चुरेको जोखिम : बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कि, डाँडा काट्ने ?

A+ A A-

कुनै बेला बुटवलबाट हरियाली देखिने सिद्धबाबा र नुवाकोट चुरे क्षेत्र अहिले चिराचिरा देखिन्छ । बुटवल बजारमाथि रहेको चुरे पहाड क्षेत्र चिराचिरा हुँदा बर्खायाममा मात्र होइन, हिउँदमा पनि सुख्खा पहिरो झर्छ । जसका कारण चुरे पहाडको तल रहेका बुटवलका लक्ष्मीनगर, ज्योतिनगर, आर्दशनगर र चिडियाखोलामा रहेका बस्तीहरु जोखिममा पर्दै आएका छन् ।

प्रत्येक वर्ष चुरे पहाडबाट झर्ने ठूला साना पहिरोले बस्ती जोखिममा परेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समधान गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । २०५५ सालमा चुरे पहाडबाट झरेको पहिरोले आर्दशनगर, ज्योतिनगरमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि तत्कालीन समयमा जाईकाका प्रतिनिधिहरुले चुरे पहाडको निरीक्षणपछि तत्कालीन बुटवल नगरपालिकालाई केही सुझाव समेत दिएका थिए ।

कान्छो चुरे पहाड भएकाले महाभारतको जस्तो नभई बलौटे माटो भएकाले पहिरोको जोखिम रहेको, बर्खायामको पानी जमिनमुनि जानुपर्नेमा पक्की संरचना निर्माणमा ५ फुट तलसम्म जग खन्दा पानी ब्लक भएका कारण पहिरो जाने जोखिम र चुरे पहाडका ठूला रुख नै अभिषाप भएकाले हटाउन सुझाव दिएको भएपनि यसको कुनै पनि पहल कदमी नहुँदा अहिले पनि बस्ती जोखिममा परेको छ ।

चुरे तिनाउ बहुउद्देश्य विकास मञ्चका संयोजक कमल गौतमले जाईकाका प्रतिनिधिसहितको टोलीले दिएका सुझाव यथार्थ भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा बर्सेनि त्यस क्षेत्रका जनताहरु जोखिममा बस्नुपरेको बताए ।

‘जग बसाल्दा पानी ब्लक भएको सत्य हो । त्यो समधान गर्न अहिले सम्भव पनि छैन । सम्भव हुने भनेको चुरे क्षेत्रमा रहेको पहिरो जाने क्षेत्रमा धेरै ठूला रुख कटान गर्न सकिने हो । तर यो गर्न कानुनले दिँदैन । त्यसैले हामीले कानुन संसोधन गरेरै भएपनि दीर्घकालीन समाधानको योजना बनाइरहेका छौं,’ उनले भने ।

अहिले पनि सिद्धबाबादेखि आर्दशनगरसम्म २५ वटा र पाखापानी देखि बुटवल १ को सीमासम्म ८ वटा साना ठूला पहिरो गएका छन् । यसरी गइरहने पहिरोको समाधानका लागि पाखापानीका पहिरो जाली लगाएरै समाधान गर्न सकिने भएपनि लक्ष्मीनगर, ज्योतिनगर, आदर्शनगर, चिडियाखोलाको पहिरो जालीले रोक्न नसकिने भएकाले अहिले भूगर्वविद्सँग राय लिएर समाधानका लागि पहल सुरु गरिएको मञ्चका संयोजक गौतमले बताए ।

यस क्षेत्रका ३४ वटा संघसंस्थाको भेलापछि गठित मञ्चले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरी, बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीलाई समधानका लागि ज्ञापनपत्र समेत दिएको छ ।

त्यस्तै १० मंसिरमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुरे क्षेत्रको बस्ती निरीक्षण समेत गरेका छन् । बस्तीको निरीक्षणपछि अर्थमन्त्री पौडेललाई पनि मञ्चले ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ ।

राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण समितिको कार्यालय बुटवलका प्रमुख अजय कार्कीले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष चुरे क्षेत्रमा अस्वभाविक पहिरो गएकाले त्यसको समधानका लागि कार्यालयले पनि केही योजना अगाडि सार्न लागेको बताए ।

यस वर्ष कम पानी तर लामो समयसम्म पर्दा बाढी नआई पहिरो बढी गएकाले बस्ती र पहिरो क्षेत्रमा कार्यालयले क्षति न्यूनीकरणका लागि केही योजना अगाडि बढाउन लागेको बताए ।

उनले भूगोलले साथ दिने ठाउँमा जाली, आरसिसी र मेसिनरी वाल तथा पहिरो क्षेत्रमा बायो इन्जिनियरिङ मार्फत हुन सक्ने क्षतिलाई न्युनीकरणका लागि योजना अगाडि बढाइएको बताए ।

वातावरण अध्येता युवराज कंडेलले चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अव्यवस्थित सडक निर्माणले पनि चुरे काखका बस्ती जोखिममा पर्ने गरेको बताए ।

‘जथाभावी सडक निर्माण हुँदा माटो खल्बलिने हुँदा वर्षामा मात्र नभई हिउँदमा पनि पहिरो जाने खतरा हुन्छ । त्यस कारणले चुरे फेदका बस्ती जोखिममा पर्दै आएका छन् । कुनै बेला ठूलो पहिरो झरेर बस्ती नै पुर्ने अवस्था नआउँला भन्न सकिदैन,’ उनले भने ।

स्थायी समधानः बस्ती स्थान्तरण कि डाँडा समथर ?

चुरेबाट बस्ती जोगाउन विभिन्न विकल्प अघि बढाइएको छ । पहिलो विकल्प नै डाँडा कटान गर्नुपर्ने तर्क मञ्चले अघि सारेको छ ।

आर्दशनगरदेखि सिद्धबाबासम्म डाँडा काटेर पर्यटनको विकास गर्दै बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन सकिने भएकाले यो विकल्प अगाडि सारिएको मञ्चका संयोजक गौतमको भनाई छ । त्यसो त लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समेत सिद्धबाबासम्म डाँडा काटेर पर्यटन क्षेत्रका रुपमा विकास गर्दै कटानपछि आउने ढुंगा बिक्रीबाट अर्बौ रुपैयाँ कमाउन सकिने निष्कर्ष निकालेका थियो ।

तर राष्ट्रपति चुरे तराई कार्यक्रममा कटानको कुनै कानुन नभएकाले वन मन्त्रालयलाई कानुनै संसोधन गराएर डाँडा काट्नका लागि पहल गरिने गरी सबै ठाउँमा पहल भइरहेको गौतमले बताए ।

यदि कानुन संसोधन भएर डाँडा कटान गर्न सकेमा १ खर्ब रुपैयाको ढुंगा, गिट्टी डाँडा कटान गर्दा निस्कने र ८० अर्ब रुपैया खर्च भइ २० अर्ब रुपैया राज्यलाई आम्दानी हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

बहुवर्षीय कार्यक्रम राखेर काम अगाडि बढाएमा ७ वर्षमा काम सकिने भएकाले बस्तीलाई जोगाउने, पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा सजिलै डाँडा काटेको क्षेत्रलाई विकास गर्न सकिने भएकाले पनि प्रदेशले समेत यसको अध्ययन गरेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.ईश्वर गौतमले बताए ।

राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण समिति कार्यालय बुटवलका प्रमुख कार्कीले बस्ती स्थान्तरणका लागि त्यहाँका जनता, राजनीतिक दलको चाहना भएमा मात्र त्यो सम्भव भएको उनले बताए ।

‘बस्ती नै त्यहाँ बस्न हुन्थ्यो, हुदैनथियो त्यो सवाल अहिले गरेर आवश्यक पनि छैन । तर २० हजार भन्दा बढी घरहरु त्यहाँ भएकाले स्थान्तरणका लागि उचित कहाँ हुन्छ ? जनताले के साच्चै स्थान्तरण चाहेका छन् ?’ उनले भने ।

चुरे क्षेत्रमै केबलकार योजनाले झनै जोखिम

चुरे क्षेत्रमा बस्ती जोखिममा परेकाले स्थायी समधानका लागि पहल भइरहदा बुटवलमा दुई वटा केबलकार परियोजना भने चुरे वन क्षेत्र हुँदै निर्माणको प्रक्रियामा छन् ।

बुटवल–नुवाकोट र बुटवल–वसन्तपुरमा गरी २ वटा केबलकार चुरे क्षेत्रमै निर्माण हुन लागेका छन् । बुटवल–नुवाकोट केबलकारका लागि सरकारको निर्णयले चुरे क्षेत्रमै केबलकारको योजना अगाडि बढाइएको छ ।

२०३५ सालमा बस्ती हटाएर जोगाइएको वनलाई फडानी गरी केबलकार बनाउन सरकारले अनुमति दिएसँगै केबलकारको योजना अगाडि बढाएको छ ।

२०३५ सालमा राजा वीरेन्द्रले बस्ती हटाएर संरक्षण गरिएको वनमा सरकारले नै केबलकार निर्माणका लागि वन फडानी गर्ने अनुमति दिएपछि यसको चौतर्फी आलोचना समेत भएको छ ।

तत्कालीन समयमा ऐश्वर्य पार्क बनाउने गरी बस्ती हटाइएको थियो । पछि पार्क नबने पनि वृक्षारोपण गरी अहिले बाक्लो वन तयार भएको छ । चुरे क्षेत्रको ३.८९ हेक्टर वन क्षेत्र केबलकार निर्माणका लागि सरकारले स्वीकृत समेत दिइसकेको छ ।

बुटवल–नुवाकोट केवलकार परियोजनाकार माधव नेपालले केबलकार सञ्चालन चुरे क्षेत्रमै भएपनि यसले कुनै पनि असर नगर्ने बताए । बुटवल माध्यमिक विद्यालयमाथि देउराली डाँडामा रहने स्टेशन समथर स्थानमा भएको र नुवाकोट डाँडामा पनि समथर भुभागमा स्टेशन हुने भएकाले चुरेमा असर नपर्ने उनको तर्क छ ।

वातावरण अध्येता कँडेलले नुवाकोट क्षेत्रको वन विभिन्न कारणले मासिदै गएमा बुटवलको १ र २ का बस्तीमा भूक्षयको ठूलो सम्भावाना रहेको बताए । नुवाकोटमा बन्ने स्टेशन क्षेत्र निकै कमजोर भएको भन्दै उनले पानीको मुहान सुक्ने देखि बस्ती नै पहिरोको जोखिममा पर्ने उनले बताए ।

यता बुटवल–वसन्तपुर केबलकार सञ्चालन हुने क्षेत्र पनि चुरेको सबैभन्दा बढी जोखिम ठाउँ हो । बुटवल उपमहानगरपालिका–३ बमघाट देखि पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ वसन्तपुरसम्म जम्मा तीन किलोमिटर दुरीमा केबुलकार सञ्चालन गरिने क्षेत्र चुरे क्षेत्र हो ।

राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण समिति कार्यालय बुटवलका प्रमुख अजय कार्कीले वातावरणीय, प्रकृति र भूगोलमैत्री अवधारणाले केबलकारको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले केबुलकार निर्माण गर्दा प्राकृतिक क्षतिलाई न्युनीकरण गर्दै वातावरणीय संरक्षणका लागि स्रोत बढाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १९, २०७७ १५:३३