ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का, काम नगर्नेलाई म्याद थप

A+ A A-

ठेक्का लिएर समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नुको साटो एउटा आयोजना नसक्दै पुनः अर्को ठेक्का पार्ने हतारोले निर्माण क्षेत्रमा बेतिथि सिर्जना भएको छ । समयमा निर्माणको काम पूरा नहुँदा विकासमा ढिलासुस्ती हुनुका साथै लागत रकम पनि बढ्ने गरेको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले पुल निर्माणका लागि लगाएका अधिकांश ठेक्काको काम समयमै सम्पन्न भएका छैनन् । पहिलो सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा म्याद थप गरेर ठेकेदारले काममा ढिलासुस्ती गर्दै आएका छन् ।

डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले रुपन्देही र नवलपरासीमा गरी हाल ३५ वटा आयोजनाको ठेक्का लगाएको छ । यी मध्ये कुनै पनि ठेक्का समयमै सम्पन्न नभएको डिभिजन सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण कुँवरले बताए ।

पटक–पटक म्याद थप गर्ने तर काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारले नै ७ वटा सम्म ठेक्का पाएको डिभिजन सडक कार्यालयको तथ्याङमा उल्लेख छ ।

मृत सञ्जिवनी निर्माण सेवाले डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले लगाएका ठेक्कामध्ये ७ वटा ठेक्का हात पारेको छ । सो कम्पनीले २०६९ साल यता ठेक्का पाएका कुनै पनि पुलको काम सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न गरेको छैन ।

डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका अनुसार २०६९ सालमा प्रतापपुर अठीलही सडकअन्तर्गत खजुरा पुलको ठेक्का पाएकोमा हालसम्म जम्मा ९० प्रतिशत मात्र काम गरेको छ । ४ करोड ३४ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको कम्पनीले ३ करोड ९७ लाख रुपैया भुक्तानी लगिसकेको छ ।

त्यस्तै गुठी पर्सौनी (नवलपरासी) सडक अन्तर्गत टुटहवा नदीमा निर्माणधीन पुलको पनि जम्मा ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । २०७१ असार मसान्त सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कम्पनीले २४ करोड २० लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

२०७१ सालमा देव एण्ड सागर जेभिसँग पार्टनरमा ठेक्का लिएका सिसई कोलुवा, खड्वाबनगाई नौडीहवा र दानव नदीस्थित सिसई कोलुवाका दुई पुलको पनि निर्माण समयमै सम्पन्न गरेको छैन । यी दुवैको औसतमा जम्मा ४५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।

२०७४ सालमा ठेक्का पाएको चिलिया मैनहिया पुलको काम पनि जम्मा ३५ प्रतिशत गरेको छ भने तिनाउ नदीमा निर्माणाधीन सिरामा लखनचोकको पुल निर्माणको काम पनि जम्मा ४५ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ ।

मृत सञ्जिवनी मात्र होइन, रायमाझी कन्ट्रक्सन प्रा.लिले लिएका ५ वटा ठेक्कामध्ये कुनै पनि काम सम्झौता अनुसार सम्पन्न गरेको छैन । २९ असार, २०७४ मा ५ वटै पुलको ठेक्का पाएको यो कन्ट्रक्सन प्रा.लिले दोस्रो पटक म्याद थप गराई अहिले पुल निर्माणको काम गरिरहेको छ ।

५ वटा पुलको ठेक्का सम्झौता गरेको यो कन्ट्रक्सनले कुल ३७ करोड १७ लाख २० हजारको ठेक्का पाएको कार्यालयका सूचना अधिकारी कुँवरको भनाई छ । पहिलो सम्झौता अनुसार कुनै पनि ठेक्काको निर्माण सम्पन्न नगरेको यस प्रा.लिले हालसम्म २९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको उनले बताए ।

त्यसबाहेक अर्घाखाँची बुलबुल जेभीले पनि पहिलो सम्झौता अनुसार कुनै पनि पुलको काम समयमै सम्पन्न गरेको छैन । डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले लगाएका ठेक्कामध्ये अर्घाखाँची बुलबुल जे.भीले ४ वटा पुलको ठेक्का पाएको छ ।

कर्साघाट सैनामैना, तामनगर सेमलार, रोहिणी १–२ जोड्ने पुल रअमरौट–पत्थरदेवा (नवलपरासी) जोड्ने पुलको ठेक्का पाएको अर्घाखाँची बुलबुलले औसतमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ ।

विकासमा किन ढिला सुस्ती ?

कुनै पनि निर्माण समयमै सम्पन्न नहुने नेपालमा सामान्य नै भइसक्यो । विकासमा ढिलासुस्ती आखिर किन हुन्छ ?

निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बलिभद्र राना भन्छन्, ‘राजनीतिक पहुँचमा बजेट पर्छ । त्यहाँ के समस्या छ, समस्याको पहिचान नभई टेण्डर हुन्छ । अनि काम हुन सक्दैन । अनि विकास ढिला हुन्छ ।’

उनले व्यवसायी नितान्त काम गर्ने मात्र भएकाले आयोजनाका समस्या र समधानमा सरकारले चासो लिएर समधान गरेमा मात्र विकास निर्माण छिटो हुने बताउँछन् ।

‘अहिले योजना ल्याउनेमा राजनीति हाबी छ । समस्या के छ कसैलाई मतलब छैन । अनि वन, पानी, विद्युत यस्तै धेरै समस्या आउँछन् । अनि काम ढिला हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले विकास छिटो गर्नकै लागि कानुन आवश्यक भएकाले कानुनका लागि महासंघले पहल गरिरहेको बताए । उनले निर्माण कम्पनीको हैसियत अनुसारको ठेक्कापट्टा गर्ने कानुन निर्माणका लागि पहल भएको बताउँदै निर्माण सम्बन्धी कानुन आएपछि निर्माण क्षेत्रमा भएका विकृतिहरु समधान हुने बताए ।

‘कम्पनीसँग १ अर्ब पुँजी छ भने ६ वटा मात्र ठेक्का पाउनुपर्‍यो । अनि यी आयोजनाको ५० प्रतिशत काम सकेपछि अर्को टेण्डर हाल्न पाउने व्यवस्था सहित कानुनको माग हामीले गरेका छौं,’ उनले भने, ‘राजनीतिक पहुँचले बजेट ल्याउने र ढिलासुस्ती हुने भएकाले कानुनले त्यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्छ ।’

‘गुणस्तरमा सम्झौता नगरी तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्ने र म्याद थप गर्न नपाईने कानुन ल्याउन हामीले पहल गरेका छौं । यसो गरेमा आयोजनाको काम ढिलासुस्ती पनि हुँदैन । लागत पनि बढ्दैन,’ उनले भने ।

एउटै व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढी र एकभन्दा धेरै काम पाउनुमा सार्वजनिक खरीद ऐनमा भएको व्यवस्थामा कमजोरी रहेको बताए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको लो बिडिङ (न्यून कबोल अंक) सम्बन्धी व्यवस्थाको कारण पनि एउटै निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न नहुँदा पनि अर्को ठेक्का पाउने भएकाले समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्ने उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १२, २०७७ १६:३१