प्रमाणीकरण नहुँदा ६० हजार मागपत्र दूतावासमा थन्किए

A+ A A-

कोरोना भाइरसका कारण गत फागुन अन्तिमदेखि भदौसम्म वैदेशिक रोजगारी व्यवसाय ठप्प थियो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा गत भदौ १४ देखि संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै श्रम स्वीकृति खुलाएको थियो । गत भदौदेखि नै मुख्य रोजगारदाता देशले कामदारको माग गर्न थाले पनि खाडीका देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण गर्ने काम हालसम्म सुरु गरेका छैन ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार नेपाली श्रमिकहरूको मुख्य श्रम गन्तव्य देश यूएई, कतार, साउदी, ओमान, बहराइन तथा केही यूरोपका देशहरूबाट समेत कोरोना महामारीकै समयमा माग आइरहेको छ । रोजगारदाता देशबाट ठूलो परिमाणमा माग आए पनि खाडीका देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण गर्ने काम सुरु नगरेको संघले जानकारी दिएको छ ।

व्यवसायी संघले रोजगारदाता देशबाट आएका माग प्रमाणीकरण समयमा नहुँदा डिमाण्ड गुम्ने भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, सहसचिव हरिसचन्द्र घिमिरे तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालायका सचिव तोयम रायसमक्ष तत्काल मागपत्र प्रमाणीकरण समस्या समाधान गर्ने अनुरोध गरेको छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको माग आए पनि विदेशमा रहेका दूतावासहरूले समयमा मागपत्र प्रमाणीकरण काम सुरु नगर्दा समस्या भएको संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

कोरोनाका कारण लामो समय ठप्प भएको वैदेशिक रोजगारी विस्तारै सामान्य बन्न थालेको छ । साउदी, कतार, यूएई, ओमान, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र युरोपका देशबाट कामदारको माग आउन थालेको संघका महासचिव श्रेष्ठले बताए ।

‘खाडी राष्ट्रमा रहेका नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणका काम भने सुरु गरेका छैनन् । जसका कारण माग आए पनि कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन समस्या भइरहेको छ । सम्बन्धित निकायसँग तत्काल माग प्रमाणीकरणका काम सुरु गर्ने संघले आग्रह गरेको छ,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीमा खाडीका देश र युरोपका केही देश नेपाली कामदार लैजान रुचाएका छन् । अरू देशको कोटा कटाएर नेपाली कामदारलाई लिने इच्छा रोजगारदाता कम्पनीले देखाएका छन् । यो नेपालका लागि अवसर हो ।’

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट आएका माग समयमा प्रमाणीकरण नगर्दा रोजगारदाता कम्पनीले कोटा कटौती हुनसक्ने उनको भनाइ छ । रोजगारदाता नेपाली श्रमिक लिन इच्छुक भएर मागपत्र प्राप्त भए पनि खाडीका देशमा रहेको नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने काम समयमा नगर्दा डिमाण्ड गुम्ने खतराप्रति व्यवसायी चिन्तत छन् ।

६० हजार कामदार माग प्रमाणीकरणका लागि दूतावासमा

रोजगारदाता देशबाट आएका ६० हजारभन्दा धेरै डिमाण्ड प्रमाणीकरणका लागि विभिन्न देशका दूतावासमा रोकिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले बताइरहेका छन् । रोजगारदाता देशमा कामदारको आवश्यकता भएपछि तत्काल माग आउँछ । सोहीअनुसार नेपालबाट श्रमिक पठाउनुपर्ने संघका महासचिव श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘मागपत्र प्रमाणीकरणको काम तत्काल थाल्न संघले दूतावासहरूलाई २ महिनादेखि आग्रह गरिरहेको छ । म्यानपावर व्यवसायीसँग अहिले खाडीका देशबाट आएको ६० हजारभन्दा बढी डिमाण्ड प्रमाणीकरणका लागि दूतावासमा पुगेका छन् । दूतावासहरूले एक साताभित्र प्रमाणीकरणको काम सुरु गर्ने आश्वासन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण काम चुस्त बनाएको भए । मंसिरभित्र १ लाख कामदारको मागपत्र ल्याउन सकिन्छ । कम्तिमा ७० हजार कामदार म्यानपावर व्यवसायीले पठाएका थिए । कोरोना महामारीमा बीचमा पनि म्यानपावर व्यवसायीले मार्केटिङको काम गरिरहेका कारण मागपत्र ल्याउन समस्या छैन ।’

खाडीका देशसँगै युरोपका केही देशले पनि नेपालबाट कामदार लिनका लागि माग दिन थालेका छन् । युरोपका देशमा समेत माग प्रमाणीकरण कारण म्यानपावरले डिमाण्ड ल्याए पनि कामदारले पठाउन सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रमाणीकरण चुस्त

माग प्रमाणीकरण गर्ने काम तत्काल थालिने खाडीका दूतावासहरूले बताएका छन् । उद्धारलगायत कोरोनाका कारण कामदारका समस्या समाधान गर्दा प्रमाणीकरणको काममा केही समय ढिलाइ भएको यूएईस्थित नेपाली दूतावासका राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । माग प्रमाणीकरणको काम दूतावासले अब चुस्त गतिमा गर्ने उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, मागपत्र प्रमाणीकरणको काम तत्काल सुरु गरिने कतारका लागि नेपाल राजदूत नारदराज वाग्लेले बताएका छन् । मागपत्र प्रमाणीकरणको काम भइरहेका र नरोकिने उनले जानकारी दिए । यसैगरी अन्य देशका दूतावासहरूले पनि माग प्रमाणीकरणको काम गर्ने थालिएको र गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।

कुन मन्त्रालय जिम्मेवार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार खुला गरे पनि सम्बन्धित मुलुकका दूतावासहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेपछि श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी दूतावासहरूलाई यस्तो निर्देशन दिन आग्रह गरेको हो ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत रहेका कामदारको नियमन हेर्ने जिम्मा कुन मन्त्रालयको हो भन्ने प्रश्नको विषय बनेको छ । श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वयन नहुँदा विभिन्न देशमा रहेका कामदार समस्या परेका छन् भने कतिपय नीतिगत विषयहरू पनि निर्णय हुनसकेको छैन । कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँग वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत रहेका कामदार समस्या समाधान गर्ने दुवै मन्त्रालय केही समय मौन बसे ।

विदेशमा कोरोनाका कारण अलपत्र र रोजगारी गुमाएका कामदारले सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध पछि उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल थालेको थियो ।

सरकारले आफना नागरिकका लागि काम गर्ने यो त्यो मन्त्रालय भन्ने हुँदैन् तर, काम गर्ने विषयमा क्षेत्रधिकार छुटाएको हुन्छ सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिसचन्द्र घिमिरे जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार ऐनसँग कामदारका समस्याअनुसार श्रम मन्त्रालयले र परराष्ट्र, कूटनीति विषयसँग जोडिएको काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गदै आएको उनको भनाइ छ । माग प्रमाणीकरणका सुरु हुने उनले जानकारी दिए ।

कोरोना महामारीका बेला श्रमिकका विषयमा श्रम मन्त्रालय भने मौन बसेको श्रमिकले आरोप लगाउँदै आएका छन् । विदेशमा कोरोनाका रोजगारीका गुमाएका श्रमिक अलपत्र र उद्धारका लागि सरकारसँग सहयोग मागेपनि श्रम मन्त्रालयले चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

कोरोना महामारी फैलिएसँग विभिन्न देशबाट १ लाख ३३ हजारभन्दा नेपाली स्वदेश फर्किएको कोरोना संकट व्यवस्था केन्द्रको तथ्यांकमा छ । तीमध्ये करिब ८० प्रतिशत रोजगारीका लागि गएका श्रमिक फर्किएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २१, २०७७ १४:४४