बेल्ट–रोड–इनिसिएटिभ र नेपाल

A+ A A-

चीनको राजकीय भ्रमण (२५ अप्रिलदेखि २ मईसम्म) सम्पन्न गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वदेश फर्किनुभएको छ । राष्ट्रपतिको भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा एउटा विस्तृत र दीर्घकालीन सम्बन्ध विस्तारमा नयाँ आयाम थपेको छ ।

यसपटकको नौ दिवसीय राजकीय भ्रमणको दोस्रो पाटो झनै महत्त्वपूर्ण थियो । राष्ट्रपति भण्डारी २५–२७ अप्रिलमा सम्पन्न भएको दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरम (बीआरएफ) सम्मेलनमा पनि सहभागी हुँदै हुनुहुन्थ्यो ।

खर्बौं डलर खर्च गरिने चीन नेतृत्वको संरचना तथा बेल्ट निर्माण तथा विकासको अभियानमूलक विश्वव्यापी कार्यक्रमको नेपाल पनि हस्ताक्षरकारी राष्ट्र हो । यसपटक हस्ताक्षर गरिएका कार्यक्रम केही पुराना र केही नयाँ छन् ।
सन् २०१६ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली (जो त्यस समयमा पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो)को भ्रमणका समयमा भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन नै यसपटक महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्न पुग्यो ।

त्यो सम्झौताअनुसार नेपाललाई तियान्जिन, सेन्झेन, लियानयोङग्याङ तथा झानजियाङ बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी, तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न लान्झाउ, ल्हासा र सिगात्सेमा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने पनि थियो ।

यसपटक चीनसँग व्यापार गर्न ६ वटा नेपाली कस्टम प्वाइन्ट पनि निर्धारण गरिएको छ । जसमध्ये तातोपानी, केरुङ, किमाथांका, कोरला, यारी र वलाङचुङगोला छन् । कोरला, ओलाङचुङ्गोला र किमाथांकामा अझै भन्सारका रूपमा कार्यालय स्थापित भइसकेका छैनन् । रोड एन्ड बेल्ट अभियान नेपालमा पनि जोडिँदा यी ६ वटा नाका भएरै व्यवस्था गरिने हो । अन्य सम्झौता आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध विस्तारसँग जोडिएका छन् ।

रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा भारत र भुटानबाहेक दक्षिण एसियाली मुलुक हस्ताक्षरकारी राष्ट्र हुन् पुगेका छन् । भुटान प्रक्रियामा छ । भारत जुँगाको लडाइँ गर्दै छ । पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मीर भएर पाकिस्तान–चीन कनेक्टिभिटी दक्षिण अरब सागरसम्म निर्माण भइरहेकोमा उसको आपत्ति छ । उत्तरमा चीनसँग सिधै जोडिएको भू–भागमा उसको आफ्नै खालका माग छन् । जसका कारण ऊ चीनले अगाडि बढाएको प्रोजेक्ट वा अभियानरूपी कामलाई सशंकित भएर हेर्छ ।

छिमेकीहरू आफूसँग एक हिसाबले आश्रित वा व्यापार विवधता नभएर खुम्चिएका मुलुकले आफ्ना पखेटा नफैलाऊन् भन्ने उसको मनोकांक्षा रहन्छ । तर, बन्देज नै लगाउन उसको हैसियत पुग्दैन । अमेरिकी प्रशासक बीआरआई विपक्षीमा देखिएका छन् । त्यसको एक मात्र कारण हो, आर्थिक, सामरिक र राजनीतिक रूपमा चीन बलियो भएपछि आफू दोस्रोमा झर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्व शक्ति तथा महाशक्तिको ताज चीनका कारणले खोसिन्छ भन्ने एक मात्र चिन्ता ट्रम्प प्रशासनमा छ । त्यसकारण उसको चीन विरोधी छिमेकी भड्काउ अभियान जारी छ । उसको इन्डो–प्यासिफिक नीति समग्रमा चीनलाई घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत नै हो । नेपाली शासकको दोग्ला चरित्रका कारण कहिलेकाहीँ अमेरिकी प्रशासनका केही व्यक्ति नेपालमै आएर ‘ऋण जालो (Debt trap)’ मा फस्न सक्ने विवादास्पद कुराहरू गरेर शंका पैदा गर्ने ठाँउ दिइरहन्छन् ।

काठमाडौं केन्द्रित रहेर चिनियाँ र नेपालीले मिलेर बीआरआईसम्बन्धी सयाैं छोटामोटा सेमिनार गरेका छन्, भइरहेका छन् । बीआरआई प्रोजेक्ट प्रशंसा गर्दैै चीन भ्रमण गर्नेहरूको ओइरो पनि लागेको लागेकै छ । तैपनि, अमेरिकी र भारतीयबाट फैलाइएका हल्लालाई चिर्न सकेको देखिँदैन ।

वास्तवमा बीआरआई प्रोजेक्ट विस्तृतमा केहो र कुन उद्देश्य राखेर परिचालित गरिएको हो भन्ने बारेमा सतही ज्ञान छरिएको जस्तो देखिन्छ । विज्ञ बनेर आउने चिनियाँले पनि यसको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सकेको देखिन्न । कतिपय विद्वान् तथा विदुषी त राष्ट्रपतिले चलाएको अभियान भएकोले ‘राजनीतिक धर्म’ निर्वाह गर्न आएजस्तो भान हुन्छ ।

नेपाली सत्ताधारीका लागि आफ्नो सत्ताको आयु के भन्दा लम्बिने हो भन्ने सतही कुरासँग जोडेर हेर्ने गरिएको देखिन्छ । यथार्थमा बीआरआई अभियानका रूपमा किन सुरु गरियो ? यसको गन्तव्य कहाँसम्म हो ? यसले छमेकीलाई दरिद्रतामा धकेल्छ कि धनी बनाउँछ ? समग्रमा बेल्ट एन्ड रोड चिनियाँले बनाइदिने हो या सहकार्य हो ? बीआरआईसँग नेपाल जोडिनुको अर्थ चीनसँग नजिक हुने र भारतसँग अलग हुने विषय हो ? समष्टिमा नेपाली बौद्धिक, कूटनीतिक तथा राजनीतिक व्यक्तिसमेत एक प्रकारको अलमलमा देखिन्छन् ।

सुरुवाती लक्ष्य
सन् २००८/०९ को बृहत् मन्दी (great recession) पछि चार दशक अगाडिदेखि अपनाउँदै आएको ‘राज्य निर्देशित बाह्य निर्यातमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने रणनीति’ (state-led export oriented economic growth strategy) चीनले भने आर्थिक सिद्धान्तको नाम नलिईकन आफ्नो आर्थिक रणनीति फेर्यो । खासमा अमेरिका र युुरोपेली बजारमा आएको मन्दीलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो उत्पादन आफैंभित्र खपत बढाउने नयाँ रणनीति अख्तियार गर्यो ।

संकटको बेला समष्टिगत माग (aggregate demand) बढाउन राज्यले आफैं गर्नुपर्छ भन्ने प्रगतिशील मान्यताअनुसारै ५ सय ८५ अर्ब यूएस डलरबराबरको सञ्जिवनी प्याकेज (stimulus package) अगाडि सार्यो । पूर्वी क्षेत्र (कोस्टल एरिया) विकसित भएको, आफैंसँग पर्याप्त सञ्चिती भएको र आफैंसँग रहेको प्रविधि भित्री भागतर्फ सार्न उसले पूर्वलाई पश्चिमसँग जोड्न पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न थाल्यो ।

दु्रतत्तर गतिको रेलवे, सुरुङ मार्ग, पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरूले जोड्ने काम गर्यो । रेलवे, राजमार्गहरू, हवाई मार्गहरूको विस्तार सँगसँगै उसले नयाँनयाँ बन्जरभूमिमा नयाँनयाँ सहरको सम्भावना देख्यो ।
नयाँ कलकारखाना, खेतीपातीका नवीन शैली र आधुनिकताका सम्भावनालाई नजिकबाट नियाल्यो । बितेका सात वर्षमा आफ्नै सञ्जिवनी प्याकेज विस्तारमार्फत हुन पुगेको आर्थिक वृद्धि, आफ्नै आन्तरिक बजारको विस्तार र आफ्नै नयाँ आविष्कारमार्फत स्थापित भएको पुँजी र प्रविधिलाई दिगो बनाउन अझ बढी विस्तारको आवश्यकता महसुस गर्न पुग्यो ।

उसले झन्डै आधा दशकको अवधि (२००८–२०१३) मा पर्याप्त आर्थिक पूर्वाधार तथा आर्थिक क्षमता (economic scale) वृद्धि ग¥यो । सन् २०१३ कै अक्टुबरमा चीनले पुरानो सिल्क रोडलाई नयाँ ढंगले सामुद्रिक तथा जमिन मार्गबाट आन्तरिक तथा बाह्य सम्बन्ध विस्तार (national and international connectivity) का लागि ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’को रणनीति अगाडि सा¥यो । बीआरआईलाई चारवटा टाइम लाइनभित्र बाँधियो । झन्डै पाँच वर्ष (सन् २०१३ देखि १८) सम्म पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक लगानी बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने । दोस्रो यस अवधिभित्र सम्बन्धित र असम्बन्धित राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्ने (हस्ताक्षरकारी) फोरम तयार पार्ने ।

तेस्रो सन् २०२१ सम्म निर्माण गरिने प्रोजेक्टहरूको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स (Detailed Project Reports) तयार पार्ने र चौथोमा सन् २०४९ सम्ममा सबै प्रोजेक्टको निर्माण कार्य समाप्त गर्ने । सन् २०४९ मा चिनियाँ समाजवादी क्रान्तिको सय वर्ष पुग्छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि वैकल्पिक सोच
सन् २०१३ को नोभेम्बरमा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८औं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पारित दस्तावेजमा भनिएको छ,

हामीले विकासोन्मुख वित्तीय संस्थाहरू स्थापित गर्न पहल गरेका छौं । प्रदेश, छिमेक र क्षेत्रहरू जोड्न पूर्वाधार निर्माणमा गतिशील पाइला अगाडि बढाएका छौं । रोड र बेल्ट तथा मेरी टाइम सिल्क रोडको कठिन काममार्फत नयाँ ढाँचामा सबैतिर खुला हुने कामलाई अगाडि बढाएका छौं ।’

चीनबाहिर तर्फको विस्तार संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा आधारित उद्देश्य र सिद्धान्त ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एक अर्काको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा अहस्तक्षेप, सार्वभौमसत्ता तथा सीमा आपसी सादरभाव, अनाक्रमण, समानता, आपसी फाइदा’लाई पालना गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

रेनमिन विश्वविद्यालयको एउटा रिपोर्टअनुसार हालसम्म बनेका योजनाका कमीलाई औंल्याएर परिमार्जन गर्ने जनाइएको छ । रिपोर्टका अनुसार सिल्क रोडले ५५ प्रतिशत कुल राष्ट्रिय आयको प्रतिनिधित्व गर्नेछ ।

७० प्रतिशत जनसंख्या र ७५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा खानी शक्तिको भण्डार (energy reserve) यो परियोजनाभित्र समाहित भएका हुनेछन् । चीनले सम्बन्धित मुलुकहरूसँग मिलेर सन् २०२१ सम्ममा योजना निर्माण गरिसक्नेछ र ३५ वर्षको अन्तरालमा कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नेछ ।

बीआरआई विगतका शताब्दीमा युरोप तथा अमेरिकी साम्राज्यवादीले आफ्नो बजार विस्तारका लागि उपनिवेश बनाउने रणनीतिभन्दा अलग छ । युरोप र अमेरिकाले आफ्नो बजार व्यवस्थापन तथा प्रभुत्व विस्तारका लागि संसारमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धले उत्पात मच्चाएका थिए । तर, चीन इकोनोमिक पावर हाउस भइरहँदा उसले सहकार्य गर्न आह्वान गरेको छ ।

अहिलेको संसार खासगरी तेस्रो विश्वका मुलुकमा पूर्वाधार विकास (सबै खाले यातायातका पूर्वाधार, सूचना, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलय, बजारमाथिको पहुँच आदि) को सर्वाधिक माग भइरहेको छ ।
रोड, रेलवे तथा हवाई यातायातसँग जोडिने समग्र बेल्ट (पेटी वा क्षेत्र) के उत्पादन गर्छ ? कति उत्पादन गर्ने सम्भावना छ ? कसरी उत्पादन गरिरहेको छ ? कति उत्पादन गर्छ ? उत्पादन बढाउन के गर्न सकिन्छ ? यी यावत् पक्षसमेतको डीपीआर तयार पार्छ र सम्भावित उत्पादनपछि बजारको खोजी र निर्यातको व्यवस्थापन पनि गर्छ । यस्तो कार्य सम्बन्धित मुलुक कसरी सहकार्य गर्न अगाडि बढ्छ भन्नेसँग भर पर्छ ।

खर्च नपुगेर प्रोजेक्ट ओर्क नरोकियोस् भनेर नै एआईआईबी स्थापना गरियो । त्यसैगरी, ब्रिक्स बैंकसँगको साझेदारी गर्ने फराकिलो अवधारणा अगाडि बढेको छ । यसको अर्थ जसले बढी उत्पादन गरिरहेको छ, जसको बढी सामथ्र्य बढेको छ, उसले बढी बिक्री बढाउनु र नाफा आर्जन गर्नु अस्वाभाविक हुन्न । त्यस्तो कामका लागि प्रतिस्पर्धी हुनु भनेको वैकल्पिक प्रगतिशील उत्पादन पद्धतिको विकास नै हो । नेपालजस्ता अल्प विकसित मुलुकका लागि ठूला नमुना पनि हुन् ।

चिनियाँ नेताहरू ओबीओआरलाई अगाडि सारिरहँदा हाल देखिएको चाइना–रसिया–युरेसिया र भारत–जापान–अमेरिकी अलायन्सबीचको लफडा जस्तो नदेखियोस् भन्नेमा सचेत देखिन्छन् । हुन पनि अमेरिकाले अगाडि सारेको ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (टीपीपी)ले चीनलाई अलग राख्ने प्रयत्न र चीनले अगाडि सारेको बीआरआईमा अमेरिकाले शंकाको नजरले हेरेको अवस्थामा कतै अर्को धुर्वीकरणका अवस्था उत्पन्न हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन त्यसैले योजना पारदर्शी र पत्यारलाग्दो हुनपर्ने विषयमा सचेत देखिन्छ ।

चिनियाँ उन्नति र प्रगतिमा छिमेकी शक्तिशाली मुलुकहरू अशंकित हुनु अस्वाभाविक होइन । एसियामा जापान र भारत नै त्यस्ता मुलुक हुन्, जो अरुभन्दा बढी चिनियाँ सामथ्र्यबाट चिन्तित देखिएका छन् । तर, चीन आफैं भने परम्परागत भूराजनीतिक भिडन्त गर्ने विषयलाई इन्कार गरिरहेको छ । छिमेकीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको धम्की वा दादागिरीको खिलापमा रहेको बताइरहेको छ ।

यद्यपि, ‘थुसिडाइड ट्रयाप’ अर्थात् नयाँ विश्वशक्ति बन्दाको बखत अर्को प्रतिस्पर्धी विश्वशक्तिले र अर्कोलाई भरसक अलायन्स बनाउन नसकून् भनेर रोक्न खोज्ने चाहनालाई ‘थुसिडाइड ट्रयाप’अनुरूप रोक्न खोज्ने अवस्था उत्पन्न गराइरहन्छन् ।

यद्यपि, प्रोफेसर सु हाओ भन्छिन्, ‘अहिलेको विश्व नयाँ समयमा फड्को मारिसकेको छ । चीन आज लिनेभन्दा दिने ठाउँमा पुगेको छ । यसको उद्देश्य गरिब आफ्ना छिमेकीहरूको विकासमा सहयोग गर्ने काममा अविचलित रूपले लागिरहनेछ ।’

हाम्रा केही मिडिया तथा विज्ञहरू बुझेर वा नबुझीकनै बीआरआईमा जोडिँदा भारतसँग अलग भइन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पालेर बसेको देखिन्छ । नेपाल यस्तो एकलकाँटे सोच राखेर अगाडि बढ्न सक्दैन ।
प्राकृतिक तथा सामरिक रूपमा लामो समय भारतवेष्ठितका रूपमा नेपालले खुम्चनुपर्ने अवस्था थियो । यसको अर्थ तेस्रो विश्वसँगको व्यापार र कारोबार भारत भएर मात्रै गर्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाल थियो ।
चीनसँग व्यापार र पारवहन खुल्नुको अर्थ चीनसँग मात्र होइन, समग्र युरेसिया, पश्चिम एसिया तथा सेन्ट्रल एसियासँग जोडिनु हो । हाम्रो व्यापार वा कारोबारको विविधीकरण हुनु हो । यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फाइदा भारतलाई पनि हुनु हो ।

हामी के कुरामा विश्वस्त हुन जरुरी छ भने कुनै न कुनै दिन भारत पनि यो बीआरआईसँग जोडिन्छ । नेपाल भएर मात्रै जोडियो भने हामी चीन र भारतबीचको ठूलो ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्न पुग्नेछौं । ठूलो ट्रान्जिट बन्दा नेपालले फाइदा के लिन सक्छ भन्ने बारेमा आजैदेखि सोच्न र योजना बनाउन आवश्यक छ ।

नेपालको आफ्नै रणनीति खोइ ?
बीआरआईको प्रकृति विश्व विकास रणनीतिको एउटा भाग हो । नेपाल जस्तो सानो मुलुक संलग्न हुँदा पनि बन्छ, नबन्दा पनि बन्छ । सन् २०१५ सम्म नेपालमा बीआरआईबारे चर्चासम्म पनि थिएन । तर, सन् २०१९ को अप्रिलमा सन् २०२५ सम्ममा चिनियाँ रेल काठमाडौं आइपुग्छ भन्ने हल्ला चलिरहेको छ । नेपालले रेलको कनेक्टिभिटी जोड्न आफूले चाहिँ के योगदान गर्छ ? रेल जोडिँदासम्म हामी आफ्ना लागि उपभोग गर्नेबाहेक थप उत्पादन गरेर निर्यात बढाउन के के र कति मात्रामा उत्पादन गर्नेछांै ? हाम्रो योजना खोइ ? हाम्रो रणनीति खोइ ? हाम्रो बजेट र पञ्चवर्षीय योजनाले किन यी कुरा समेट्दैन ? हाम्रा राजनीतिज्ञ तथा नीति निर्माताहरू किन मौन छन्, यी विषयमा ?

कनेक्टिभिटी अर्थात् पूर्वाधार विकास त्यत्तिकै हावामा त बन्दैनन् । न त हावामा चल्छन् । ६ वर्षपछि रेलसँग जोडिने हो भने रेलवे सेवाबारे पूर्ण जानकारी राख्ने (रेलवे इन्जिनियर, अन्य प्राविधिक, डिजाइनर, व्यवस्थापक, मार्केटर्स, अकाउन्टेन्ट आदि) हाम्रो प्राविधिक शिक्षालय, कलेज वा विश्वविद्यालयमा त्यससम्बन्धी पठन–पाठन खोइ ? के हाम्रो रेलको ड्राइभर पनि चीन र भारतबाटै आउँछन् ।

तिनको हिसाब किताब गरिदिने पनि उतैबाट ल्याउने हो ? यी सबै प्रश्नको उत्तर त एउटै हो, हाम्रो आफ्नै रणनीतिको योजना निर्माण गर्नुपर्छ । आवधिक योजना अर्थात् अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन यथार्थपरक योजना निर्माण । यदि हामी यी आवधिक योजनाबिनै नेपालमा सबै थोक अरूले गरिदिन्छन् भन्ने सोच राख्न थाल्यो भने हामी कही पुग्दैनौं । हामीकहाँ आउने चुच्चे रेल चढ्ने समाथ्र्य पनि हामीसँग रहनेछैन ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २१, २०७६ ०१:०३