लुम्बिनी प्रदेशको कोभिड कोषमा रकम रित्तियो

A+ A A-

आईसीयू र भेन्टिलेटर बेड नपाएरै लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको ज्यान जाने क्रम बढिरहेका बेला प्रदेशको कोभिड कोषमा रकम पनि रित्तिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै कोभिड कोषको स्थापना गरेर रकम जम्मा गरेको थियो । प्रदेश सरकार, विभिन्न संघसंस्था एवं सहयोगीबाट उठेको रकम कोषमा रित्तिएर कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावित हुने अवस्थामा पुग्दा यता लुम्बिनी प्रदेश सरकार भने स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीमा अस्थायी पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भएको छ ।

प्रदेश कोरोना कोषमा संकलित २२ करोडमध्ये हालसम्म २१ करोड ९४ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोभिड कोषबाट कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई तलब, जोखिमभत्ता, होटल तथा बास खर्च, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, शव बहान खरिद एवं मृतक परिवारलाई राहत रकम खर्च गर्दै आएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रहेको कोषबाट ४६ वटा विभिन्न स्थानीय तह, प्रशासन कार्यालय र अस्पताललाई रकम दिएको छ । जुन गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा हो ।

गत आर्थिक वर्षमा कोभिड कोषबाट १० करोड ५९ लाख ३० हजार खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ११ करोड ३४ लाख ९० हजार खर्च भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सहायक लेखापाल कृष्ण बहादुर पौडेलले बताए ।

कोभिड कोषबाट सबैभन्दा बढी रकम बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ करोड ४० लाख र चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ गरी ५ करोड ९ लाख ९० हजार खर्च भएको छ । बुटवलको रामनगरस्थित धागो कारखानामा कोरोना विशेष अस्पतालको खर्चसमेत यही खर्चमा समावेश छ ।

जबकि, प्रदेशमा आवश्यकमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने प्रदेश जनस्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई कोषबाट ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । त्यस्तै, कोषबाट प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई २ करोड १२ लाख, स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई १ करोड, राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई १ करोड ८५ लाख, भेरी अस्पताललाई २ करोड २४ लाख, भीम अस्पताललाई १ करोड १८ लाख ३० हजार रुपैयाँ दिइएको छ ।

कोषमा १० करोड थप आउँदै छ : पौडेल

सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सूचना अधिकारी डा. पुष्पराज पौडेलले कोभिड कोषका लागि अतिरिक्त रकम प्रदेश सरकारबाट आउन लागेको जानाकारी दिए । प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार नै १० करोड रुपैयाँ दिने भएकाले केही दिनभित्रै कोषमा उक्त रकम आउने उनले बताए । ‘कोषमा रकम आउनसाथ आवश्यक खर्च व्यवस्थापन हामीले गर्छौं । तत्काल कोषमा रकम कम देखिए पनि सरकारले कोषमा रकम राखिदिने निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २७, २०७७ २०:२९