श्रम आन्दोलनको अबको बाटो

A+ A A-

मे दिवसलाई श्रमिक वर्गको एकता, वीरता र संघर्षको’ प्रतीकका रुपमा मनाइन्छ । अमेरिकाको सिकागो सहरका मजदुरले सन् १८८६ मे १ को दिन आठ घण्टा काम, आठ घण्टा विश्राम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग राख्दै सडकमा ओर्लिएर बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरी विजय हासिल गरेको दिनको सम्झना गर्दै १ मे १८९० देखि मे दिवस मनाउन थालिएको हो ।

मे दिवस श्रमिकको महान् चाडसमेत हो । मे दिवसका दिन प्रजातान्त्रिक मुलुकमा खुला र उल्लासमय दिनका रुपमा मनाउने गरिएको छ । नेपालमा पेसागत महासंघ नेपालको मागबमोजिम मे दिवसका दिन २०६४ देखि सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि बिदा दिन थालिएको हो । मे दिवसका दिन श्रमिकले भोगिरहेका समस्या उजागर गर्ने, थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्ने, श्रमिक वर्गका बीचमा शुभकामना आदान–प्रदान गर्ने र श्रमिकको संगठित प्रयत्नबाट नयाँ कार्यको थालनी गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ ।

मे दिवसको पृष्ठभूमि

मे दिवसको पृष्ठभूमि एउटा लामो संघर्ष, बलिदान र गौरवमय इतिहासले भरिपूर्ण छ । पुँजीपतिद्धारा मजदुरलाई मेसिनझैँ चौबीसै घण्टा काममा लगाउने र अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिक दिई अमानवीय व्यवहार गर्ने परिपाटीविरुद्ध संगठित रुपमा लड्न टेूड युनियन स्थापना भयो । अठारौं शताब्दीको आरम्भमै अमेरिकालगायत युरोपमा औद्योगिक गतिविधि बढ्दै गएपछि मालिक र मजदुरबीचको अन्तर्विराेध चर्कँदै गयो । काम गर्ने घण्टा कम गर्नुपर्ने, विश्राम र मनोरञ्जनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैधानिक ढंगले ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउनुपर्नेजस्ता माग राखेर अमेरिकाका औद्योगिक केन्द्रमा आन्दोलन सुरू भयो । झन्डै ६ दशकसम्म संगठित/असंगठित रुपमा सञ्चालन भएको आन्दोलनले सन् १८८० को दशकपश्चात् ठोस एवं मूर्त रुप लिन स्थिति बन्यो ।

१ मे १८८६ मा सिकागो सहरमा लाखौं मजदुरहरुले आम हडताल गर्दै सडकमा उत्रिएर विशाल विरोध प्रदर्शन गरे । शासकवर्ग मजदुरहरुको विरोध प्रदर्शनबाट थर्कमान बन्न थाले । शासकवर्गले मजदुरको माग पूरा गर्नुको सट्टा दमन गर्ने नीति अख्तियार गरे ।

प्रदर्शनकारीमाथि हिंस्रक रुपमा अन्धाधुन्ध गोली बर्साइयो । केही मजदुरको हत्या भयो । सिकागो सहरमा रगतको खोला बग्यो ।

शासकहरुको हिंस्रक दमनको बाबजुद पनि मजदुरको विरोध प्रदर्शन निरन्तर रुपमा जारी रह्यो । १४ मे १८८६ का दिन भएको विरोध प्रदर्शनमा ६ जना मजदुर नेताको बर्बर हत्यो भयो । यसले गर्दा आन्दोलन झन् अग्रगतिका साथ अगाडि बढ्यो । झन्डै ४ वर्षसम्मको लगातारको मजदुरको आन्दोलनपश्चात् अमेरिकी सरकार मजदुरलाई ८ घण्टा मात्र काममा लगााउने कानुन बनाउन र मजदुरले राखेका अन्य माग पूरा गर्न बाध्य भयो । यसरी मजदुरले आन्दोलनबाट विजय हासिल गरेको दिनको सम्झना गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्ने दिनक रुपमा १ मेलाई दिवसका रुपमा मनाउन सन् १८९० मा कमरेड एंगेल्सको अगुवाइमा भएको दोस्रो कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलको सम्मेलनमा छलफल भई निर्णय भएकाे आधारमा १ मे १८९० देखि विश्वभर मे दिवस मनाउन थालिएको हो ।

नेपालमा मे दिवस

नेपालमा २००३ सालदेखि ट्रेड युनियन आन्दोलनको थालनी भए पनि २०२० सालदेखि मे दिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ । तत्कालीन निरंकुश कालरात्रिमा श्रमिकले खुला रुपमा मे दिवस मनाउन पाएका थिएनन् । २०४६ सालमा बुहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि उद्योग तथा कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकका लागि मात्र मे दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिन थालियाे ।

२०६४ देखि सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीलगायत सबैका लागि सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको छ । मे दिवस श्रमीकको चाडपर्व पनि भएका कारण सार्वजनिक बिदा दिन माग र आन्दोलन भएकाले सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको हो । मे दिवसमा आम श्रमिकलाई परिचालन गरेर ठूलो उत्सवका साथ विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै श्रमिकका अधिकारबारे छलफल र अन्तरक्रिया गरेर भव्य रुपमा मनाउनुपर्दछ । तर, मे दिवसको महत्त्वलाई ट्रेड युनियनका तर्फबाट आम श्रमिकसम्म पुर्याउन नसक्दा मे दिवसको कार्यक्रम फिक्का हुने तर श्रमिक घरमै आराम गर्ने र मनोरञ्नात्मक कार्यमा अभ्यस्त हुने परिपाटी हुर्कन थालेको छ ।

सरकारी निकायबाट पनि मे दिवसका अवसरमा श्रमिकलाई प्रोत्साहित र सम्मान गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका सट्टा केवल शुभकामना मन्तव्य दिएर औपचारिकतामा सीमित गर्ने गरिएको छ । श्रमिकलाई राज्यबाट जति प्रोत्साहित र उत्प्रेरित गर्न सकियो, त्यति नै मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्न सक्ने हुँदा राज्यबाट मे दिवसमा श्रमिक वर्ग केन्द्रित रचनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि मे दिवस प्रेरणाको स्राेत

मे दिवसलाई श्रमिक वर्गको ‘एकता, वीरता र संघर्षको’ प्रतीकका रुपमा मनाइने परिपाटीअनुरुप नेपालका श्रमीकले मे दिवसका अवसरमा राजनीतिक अधिकार एवं पेसागत अधिकारका माग राख्दै आन्दोलनमा सहभागी भएर लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याएका छन् ।

मुलुकमा राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि सञ्चालन भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ट्रेड युनियन आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । राणा–शाही विरोधी आन्दोलनमा २००३ मा विराटनगरका मजदुरहले आन्दोलन सुरू गरेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै कारण २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । ३० वर्षको निरंकुश पञ्चायती कालमा मजदुर, शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक, डाक्टर, नर्स, वकिल, पत्रकारले आआफ्नो क्षेत्रमा पेसागत मागसहित पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन सञ्चालन गरेकै परिणामस्वरुप २०४६ मा पञ्चायत विरोधी आन्दोलन ५७ दिनमा नै सफल भई बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो ।

२०६२/०६३को आन्दोलनमा मुलुकभरका शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, डाक्टर, नर्स, वकिल, पत्रकारलगायत उद्योग कलकारखानामा कार्यरत श्रमिक वर्गले आआफ्नो क्षेत्रका सेवा र कार्यालय ठप्प पारी सडकमा उत्रिएर लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याएकै परिणामस्वरुप निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरी मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएकाे हाे ।

श्रम आन्दोलनका माध्यमबाट प्राप्त उपलब्धि

नेपालमा सामन्तवाद विरोधी राजनीतिक आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन मुलुकको श्रम आन्दोलनबाट प्रारम्भदेखि नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको परिणामस्वरुप राजनीतिक रुपमा सामन्तवादको अन्त्य भएको छ । मुलुकका गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनासँगै नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुने संविधान जारी भएको छ ।

संविधानले श्रमीकका आधारभूत अधिकारका रुपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, बेरोजगारीलाई अन्त्य गरी रोजगारीको प्रत्याभूति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानीको अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । यी सबै मागलाई ७० वर्षदेखि श्रमिकले आवाज उठाउँदै राजनीतिक आन्दोलनमा समाहित भएकै परिणाम यी उपलब्धि प्राप्त भएका हुन् । यसका साथै मुलुकका श्रमिकलाई संगठित गर्ने, संगठित श्रमिकको माध्यमबाट श्रमिकको हकहितका साथै मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा परिचालित गर्ने आधार तयार भएको छ ।

चुनौतीपूर्ण मोडमा श्रम आन्दोलन

मुलुकको श्रम आन्दोलनले राजनीतिक आन्दोलनका साथ साथै श्रमिकको हकहितका लागि जसरी भूमिका निर्वाह गरेको छ, सँगसँगै श्रम आन्दोलनसामु चुनौती पनि खडा भएका छन् । राजनीतिक स्वतन्त्रता र अधिकारको कोर्स पूरा भए पनि श्रमिकका लागि अझै पनि संविधान श्रमिकमैत्री बन्न सकेको छैन । संविधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्यो तर समावेशिताभित्र श्रमिकको राजनीतिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । नीति निर्माणको तहमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व हुने विषयलाई संविधानभित्र सम्बोधन गरिएको छैन ।

यसैगरी, श्रमिकलाई छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्न संवैधानिक अंगका रुपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठनको माग पनि संविधानभित्र सम्बोधन हुन सकेन ।

यसैगरी, श्रमिकका हकहितको संरक्षण र संवर्धनका लागि बनाइएका श्रम कानुनहरु पनि श्रमिक पक्षीय छैनन् । श्रम ऐन २०७४ मा थुप्रै श्रमिकविरोधी प्रावधानलाई समावेश गरिएको छ । रोजगारी गरेपछि स्थायी हुन पाउने अधिकार र वृत्ति, विकासको अधिकार र सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत पेन्सन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छ । यस्तै, श्रम ऐनमा ‘नो वर्क नो पे’ ‘हायर एन्ड फायर’ जस्ता श्रमिक विराधी प्रावधानलाई समावेश गरिएको छ । श्रमिकहरुको टेूड युनियन अधिकारलाई संविधानले सुनिश्चित गरे पनि निजामती कर्मचारीको टेूड युनियन अधिकारलाई संकुचित गर्ने गरी श्रम ऐन लागू गर्ने प्रयत्न भएको छ ।

अवसरवाद : श्रम आन्दोलनका लागि चुनौती

श्रमिक वर्गका आधारभूत राजनीतिक र ट्रेड युनियन अधिकारका लागि ट्रेड युनियनले जुन स्तरबाट यसका भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यसकै परिणामस्वरुप संविधानभित्र श्रमिकको राजनीतिक अधिकार, हडताल गर्न पाउने अधिकार स्थापित हुन सकेन । यस्तै, श्रम ऐनभित्र श्रमिकविरोधी प्रावधानलाई पनि झन् नयाँ ढंगले स्थापित गर्न खोजिँदै छ । यसो हुनुमा ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र हुर्किरहेको अवसरवाद र अर्थवादी सोच चिन्तन र प्रवृत्ति नै प्रमुख बाधक बनेको छ । नेतृत्वले श्रमिकका एजेन्डालाई ठीक ढंगले उठाउन नसक्दा र पुँजीपति वर्गसँग सम्झौता परस्त नीति अवलम्बन गर्दाको परिणति अहिले मुलुकको ट्रेड युनियनमा आन्दोलनले बेहोरिरहेको छ, जुन गम्भीर चुनौतीका रुपमा रहेको छ ।

यस्तै, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र हितलाई पूरा गर्न ट्रेड युनियनलाई भर्याङ बनाउने प्रवृत्ति र आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने खालका गतिविधि अहिले चुनौती बनेको छ । प्रतिष्ठान, कार्यालयबाट पनि ट्रेड युनियनको हैसियत र शक्ति प्रदर्शित गरेर फाइदा लिने र ट्रेड युनियनभित्र पनि अवसर र फाइदा लिने खालका गतिविधिले ट्रेड युनियनभित्र विकृति र विसंगति झाँगिँदै गएका छन् । ट्रेड युनियनलाई आफ्नो हितअनुकूल हिँडाउन खोज्ने प्रवृत्तिले ट्रेड युनियनको संर्घषशील एंव जुझारुधार भुत्ते हुँदै गएको छ । कार्यालय प्रतिष्ठानमा ट्रेड युनियनका नाममा काम चोर प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

विश्व साम्राज्यवाद र पुँजीवादले अहिले श्रम शोषण तीव्र रूपमा बढाइरहेको छ र ट्रेड युनियनहरुको विरोधलाई मत्थर बनाउन ‘एलो’ ट्रेड युनियन केन्द्रलाई करोडौं डलर अनेक परियोजनाका नाममा सञ्चालन गर्न दिएर श्रमिक पक्षीय ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर बनाउन लागिरहेको छ तर आफूलाई प्रगतिशील भन्ने कतिपय ट्रेड युनियनहरुले डलरको प्रलोभनमा परेर साम्राज्यवादी पुँजीवादी पक्षधर अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्रसँग सम्पर्क सम्बन्ध बढाउँदै लगेका छन् । यति मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र समेत यही प्रवृत्तिले प्रभाव वढाउँदै जाने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

श्रम बजारको स्थिति

नेपालको श्रम बजारमा बर्सेनि ५ लाख १२ हजार सक्रिय श्रम शक्तिका रुपमा पदापर्ण हुने गरेको छ । यसरी बर्सेनि पदापर्ण हुने श्रम शक्तिका लागि रोजगारीको ठोस नीति नहुँदा लाखौँ युवा बेरोजगार हुन बाध्य छन् । दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवा देशभित्र रोजगारी नपाएर बिदेसिन बाध्य छन् । मुलुकमा अवलम्बन गरिएको पुँजीवादी अर्थनीतिका कारण व्यापारमुखी अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारले मुलुकमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन जसले गर्दा देशभित्र बेरोजगारीको अवस्था भयावह हुन पुगेको हो । देशभित्र रोजगारीमा संलग्न श्रमिकको अवस्था नाजुक छ । न्यून तलब, सामाजिक सुरक्षाको अभाव, अस्थायी करार र आउटसोर्सिङ, वृत्ति विकासको अनिश्चितता र चर्काे श्रम शोषण यति खेर नेपाली श्रम बजारको विशेषता बनेको छ ।

श्रम आन्दोलनको अबको बाटो

मे दिवस मनाइरहँदा नेपालको श्रम आन्दोलनले विशेषतः आगामी दिनमा निम्न भूमिकालाई आफ्नो कार्यदिशाका रुपमा आत्मसात गर्न जरुरी छ ।

पहिलो संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको कार्यान्वयन अहिले पनि जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । संविधानमा उल्लिखित श्रमिकका अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउने दिशामा ट्रेड युनियनले सबै क्षेत्र र तहबाट खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।

दोस्राे, श्रमजीवी वर्गको हक अधिकारको संवैधानिक एवं कानुनी रुपमा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने अभियानलाई पनि सँगसँगै अगाडि सार्नु जरुरी छ । श्रमिक वर्गको विधायिकालगायत नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, चर्को श्रम शोषणको अन्त्य गरी श्रमिक वर्गको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने पारिश्रमिक र सबै क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकारको प्रत्याभूति र श्रमिकमुखी श्रमकानुनको निर्माणका लागि माग गर्दै श्रमिकको जीवनलाई समृद्ध बनाउने दिशामा आफ्नो काम र भूमिकालाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।

तेस्राे, मुलुकको आर्थिक विकास नभई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न । उत्पादन वृद्धि गर्ने र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने र उत्पादकत्व अभिवृद्धि नगरीकन आर्थिक विकास सम्भव छैन । ट्रेड युनियनले अब आफ्ना सदस्यलाई आफू कार्यरत संस्थाको उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीय सेवा र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने दिशामा परिचालन गर्नुपर्दछ । हरेक कार्यस्थलमा असल कार्यसंस्कृतिको निर्माण गरी यसलाई ट्रेड युनियन संस्कृतिका रुपमा विकास गर्न ट्रेड युनियनले ध्यान पुर्याउनुपर्दछ ।

चौथो, मुलुकको आर्थिक विकासमा दलाल पुँजीवाद बाधक बन्दै गएको छ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धि नगरीकन राजस्व छली चर्को श्रम शोषण गरेर ब्युरोक्रेसी र राजनीतिक दलका नेतालाई हातमा लिएर रातारात धनी बन्ने दलाल पुँजीवादको विशेषता हो । अहिले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा देखापरेको समस्याले यही प्रवृत्तिको उजागर गरेको छ । अतः उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र हरेक श्रम क्षेत्रमा न्यूनतम श्रम मापदण्ड लागू गर्ने मागका साथ ट्रेड युनियनहरुले भूमिका निर्वाह गर्न सक्दा मात्र दलाल पुँजीवादलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न आधार तयार हुन्छ ।

पाँचौं, श्रमिक पक्षीय श्रम कानुन निर्माण नगरी श्रमिकका हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्न । अतः श्रम कानुनलाई श्रमिक पक्षीय बनाउन दबाब र खबरदारी गर्नुपर्दछ ।

छैठौं, यति खेर ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र अहिले अवसरवाद र अर्थवादका गम्भीर चुनौती खडा भएका छन् । यी चुनौतीविरुद्ध ट्रेड युनियनको लक्ष्य, ध्येय र सुस्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोणको आलेकमा वैचारिक संघर्ष नगरीकन ट्रेड युनियन आन्दोलन जुझारु, अनुशासित हुन सक्दैन । अतः सबै क्षेत्र र तहमा घनीभूत ढंगले अवसरवाद र अर्थवादविरुद्ध वैचारिक अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, मे दिवस श्रमिकको महान् चाडको दिन हो । एकता, वीरता र संघर्षको प्रतीकका रुपमा मनाइने मे दिवसलाई अब नेपालमा आर्थिक–सामाजिक क्रान्ति गर्ने, श्रमिकको जीवनलाई समृद्ध बनाउने र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउने संकल्पका साथ अगाडि बढ्ने अवसरका रुपमा ट्रेड युनियनले लिन आवश्यक छ ।

(लेखक विश्व ट्रेड युनियन महासंघका प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल सदस्य हुन् । )

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १८, २०७६ १९:५८