हुन्, चोलेन्द्र शमशेर जबरा । विवादास्पद पृष्ठभूमिबाट न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्न सफल जबराको भाग्य र शक्ति दुवैको ऐतिहासिक परीक्षण भने बल्ल सुरु भएको छ, संसद् विघटनको विवाद सर्वोच्च छिरेसँगै ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्तावलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिजुली चालमा अनुमोदन गरिदिएपछि यो मामिलाको छिनोफानो न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा पुगेकाले यसलाई जबराको असली परीक्षण मानिएको हो ।

गैरसंवैधानिक कदम भन्दै संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा ११ वटा रिट परेका छन्, जसको सुनुवाइ बुधबारदेखि हुँदै छ ।

लेनदेनको शंका

न्यायालयले राष्ट्रपतिकै पदचाप पछ्याउँदै संसद् विघटनलाई सदर गरिदिन्छ वा बदर भन्ने ठूलो चासोको विषय बनेको छ । गुपचुप रूपमा गरिएको संवैधानिक परिषद्को सिफारिस सूचीले भने धेरैलाई झस्काइदिएको छ । ३० मंसिरमा निर्णय गरेर ५ पुसमा मात्र सार्वजनिक भएको संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसमा राणाले पर्याप्त लेनदेन गरेको देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्म प्रधानन्यायाधीश आफूले रुचाएका दर्जन हाराहारीका पात्र सिफारिस गर्न सफल भए । भागवन्डाको यो लेनदेनमा कार्यपालिका प्रमुख ओलीसँग संसद् विघटनबारे समेत भद्र सहमति बनेको हुन सक्ने आशंकाले धेरैलाई त्रसित तुल्याएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच त्यस्तो सहमति गर्न सैद्धान्तिक रूपमा मिल्दै मिल्दैन,’ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सबैका आफ्नै वैद्य भूमिका हुन्छन् । आशा गरौँ, त्यस्तो नहोस् ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले शक्तिशाली मानिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्म आफूले रुचाएका पदाधिकारी सिफारिसमा पारेका छन् । अख्तियारको आयुक्तमा न्यायाधीश किशोर सिलवाल, मानवअधिकार आयोगमा पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर र कानुन व्यवसायी मनोज दुवाडी, निर्वाचन आयोगमा रामप्रसाद भण्डारी र समावेशी आयोगमा रामकृष्ण तिमल्सेना जबराको कोटाबाट सिफारिस भएका हुन् ।

सिलवाल उनका पुराना साथी हुन् । जबरा र दुवाडी कुनै समय एउटै ल फर्ममा वकालत गर्थे । यसअघि राणाकै सहयोगमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक बनेका मगरलाई अहिले आयोग अध्यक्षमा सिफारिस गरेका हुन् । सर्वोच्चका रजिस्ट्रारबाट अवकाश पाएका तिमल्सेनालाई राणाले संवैधानिक इजलास विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका थिए ।

प्रधानन्यायधीशले संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्नो भागवण्डा मिलाउनु, विवादास्पद फैसला गर्ने विगतका कारण राणाले संवैधानिक संकटको यो मामिलामा कस्तो पोजिसन लिन्छन् भन्ने आकलन गर्न कठिन छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जबरालाई ‘आवश्यक परे खिलराज रेग्मी बन्नसमेत तयार हुनू’ भनेर कार्यकारी प्रमुख बन्न सक्ने लोभसमेत देखाइदिएका छन् । ‘राणाले पनि जननिर्वाचित सरकारको निर्णयमा अदालतको अर्को व्याख्या नहुने’ वचन दिइसकेको स्रोतको भनाइ छ । ‘यति धेरै प्रश्न र आशंकाका बाबजुद न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निभाउँछ भनेर आशा गरौँ,’ बार अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन् ।

साख उकास्ने अवसर

संसद् विघटनको विवाद न्यायपालिकामा छिरेपछि जबराको आफ्नै र न्यायपालिकाको साख उकास्ने अवसर पनि दिएको छ । २०६२ देखि ०६५ सम्म विशेष अदालतमा छँदा जबरा सम्मिलित इजलासले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद नाघेको कारण देखाएर आरोपितलाई सफाइ दिएको बताउँदै सर्वोच्चका फरकफरक तीनवटा फैसलामा उनीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने न्यायिक राय लेखियो ।

शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्धकै कारण सर्वोच्चको यो ठहरलाई २०७० मा न्याय परिषद्बाट ‘फैसला खण्डमा नभई तपसिल खण्डमा मात्र कारबाही उल्लेख भएकोले’ जबरालाई कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय भयो र उनी २०७१ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश बने ।

फर्जी जन्म मितिको विवादमा परेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पालामा न्यायपालिका चरम विवादमा परेर जनआस्था नै डगमगाउने चरणमा प्रवेश गरेको थियो । त्यसबेला जबरा पराजुलीको सारथि बनेका थिए । भलै, पराजुली बहालवाला छँदै २१ साउन २०७४ मै अवकाश प्राप्त भइसकेकाले उनले तोकेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनिदिए । अन्तिममा सुशीला कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउन संसद्‌मा महाअभियोग दर्ता भएपछिको एउटा फैसलामा भने जबराले भावुक आदेश लेखेर कार्कीको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए ।

संसद् विघटनको विवादलाई बहुसंख्यक संविधानविद्ले असंवैधानिक मानेका छन् । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले त सरकारको कदमलाई दूषित मनशाय भनी टिप्पणी गरे । उनी भन्छन्, ‘अदालत र तपाईं हामीले हेर्ने संविधान उही हो । संविधानले संसद् विघटनको अधिकार दिएकै छैन ।’ सबैजसो राजनीतिक दलको मत पनि सरकारको निर्णय संविधानविरोधी कदम भन्ने छ । यस्तोमा न्यायालयले आफूलाई कसरी निष्पक्ष र सन्तुलित भूमिकामा उभ्याउँछ भन्नेमा धेरैको प्रतीक्षा छ ।

एक दशकअघि विशेष अदालतमा जबरा संलग्न इजलासले गरेका शृंखलावद्ध फैसलालाई नियमनकारी निकाय सर्वोच्च र उसकै तीनवटा छुट्टाछुट्टै इजलास दुवैले गम्भीर ‘न्यायिक विचलन’ भनेको थियो । जबराले न्यायालयको अगुवाइ गर्दा उक्त न्यायिक विचलनकै बाटो लिनेछन् वा संविधानको सही व्याख्या ?

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ८, २०७७ ०८:०३