सिण्डिकेट र अवैध काम गर्ने संस्था वैदेशिक रोजगारीका भाइरस हुन् : महानिर्देशक दहाल

सिण्डिकेट र अवैध काम गर्ने संस्था वैदेशिक रोजगारीका भाइरस हुन् : महानिर्देशक दहाल

A+ A A-

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएर कमाउ भन्ने मनोभावनाले धेरै म्यानपावर कम्पनी खोलिएका छन् । म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकले नै सम्बन्धित देशका केही संस्थालाई उकासेर ती देशमा जाने कामदारमाथि सिण्डिकेट लाद्ने प्रयास गरिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहाल बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका म्यानपावरले दोहोरो पैसा लिइरहेको महानिर्देशक दहालले बताए । म्यानपावर, ट्राभल र कन्सल्टेन्सी समेत वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्नतिर लागेको उनको बुझाइ छ ।

कतिपय मुद्दामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले प्रमाण लुकाउँदा विभागलाई ठगी गर्ने म्यानपावर र अन्य संस्थालाई कारबाही गर्न समस्या भइरहेको विभागका महानिर्देशक दहालले जानकारी दिए । कोरोना भाइरसका कारण विस्तारै लयमा आएको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समसामयिक विषयमा विभागका महानिर्देशक दहालसँग शिलापत्रकर्मी रमेश भारतीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

०००

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा के-कस्ता काम हुँदै छन् ?

कोरोना भाइरसको प्रभाव वैदेशिक रोजगारीमा धेरै देखा पर्‍यो । करिब सात महिना कोरोना कारण विदेशमा समस्या र अलपत्र परेका कामदार उद्धार गर्ने काम भयो । गत असार महिनादेखि घर बिदामा आएका कामदार पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गइरहेका छन् । नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर कामदार जाने क्रम पनि विस्तारै बढ्दो छ ।

विदेशमा रहेको नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले भिसा प्रमाणीकरण गर्ने कामसमेत थालेका छन् । अब वैदेशिक रोजगारी विस्तारै लयमा आउँदै छ । हाल संस्थागत र व्यक्तिगत गरी ८० वटाभन्दा धेरै देश रोजगारीमा कामदार गइरहेका छन् ।

भिजिट भिसामा खाडीका देश कामदार पठाउन म्यानपावर कम्पनी र एजेन्ट सक्रिय देखिए । यो विकृति रोक्न कस्तो प्रयास भइरहेको छ ?

विभागले भिजिट भिसामा कामदार पठाउन कागजात र राहदानी सकंलन गरेको आशंकामा म्यानपावरमा अनुगमनसँगै छापा हान्दै छ । सरकारको उद्देश्य भिजिट भिसामा जाने नागरिक रोक्नुपर्छ भन्ने होइन ।

भिजिट भिसामा कामदार पठाएर विदेशमा अलपत्र र समस्या पार्ने संस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मात्र हो । यो विषय समस्याका रूपमा देखा परिरहेको छ । भिजिट भिसामा कामदार पठाउन म्यानपावर, ट्राभल एजेन्सी र कन्सल्टेन्सीले सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

भिजिट भिसामा कामदार पठाउन म्यानपावर कम्पनी इजाजतसमेत खारेज हुनेगरी कारबाही हुन्छ । विभागले अवैध काम गर्ने कसैलाई छुट दिँदैनन् ।

कतारी रोजगारीमा १७ वटा म्यानपावरले सिण्डिकेट लगाएर कामदार पठाउन चलखेल गरिरहेका छन् ।वास्तविकता के हो ?

सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनभन्दा बाहिर गएर सिण्डिकेट लाद्न प्रयास गर्न कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीलाई छुट दिँदैनन् । भिसा प्रमाणीकरण नगरी अवैध रूपमा कतारी प्रहरीको रोजगारीमा कामदार पठाउन भन्दै अन्तर्वार्ता लिइरहेको अवस्थामा चारवटा म्यानपावरलाई विभागले कारबाही गरेको छ । यो सिधै अवैध काम हो । यसरी अवैध रूपमा राज्यलाई चुनौती दिएर कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले काम गर्नु उनीहरूको चरित्रमाथि प्रश्न उठ्छ ।

सरकारले ऐन वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र व्यवस्थित गर्नका लागि बनाएको हो । यो म्यानपावर व्यवसायीले बुझ्नुपर्छ । कतार रोजगारीमा कामदार पठाउन सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरेको छ । यो कूटनीतिक विषय पनि हो ।

अवैध काम र सिण्डिकेटका लागि किन म्यानपावर चलखेल गरिरहन्छन् ?

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समस्या भनेको ठगी र रोजगारदाता गन्तव्य देशमा कामदार अलपत्र पर्ने नै हुन् । वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका कामदारमाथि भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्ने प्रयास विभागले गर्दै छ ।

त्योभन्दा ठूलो अर्को चुनौती भनेको वैदेशिक रोजगारीमा अवैध रूपमा कामदार पठाउने र सीमित म्यानपावरले सिण्डिकेट लगाएर कामदरा पठाउन खोज्नु हो । यो सबैका पछाडि आफैँ मात्र व्यापार गरेर पैसा कमाऊँ भन्ने मनोभावना हो । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सिण्डिकेटधारी म्यानपावरले मनपरी गरिरहेका छन् ।

विगतमा जस्तो जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर केही म्यानपावरले सिण्डिकेट लगाउन प्रयास भइरहेको छ । यो आफैँमा नियमविपरीत छ । अब सिण्डिकेटधारी म्यानपावरमाथि धेरै निगरानी हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सिर्जना भएको मुख्य समस्यालाई कसरी सम्बोधन गरिरहनुभएको छ ?

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समस्या सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर चुस्त गतिमा काम गर्ने लक्ष्य विभागले लिएको छ । यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन भइरहेको छ । विभागले गत फागुन महिनायता मात्र करिब ३० वटा म्यानपावर कम्पनीमा अनुगमन गरेको छ ।

म्यानपावर कम्पनीको ठगीदेखि लिएर रोजगारदाता देशमा अलपत्र परेका कामदारको समस्यालाई समाधान गर्न विभाग प्रयासरत छ । सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउनका लागि ऐन नै सुधार गरिरहेको छ ।

हाल विभागले पीडितले आफ्ना समस्या पनि अनलाइनबाट उजुरी गर्न मिल्ने गरी प्रणालीको विकास गरेको छ, जसका कारण पीडितका समस्याका आधारमा विभागले दोषीमाथि कारबाही गर्दै आएको छ ।

'फ्री भिसा र फ्री टिकट'को अवस्था कस्तो छ ? यो सुविधा कति कामदारले लिइरहेका छन् ?

सरकारले खाडीका देश र मलेसिया वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा २०७२ सालदेखि ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’ लागू गरेको हो । रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका म्यानपावर कम्पनीले विभाग पेस गरेको प्रमाणलाई आधार मान्ने हो भने प्राय: सबै कामदार ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’ गइरहेका छन् ।

कतिपय म्यानपावरले 'फ्री भिसा र फ्री टिकट'मै कामदार विदेश पठाइरहेका छन् तर धेरै म्यानपावर कम्पनीले सरकारले लागू गरेको निःशुल्क दरमा कामदार पठाएका छैनन् । रोजगारदाता देशबाट 'फ्री भिसा र फ्री टिकट'को सुविधा लिएका केही म्यानपावरले कामदारसँग पैसा लिएर पठाउने गरेको समेत पाइयो । यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

'फ्री भिसा र फ्री टिकट'का नाममा म्यानपावरले चर्को रकम कामदार उठाइरहेका छन् । यो समस्या त दिनहुँ बढ्दो छ ?

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले कम्तीमा १ लाख रूपैयाँ म्यानपावरमा बुझाउने गरेको जानकारी विभागसँग छ । 'फ्री भिसा र फ्री टिकट' लागू भएकै देश जाने कामदारले म्यानपावरलाई यति रकम बुझाउँछन् ।

विभागले यसरी कामदारसँग धेरै पैसा उठाउने म्यानपावरमाथि तत्काल अनुगमन पनि गर्दै आएको छ । म्यानपावरलाई धेरै पैसा बुझाए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग भने १० हजार रूपैयाँको मात्र रसिद हुन्छ । जसका कारण कानुनी कारबाही गर्ने सक्ने अवस्था छैन ।

खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारसँग म्यानपावरले ५ लाख रूपैयाँसम्म लिएको उजुरी विभागमा आउँछ तर प्रमाण हुँदैन । प्रमाण नहुँदा ठग्ने म्यानपावरलाई कानुनी कारबाही गर्न समस्या भइरहेको छ । 'फ्री भिसा र फ्री टिकट'का विषयमा सरकारले रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता पनि गरिरहेको छ । कामदार जति पैसा लिए पनि म्यानपावरले १० हजारकै कर तिर्दै आएका छन् । यहाँ पनि ठूलो कर छली भइरहेको छ ।

सरकार विकसित देशमा कामदार पठाउन असफल देखिन्छ नि ?

हामीसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरेको भोलिपल्ट नै कामदार जान पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । श्रम सम्झौता गरेको देशमा कस्ता कामदारको माग छ भन्ने मुख्य विषय हो । श्रम सम्झौता गरेका देशले कुन स्तरका कामदार लिन चाहेको छ ? आपूर्ति हुने देशमा रोजगारदाता देशका कम्पनीले माग गरेर जस्ता कामदार छन् कि छैनन् ? यो मुख्य विषय हो । श्रम सम्झौता गरेका देशमा कामदार पठाउन नसक्नुका मुख्य कारण यिनै हुन् ।

नेपालमा दक्ष कामदार उत्पादन गर्न तालिम केन्द्रको समेत अभाव छ । जसका कारण विकसित र युरोपका देश कामदार पठाउन सकिएको छैन । यस्ता देशले दक्ष कामदार मात्र रोजगारीमा लिन खोज्छन् ।

विकसित र युरोपका देश कामदार पठाउन असफलचाहिँ भएको होइन । सरकारले श्रम सम्झौता गरेका कतिपय देशमा नेपाली कामदार पठाउन तयारी र प्रक्रियाका बारेमा छलफलसमेत भइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र कस्तो समस्यामा घेरिएको छ ?

सरकारबाट इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाता देशबाट डिमान्डका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा मुख्य समस्या डिमान्ड प्रक्रियादेखि सुरु भइरहेको छ । समस्या म्यानपावर कम्पनीमा मात्र छैन, विदेशिने कामदारमा पनि छ ।

विदेश जानुभन्दा अगाडि आवश्यक जानकारी नलिई विदेशिन खोज्दा धेरै जना समस्यामा परिरहेका छन् । यो विषयमा सूचनामार्फत सूचित गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । रोजगारीमा जाने कामदारमा पनि सेचतनाको कमी छ ।

रोजगारीका लागि कुन देश जान प्रतिबन्ध छ भन्नेसम्मको जानकारी नलिई जान्छन्, जसका कारण दलालको फन्दामा पर्छन् । अनि मात्र ठगिएकोे र फसेको समस्या लिएर विभाग आउँछन् । रोजगारीका नाममा कतिपय कामदार आफू ठगिने गरेका छन् ।

व्यवस्थित कसरी बन्दै छ ?

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका सबै काम अनलाइन प्रणालीबाट हुन थालेपछि धेरै समस्या समाधान हुँदै गएको छ । आशा गरौँ, आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित हुँदै जान्छ ।

हाल ८ सय ५४ म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगार संशोधन गरेर इजाजतवाला म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि (कामदार विदेश पठाएको संख्याको आधारमा २ देखि ६ करोड) पुर्‍याएको छ ।

संशोधित ऐनमा वैदेशिक रोजगारीका उजुरी जिल्ला र स्थानीय तहमा आएका मुद्दा मिलाउने अधिकार दिइएको छ । धेरै ठूला र तल्लो स्तरमा मुद्दा नमिले वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको म्यादी बीमा, श्रम स्वीकृति रोजगारदाता देशबाट गर्ने मिल्ने गरि काम भइरहेको छ ।

कोरोना भाइरसले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो ?

कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारी बन्द हुँदा विदेशिने कामदारको संख्यामा गिरावट आएको छ । कोरोनाका कारण सात महिनादेखि लकडाउन हुँदा साढे २ लाख जति कामदार जान पाएनन् । गत आर्थिक वर्षमा ३ लाख ६८ हजार कामदार मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ लाख ८ हजार विदेशिएका थिए । कोरोना भाइरसका कारण गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ४० हजार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा गिरावट आयो । रोजगारदाता कम्पनीले कामदारका लागि गरेको धेरै माग गुमेको अवस्था छ । यसको तथ्यांक संकलन गर्न काम भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २३, २०७७ ०९:३५