भारतीय बेवास्ताले १३ वर्षमा पनि बनेन बेलहियामा आईसीपी

भन्सार चेकजाँचका लागि लामवद्ध कन्टेनर । तस्वीरः विकाश

A+ A A-

नेपालकै दोस्रो ठूलो नाका बेलहियामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण सम्झौता भएको १३ वर्ष भयो । तर, भारतीय पक्षको बेवास्ताका कारण अहिलेसम्म आईसीपी निर्माण सुरु भएको छैन ।

नेपाल–भारतबीचको व्यापारलाई सहजीकरण गरी दुई देशबीच आयात निर्यातमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले २०६४ सालमा निर्माण सम्झौता भएको थियो । आईसीपी निर्माण सम्झौता भएपछि उत्साहित भएका यहाँका उद्योगी व्यवसायी निरास छन् ।

२०६४ सालमा देशका चार प्रमुख नाकामा इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट निर्माण गर्ने सम्झौता भएअनुरुप भैरहवामा पनि आईसीपी निर्माणको सम्झौता भएको थियो । १३ वर्षसम्म पनि भारतीय पक्षले जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्दा आईसीपी निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

सम्झौतामा दुवै देशका तर्फबाट आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरी भारत सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक लगानीमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने भनिएको छ । सम्झौताअनुसार नेपालतर्फको ५२ विगाह जग्गा अधिग्रहण गरेकै १० वर्ष बितिसकेको छ । तर भारततर्फ भने अहिले पनि जग्गा अधिग्रहणको काम टुंगिएको छैन ।

आयोजनाका लागि नेपालतर्फ स्थानीय सम्पर्क कार्यालय तोकिएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भैरहवाका आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे भारततर्फबाट जग्गा उपलब्ध नभएकै कारण आईसीपी निर्माणको काम सुरु नभएको बताउँछन् । ‘निर्माण सम्झौतासँगै भएको नेपालगञ्जमा शिलान्यासपछि आईसीपी निर्माणको क्रममा छ । यहाँ सुरु भएको छैन । यसको जानकारी सहकारी विकास मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा दिएका छौँ । केही पहल मन्त्रालयको तर्फबाट हुन्छ’, उनले भने ।

नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम सम्पन्न भइसकेको र नेपालकाे तर्फबाट अधिग्रहण भएको ५२ विगाह १८ कट्ठा जग्गामा अहिले सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा गरेर बसेको जानकारी दिए । ‘अधिग्रहण जग्गा तारबार गरेर राखिएको छ । समस्या भारततर्फ जग्गा अधिग्रहणमा छ । मन्त्रालय स्तरबाटै यसको समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

निर्माण गर्ने भनिएको आईसीपी सरकार र उद्योगी दुवैलाई आवश्यक भएकाले पनि यसको निर्माणमा सरकारले सक्दो छिटो पहल गर्नुपर्ने उद्योगीहरूले बताएका छन् । रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले आईसीपी निर्माण भएपछि भन्सार अझै व्यवस्थित हुने र नाकाबाट राजस्व छली नहुने भएकाले पनि यसलाई सक्दो छिटो निर्माणका लागि पहल गरिनुपर्ने बताए ।

‘सामान आयातमा व्यवस्थित भए उद्योगीलाई सजिलो हुने थियो । नाका व्यवस्थित भएमा उद्योगीले छिटो र छरितो सेवासमेत पाउने थिए । त्यसैले पनि यसलाई छिटो निर्माण गर्न हामीले पनि दबाब दिँदै आएका छौँ’, उनले भने ।

उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारीले आईसीपी नहुँदा नेपालबाट उत्पादित वस्तुहरू परीक्षण भारतको कलकत्तामा लगेर गराउनुपर्ने र नेपालमा आउने तरकारी, फलफूलजन्य वस्तु बुटवल, काठमाडौंमा लगेर परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले जति सक्दो छिटो यसलाई निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले आधुनिक भन्सार नबनाएसम्म राजस्व छली हुन नरोकिनेसमेत बताए ।

भारततर्फ आईसीपी निर्माणमा समस्या के छ ?

भारत र नेपालबीच २०६४ सालमा एकसाथ देशका प्रमुख चार नाका बेलहिया (भैरहवा), नेपालगञ्ज, वीरगन्जको सिर्सिया अलौमा र विराटनगरमा आईसीपी निर्माणका लागि सहमति भएको थियो । त्यसमध्ये वीरगञ्ज र विराटनगरको आईसीपी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । नेपालगञ्जमा पनि आईसीपी निर्माण सुरु भएको छ ।

नेपालको तर्फबाट अधिग्रहण गरेर तारबार गरी राखिएको जमिन । तस्वीरः विकाश

बेलहियामा भने आईसीपी निर्माणको कुनै सुरसार छैन । भारततर्फ उत्तर प्रदेश राज्यको महाराजगञ्ज जिल्लास्थित सुनौली र आसपासको केवटलिया, जुगौली र सुक्रौली गाउँको ७७ हेक्टर जमिन आईसीपीका लागि अधिग्रहण गरिने बताइएको छ । त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत जमिन अधिग्रहण भएको भनिए पनि उक्त स्थानमा बस्ती र खेत भएकाले जग्गा भने खाली भएको छैन । यो योजना भारत सरकारको केन्द्रीय योजना हो । तर जग्गा अधिग्रहणको काम स्टेट सरकारले गर्ने भनिएको छ । केन्द्र र स्टेट सरकारबीच तालमेल नमिल्दा योजना बिचमै अलपत्र परेको बताइन्छ ।

कस्तो हुनेछ आईसीपी ?

नेपाल–भारत दुवैतर्फ नाका वारपार निर्माण गरिने इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) को मुख्य उद्देश्य दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्यलाई सहज बनाउनु हो । जहाँ भन्सार, बैंक, अत्याधुनिक प्लान्ट तथा पशु क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशालालगायत आवश्यक सेवासुविधा एकै थलोमा उपलब्ध हुनेछ ।

यसमा अत्याधुनिक सेवा सुविधासहित स्क्यानर जडान हुने भएकाले राजस्व पनि छली हुन पाउँदैन । त्यस्तै, पशु क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, बैंक काउण्टर, खाद्य प्रविधि, प्लान्ट क्वारेन्टाइनलगायत सरोकार राख्ने कार्यालय पनि आईसीपीमा रहनेछन् । आईसीपी निर्माण भएपछि सडकको दुवै किनारमा मालवाहक गाडी राखेर भन्सार जाँच पास गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत हट्नेछ ।

नेपालगञ्जमा सुरु

नेपालगन्जस्थित नाकामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण सुरु भएको छ । आईसीपीका लागि भारत सरकारको अनुरोधमा नेपालतर्फको ९७ विगाह जमिन हस्तान्तरण गरिएको छ ।

नेपालतर्फ निर्माणका लागि २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा भारत सरकारले आफैं बोलपत्र आह्वान गरी भारतको निर्माण कम्पनी राजदीप बिल्डकन प्रालिलाई निर्माणको जिम्मा दिएको छ । बन्दरगाह सञ्चालन भए आयात सहज हुने, यहाँका जडीबुटी र उत्पादन निकासी गर्न सरल हुने बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर २१, २०७७ १६:२०