राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकाे नैतिक वैधता सकियाे, अब बाटाे खाेल

A+ A A-

अब नेकपाले स्थायी कमिटीबाट के निर्णय लेला भन्ने विषयको उति ठूलो अर्थ हुने छैन । सत्यसँग नजुध्ने, शक्तिसँग नगल्ने भनिएका केपी ओलीले दोस्रो अध्यादेश काण्ड २४ घन्टा पनि टिकाएनन् । उनी र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' मिलेर लाञ्छना र द्वेषले भरिएका १९ पाने, ३८ पाने प्रतिवेदन एकाएक असान्दर्भिक सिद्ध गरिदिएका छन् ।

उनीहरूको झगडामा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी मज्जैले मुछिएकी छिन् । रामवरण यादव राष्ट्रप्रमुख हुँदै शीतलनिवासको संस्थागत साखमा केही प्रश्नहरू अवश्य उठेका थिए । तर, यो हदसम्म गिरेर गणतन्त्रको सर्वोच्च प्रतीकको अपमान गर्न उनले पनि सकेका थिएनन् ।

चुरोमा भन्दा, संसद्‌मा दुईतिहाइ बहुमतनिकट भएर पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता चलाउन सर्वथा अयोग्य सावित भएको छ । पार्टी एकताको ‘ऐतिहासिक महत्त्व’ को कुनै पनि लाज बाँकी नरहने गरी नेकपा शीर्ष नेताहरूले यसको प्रतिष्ठा धुलोमा मिलाएका छन् । त्यो कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक एकता थिएन, किन्तु चरम व्यक्तिगत आकांक्षाहरूको पुञ्ज थियो भन्ने प्रकारान्तरले पुष्टि भएको छ । यस अर्थमा हामी १७ असाेज २०७४ को ओली–प्रचण्ड सहमतिको सान्दर्भिकताबारे मखमली भाषामा लच्छेदार विश्लेषण लेख्नेहरूमध्ये अधिकांश टिप्पणीकारहरू हलुका सावित हुन पुगेका छौँ ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको ट्वीट राष्ट्रपति भण्डारीको अध्यादेशजस्तै रह्यो । बरु फेसबुक–इन्स्टाग्राम–फ्लीटका स्टोरीहरू कम्तीमा २४ घन्टा टिक्लान्, उनको वक्तव्य त्यति पनि टिकेन । पोखरेलले हिजो राति ट्वीट गर्दै संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश किन संविधान कार्यान्वयन र यसको गतिशीलताका लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्नेबारे प्रष्ट पार्न चाहेका थिए । यति पनि नुझ्नेहरूलाई उनले आलोचना गरेका थिए । तर, आज बालुवाटारे खुसामदपछि केपी ओली सम्पूर्ण रूपमा पछि हटेका छन् । अब ईश्वर पोखरेल के बोल्लान् ? नेता भनिएका ‘हस्, हजुर’ हरूको यो बिजोगले विष्णु शर्मारचित प्राचीन ग्रन्थ पञ्चतन्त्रको सुक्ति सम्झाइदिएको छ:

विरुद्ध बात बोल्दैन जो जवाफी बनीकन
जो हिस्कारिन्न सामुन्ने, हुन्छ त्यो राजवल्लभ ।

रह्यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विषय । केपी ओलीले सत्तामा बस्ने नैतिक वैधता सम्पूर्ण रूपमा गुमाएका छन् । स्वेच्छाचारिताका सबै सीमाहरू नाघेर अब पनि जनादेश आफूसँग रहेको दावा गर्नु अनैतिक हुनेछ । चुनावबाहेक लोकतन्त्रका कुनै पनि सर्तहरू नमान्ने सरकार प्रमुख सायद अमेरिकामा मात्रै छन् । ती पनि २० जनवरीपछि बिदा हुँदै छन् ।

एपीवान् टीभीका सम्पादक टीकाराम यात्रीसँग साढे तीन वर्षअघि विधिको शासनबारे फूलबुट्टे व्याख्यान दिएका ओलीले आफू शक्तिमा छँदा त्यसको हुर्मत लिएका छन् । ओलीको कुटिलता अब किमार्थ सकार्न नसकिने माधव नेपालको अडान हिमालय टीभीका राजेन्द्र बानियाँकै यक्ष प्रश्न कार्यक्रममा सकिने हो कि उनी अघि बढ्छन्, हेर्न बाँकी छ ।

र, हाम्रो सौभाग्य भनौँ या दुर्भाग्य, अहिले सबैभन्दा बढी विधिको कुरा कोही गर्दै छ भने ती प्रचण्ड हुन् । उनको विधि पनि सत्तामा नपुगुञ्जेललाई मात्रै हो भन्नलाई विगतका नजिरहरू काफी छन् । प्रतिपक्षी शेरबहादुर देउवासँग पनि विधिको कुरा गर्नुको विकल्प छैन । किनकि हिजोआज नेकपाले नै प्रतिपक्षको कमाण्ड सम्हालेपछि उनीमाथि औचित्यको प्रश्न उठेको छ ।

अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोगलगायत सबै संस्थाको नैतिक साखबारे काफी प्रश्न उठेका छन् । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश नेकपाभित्रको विवादमा अब मुछिइसकेका छन् । संवैधानिक परिषद्को हिजो मंगलबार बसेको बैठक त्यसको उदाहरण हो । अख्तियारको विषयमा समेत नेकपा नेताहरू स्वयम् रहस्यहरू खोतलिरहेका छन् । मानवअधिकार आयोगमा सत्ताको छाया कसरी पसिसकेको छ भन्नेबारे दुई महिनाअघि पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारीले यो लेखकसँग खुलाइसकेकी छन् ।

हो, यस्तै संकटका बेला चाहिने हो सम्मानित राष्ट्रप्रमुख संस्था । यी सबैभन्दा माथि आस्थाको केन्द्र बन्नुपर्ने हो राष्ट्रपति मुख्यालय । तर, विद्या भण्डारीले यस बीचका अनेक खेलकुदहरूमा अभिभावकीय र तटस्थ भूमिका अदा गर्नुपर्नेमा सिंगो संस्थालाई रबरस्ट्याम्प बनाइदिएकी छन् । कार्यकारिणी भूमिका नभए पनि सक्रिय कार्यकारीजस्तो व्यवहार गर्न खोज्ने उनको कार्यकलापले संस्थागत औचित्यमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ ।

ढिलोछिटोको कुरा मात्रै हो, ओली–भण्डारीहरू सधैँ शक्तिसीन हुने छैनन् । तर, उनीहरूले आफ्नो पालामा विधिको शासनको सख्त खिल्ली उडाएका छन् । तिनले आफ्नै बहुमत रहेको सम्मानित संसद्‌को ढोकामा ताल्चा झुन्ड्याएर नयाँ दरबारको खोपीभित्र मनलाग्दी अराजनीति गरेका छन् । मदन भण्डारीको नाम लिएर नथाक्ने उनीहरूसँग न लोकतन्त्रको गफ दिने हैसियत बाँकी छ, न जनताको बहुदलीय जनवादको ।

यस अर्थमा हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पद्धति बसाउन अरु संघर्षबाट गुज्रनुपर्ने प्रष्ट देखिन्छ । लाेकतन्त्रलाई थप मानहानि हुनबाट जाेगाउने हाे भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले अब बाटाे खाेल्नुपर्छ । त्याे प्रक्रिया थाल्न पनि संसद्‌काे ताल्चा जतिसक्दाे छिटाे खुल्नुपर्छ । राजनीतिक स्थिरताकाे चिन्ता गर्नेहरू नागरिकगणहरूले पनि यतातर्फ साेच्न थालेकाे राम्राे ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १, २०७७ १७:५८