यसरी धराशयी बन्याे जानकी मेडिकल कलेज, 'मेडिकल हब' बनाउने सपना चकनाचुर

A+ A A-

मेडिकल हब बनाउने उद्देश्यसहित धनुषाको रमदैयास्थित जानकी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल स्थापना हुँदा यहाँका जनता खुसी थिए । मेडिकल शिक्षा, रोजगारी र सस्तो मूल्यमा उपचार पाउने भएपछि स्थानीय उत्साहित थिए । तर, स्थापना भएको पाँच वर्ष नबित्दै कलेजमा सुरु भएको राजनीति, महिनैपिच्छे कर्मचारी तथा विद्यार्थीको आन्दोलनले विद्यार्थीका अभिभावक, स्थानीय तथा उपचार पाउनबाट वञ्चित जनता आजित भइसकेका छन् ।

कलेज व्यवस्थापन र कर्मचारीको विवाद तथा लापरबाहीले दिनहुँ भइरहने आन्दोलन र कलेजमा तालाबन्दीले लाखौँ खर्चेर चिकित्सक बन्ने सपना बोकेका जानकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका कतिपय विद्यार्थीको भविष्य नै बर्बाद भइसकेको कलेजका चिकित्सक बताउँछन् ।

कलेज र कर्मचारीको द्वन्द्वले दर्जनौँ इमानदार कर्मचारीको जागिरै खोसियो भने महिनौँसम्म हुने अस्पताल बन्दले महँगो शुल्क तिरेर यस क्षेत्रका बासिन्दा उपचार गराउन बाध्य भए । मेडिकल कलेज र कर्मचारीबीचकाे विवादका कारण दुई जना कर्मचारीले २८ दिनपछि मात्र तीनबुँदे सहमति गरी अनशन तोडेका छन् । कर्मचारीको पछिल्लो आन्दोलनले दुई महिनासम्म अस्पतालको आपत्कालीनबाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प भए । तर, कलेजमा महिनौँसम्म भइरहने आन्दोलन भने यो पहिलो पटक हाेइन ।

कलेजका अध्यापक तथा कर्मचारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा दर्ता भएर २०६० सालदेखि एमबीएस पठनपाठन सुरु गरेको करिब पाँच वर्ष नबित्दै कलेज व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच द्वन्द्व सुरु भयो । कलेज सञ्चालकले कलेजको विकास गर्नुको साटो यसबाट उठ्ने रकम निजी लाभका लागि अन्यत्र लगानी गर्न थालेपछि कलेज, अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च बेहोर्नसमेत हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ । नियमित पठनपाठन, आवश्यक सेवासुविधा, उपकरण, तलब, भत्ता, सञ्चय कोष, दसैँभत्ता र हरहिसाब माग गर्दै विद्यार्थी तथा कर्मचारी दिनहुँ आन्दोलन गर्न बाध्य छन् ।

निरन्तर चलिरह्यो कलेजमा आन्दोलन

स्थापनाकालदेखि कार्यरत कर्मचारीका अनुसार कलेज सञ्चालक डा. रामानन्द सिन्हाले आवश्यक करिब ३ सय कर्मचारी नियुक्त गरी समयमै उनीहरूको तलब भुक्तानी गरिरहेका थिए । तर छैटाैँ ब्याचदेखि कर्मचारी निष्कासन र श्रमशोषण हुन थालेपछि त्यसयता कर्मचारी बारम्बार आन्दोलनमा उत्रिएको कर्मचारी हकहित संघर्ष समितिका संयोजक उमेश यादव बताउँछन् ।

उनका अनुसार सोही बेला श्रमशोषणविरुद्ध स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनको गठन भयो । युनियनको पहलमा कर्मचारी हकहित, कलेज तथा अस्पताल सञ्चालनका लागि नियमावली तयार भयो । र, त्यही नियमावलीअनुसारको सेवा सुविधाको माग गर्दै २०६५ सालदेखि निरन्तर कलेजका कर्मचारी तथा विद्यार्थी आन्दोलनमा होमिए ।

त्यसयता तलब, तलब वृद्धि, भत्ता, नियमित पठनपाठन, अस्पताल सञ्चालनलगायतका माग राखी कर्ममारी तथा विद्यार्थी आन्दोलित हुँदै आएका छन् । आन्दोलनका क्रममा महिनौँसम्म पठन पाठन तथा अस्पताल सञ्चालन प्रभावित भए । तर, हरेक पटक कलेज प्रशासन, व्यवस्थापक र अध्यक्षबीच सहमतिपश्चात् नियमित पठनपाठन तथा सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

आन्दोलनबाट समेत आफ्नो तलब, भत्ता नियमावलीअनुसार पाउनुपर्नेमा साे नपाएपछि दर्जनौँ कर्मचारीले पटक-पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरीसमेत दिएका छन् । त्यसमध्ये केहीले सेवा सुविधा पाए भने अझै दर्जनौँ कर्मचारीले लाखौँ रुपैयाँ तलब भत्ता पाएका छैनन् । त्यसकै लागि आन्दोलन गर्ने र उजुरी गर्ने कति कर्मचारीलाई निष्कासन गरियो भने कतिपय त आफैँ कलेज छोडेर हिँडे । कर्मचारी हकहित संघर्ष समितिका संयोजक यादवका अनुसार कलेज सञ्चालक र व्यवस्थापक व्यापारीकरणमा उत्रिएपछि दिनहुँ यो कलेजको अवस्था धराशयी बन्दै गएको छ ।

डाक्टरसहित बाँकी कर्मचारीलाई १४ महिनासम्मको तलब नदिँदा २०७५ सालमा वर्षभरि नै कलेज तथा अस्पताल ठप्प भयो । तलब भुक्तानीको माग गर्दै लामो समय कलेज, अस्पतालसँगै सडक आन्दोलन भयो । कर्मचारीले प्रदेशसभासमेत घेराउ गरे । कलेजले नयाँ शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने बेला मात्र कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गरिएको समितिका संयोजक यादवको भनाइ छ ।

विद्यार्थी पनि निरन्तर आन्दोलनमा

२०६३ सम्म विद्यार्थी संख्या ६० रहेको कलेजको कोटा २०६४ सालमा बढाएर ७५ पुर्‍याइएको थियो । तर फेरि २०६५ सालमा १ सय कोटा दिइयो । २०६८ सालसम्म तीन वर्ष उक्त कलेजले प्रतिवर्ष १ सय कोटा पायो । तर, पूर्वाधार नपुगेको बताउँदै कोटा घटाएर ८० मा सीमित गरियो । व्यवस्थापनमा सुधार नभएपछि २०७० सालमा कोटा नै दिएन । एकातर्फ, कलेजले नयाँ भर्नाका लागि विद्यार्थीसँग शुल्क असुल गरिसकेको थियो ।

अर्कोतर्फ नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आईओएमले कोटा निल बनाइदियो । त्यसपछि कलेजले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेपछि २०७० सालमा पुनः ८० जना विद्यार्थीको भर्ना लिन पायो । त्यसपछि २०७१ सालमा पनि कोटा नदिइएपछि अदालतले नै भर्ना प्रक्रियामा रोक लगायो । कलेज बन्द गर्ने या सञ्चालन गर्ने विषयमा मत विभाजन भएपछि प्राविधिक कारणले भर्ना लिन नमिल्ने पुनरावेदन अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दियो ।

सोही आदेशका कारण २०७१ सालमा विद्यार्थी भर्ना लिइएन । फेरि कर्मचारी र विद्यार्थीका विभिन्न माग पूरा नहुँदा निरन्तर आन्दोलनका बाबजुद कलेज सञ्चालन भइरह्यो । तर, २०७४ सालमा १४ महिनासम्मको तलब नपाउँदा कलेज ठप्प भयो । त्यसबेला विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई समेत गुहारेका थिए ।

विद्यार्थीले पठनपाठन सुचारु गर्न माग गर्दै जनकपुर-ढल्केवर सडकखण्डमा चक्काजामसमेत गरे । तत्कालीन व्यवस्थापनले पठनपाठन सुचारु गर्ने आश्वासन दिएपछि विद्यार्थीको आन्दोलन स्थगित भएको थियो । तर, पुनः पूर्वाधार अभावलगायत कारण जनाउँदै विद्यार्थी भर्नामा रोक लगाइयो ।

शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि कलेजमा पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ । सिटी स्क्यान, एमआरआई, इन्डोस्कोपी, आईसीयू, एनआईसीयूलगायत पूर्वाधार अस्पतालमा उपलब्ध छैन । विद्यार्थीले पनि कलेज सञ्चालन भएको पाँच वर्षपछि पटक-पटक विभिन्न माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

व्यवस्थापक फेरिएको फेरियै, तर भएन सुधार

कलेज सञ्चालन हुने खुसीमा धनुषाको रमदैयास्थित स्थानीय किसानले साढे सात विगाह जग्गा प्रतिकट्ठा १५ हजार रुपैयाँमै उपलब्ध गराएका थिए । २० मंसिर २०५६ मा मेडिकल कलेजको नाममा सो जग्गा दर्ता भएको थियो । त्यसको साता दिनपछि कलेजका अध्यक्ष डा. रामानन्द सिन्हाले शिलान्यास गरेका थिए ।

कलेजमा भारतको हैदरावादका डा. जनार्दन रेड्डीले सुरुमा ८४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । त्यसपछि ओमप्रकाश पाण्डेले १ करोड ७४ लाख रुपैयाँमा ४९ प्रतिशत शेयर खरिद गरे । बलरामप्रसाद गुप्ताले भवन निर्माणमा लगानी गर्नुका साथै दुईवटा बस दिएर १ करोड रुपैयाँको शेयर प्राप्त गरेका थिए ।

कृष्णदेव यादवले किनेको १ करोडको शेयर कामेश्वर साह र सुरिता साहले १ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेका थिए । तर, व्यवस्थापनले कलेज सञ्चालनमा कुशलता प्रदर्शन गर्न सकेन । पाँच पटकसम्म व्यवस्थापन फेरबदल भएपछि कलेजको अवस्था बिग्रिँदै गयो । यसै क्रममा पुरानो व्यवस्थापन कामै नलाग्ने र कलेज सञ्चालनमा समस्या भएपछि ३० भदौ २०७३ मा नयाँ व्यवस्थापनलाई कलेज बिक्री गरियो ।

पुरानो व्यवस्थापनबाट ३६ करोड रुपैयाँमा हरिमान लामाले स्वामित्व हासिल गरे । उनले आफूसँगै मदन उडारी, अशोक मोक्तान, जितेन्द्र सान्त्याङ, सुरिता साह, कामेश्वर साह, गणेश लामा, देवान राय, महावीर तामाङ, नीरब कार्की र ललनकुमार सिन्हाको नाममा पनि शेयर बिक्री गरे । तर, उनीहरूबीच आफैँ आन्तरिक विवाद र आर्थिक हिनामिन हुँदा २०७४ सालमा गोपाल खनाल, दिल्लीराज पौडेल र राजेश थापाले उक्त शेयर खरिद गरे । उनीहरूले समेत कलेज सञ्चालन गर्न सकेनन् । डाक्टरलगायत अन्य कर्मचारीको १४ महिनासम्मको तलब नदिएपछि वर्षभरि नै कलेज तथा अस्पताल ठप्प भयो । तर, २०७५ सालमा फेरि ओमप्रकाश पाण्डे एक्लैले शेयर खरिद गरी कलेज सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

कलेज सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीकै लापरबाहीले कलेजको अवस्था दिनहुँ ओरालो लाग्दै गएको सरोकारवाला पक्षहरू बताउँछन् । कर्मचारी हकहित संरक्षण मञ्चका संयोजक उमेश यादवका अनुसार कलेज व्यवस्थापनले निरन्तर श्रम शोषण र कलेजले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा कर्मचारी पटक-पटक आन्दोलित हुँदै आएका छन् ।

‘विषयगत पढाउने डाक्टर छैनन् । न उपकरण छ, न भौतिक पूर्वाधार छ । वर्षौंदेखि डाक्टर र कर्मचारीको तलब दिएको छैन । आवाज उठाउनेलाई तुरन्तै हटाउने प्रपञ्च रचिन्छ । तलब नदिँदा धेरै डाक्टर र कर्मचारी जागिर छोड्न बाध्य भए । लाखौँ खर्च गरेर पढ्ने विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा पाउनुपर्छ, बेतिथि सुधार्नुपर्छ हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘सञ्चालक र व्यवस्थापकले मिलेर कलेजलाई कमाइखाने भाँडो बनाइदिएछ । कर्मचारीमाथि सधैँ ज्यादती भइरहेको छ । जति पनि आम्दानी हुन्छ, सबै बाहिर लगानी गर्छन् ।’

कलेजमा २०६८ देखि २०७२ सालसम्म काम गरेका डा. कर्मेन्द्र यादवका अनुसार कलेज सञ्चालक तथा व्यवस्थाप पक्षको गलत नियतका कारण दिनहुँ कलेजको अवस्था दयनीय हुँदै आएको छ । कलेजबाट पैसा कमाएर बाहिर लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ कलेज सञ्चालन गरिएकाले कलेजसँगै विद्यार्थीको भविष्य नै दाउमा लागेको उनी बताउँछन् ।

कलेजमा काम गरेको १० लाख रुपैयाँ अझै नदिएको र बाँकी कर्मचारीको पनि करोडौँ रकम कलेजले वक्यौता राखेकाले आफूहरूले समेत पटकपटक आन्दोलन गरेको उनले सुनाए । तर, कलेजको अवस्था धराशयी हुनुमा सञ्चालक तथा व्यवस्थापन पक्षको मुख्य कमजोरी रहे पनि कर्मचारीसमेत यसको कारक तत्त्व रहेको उनले सुनाए ।

‘केही कर्मचारीले पनि बेलाबेलामा बदमासी गरेकै हुन् तर त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, त्याे म्यानेजमेन्टको काम हो । कलेजमा आन्दोलन गर्ने रहर कसको हुन्छ र ? तर, दिनभरि मिहिनेत गरेर कमाएको पैसा वर्षौंसम्म नदिँदा कसरी जीवन चलाउने ?,’ उनले थपे, ‘निरन्तर कलेज ठप्प हुँदा धेरै विद्यार्थी यहाँ एड्मिसन लिन चाहँदैनन् । कलेज यति बदनाम भइसक्यो कि अन्तिम विकल्प हुँदा मात्र विद्यार्थी यहाँ एड्मिसन गराउँछन् । श्रमशोषणले कलेजमा डाक्टर, उपकरण, पुस्तकालय प्रयोगशाला पनि छैन ।’

अनुत्पादानमुखी कर्मचारी भर्ना, अनावश्यक राजनीति र कलेज व्यवस्थापकले यहाँबाट कमाएकाे अधिकांश रकम बाहिर लगानी गर्नु कलेज धराशयी हुने प्रमुख कारण रहेको कलेजमा लामो समय अध्यापन गरेका तर नाम बताउन नचाहने सर्तमा एक डाक्टरले बताए । कलेज सञ्चालनका लागि स्थानीयहरूले जग्गा दिने परिवारलाई कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय गलत सावित भएको उनको दाबी छ ।

‘स्थानीय कर्मचारीहरूलाई जुन हिसाबले मिहिनेत गर्नुपर्थ्याे, त्यो गरेनन् । अधिकांश कर्मचारी नेता भए । उनीहरूलाई कामै नगरी तलब खुवाउनुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘अनुउत्पादित कर्मचारी कलेजलाई बोझ भयो । उनीहरूले सधैँ राजनीति गरिरहे । तर, तलबको संकट स्थापनाकालदेखि नै थियो ।’

डा. रमानन्दले कलेज बेचिसकेपछि नयाँ सञ्चालक समहूले जनकपुरका वरिष्ठ डाक्टरहरूलाई कलेजमा ल्याउँदा उनीहरूले समेत राम्रो गर्न नसकेको उनले बताए । ‘हामी धेरै सिनियर भयौँ भन्ने सोचका साथ अघि बढेकाले उहाँहरूले राम्रो कामै गर्न सक्नु भएन । कलेजलाई फाइदा नहुने देखेपछि सबैलाई हटाइदिए तर कलेजलाई जति आम्दानी हुँदै गयो, त्यो सबै अर्को ठाउँमा लगानी गर्न थालेपछि पनि सधैँ संकट थपिँदै गयो,’ उनले थपे ।

‘तत्कालीन माओवादीकालमा कलेज व्यवस्थापकलाई डरधम्की देखाएर केही स्थानीयले नियुक्ति लिएको र सधैँ उनीहरूले नै आन्दोलन गर्दा कलेज बदनाम भइसकेको कलेजका प्रशासन प्रमुख दयानन्द झा बताउँछन् । ‘कलेजको बद्नामी र धराशयी हुनुमा पहिलेका सञ्चालक र व्यवस्थापकको पनि कमीकमजोरी रह्यो । तर, केही यस्ता कर्मचारी छन् जसले आवश्यकता पर्दा बारम्बार पैसा माग्ने, धम्की दिनेजस्ता काम गर्ने र नदिएपछि बन्द हडताल सुरु गर्ने गरेका कारण पनि कलेज र अस्पताल राम्ररी चल्न सकेन,’ झाले भने ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १७, २०७७ १४:३४