जापान कामदार पठाउन सरकारी सिण्डिकेट, मन्त्रालय भन्छ- 'निर्देशिका २०७७’ले व्यवस्थित गर्छ'

जापान कामदार पठाउन सरकारी सिण्डिकेट, मन्त्रालय भन्छ- 'निर्देशिका २०७७’ले व्यवस्थित गर्छ'

A+ A A-

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापानसँग श्रम सम्झौता गरेको २ वर्षपछि निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार (स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर) तयार परेर श्रमिक पठाउन सहज बनाउने भएको छ ।

श्रम मन्त्रालयको निर्दिष्ट सीपयुक्तसँगै श्रम स्वीकृति निर्देशिका २०७७ मा जापानको रोजगारीमा सहयोगी संस्था रहने व्यवस्था समेत गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयले तयार पारेर छलफल भइरहेको निर्देशिकामा विदेशी कामदार भित्र्याउँदै आएका जापानीज रोजगारदाता संस्थाले विषेश प्रथामिकताभित्र राखिएको हो ।

श्रम मन्त्रालयले निर्दिष्ट सीपयुक्तसँगै श्रम स्वीकृति निर्देशिका २०७७ मार्फत जापानका रोजगारदाता कम्पनीलाई भिर्‍याएर सिण्डिकेट लागू गर्न खोजेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएका छन् ।

संघले जापान रोजगारीमा नेपालबाट कामदार पठाउन जापनीज केही रोजगारदाता कम्पनीसँग श्रम मन्त्रालय, परराष्ट मन्त्रालय र जापानस्थित नेपाल दूतावासको मिलेमतोमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को निर्देशिका तयार गरेर सिण्डिकेट लाद्न खोजेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

सरकारले नै जापानको रोजगारीमा एकाधिकार लाद्न खोजिरहेको छ । यो म्यानपावर व्यवसायीलाई मान्य नहुने संघ महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई चर्को पैसा धरौटी राख्न लगाएर श्रम सम्झौता भएका देशमा सिण्डिकेटमार्फत कामदार पठाउन खोजिरहेको उनको आरोप छ ।

संघको बुझाई गलत : श्रम सचिव

निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार (श्रम स्वीकृति निर्देशिका २०७७)ले जापान कामदार पठाउनका लागि व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव तोयम राय बताउँछन् ।

निर्देशिकाले जापान कामदार पठाउनका लागि सिण्डिकेट लागू गर्न भन्ने हल्ला मात्र भएको र सरकारले जापान कामदार पठाउन सिण्डिकेट लगाउन आवश्यक नरहेको सचिव रायले बताए ।

‘जापान सरकारले नेपालबाट कस्ता कामदार लिन चाहेको हो । निर्देशिकामा उल्लेख गरेअनुसार जापान सरकारबाट अनुमति पाएर सञ्चालित रोजगारदाता संस्थाले कामदार माग ल्याउँछन् । यस्ता संस्था जापानस्थित नेपाली दूतावासमा दर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले निर्देशिकका बारेमा राम्रो नबुझी हल्लाका पछि लागेका छन् । निर्देशकाले जापानको रोजगारी व्यवस्थित गर्न लागेको हो । श्रम मन्त्रालयले सिण्डिकेट लाद्न खोजेको हो ।’

निर्देशिका सिण्डिकेटका लागि नभइ जापान रोजगारीको व्यवस्थित गर्न तयार पारेको उनको भनाइ छ । नेपाली कामदारका लागि जापानमा रोजगारीका अवसर राम्रो सिर्जना हुने भएका कारण पनि निर्देशिका तयार गरेको सचिव रायले जानकारी दिए ।

२ वर्ष कामदार पठाउन अलमल

निर्दिष्ट सिपयुक्त कामदारका रुपमा जापान श्रमिक पठाउनका लागि दुई देशबीच २०७५ साल चैत्र ११ गते सरकारीस्तरमा (जीटुजी) भएको थियो । उक्त जीटुजीमा निष्पक्ष तथा निःशुल्क कामदार भर्तिको लागि जापान सरकारसँग एमओयु भएपनि नेपालले रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्न सकेन ।

श्रम सम्झौता भएको २ वर्ष हुन लाग्दा पनि श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले निर्दिष्ट सिपयुक्त कामदार पठाउने सम्वन्धमा प्रक्रिया अघि बढाएका थिएन । तर, श्रम सम्झौताको अवधि सकिन लाग्दा श्रम मन्त्रालयले निर्दिष्ट सिपयुक्त कामदार निर्देशिका तयार पारेर श्रमिक पठाउन भएको हो ।

जापानले नेपालसँग श्रम सम्झौता गरेअनुसार जापान अध्ययन गर्न गएका नेपाली विद्यार्थीलाई वर्कर भिसा दिएको थियो । २ वर्षको अवधिमा करिब ७ हजार जापानमा रहेका नेपाली विद्यार्थी वर्कर भिसा पाएको जापानस्थित नेपाली राजदूतावासले जनााएको छ । हाल जापानमा करिब ५० हजारभन्दा धेरै नेपाली रोजगारीमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस ७, २०७७ ०८:०१