लुम्बिनी प्रदेश : पहिलो चौमासिकमा ११ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ११ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । कोरोना संक्रमण, नियन्त्रण, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत खर्च हुने आँकलन सरकारले गरेको भए पनि जम्मा ११.५३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट ल्याएकोमा पहिलो चौमासिकमा जम्मा ४ अर्ब १९ करोड २६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन चालु र पुँजीगतसहित हो । पहिलो चौमासिकमा प्रदेशको चालुतर्फको बजेट खर्चभन्दा पुँजीगततर्फको बजेट खर्च भने निराशाजनक छ ।

चालुतर्फ पहिलो चौमासिकमा १४.१२ प्रतिशत खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ ९.०७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । समग्रमा बजेट खर्च ११.५३ प्रतिशत खर्च भएका लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानाकारी दिए ।

पुँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षमा कुल १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ रहेकोमा पहिलो चौमासिकमा १ अर्ब ६८ करोड ८१ लाख ४९ हजार अर्थात् ९.०७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उनको भनाइ छ ।

चालुतर्फ कुल १७ अर्ब ७३ करोड २५ लाख ४८ हजारमध्ये २ अर्ब ५० करोड, ४४ लाख ८७ हजार अर्थात् १४.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जम्मा १०.७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख ५० हजार बजेटमध्ये मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा जम्मा १ अर्ब ३९ करोड १० लाख अथार्त ९.९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पहिलो चौमासिकमा ठेक्का प्रक्रिया लागिसकेको र दोस्रो चौमासिकमा मन्त्रालयको बजेट खर्च ४० प्रतिशत हुने गरी काम गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पन्थीले बताए ।

‘ठूला आयोजनाको टेण्डर भइसकेका छन् । पहिलो चौमासिकमा लगातार पानी पर्‍यो । चाडपर्वले पनि काम छिटो हुन सकेनन । तर दोस्रो चौमासिकमा हामी लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले अनुगमन समितिसमेत गठन गरिसकेका छौँ ।’

कुन मन्त्रालयले कति गरे खर्च ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ६ वटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट पुँजीगततर्फ रकमका आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । कुल १ करोड ५९ लाख बजेटमध्ये मन्त्रालयले २७ करोड ९९ लाख अर्थात् १७.६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसपछि सबैभन्दा बढी आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको छ । पुँजीगततर्फ ४७ करोड ५९ लाख मध्ये ७७ लाख ८८ हजार अथार्त १०.६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा जिम्मेवारी पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १०.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । १ अर्ब ३३ करोड २५ लाख ५५ हजार बजेटमध्ये १३ करोड ८२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ७२ करोड ५४ लाख ८० हजारमध्ये १२ करोड ६२ लाख ५५ हजार अथार्त ७.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलेले पुँजीगत तर्फ २८ करोड ४७ लाख १९ हजार मध्ये १२ करोड १३ हजार अथार्त ४.२२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९.९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यसैगरी, प्रदेशसभा सचिवालयले पुँजीगततर्फ ०.१६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले ५.८, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३.१९ प्रतिशत, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले १.४४, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानले ७.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट पाएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पहिलो चौमासिकमा १ रुपैयाँ पनि बजेट खर्च गरेको छैन । त्यस्तै, १० लाख पुँजीगत बजेट पाएको प्रदेश योजना आयोगले पनि पहिलो चौमासिकमा १ रुपैयाँ पनि खर्च नगरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर ६, २०७७ १६:३५