बिचौलिया प्रवेश गर्न नदिन लुम्बिनी प्रदेशमा सहकारी बजार

A+ A A-

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले सहकारी बजार स्थापना गर्न सुरु गरेको छ । स्थानीय उत्पादन खरिद बिक्री गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले १२ जिल्लामा १२ वटा सहकारी बजार स्थापना गर्न सुरु गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सहकारी तथा गरिबी निवारण शाखा प्रमुख ज्ञानहरि पन्थीका अनुसार अहिले प्रदेशका ६ जिल्लामा सहकारी बजार स्थापना भइसकेका छन् ।

गुल्मीको जिल्ला सहकारी संघ, नवलपरासीको साना किसान कृषि सहकारी, कपिलवस्तुको कृषि बहुउद्देश्य सहकारी वाणगंगा, रोल्पाको डुब्रिङ महिला सहकारी र जिल्ला सहकारी संघको साझेदारीमा सहकारी बजार सुरु भएको उनले बताए ।

त्यस्तै प्युठानको परिर्वतनसील बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र बर्दियाको जिल्ला सहकारी संघले पनि सहकारी बजार स्थापना गरेका छन् ।

त्यस्तै रुपन्देहीको सिद्धी गणेश भद्रकाली बहुउद्देश्यीय सहकारी सेमलार, दाङको सर्वोत्तम बहुउद्देश्यीय सहकारी र बाँकेको जनविश्वास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँग भने मन्त्रालयले सम्झौता गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अर्घाखाँची, पाल्पा र पूर्व रुकुमका सहकारीहरु भने अझै छनोट हुन बाँकी छ । यसरी स्थापना भएका सहकारी बजारले कृषिजन्य उत्पादनको प्रत्यक्ष रूपमा बिक्री वितरण तथा प्रशोधन समेत गरेर किसानको उत्पादन बिक्री गर्ने उनले बताए ।

सहकारी बजार स्थापनाका लागि मन्त्रालयले ६ करोड विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयको ५० लाख र सहकारीले न्युनत्तम ५० लाख गरी कुल १ करोडको लागतमा सहकारी बजार स्थापना हुने उनले बताए ।

मन्त्रालयबाट लैजाने रकममध्ये सहकारीले वस्तुको खरिद भने गर्न पाउने छैनन् । सो रकमलाई पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च गर्नुपर्ने र सहकारीले थप गर्ने रकमबाट यान्त्रिकरणका साथै वस्तु खरिद गर्न पाउने सम्झौता मन्त्रालयले गरेको उनले बताए ।

छनोटमा परेर सहकारी बजार स्थापना गर्न अनुमती पाएका सहकारीहरुको अनुगमन गर्नका लागि मन्त्रालयले सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ समेत बनाइसकेको छ ।

सहकारीमा जम्मा भएका विभिन्न कृषि जन्य उत्पादन सहकारी मार्फत नै गर्ने भएको कारण सहकारीका सदस्यहरूले सोही स्थानबाट खारिद बिक्री समेत गर्न पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सहकारी संस्था छनौटको लागि जिल्ला कृषि सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लगायतका जुनसुकै सहकारीले यसमा सहभागी हुन पाउने कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार सहकारी बजार स्थापनाका लागि कतिपय जिल्लाका सहकारी संघ समेत छनोटमा परेको उनले बताए ।

जिल्लामा रहेको जिल्ला सहकारी संघले अन्य सहकारीहरूलाई समन्वय गरेर किसानको उत्पादन ल्याउने र यसलाई प्रशोधन गर्ने वा त्यसलाई यहि प्रत्यक्ष (काँचो) नै बिक्री गर्ने छन् । गुल्मी जिल्लामा रहेको जिल्ला सहकारी संघले यस्तै प्रकृतिको कफि उत्पादन गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव डा.रेवती रमण पौडेलले किसानको आयस्तर माथि उठानको लागि यस्तो प्रकृतिको योजना अगाडि बढाएको र यसरी स्थापना हुने सहकारी बजारले विचौलियाहरूलाई निरुत्साहित गर्नको लागि विशेष भूमिका खेल्ने बताए ।

किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य उत्पादनलाई सहकारी मार्फत नै बजारीकरण गर्नका लागि सहकारी बजारको अवधारणा अगाडि सारेको मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सार्थक बने आगामी बर्षमा थप सहकारीलाई स्थानिय तहसँग जोडेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।

हाल दिँदै आएको ५० लाख रकमलाई कम गर्ने र सहकारीको तर्फबाट राख्नुपर्ने न्युनत्तम रकम घटाएर स्थानिय तह सम्म सहकारी बजार लैजाने योजना रहेको मन्त्रालयको भनाई छ ।

सहकारी बजार स्थापनाका लागि के छ मापदण्ड ?

सहकारी बजार स्थापना गर्न चाहने सहकारीले तराईमा न्यूनत्तम ३ कट्ठा र पहाडमा २ रोपनी जग्गा भएको हुनुपर्ने सञ्चालन विधिमा उल्लेख छ । साथै संस्थाको आफ्नै घरजग्गा भए जग्गादर्ता प्रमाणपूर्जा र भाडामा लिने भए कम्तिमा १० वर्षको घर जग्गा धनीसँग सम्झौता भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

आवेदन दिने सहकारी संस्थाको सदस्य तराईमा कम्तीमा ३ सय र पहाडमा १ सय ५० जना हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ । तर सहकारी संघको हकमा भने यो मापदण्ड लागू नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १२, २०७७ १२:४२