लोकमानलाई लागू हुने योग्यता प्रेम राई र जयबहादुर चन्दलाई चाहिँदैन ?

A+ A A-

योग्यतासम्बन्धी विवादमा तानिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की अन्ततः २४ मंसिर २०७३ मा सर्वोच्च अदालतबाट अयोग्य प्रमाणित हुँदै फालिए । कार्कीलाई अयोग्य प्रमाणित गर्ने एउटा आरोप थियो, उच्च नैतिक चरित्र नभएको ।

दुई पात्र प्रेमकुमार राई र जयबहादुर चन्दको गुपचुप अख्तियारमा नियुक्ति सिफारिसले चार वर्षअघिको लोकमान प्रकरणलाई सम्झाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले ‘रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमा लोकमानले जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको भनेर उल्लेख भएको र यो कुरा आयोगमा पेस गरेको आफ्नो वैयक्तिक विवरणमा नसमेटेको भन्दै लोकमानलाई उच्च नैतिक चरित्रवान्’ मान्न नसकिने व्याख्या गरिदिएको छ । योसँगै लोकमान पदबाट बर्खास्तगीमा परेका थिए ।

३० मंसिरमा सरकारले प्रेमकुमार राई, जयबहादुर चन्द र किशोर सिलवाललाई अख्तियारमा क्रमशः प्रमुख आयुक्त र आयुक्तका लागि सिफारिस गरेको छ । सिफारिसमा परेका दुई पात्र राई र चन्दलाई ‘उच्च नैतिक चरित्रवान्’ मान्न नसकिने पर्याप्त आधारहरू देखिन्छन् ।

अर्बौं अपचलनका खेलाडी राई

प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रेमकुमार राई दुई ठूला काण्ड वाइड बडी र जग्गा खरिद प्रकरणका योजनाकार मानिन्छन् ।

राईले नेपाल वायुसेवा निगमलाई वाइड बडी जहाज खरिदमा कर्मचारी सञ्चय कोषले ऋण दिने निर्णय गराउँदा घोटाला गरेको तथ्य भेटिएको छ । राईले कोष र निगमबीच भएको सम्झौता उल्लंघन गरेर कर्जा दिने निर्णय गराएको देखिन्छ ।

ऋणदाता संस्था कर्मचारी सञ्चय कोषले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिद गर्ने कागजातबारे शृंखलावद्ध शंका गरिरहेकै बेला कर्जा दिलाउने निर्णय गरेका थिए । यो तथ्य बुझ्न वाइड बडी विमान खरिदको उठानविन्दु २०७३ मा फर्किनुपर्छ ।

सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको २८ भदौ २०७३ को बैठकले निगमको जहाज किन्न नेपाल सरकारलाई जमानत (ग्यारेन्टी) बस्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । यही सहमतिका आधारमा ७ वैशाख २०७४ को मन्त्रिपरिषद्ले दुईवटा विमान किन्न सरकार जमानत बस्ने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि १३ वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयले ऋण रकममा आवश्यक सर्त बनाउन सञ्चय कोष (र नागरिक लगानी कोष पनि)लाई निर्देशन दियो ।

अर्थको निर्देशनपछि २१ वैशाखमा अर्थको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले जमानतका लागि ११ वटा सर्त तोक्यो । त्यसमध्ये ४ नम्बर बुँदामा ‘सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष र नेपाल वायु सेवा निगमबीच हुने ऋण सम्झौता अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर संशोधन गर्न नपाइने’ सर्त राखियो । सोहीअनुसार अर्थले दुवै कोष कार्यालयलाई ऋण प्रवाह गर्न निर्देशन दियो ।

ऋण दिने भएपछि सञ्चय कोषले निगमसँग जहाज खरिदसम्बन्धी कागजात मगाएर अध्ययन गर्दा लगानीको स्रोत खुलाउन नपर्ने (ट्याक्स हेभन) मुलुक आयरल्यान्डमा १ युरोमा खडा गरिएको हाई फ्लाई एक्स कम्पनीसँग विमान किन्ने सम्झौता भएको भेद खुल्यो । साथै, पैसा भुक्तानी लिन इस्क्रो एकाउन्ट (पैसा पठाउन नियुक्त गरेको अर्कै एजेन्ट) खोलेको समेत भेटियो ।

शंकास्पद कागजात देखिएपछि हाई फ्लाईले निगमका लागि बनाइरहेको जहाज कुन चरणमा छ भन्ने बेहोरा खुलाउन भन्दै सञ्चय कोषले निगमसँग जवाफ माग्यो । विश्वसनीय जवाफ नआएपछि कोषले नोटरी कागजात मगायो । नोटरी गरेकै कागजसमेत शंकास्पद मान्यो, कोषले । त्यसपछि कोषले जहाज बनिरहेको आधिकारिक प्रमाण पेस गर्न निगमलाई भन्यो । निगमले त्यस्तो प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि जहाज किन्ने प्रक्रिया जेलिँदै गइरहेको थियो ।

२८ जेठ २०७४ मा निगम र कोषबीच कर्जा सम्झौता भएपछि पुनः खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । सम्झौतामा ऋण रकम पाउनुअघि निगमले किन्ने जहाजको आधिकारिक प्रमाण कोषसमक्ष पेस्नुपर्ने सर्त राखियो । सम्झौताको ९.३ बुँदामा भनिएको छ, ‘जहाज निर्माता कम्पनीको जहाज अर्डर सूचीमा निगमलाई उपलब्ध गराउने जहाज रहेको पुष्टि गर्ने आधिकारिक विवरण प्रमाणित गरी कोषबाट कर्जा प्रवाह हुनुपूर्व निगमले कोषलाई उपलब्ध गराउनेछ ।’

वाइड बडी किन्न ऋण निकासा गर्ने राई सम्मिलित सञ्चय काेष सञ्चालक समितिकाे निर्णय ।

सम्झौताको भोलिपल्ट २९ जेठमा निगमले चलानी नम्बर ४३/६१३ बाट कोषलाई सम्झौतामुताविक कर्जा दिन अनुरोध गर्दै पत्र पठायो । तर, पत्रमा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको प्रमाण भने थिएन । सम्झौताविपरीत ऋण मागेपछि सञ्चय कोषले कर्जा दिन मानेन । सोही दिन कोषमा निगमको अर्को पत्र आयो, सम्झौताको ९.३ बुँदाबारे ।

चलानी नम्बर ४३/६१९ बाट पठाएको पत्रमा निगमले एयरबसको कार्यविधिअनुसार पहिलो किस्ता भुक्तानी भइसकेपछि मात्रै सार्वजनिक जानकारीका लागि जहाज अर्डर लिस्टमा राखिने बताएको थियो । साथै, रकम भुक्तानी भइसकेपछि १९–२५ जून २०१७ (५–११ असार २०७४) को पेरिस एयर सोमा एयरबसले निगमले किन्ने जहाजबारे उद्घोष गर्ने भन्दै यथाशीघ्र पहिलो ऋण किस्ता दिन आग्रह गरिएको छ, पत्रमा ।

कोषले प्रमाणबेगर कर्जा प्रवाह नगर्ने अड्डी कसिरहेकै बेला कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका राईले चतुर्‍याइँपूर्वक पहिलो किस्ता दिने निर्णय गरेका थिए । सात सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेकोमा ३० जेठ २०७४ मा राईसहित चार जना उपस्थित भएर निर्णय भएको कागजातबाट खुल्छ । कोषका कार्यकारी प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्य दक्षिण कोरिया गएको बेला निर्णय भएको थियो ।

निर्णय भएकै दिन कोषले निगमलाई ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ऋण निकासा गरिदियो । राईको नेतृत्वमा भएको यही निर्णयका आधारमा डेढ वर्षमा दुवै कोष कार्यालयबाट वाइड बडी किन्न २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण निकासा भयो ।

सञ्चय कोषले शंकास्पद ठानिरहेकै बेला राईको अग्रसरतामा कर्जा सम्झौताविपरीत ऋण निकासा हुनु नै विमान खरिद अनियमितताको प्रस्थानविन्दु बन्यो । एकपछि अर्को शंकास्पद कागजात देखिए पनि राईले सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पर्ने गरी ऋण निकासा दिलाएका हुन् ।

विमान खरिदको सुरुवाती निर्णयका चरणमा पनि राई नै सामेल थिए । २ वैशाख २०७३ मा निगम सञ्चालक समिति बैठकले वाइड बडी खरिद उपसमिति बनाउँदा राई निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयको सचिव थिए । त्यही बेलादेखि विमान खरिदमा राईको स्वार्थ देखिएको छर्लङ्ग हुन्छ ।

नभन्दै एक वर्षपछि वाइड बडी खरिदमा घोटाला भएको सर्वजनिक भएपछि संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन गर्‍यो, पुस २०७५ मा । सुरुमा राईलाई दोषी देखाए पनि कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय प्रक्रियामा राईको संलग्नतालाई अनदेखा गर्दै चोख्याएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

यति मात्र होइन, राई नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा समेत मुछिएका व्यक्ति हुन् । निगमले इन्धन भण्डारणका लागि देशभर खरिद गरेको ९० विगाहभन्दा बढी जग्गा किन्दा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । नियमानुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा यो अधिकार निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई दिएर सहज बनाइएको थियो । राई त्यतिबेला आपूर्ति सचिवका रूपमा निगम संचालक समितिको पदेन अध्यक्ष थिए ।

चन्द पनि उस्तै

अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस भएका चन्दको चरित्र पनि स्वच्छ छैन । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकबाट अवकाश पाएका चन्द व्यावसायिक प्रहरी अधिकारीका रूपमा संगठनमा छवि बनाएका थिएनन् । शक्तिकेन्द्रलाई सन्तुलनमा राख्न माहिर उनले गरेका काण्ड बाहिर भने थोरै मात्र आए । ‘तर जहाँ गए पनि पैसा मात्रै कमाउने ध्याउन्न हन्थ्यो,’ उनीसँगै काम गरेका एक पूर्वएआईजी भन्छन् ।

लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो प्रमुख छँदा २०७३ मा चन्दले औषधि बनाउने नाममा सहुलियतमा आयात गरेको रसायन ‘स्युडोफिड्रिन’ चीनतर्फ तस्करी गरेको भन्दै पूर्वसभासद् मधुसुदन अग्रवालसहितलाई पक्राउ गरेका थिए । तर, ब्युरोले मुद्दा कमजोर बनाएर अभियोजन लगाएको आरोप चन्दमाथि लागेकाे थियो । यही प्रकरणमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकिलको कार्यालयमाथि छानबिनसमेत गरेको थियो । यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

संविधानको धारा २३८ को उपधारा ६ मा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तका लागि योग्यता तोकिएको छ । जसमा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ भन्ने व्यवस्थासमेत छ । तर, राई र चन्दको नियुक्ति सिफारिसले भने संविधानको यो व्यवस्थाकाे धज्जी उडाएकाे छ ।

‘राईविरुद्ध यति धेरै आरोप सार्वजनिक रूपमा लागेका छन् र त्यसको न्यायिक परीक्षण भएकै छैन,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भन्छिन्, ‘त्यस्ता व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने सिफारिस गरिएको छ । यो त संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा विपरीत कार्य हो ।’

सर्वोच्चका ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले लोकमानसिंह कार्कीको योग्यताबारे गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘राज्यसंयन्त्रको कुनै उच्च पदमा आसीन हुनु स्वयम्‌मा उच्च नैतिक चरित्रको अन्तिम निर्णायक मापन आधार हुन सक्दैन ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस ६, २०७७ १८:१५