अर्थतन्त्र भड्खालाेकाे डिलमा छ, सुधार्ने मार्गचित्र यी हुन सक्छन्

A+ A A-

हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले अभूतपूर्व संकटमा छ । त्यसका दुई कारण छन् । एउटा, दुईतिहाइ बहुमतको सरकार दिशाहीन भइदिँदा थुप्रै असहजता सिर्जना भएका छन् । दोस्रो, कोभिड–१९ को संक्रमणको प्रभाव दिनानुदिन गहिरिँदै गएको छ । कोरोनाको यो प्रभाव जनताको जीवनरक्षाको संकट मात्रै नभएर जीविकासँग पनि उत्तिकै सम्बन्धित छ ।

हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व, देशभित्र रोजगारीको स्थितिदेखि ९० लाख बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यसमेतलाई कोरोनाले अनिश्चितताको भूमरीमा धकेलेको छ । अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्र छैन, जो यसबाट प्रभावित नभएको होस् । सामान्यतया अर्थतन्त्रमा यस्ता संकटको प्रभाव मापन गर्ने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धि वा संकुचनले हो ।

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्तार लगभग शून्य छ । अझै असाध्यै निराशाजनक तस्वीर देखिन्छ । सरकारको राजस्व परिचालन गर्ने क्षमतामा गम्भीर ह्रास आएको छ । जीडीपीबाहेक अन्य प्रभावलाई हामीले हेर्‍यौँ भने सरकारको राजस्व उठाउने र खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो कमजोरी देख्न सकिन्छ ।

प्रशासनिक खर्च बढिरहने र विकासका निम्ति छुट्याइएको पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्ने अवस्थामा देश पुगेको छ । आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणमा निर्भरता बढ्दै गएको छ । वैदेशिक व्यापार क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामै छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह अस्थिर बन्दै गएको छ ।

रोजगारीको कोणबाट हेरियो भने ठूलो मात्रामा रोजगारी गुमेका छन् । चाहे औपचारिक होस् या अनौपचारिक क्षेत्रमा होस् । कृषि, पर्यटन, निर्माण, आपूर्ति तथा ढुवानीलगायत समग्र क्षेत्र संकटग्रस्त छ । यातायातको समग्र संरचना नै संकटमा छ । अभूतपूर्व संकटमा देश आइपुगेको छ ।

यी सबै कुराले गम्भीर आर्थिक सुधारका लागि नीति आधारित अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

अर्थतन्त्रमा यस्ता समस्या त्यति बेला आउँछन्, जब प्रतिस्पर्धा न्यून हुन्छ । राज्यको हस्तक्षेप र निकम्मा भूमिकाले अर्थतन्त्रमा लगानी प्रवर्द्धन हुन सक्दैन, रोजगारीका अवसरहरू संकुचित हुँदै जान्छन्, अर्थतन्त्र केही टाठाबाठा मानिसको हातमा जान्छ, जनताको आयस्तर र जीवनस्तरमा गरिबीको प्रकोप बल्झँदै जाने हुन्छ । त्यसपछि यस्तो चक्रब्यूहजस्तो संकटमा अर्थतन्त्र फस्छ ।

तीन दशकअघिको दृष्टान्त

विगतमा २०४७ भन्दा अगाडि हेर्‍यौँ भने अर्थव्यवस्थाको पृष्ठभूमि त्यस्तै थियो । सरकारको राजस्व परिचालनको क्षमता अत्यन्तै कमजोर थियो । त्यति बेला आर्थिक वृद्धिदर र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार दिगो एवं उत्साहप्रद थिएन । रोजगारीका अवसर संकुचित थिए । कृषिक्षेत्र चलायमान हुन सकेको थिएन । अर्थतन्त्र विस्तारै गम्भीर संकटतर्फ गइरहेको अवस्था थियो ।

राजनीतिक क्षेत्रको संकटका कारण अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित भएका बेला आर्थिक सुधारको थालनी गरिएको थियो । त्यस बेला नयाँ प्रजातान्त्रिक सरकारले देशमा व्यापक लगानी वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई सुधारको केन्द्रमा राखेको थियो ।

सरकारी क्षेत्रको लगानीले मात्रै देशको अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न सक्दैन । देशभित्रै रहेको निजीक्षेत्रको पुँजी लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रको क्षमता र उसको व्यवस्थापन कौशल तथा सीपलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा ध्यान दिइएको थियो ।

प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रकाे जग बसाउन सरकारी लगानी पनि बढाउँदै जाने र निजीक्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने बाटो समातिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई आमन्त्रित गर्ने नीतिगत आधार बनाउने कुरा त्यतिखेरको सरकारको प्राथमिकता थियो । लगानी वृद्धि गरेर देशको समग्र उत्पादन वृद्धि, जीडीपी वृद्धिदर बढाउने र त्यो सँगसँगै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने काम गरिएको थियो ।

सुधारको अर्को प्रमुख पाटो थियो– सामाजिक न्याय । यसका लागि राज्यले सही ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । सबै क्षेत्रमा सरकारले हात हाल्ने, तर कहीँ पनि प्रभावकारी नहुने परिस्थितिलाई बदलेर उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निजी लगानी आमन्त्रण गर्न थालियो । सरकारको लगानी व्यवस्थित गरेर आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिने प्रयत्न गरियो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र ग्रामीण पूर्वाधार विस्तारजस्ता क्षेत्रमा सरकारको भूमिकालाई थप केन्द्रित गरियो । यसबाट स्रोत व्यवस्थापन हुँदै गयो । सरकारले आफैँ उद्योग व्यापार गर्नुको साटो त्यस निम्ति निजीक्षेत्रलाई सक्षम बनाउने विकल्प छनोट गर्‍यो । यसरी प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रका लागि नीतिगत सुधारको परिस्थिति निर्माण भयो ।

शिक्षाको अवसर गाउँगाउँ पुर्‍याउन माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने काम भयो । शुद्ध खानेपानी पिउन नपाएर ठूलो संख्यामा बालबच्चाको मृत्यु भएको अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउने, पूर्वाधारको क्षेत्र विस्तार गर्ने, लगानी प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता नीति त्यसबखत अख्तियार गरिएको थियो ।
आर्थिक सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुत्पादक खर्च कटौती पनि हो । सुधारमा मुख्यतः चार पाटोबाट ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ ।

१. लगानीको अनुकूल वातावरण तयार पारेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने ।

२. जनताको जीवनस्तर उकास्न रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र गरिबीको प्रकोप घटाउने ।

३. शिक्षा, स्वास्थ्य र आयस्तरमा तुलनात्मक रूपले कमजोर नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न सामाजिक न्यायलाई सुधारको केन्द्रमा राख्ने ।

४. सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने ।

यो पृष्ठभूमिबाट थालिएको सुधारले अनुकूल परिणाम पनि दियो । २०४८ पछिका दुई वर्ष अनावृष्टि र अतिवृष्टिका कारण कृषिक्षेत्रको आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक नदेखिए पनि गैरकृषि क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्‍यो । हामीले झन्डै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्‍यौँ । खुलापनले स्वदेशी निजीक्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आयो । नीतिगत र कानुनी सुधार, स्थिर सरकारको वचनवद्धता र लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाले ल्याएको उत्साहले देशभित्रको लगानी प्रवर्द्धन हुँदै जाने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आउने प्रक्रियाको प्रारम्भ भयो ।

२०४८ को बहुमतको सरकार तीन वर्षभन्दा लामो अवधि टिक्न सकेन । मध्यावधि निर्वाचनपछि मिश्रित सरकार बन्न थाले । जुन गम्भीरताका साथ सुधारको प्रकिया अघि बढाउने कोसिस भएको थियो, त्यो कायम रहन सकेन । राजनीतिक, प्रशासनिक र परियोजनास्तरमा काम गर्ने रफ्तार र निजीक्षेत्रको आकर्षण टिक्न सकेन । यी सबै कुरा राजनीतिक अस्थिरताको सिकार हुन पुगे ।

त्यही बीचमा अल्पमतको सरकारले सुधारका सम्पूर्ण अग्रसरतालाई पुनरावलोकन गर्न थाल्यो । यो बाटोमा हामी जाँदैनाैँ भन्न थालेपछि त्यसको देशभित्र र देशबाहिरका लगानीकर्तामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने परिस्थिति बन्यो । मिश्रित सरकार बन्न थालेपछि एकमना सरकारको नीतिगत समन्वय, अग्रसरता, एकरुपता र नीतिको सुनिश्चितता भत्कँदै गयो । राज्य संरचनाभित्र र बाहिर सुरक्षाका चुनौती थपिए । निजीक्षेत्र र आमजनतामा पनि गम्भीर ढंगको सुरक्षा चुनौती अनुभव हुन थाल्यो । विकासका आयोजना र खर्चहरू नाटकीय ढंगले प्रभावित हुन थाले ।

खर्च सोचेअनुसार हुन सकेन । विकास आयोजना समयमा पूर्ण हुन सकेनन् । कतिपय बनेका पूर्वाधार पनि भत्कन थाले । समग्र प्रशासनिक संरचना निस्प्रभावी बन्न थाले । सशस्त्र द्वन्द्वले आर्थिक सुधारको गतिमा एक किसिमको सुस्तता आयो । पाको बन्न पाएन । विद्रोह उत्कर्षमा पुगेका बेला फेरि राजाले शासन हातमा लिए । यसरी आर्थिक सुधारका प्राथमिकता फेरि तितरबितर भए ।

कम्युनिस्ट काल

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि लगातार कम्युनिस्टहरू मिसिएको सरकार बनेको छ । त्यसपछिको एकमना सरकार मुस्किलले अहिले भएको छ । अहिले तीन वर्षदेखि एउटै पार्टीको सरकार बनेकोलाई छाड्ने हो भने पछिल्लो एक दशकमा कम्युनिस्ट पार्टीको अनिश्चित नीतिगत घोषणाले आर्थिक सुधारको प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रमा अनेकौँ आशंका उब्जायो । ‘पुँजीवाद’ को विरोध गर्ने कुराले नीतिगत अस्थिरता सिर्जना भयो । यसरी २०४८ पछि चालिएका सुधारका कार्यक्रमहरू कहिल्यै परिपक्व हुन पाएनन् ।

यति भन्दाभन्दै कम्युनिस्टको सरकारले पनि मूल सुधारको बाटोलाई त्यागेर विकल्प खोज्न सकेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प र नाकाबन्दीले हामीलाई केही पाठ सिकायो । हामीले नीतिगत सुनिश्चितताको वातावरण छाड्नु हुँदैन । नीतिहरूमा स्थिरता भएन र लगानी वातावरण बिग्रियो भने फेरि सुधार्न धेरै गाह्रो पर्छ । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, राजनीतिक वा कतिपय सामाजिक मुद्दामा दलहरूबीच फरक मत हुन सक्छन् । तर, अर्थतन्त्रको मूल स्वरुपमा एकमत हुनुपर्छ । जुनसुकै दर्शन वा रङको सरकार आए पनि हाम्रा स्रोत र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र यिनै हुन् । अर्थतन्त्रको संरचना पनि यही नै हो ।

अबका प्राथमिकता

कम्तीमा खाद्य सुरक्षालाई दिगो, दर्बिलो र आत्मनिर्भर बनाउन हामीले कृषिक्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । अहिले पनि देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा निर्भर छ । रोजगारी पनि ठूलो मात्रामा कृषिक्षेत्रमै उपलब्ध छ । त्यस कारण निजीक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने एवं कृषिमा लगानी बढाएर निर्वाहमुखीबाट आधुनिकीकरणमा लैजाने कुरा जुनसुकै सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

जलस्रोतको विकास अर्को प्राथमिकता हो । पेट्रोलियममा मात्रै आश्रित हुने र त्यसको आयातमा पनि भारतसँग मात्रै आश्रित हुँदाको जोखिम हामीले महसुस गरिसक्यौँ । ऊर्जा उपभोगको संकट टार्न राज्य, निजीक्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई पनि आमन्त्रण गरेर भरसक चाँडो देशभित्र जलविद्युत्‌काे विकास गर्न सक्छौँ ।

जुनसुकै दर्शनका राजनीतिक दलको सरकार आए पनि कृषि, ऊर्जा र पर्यटन प्राथमिकतामा परेका छन् । राज्यको लगानी मात्रैले पुग्दैन । ठूला आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सरकार, निजीक्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई सामञ्जस्य मिलाउनुपर्छ । उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने यही उपाय हो । यसबाट हुने आम्दानीलाई सरकारले सार्वजनिक हितका परियोजना र सामाजिक न्यायमा खर्चनुपर्छ ।

हामीले आयआर्जनका अवसरहरू बढाउनुपर्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ । रोजगारीको अवसर बढाउँदा त्यसले देशमा एउटा समृद्धि ल्याउने हो । त्यो देशमा हासिल भएको समृद्धिलाई राज्यले आफ्नो खर्चको व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीबाट सामाजिक न्याय हासिल गर्ने बाटोतर्फ लैजानुपर्ने हुन्छ ।

कोभिडको असर

अहिले कोरोना महामारी र सरकारको अकर्मण्यताले कृषिक्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको छ । पर्यटन र रोजगारीका क्षेत्र संकटग्रस्त छन् । लाखौँ मानिसले रोजीरोटी गुमाएका छन् । जलविद्युत्‌जस्ता क्षेत्रका राम्रा पूर्वाधार बनाउन सकेको भए रोजगारी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि यति धेरै नकारात्मक प्रभाव पर्ने थिएन ।

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा २०४८ मा जे प्रक्रिया सुरु गरेका थियौँ, गाउँगाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गर्ने र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा डाक्टरसहितको स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने अभियानको आवश्यकता अहिले झनै टड्कारो भएको छ ।

स्थानीय तहमा प्रभावकारी संरचना बनाउन सकेको भए धेरै मानिसको जीवन जोगाउन सकिन्थ्यो । अबको आर्थिक सुधारमा स्वास्थ्यक्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने कुरा प्रमुख एजेन्डा बनेर आएको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका गम्भीर ढंगले परिभाषित भएको छ । आज दुर्भाग्य के भयो भने निजीक्षेत्रको संरचनामा भएका अस्पतालहरू यो महामारीमा उपयोग गर्ने दक्षता र चातुर्य सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेन । उदारवादी अर्थतन्त्रमा जानु भनेको निजीक्षेत्रमा बनेका संरचनालाई आफूखुसी उपयोग गर्न दिने, महामारीका बेलामा पनि उनीहरूको सहयोग राज्यले नलिने भन्ने हुँदै होइन ।

यो मुलुकभित्रका पूर्वाधार हाम्रा राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन् । त्यसको उचित प्रयोग गर्नमा सरकार निकम्मा भयो । सरकारी अस्पतालको खर्चसमेत नबेहोर्ने भनेर राज्य आफ्ने दायित्वबाट च्यूत हुन खोजेको देखियो । निजीक्षेत्रले पनि संकटका बेलामा नाफाको मात्रै मुख हेरर आफूखुसी निर्णय गर्न पाउँदैन । त्यसका निम्ति कानुन बनाउनुपर्छ । निजीक्षेत्र र यसको संरचनालाई पनि राष्ट्रिय संकटका बेला उपयोग गर्ने बुद्धि, कौशल र चातुर्य सरकारले देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक विकाससँगै सामाजिक न्यायलाई पनि उत्तिकै विचार गर्नुपर्छ । आर्थिक गतिविधिको तीव्रताले राज्यसँग जे–जति साधन–स्रोत प्राप्त हुन्छन्, त्यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण पूर्वाधार र गरिबको पहुँच बढाउनेजस्ता क्षेत्रमा विवेकपूर्ण तबरले खर्च गर्नुपर्छ । सरकारको अनुत्पादक खर्च घटाउने, सरकारी सेवा प्रवाह सक्षम र जवाफदेही बनाउने, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउनेजस्ता काममा सरकारले गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

अबको चरणमा सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गराउने, उपकरण र जनशक्ति बढाउँदै लैजाने र जनताको जीवनरक्षा गर्ने कुरालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । कृषि र वन क्षेत्रको स्रोत–साधन उपयोग बढाउनुपर्छ । यसबाट छोटो अवधिमा थुप्रै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू शिथिल अवस्थामा छन् । तिनलाई पूरा गराउनका निम्ति सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्‌ले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशबाट पनि ठूलो संख्यामा जनशक्ति उपयोग हुने गरी वातावरण मिलाउनुपर्छ । तत्काल हाम्रा उद्यमी व्यवसायीहरू गम्भीर मारमा परेका छन् ।

पर्यटन क्षेत्र गम्भीर पीडाबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । उनीहरू बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न र श्रमिकलाई ज्याला दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । यसले भइरहेको रोजगारी र उद्यम व्यवसाय जोगाउन कठिन पर्न थालेको छ । वित्तीय क्षेत्र पनि संकटमा जान सक्छ । त्यस कारण सरकारले समयमै प्रभावकारी पुनरुत्थान योजना अघि सार्नु आवश्यक छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अनुत्पादक खर्च घटाउने ठूलो ‘स्कोप’ रहेको कुरा देखाएको छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु अबको प्रमुख काम हो । सरकारले आफ्नो भूमिका यस्तै बेला देखाउने हो । जनतालई यो समयमा सरकार भएको महसुस गराउन सकिएन भने कहिले सकिएला ? सरकारका निर्णय र विकास प्रशासन चुस्त–दुरुस्त बनाउने बाटोमा जानुपर्छ ।

भौतिक पुँजी वा पूर्वाधार, वित्तीय पुँजी र मानवीय पुँजीको रक्षा गर्नु नै अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ । लगानीको वातावरण बिग्रन दिन हुँदैन । नीतिगत सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू आउने अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्छ । कोरोनाको प्रभावबाट अर्थतन्त्र र समग्र सामाजिक व्यवस्थालाई सुरक्षित अवतरण गराउने मार्गचित्र यही हो ।

(कांग्रेस नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री आचार्यकाे याे लेख सेजनकाे स्मारिकाबाट साभार गरिएकाे हाे । -सम्पादक)

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १७, २०७७ १५:३३