भारतीय विदेश सचिवले उद‍्घाटन गरेको मनाङको गुम्बा दलाई लामाका अनुयायीको

मनाङको तरे गुम्बा उद्घा नका क्रममा भारतीय विदेश सचिव हर्षबर्धन श्रृंगला । तस्वीर : भारतीय दूतावस

A+ A A-

विशेष विमानबाट काठमाडौं ओर्लनासथ बुधबार भारतीय विदेश सचिव हर्षबर्धन श्रृंगलाले पत्रकारसँग फरर्र नेपालीमा कुरा गरे । नेपाली भूमि टेक्नसाथै उनले त्यहाँ आफ्नो दुईदिने नेपाल भ्रमणको कार्यसूची बताए । जसमध्ये एउटा थियो, गोरखा र मनाङ जिल्लाको भ्रमण ।

०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि गोरखामा भारतले अनुदानमा ७ विद्यालय र ३० वटा स्वास्थ्यचौकी पुनर्निर्माण गरिदिएको छ, त्यसैको उद्घाटन गर्न श्रृंगला गोरखा पुगेका हुन् ।

गोरखापछि श्रृंगला भारतीय सहयोगमै जीर्णोद्वार गरिएको तारे गोम्पा गुम्बा उद्घाटन गर्न काठमाडौं फर्किए । यो गुम्बा मनाङमा अवस्थित भए पनि काठमाडौंबाट भर्चुअल रूपमा उनले गुम्बा उद्घाटन गरेका थिए । तयारी नपुगेका कारण श्रृंगलाले मनाङ पुगरै गुम्बा उद्घाटन गर्न नसके पनि भारत कसरी द्विदेशीय धार्मिक–सांस्कृतिक सहयोगमा नाममा नेपालको संवेदनशील भूभागमा पुग्दैछ भन्ने देखाउन चाहिँ पर्याप्त छ ।

विमानस्थलबाटै भारतीय सचिवले नेपालको उत्तरी भू-खण्ड पुग्ने अभिव्यक्ति यस्तो बेलामा गरे जतिबेला भारत र अमेरिकाले चीन लक्षित नयाँ गठबन्धन गरिरहेका छन्, बेसिक एक्स्चेन्ज एन्ड को-अपरेसन एग्रिमेन्ट अन जिओस्पाइटल कोअपरेसन (बेका) नामक सम्झौतामार्फत ।

नोभेम्बरको सुरुमै भारत र अमेरिकाबीच भू–उपग्रहमार्फत संकलित तथ्यांक आदनप्रदान गर्ने विषयमा रणनीतिक सम्झौता भएको हो । बीबीसीका अनुसार यो सूचनाबाट मिसाइल प्रहार हतियार जडित ड्रोनलगायतमा महत्त्पूर्ण हुने ठानिएको छ । यो सम्झौताले चीनविरुद्धको मोर्चामा दुवै मुलुकलाई नजिक्याएको छ ।

यस्तो बेला भारतीय विदेश सचिव गुम्बा उद्घाटन गर्न पुगे । यो गुम्बामा भारतले चार करोड रुपैयाँ खर्च गरेको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छा घलेले शिलापत्रलाई बताए । गुम्बाका अध्यक्ष लाक्पा डिन्डुका अनुसार यो गुम्बा 'शाक्या पा'अन्तर्गत पर्छ । ‘शाक्या पा दलाई लामा, कर्मा लामाको सेक्ट हो,’ उनले शिलापत्रसँग टेलिफोन कुराकानीमा भने, ‘हामी दलाई लामाका अनुयायी हौँ ।’ गुम्बा साढे आठ सय वर्षभन्दा पुरानो रहेको समेत उनले बताए ।

भारतीय विदेश सचिव श्रृंगलाले गुम्बा पुनर्निर्माण नसकिँदै काठमाडौंबाट उद्घाटन गर्नुले पनि भारत यसबाट चीनलाई केही सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । ‘संवेदनशील क्षेत्रमा यस्ता सहयोगको भित्री उद्देश्य आफ्नो शत्रुको जासुसी गर्नुहुन्छ,’ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक पूर्वप्रमुख भन्छन्, ‘यो निर्माणको क्रममा हामीले सुरक्षा निगरानी गर्‍यौँ कि गरेनौँ, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।’

नेपालका लागि यो भूमिमा हुने विदेशी गतिविधि अति संवेदनशील छ । मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाको उपल्लो क्षेत्रलाई सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । विसंं‌. २०३० को दशकमा खम्पा विद्रोहमा स्वतन्त्र तिब्बतका पक्षधरले नेपालको यही इलाकालाई उपयोग गरेका थिए, जसमा अमेरिकाको जासुसी संस्था सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सीआईए)ले तालिम दिएको थियो, भारतलाई साथमा लिएर । यो क्षेत्रमा भारत र अमेरिकाको विशेष अभिरुचि भएको ओपन सेक्रेट जस्तै हो ।

यो क्षेत्रबाट भारत, अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुक चीनको निगरानी गर्न चाहन्छन् । ‘भारत र अमेरिकाबीच भएको बेका सम्झौतापछि त हामीले परिपक्व कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ,’ भूराजनीतिक मामिलामा दख्खल राख्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन् ।

यो प्रकरण यस्तो बेला बाहिर आएको छ, जतिबेला भारत र चीनबीच गलवान उपत्यकामा सीमानाको विषयलाई लिएर दशकौंदेखि जारी विवाद उत्कर्षमा छ । त्यहाँ यही सीमा विवादका कारण ५० वर्षयता कम्तिमा २० जना भारतीय सैनिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी-लिम्पियाधुराको विषय उठान हुने नेपालले ठाने पनि भारतले द्विदेशीय सीमा संयन्त्रको नियमित बैठक नभएको श्रृंगला काठमाडौं आउनुअघि नै दिल्लीले संकेत गरिसकेको थियो । नभन्दै सचिवस्तरीय वार्तामा त्यस्तो कुराकानी भएन ।

बरु, छिमेकी चीनको स्वार्थमा असर पर्ने गरी श्रृंगलाको भ्रमण उपल्लो क्षेत्रमा भयो । त्यो पनि चिनियाँ रक्षामन्त्री आगमनको पूर्वसन्ध्यामा । ‘यो भ्रमण नेपाल-भारतबीचको दुईपक्षीय सम्बन्ध र समस्या समाधानका लागि भन्दा भारतकै स्वार्थका लागि भएको जस्तो देखिन्छ,’ एक कूटनीतिज्ञले नाम नलेख्ने शर्तमा शिलापत्रसँग भने ।

अमेरिकाले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)को प्रभाव रोक्न इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी (आईपीएस)को अवधारणा अघि सारेको छ । यसमा भारतलाई अमेरिकाले यो क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न भनिरहेको छ ।

हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको प्रभाव रोक्न भारतले समेत सक्दो प्रयत्न गरेको घटनाक्रमबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । चीनले पकड जमाउन लागेको क्षेत्रमा भारतले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउ खोज्नु त्यसकै द्योतक हो ।

उदाहरणका लागि श्रीलंकाको हम्बन्टोटा बन्दरगाहलाई लिऔँ । चीनले यो बन्दरगाह ०७४ देखि ९९ वर्षे लिजमा लिएको छ । चीनकै ऋणमा यो बन्दरगाह बनेको थियो । बन्दरगाहदेखि ३० किलोमिटर दूरीमा पर्ने माटालामा पनि चीनले विमानस्थल बनाउन लगानी गरेको थियो ।

माटला राजापाक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आर्थिक हिसाबले लाभदायी नभएपछि उडान बन्द छ । यही बन्द विमानस्थल व्यवस्थापनमा भारतले रुचि देखाएको छ । आर्थिक फाइदा नभए पनि रणनीतिक महत्त्वका कारण विमानस्थलमा भारतले चासो देखाएको हो । यो क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाको हवाइ बेस बस्ने आशंका भारतले राख्दै आएको छ । त्यही भएर भारतले यो विमानस्थल आफ्नो संलग्नता खोजेको हुनसक्छ, आर्थिक उपादयता नहुँदानहुँदै पनि ।

श्रीलंकादेखि नजिकै पर्ने भारतको दक्षिण–पश्चिम लक्षद्वीप समुद्री तटमा पर्ने लक्षद्वीप टापुमा भारतीय जलसेनाको बेस खडा छ ।

सन् २०१८ मा माल्दिभ्समा चिनियाँ सदभाव पाएका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यमीन चुनावमा पराजित भएपछि भारतले त्यहाँ गुमेको आफ्नो कूटनीतिक पकड बनाउन आर्थिक लगानी गरिरहेको छ । गत अगस्टमा मात्रै भारतले माल्दिभ्सको पूर्वाधार विकासका लागि ५ सय मिलियन डलर सहयोगको घोषणा गरेको थियो, जसमा ४ सय मिलियन ऋण सहायता र एक सय डलर अनुदानको रूपमा रहेको छ । यो रकम विभिन्न टापुलाई राजधानी मालेमा जोड्ने पुल, पक्की सडक तथा बाँध निर्माणमा खर्च हुनेछ ।

यति मात्र होइन भारतले माल्दिभ्सको विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने परियोजनामा समेत सहयोग गरिरहेको छ । त्यसका लागि ८ सय मिलियन डलर ऋण सहयोग विनियोजन गरेको छ । भारतीय विमानस्थल प्राधिकरणले यसका लागि अध्ययन गरिरहेको छ, जुन परियोजना आगामी वर्ष आरम्भ हुने बताइएको छ ।

चीनको प्रभाव रोक्न पछिल्लो समय भारत र अमेरिका देखिने गरी एक ठाउँ उभिएका छन् । यस्तो बेला नेपालले आफ्नो सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा विदेशीको उपस्थिति र लगानीलाई चातुर्यपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ । सम्भवतः नेपालले १४ मंसिरमा काठमाडौं ओर्लने चिनियाँ रक्षामन्त्रीलाई यो पनि सहमत गराउनुपर्ने हुनसक्छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १२, २०७७ २०:५५