संविधान उल्लंघनका माैन साक्षी प्रदीप ज्ञवाली र सुवास नेम्वाङ

A+ A A-

‘संसारभरिका मजदुरहरू एक होऔँ’ नारा लगाउने नेकपा आजदेखि ‘दुई’ भएको छ ।

साना कम्युनिस्ट घटकहरूलाई ‘कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा अनेकौँ चुलामा साना–साना ताउलाहरू बसाउने काम बन्द गरौँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँले एउटा घटकको निर्माण गरेका छन् । उनको यो कदमको पक्षमा उभिएका छन्, नारायणमान विजुक्छे । चौथो महाधिवेशन मशालका मोहनविक्रम सिंह पनि मलुवा भाषामा, तर सारमा ओलीको समर्थनमा उभिएका छन् ।

ओली सिधा बोल्छन् । जस्तो कि आज मंगलबार बिहान बालुवाटारमा उनले ‘नेपाली भाषा’ मै बोले : ‘पिलो निचोर्दा तौल घटेको देखिन्छ भने देखियोस् ।’ उनको तर्कमा माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनालहरू नेकपाका पिलोहरू हुन्, आजदेखि निचोरेर फालिए ।

ओलीले यही तर्क २०५४ सालमा एमाले फुट्दा मालेका वामदेव गौतम, सीपी मैनाली, घनश्याम भुसालहरूलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए । पछि तिनै पिलो अर्थात् वामदेव गौतमसँग २०५९ सालमा ओली आफैँले हात मिलाएर बल्खुमा भित्र्याउनुपरेथ्यो ।

आज ओलीले पिलो निचोरेर फालियो भन्दैगर्दा ओली समूहका नयाँ प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पार्टी फुटिनसकेको दाबी गरेका छन् । उनले बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै कुनै पनि नेतालाई कारबाही नगरिएको दोहोर्‍याएका छन् ।

याद गरौँ, ज्ञवाली आफैँले पत्रकार बिनु सुवेदीसँग कुरा गर्दै वस्तुतः १ पुसमा नै नेकपा फुटिसकेको टिप्पणी गरेका थिए । पार्टी फुटेको बेला यथार्थहरू पनि चिरा पर्छन् ।

ज्ञवालीले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिइएकाले चुनाव घोषणा गरिएको तर्क गरेका छन् । ओलीको यस कदमलाई ‘असंवैधानिक’ भन्नेहरूमा दृष्टिदोष रहेको आरोप लगाएका छन् । तर, संविधानको कुन मान्यतामा टेकेर संसद् विघटन गरियो भन्ने प्रश्न चाहिँ सामना गर्न सकेनन् ।

उनले अध्यक्षको परामर्शमा महासचिव विष्णु पौडेलले डाकेको बैठक नै आधिकारिक रहेको जिकिर गरेका छन् । तर, नेकपाका दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै केन्द्रीय समिति डाक्न पाइने यथार्थचाहिँ छोपेका छन् ।

अर्को वर्ष मंसिरमा महाधिवेशनमा जाने नेकपा ओली समूहको भनाइ छ । त्यसअगावै चुुनावमा गएर दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने उसको दाबी छ । ओलीको असंवैधानिक हठको साक्षी बस्न पुगेका छन्, भद्र, शालीन, सौम्य मानिने प्रदीप ज्ञवाली र सुवास नेम्वाङ ।

आफू अध्यक्ष रहेको संविधानसभाले बनाएको संविधानमाथि ओलीबाट आक्रमण हुँदा नेम्वाङ मूकदर्शक बन्न पुगेका छन् ।

नेम्वाङले अदालतमा विचाराधीन प्रश्न भन्दै संसद् विघटनबारे बोल्न इन्कार गरेका छन् । अचम्म के छ भने आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्नलाई कानुनी विषय करार गर्दै नेम्वाङ सर्लक्क पन्छिएका छन् । उनले आफ्नो विगतको संविधानसभा अध्यक्षको प्रतिष्ठा यस प्रकरणसँगै नष्ट गरेका छन् ।

प्रश्न अरू नेतामाथि पनि उठाउन सकिन्छ । तर, नेम्वाङ र ज्ञवालीमाथि अझ बढी किन प्रश्न उठ्छ भने, उनीहरू तुलनात्मक रूपमा बढी सार्वजनिक साख भएका नेताहरू थिए ।

अर्को पक्ष अर्थात्, माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षले यतिबेला बबरमहलमा केन्द्रीय कमिटी राख्दै छ । यी दुई बैठक नै नेकपा फुटका आधिकारिक विन्दुहरू हुन् ।

पार्टीभित्रका कुन नेता कति ठीक या गलत, छलफल नेकपाले गरे हुन्छ । तर, राजधानीमा उखु किसानले न्याय माग्दा पूरै अनदेखा गर्दै, कोभिड निराकरणको प्राथमिकता लत्याउँदै सरकार संविधान मिचेर शक्तिमा टाँसिइरहन उद्यत छ । कसैले छोप्दैमा यो सत्य इतिहासबाट छोपिने छैन ।

नेकपा फुटाेस् कि रहाेस्, उसकाे कुरा । तर, असंवैधानिक कदमकाे साक्षी बस्नेहरूप्रति उप्रान्त विनम्र भइराख्नुपर्ने बाध्यता नागरिकलाई हुने छैन ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस ७, २०७७ १३:५२