संवैधानिक अधिकार माग्दै संघविरुद्ध प्रदेश २ सरकारको शृङ्खलावद्ध लडाइँ

A+ A A-

शक्तिको आडमा संवैधानिक अधिकार खोसेर संघीय प्रणालीमाथि धावा बाेलेकाे भन्दै संघीय सरकारलाई प्रदेश २ सरकारले शृंखलाबद्ध रूपमा कानुनी चुनाैती दिन थालेको छ ।

प्रदेशमातहत आइसकेको स्राेत साधन तथा अधिकार आफूखुसी केन्द्रिकृत गर्न खोजेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश सरकारले छवटा मुद्दा दर्ता गराएको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रालयका कर्मचारी तथा अधिवक्तामार्फत यी मुद्दा दायर गरिएको हो । संघीय सरकारले भूमिगत जलस्रोत सिँचाइसम्बन्धी प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै पछिल्लाे पटक रिट दायर गरिएको छ ।

प्रदेशलाई हस्तान्तरण भइसकेको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलाई संघ सरकारले आफूमातहत ल्याएर पुनः समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेपछि प्रदेश सरकारले त्यसविरुद्ध मुद्दा दिएको हो ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकाे तर्फबाट मन्त्री जितेन्द्र सोनलले गत बिहीबार संघ सरकारको उक्त कार्यक्रमलाई बदर गरिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् ।

सर्वोच्चमा दिइएको निवेदनमा संविधानको अनुसूची ६ अनुसार भूमिगत सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्षेत्राधिकार प्रदेशको रहेको दाबी गरिएको छ । मन्त्री सोनलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रमविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका परियोजना र कार्यक्रमहरू संघ सरकारले नै सञ्चालन गर्ने आशयको पत्राचार र त्यहीअनुसार टेण्डर आह्वान गरेपछि संघ र प्रदेशबीच अधिकारको अर्को द्वन्द्व थपिएको छ ।

२१ कात्तिकमा प्रदेश मातहतको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलाई परिपत्र गरेर त्यस कार्यालयले प्रयोग गर्दै आइरहेका सवारीसाधन, भवनलगायतका भौतिक साधनस्रोतहरू संघमातहतको कार्यालयलाई फिर्ता गर्न भनेको छ । मन्त्री सोनलद्वारा दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ, ‘११ कात्तिक २०७७ को परिपत्र र २४ कात्तिक २०७७ को सूचनालाई निम्न कानुनी तथा संवैधानिक आधारमा संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम बदर गरिपाऊँ भनी यो रिट निवेदन सम्मानित सर्वोच अदालतसमक्ष दर्ता गरेको छु ।’

संविधानले जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोगसम्बन्धी नीति र मापदण्ड बनाउने काम तथा केन्द्रीयस्तरका ठूला विद्युत्, सिँचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजनाहरू सञ्चालनको अधिकार मात्रै संघ सरकारलाई दिइएको रिटमा उल्लेख छ ।

विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा तथा परिवहनका साथै राष्ट्रिय वन, जल उपयोग र वातावरण व्यवस्थापनको अधिकार संविधानले प्रदेशलाई तोकेको छ । त्यसअनुसार प्रदेशभित्र मझौला खालको सिँचाइ उपकरणको प्रयोग गरी गरिने भूमिगत पानीको व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशको हुने दाबी रिटमा गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले दुई वर्षदेखि प्रदेश २ मा भूमिगत सिँचाइको काम गर्ने चारवटा डिभिजन कार्यालयहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । संघीय सरकारले संघीयता विफल गराउन प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप र कटौती गर्न खोजेको मात्र नभई प्रदेश सरकारकारसँग समन्वय नगरी संघीयताविरोधी मानसिकताका कर्मचारी प्रदेशमा खटाइएको उनले बताए ।

यसअघि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गत भदौमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कर्मचारी समायोजन संशोधनसम्बन्धी नीतिगत निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसैगरी गएको २० कात्तिकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले संघले निकालेको प्रहरी भर्नाको विज्ञापन बदर र यथाशीघ्र प्रहरी समायोजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रहरी समायोजन ढिला गरेर प्रदेश प्रहरी गठनको अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको रिटमा भनिएको छ । अधिवक्ता सुनीलकुमार चौहानमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा उक्त विज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराउन माग गरिएको थियो ।

मन्त्री यादवले नै त्यहीसँगै गत असार महिनामा संसद्बाट पारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनका कतिपय प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेकाले खारेजीको माग गर्दै अर्को रिट दर्ता गराएका थिए । मन्त्री यादवका अनुसार संविधानमा फौजदारी र देवानी दुवै प्रकृतिका कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐनले प्रदेशको उक्त अधिकार सम्बोधन नगरेको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर सो रिट दायर गरिएको थियो । त्यस्तै, गत वर्ष प्रदेश २ का उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले वनसम्बन्धी अधिकारलाई लिएर दुईवटा रिट सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए । प्रदेश मातहत आइसकेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई केन्द्रले पुनः आफू मातहत ल्याउन चाहेपछि उक्त मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा पर्ने १३ हजार १३२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई वन निगम बनाएर कम्पनी ऐनअनुसार चलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै मन्त्रालयले मुद्दा हालेको थियो । संघीयता कार्यान्वयन भएपछि पहिलो पटक स्रोत साधनको प्रयोगका विषयमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो ।

प्रदेशले त्यसविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा सर्वोच्चले प्रदेशको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रथम दृष्टिमै यो प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय रहेको भन्दै संघीय सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको प्रदेश २ का मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बताए । त्यसको अन्तिम फैसला भने आउन बाँकी छ । संघ सरकारले ल्याएको वन ऐनले प्रदेशको अधिकारलाई कुण्ठित गरेकाले उक्त ऐनका कतिपय दफा खारेजी गरिनुपर्ने मागको मुद्दामा भने सरकारसँग लिखित जवाफ मागिएको न्यायधिवक्ता झाले बताए ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास नबस्दा अरु मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रदेश २ को मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको भनाइ छ । उनका अनुसार बाँकी चारवटा मुद्दामा यही २६ मंसिरका लागि पेशी तोकिएको छ ।

संघीय सरकारले संघीयता समाप्न पार्ने षड्यन्त्रस्वरुप संविधानले दिएको अधिकारसमेत कटौती गर्न लागेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बताउँछन् । संवैधानिक अधिकारले पाएका स्रोतसाधनमाथि कब्जा जमाइराख्नुले सरकारको संघीयताविरुद्ध गलत नियत स्पष्ट रहेको उनको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री राउत भन्छन्, 'अन्य छवटा प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपाकै सरकार रहेकाले अधिकारका लागि सरकारविरुद्ध बोल्ने आँट गर्न नसके पनि ती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले अधिकार प्राप्तिका लागि मलाई नैतिक तथा आन्तरिक सहयोग गरिरहेका छन् ।'

‘हामी संघीयता संस्थागत गर्न आफ्नो अधिकारका लागि संघीय सरकारसँग लड्दै छौँ । बाँकी छवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अधिकारका लागि हामी लड्न सक्दैनौँ, तपाईं लडाइँ जारी राख्नुस् भनेर भन्नुहुन्छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘ संघीयता र गणतन्त्रको पक्षधर नरहेको पार्टी सरकार चलाइरहेको छ । त्यसैले उनीहरू जसरी पनि यो व्यवस्था असफल पार्नका लागि यस्ता चाल चलिरहेका छन् ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २४, २०७७ १३:००