लिपुलेक–व्यासबाट खलंगा झर्न भारतले अनुमति दिएन, स्वदेशकाे बाटाे खुलेन

A+ A A-

चाैंरी, घोडा-खच्चड र झुपुपालक हुन्, निरञ्जन तिङ्करी । चीन र भारतसँग सीमा जोडिएको तिङ्करका यी वृद्ध आफ्ना पशुचौपायासहित कहिले सदरमुकाम खलंगा झर्न पाइएला भन्ने चिन्तामा छन् । ६८ वर्षे जोवनमा अस्थायी बसाइ सर्न अहिलेको जस्तो अन्यौल कहिल्यै भएन, तिङ्करीलाई ।

तिङ्करीजस्तै दार्चुलाको उत्तरी भेगका करिब चार सय जना जाडो बढेसँगै बेसी झर्ने साइत कुरेर बसिरहेका छन् । छाङरु र तिङ्कर गाउँ वर्षेनी जाडो छल्न सदुरमुकाम अस्थायी बसाई सर्छ । भारी हिमपात हुने हुँदा उनीहरु ६ महिना सदरमुकाम ओर्लन्छन्, चौपायासहित भारी कसेर । कात्तिकको मध्यदेखि मंसिरको पहिलो हप्तासम्म दुवै गाउँ बसाई झरिसक्छ । ६ महिना उपल्लो क्षेत्र र ६ महिना तल्लो क्षेत्रमा बस्छन् यहाँका नागरिक । यी दुई गाउँ व्यास गाउँपालिकाको १ नम्बर वडामा पर्छ ।

कहिल्यै नबिथोलिएको यो नियमितता यसपाली यताउता भएको छ । यसअघि गत चैत/वैशाखमा खलंगादेखि व्यास क्षेत्र उक्लने तालिका बिग्रिएको थियो भने अहिले उपल्लो थलोदेखि तल्लो थलो झर्ने । आफ्नो भूमिबाट तल झर्ने बाटो दुरुस्त नहुनु र विगतमा उनीहरुले निर्बाध प्रयोग गर्दै आईरहेको छिमेकी मुलुक भारतीय मार्ग कोभिड–१९ (कोरोना) संक्रमणका कारण बन्द हुनु ।

‘कोरोना भाईरसकै कारण हो वा अन्य कारणले उनीहरुले नाका खोलेका छैनन्,’ वडाअध्यक्ष अशोकसिंह बोहरा भन्छन्, ‘काठमाडौंमा सीमा विवाद चर्किँदा व्यासबासीलाई भने जहिल्यै बाटोको समस्या हुन्छ ।’

नेपालको बाटो खुल्यो, हिंड्न मिल्दैन
नेपालले गत कात्तिकमा भारतद्धारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा–कालापानी भूभाग समेटेर जारी गरेको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा गत जेठमा संसदद्धारा पारित गर्‍यो । त्यसअघि भारतले नेपालको अतिक्रमित जमिनलाई आफ्नोतिर पारेर यस्तै नक्सा बनाएपछि नै नेपाल–भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा छ ।

काठमाडौंमा सीमा विवाद उठेसँगै व्याँस क्षेत्रको दैनिकीको समस्या बल्झिने गर्छ । व्याँसका यी दुई गाउँको आवतजावत पूर्णतः भारतमा निर्भर रहेकोले यस्तो भएको हो । सीमाबासीको समस्या सरकारले नसुनेको गुनासो बढेपछि गत जेठदेखि नेपाली सेनाले घोडेटो बाटो खोल्न थालेर १९ असोजमा सकाएर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

मिति निश्चित भएपछि भारतीय पक्षलाई अनुरोध गर्छौं । अहिलेसम्म अनौपचारिक कुराकानी पनि भएको छैन ।

- शरदकुमार पोखरेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दार्चुला

हस्तान्तरण गर्दा जारी गरेको विज्ञप्तिमा सेनाले ‘घोेडेटो बाटो निर्माणपछि २ हजार चौपाया सदरमुका खलंगा झर्ने क्रम सुरू भएको’ दाबी गरेको थियो ।

तर सेनाले भनेजस्तो चौपाया ओहोरदोहोर गराउन बाटो सहज नभएको स्थानीय बताउँछन् । चौपायालाई चम्पाखु भन्ने ठाउँको भीर कटाउनै नसकिने वडासचिव विनोद बुढाथोकी बताउँछन् । ‘मानिस हिंड्न जसोतसो सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर पशुचौपाय झार्न नेपालको बाटोबाट सकिंदैन ।’

त्यही भएर स्थानीयले गाउँपालिकामार्फत पशुसहित बसाई झर्नका लागि भारततिरको बाटो खुलाइदिन अनुरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिइसकेका छन् । २३ कात्तिकमा स्थानीयले निवेदन बुझाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले बताए ।

‘कसैले मंसिर २ भन्छन् कसैले अर्कै दिन । त्यसैले कुन दिनका लागि खुला गर्ने हो निश्चित गरेर आउन भनेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘मिति निश्चित भएपछि भारतीय पक्षलाई अनुरोध गर्छौं ।’ भारतीय समकक्ष निकायले यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने चाहिँ पोखरेललाई पनि थाहा छैन । ‘अहिलेसम्म अनौपचारिक कुराकानी पनि भएको छैन,’ उनी भन्छन् ।

वडाअध्यक्ष बोहराका अनुसार करिब चार सय मानिस र ८/९ सय चौपाया बसाई झर्ने पर्खाइमा छन्, तिङ्कर र छाङरुमा । ‘यो पाली भारतीय बाटो प्रयोग गर्न पाइएन भने कि त जाडोमै माथि नै कठ्यांगिनुपर्छ कि पशु छोडेर झर्नुपर्छ,’ उनी दुःख बिसाउँछन्, ‘माथि बस्नुपर्‍यो भने जाडो खप्न सक्ने बाँच्छौं, नसक्ने मर्छौं ।’

नेपाली सेनाले निर्माण गरेको घाँटीबगड–छाङ्गरू घोडेटो ट्रयाक । तस्वीर ः नेपाली सेना

घाँटीबगडभन्दा केही तलको चम्पाखुमा २ सय मिटर लामो चट्टाने पहरा छ । वडासचिव बुढाथोकी पहिले यहाँ खोला बगरबाट बाटो भए पनि अहिले बगरलाई पानीको सतहले पुरिदिएको छ । त्यसैले चट्टानी भीर काटेर बाटो बनाउनुपर्छ । गाउँपालिकाले समेत यो क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिमार्फत बाटो मर्मतमा झण्डै ६० लाख रुपैयाँ खर्चिसकेको वडाअध्यक्ष बोहराले बताए । तर हात लाग्यो शून्य ।

‘चट्टान फोड्न सकिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीबाट नहुने भएपछि सेनालाई बनाइदिन अनुरोध गरेका थियौं । गाउँपालिकाले शुरु गरेको काममा हात नहाल्ने भनेर हो वा किन हो सेनाले काम गरेन ।’ ७ असोजको जिल्ला सुरक्षा समिति वैठकले समेत चम्पाखुको बाटो खुलाउन सेनाको सहयोग माग्ने निर्णय गरेको थियो ।

सेनाद्धारा १९ असोजमा जारी विज्ञप्तिमा चाहिँ उक्त खण्ड निर्माणाधीन महाकाली कोरिडरमा पर्ने भएकोले निकट भविष्यमा निर्माण हुने बताएको छ । यो कोरिडरको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा सेनालाई दिइएको छ । यसका साथै आवतजावतका लागि अस्थायी पुल हालिएको सेनाले जनाएको छ ।

तर वडाअध्यक्ष बोहरा चम्पाखुमा सेनाले बनाएको पुल भरपर्दो छैन । ढुंगामा खोपेर अड्याएको पुल भिरालो भएकोले चौपाया हिंडाउन नसकिने उनी बताउँछन् । ‘मानिस पनि बडो मुश्किलले मात्र हिंड्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पशुचौपाय त कहाँबाट हिंड्नु ?’

अर्को कल्जु क्षेत्रको ५ सय मिटर लम्बाइमा समेत यस्तै समस्या छ । सात सय मिटरको यो बाटो नबन्दा नै स्थानीय फेरि भारतकै आश्रयमा पुग्नुपर्ने बाध्यमा छन् ।

फड्को मार्‍यो, अड्को फुकेन
अघिल्लो हिउँद याममा खलंगा झरेका सौका समुदायका व्यासबासी आफ्नो भूगोलबाट आवतजावतको बाटो नहुँदा उपल्लो थातथलो फर्कन दुई महिना ढिलो भएको थियो । चैतसम्म माथि पुगिसक्नुपर्ने उनीहरु कोरोना भाइरस महामारीका कारण बन्द भारतीय बाटो नखुल्दा जेठको अन्तिममा मात्र माथि उक्लेका थिए ।

सीमाबासीको समस्या सम्बोधन नगरे काठमाडौंमा भूगोल मेरो हो भनेर मात्र केही हुँदैन । हामी सधैं भारतको शरणमा परिरहेका छौं । यो अन्तिम शरण बनोस् ।

अशोकसिंह बोहरा, वडाअध्यक्ष व्यास गाउँपालिका–१

बल्लतल्ल भारतले व्यासबासी नेपालीका लागि एक दिनका लागि नाका खुल्ला गर्न सहमत भएपछि उनीहरु माथि पुगेका थिए । तर बन्दा, आलु, मूलाजस्ता बाली लगाउने सिजन गएकोले त्यसै भयो । छर्न ढिला भएकाले उवा र फापर पनि रमाएर फलेन ।

रोगलाई कारण देखाए पनि भारतले कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादले नाका बन्द गरेको थियो । अन्य नाकामा अनुमति लिएर आवतजावत भए पनि यो भेगमा ठप्प थियो ।

‘आफ्नो भूमिबाट बाटो नहुनुको सबैभन्दा खराब क्षण हामीले अस्ति चैतमा भोग्यौं,’ वडा अध्यक्ष बोहरा भन्छन्, ‘अहिले पनि उताको बाटो खुलेन भने त्योभन्दा खराब हुनेछ । किनभने तल तातो भएकोले हामीलाई त्यतिबेला बाँच्नै समस्या थिएन । अब त झर्न ढिलो भयो भने ज्यान नै तलमाथि हुन्छ ।’

अझ यी दुई गाउँ आवतजावतमा मात्र होइन दैनिक उपभोग्य सामानमा समेत भारतीय बजारमा आश्रित छ । १ हजार २ सय ३० जनसंख्या रहेको यी दुई हिमाली गाउँका बासिन्दालाई भारतीय क्षेत्र प्रवेश रोक भएपछि प्रदेश र संघीय सरकारले हेलिकप्टरमार्फत खाद्यन्न पुर्‍याएको थियो । ‘लामो समयपछि हामीले सरकार भएको महसुस गरेका थियौं,’ बोहरा अनुभव सुनाउँछन् ।

भारतीय अवरोधका कारण नागरिक अड्किएपछि तीन दशकपछि बल्ल सेनाले मर्मत गरेर घोडेटो ट्रयाक खनेको हो । घाँटीबगडदेखि छाङरुसम्म खुलेपनि केही जटिल अवरोध बाँकी नै रहेकोले आवतजावत अझै सहज छैन ।

भारतीय भूमितिर सडक बाटो दिनदिनै माथितिर बन्दै जाँदा नेपालतिर भने घोडेटो बाटो समेत मर्मतको अभावमा नामनिसाना रहेन । भारतीय भूमिमा राम्रो बाटो बनेपछि स्थानीयलाई समेत त्यही बाटो सहज भयो । सरकारले आफ्नो भूमिको मार्ग चाहिन्छ भन्ने हेक्कै राखेन ।

छाङ्गरूमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा । तस्वीरः सशस्त्र प्रहरी बल

४० को दशकसम्म नेपाली बाटो चल्तीको थियो । ‘म आफैं ०४४/४५ सालतिर हिंडेको थिएँ,’ नेपाल प्रहरीको अवकाशप्राप्त प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) दानसिंह बोहरा सम्झन्छन्, ‘अहिले त्यो ठाउँ सपनाजस्तो लाग्छ ।’

सपना व्यूँताउन सरकारले हालै मात्र व्यास गाउँपालिकाका लागि एकीकृत विकास अवधारणा ल्याएको छ, जसले भारतीय आश्रयलाई घटाउने अपेक्षा छ । सीमाबासीको दैनिक जीवनयापनका न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउने यसको ध्येय हो । स्वास्थ्य, सुरक्षा व्यवस्थापनदेखि पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम गृह मन्त्रालयले ल्याएको २२ बुँदे व्यास एकीकृत कार्ययोजनामा अटाएको छ ।

सस्तोमा खाद्यन्न उपलब्ध गराउने, सीमा सडक, अन्तर्वडा सडक बनाउने, तिङ्करमा सीमा र भन्सार कार्यालय खोल्ने, विशेषज्ञ सेवासहित १५ शैथ्याको अस्पताल बनाउने, सञ्चार पूर्वाधार बनाउने लगायतका सुविधा व्यासबासीलाई दिइने बताइएको छ । भारतले त्यहाँका आफ्ना नागरिकलाई अनुदानमा उपभोग्य वस्तु दिनेदेखि विरामीलाई हेलिकप्टरबाट उपचारमा लैजाने, सरकारी सेवा प्रवेशमा प्राथमिकता दिनेजस्ता सुविधा दिएको छ ।

तर नेपालले भने सामरिक महत्वको सीमालाई तीन दशकदेखि उपेक्षा गरिरह्यो । जसले गर्दा नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सुरक्षा फौज आएर बसेको समेत नेपालले लामो समय पत्तो पाएन । सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि कालापानीमा भारतीय फौज बसेको धेरैको विश्वास छ ।

नेपाल–चीन–भारतको त्रिदेशीय यो भूगोलमा बल्ल नेपालले आफ्ना प्रशासनिक र सुरक्षा अंग व्यूँताउन थालेको छ । यसैपाली स्थापना सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट हिउँदमा समेत छाङरुबाट तल नझार्ने तयारी छ । ‘तर सीमाबासीको समस्या सम्बोधन नगरे काठमाडौंमा भूगोल मेरो हो भनेर मात्र केही हुँदैन,’ वडाअध्यक्ष बोहरा भन्छन्, ‘हामी सधैं भारतको शरणमा परिरहेका छौं । यो अन्तिम शरण बनोस् ।’