कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न आलटाल

A+ A A-

कोरोना परीक्षण र उपचारको शुल्क लिन पाउनु पर्ने माग गर्दै सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि निःशुल्क हुनु पर्ने हो । तर सरकारले परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न आलटाल गरेको छ ।

कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्नू भन्ने परमादेश सच्याउन सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो । बिहीबार सरकारको निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व भएकाले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारको शुल्क उठाइ रहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले शुल्क लिने निर्णय गरेको हो । अब के गर्ने भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । ‘फैसलाको पत्र आएको छैन । पत्र आएपछि के गर्ने निर्णय हुन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने ।

इपिमिडियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मारासिनीले ऐन अनुसार नै सर्वोच्चले आदेश दिएकाले निःशुल्का गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘ऐनले जे भन्छ त्यहीँ हुने हो । स्वास्थ्य मौलिक हकमा छ । निःशुल्क नहुने भए मौलिक हकमा किन राखेको ? पञ्चायतमा भन्दा बढी अधिकार दिन्छौँ भनेर ऐनमा लेख्ने अहिले नदिने भन्ने हुँदैन । आधारभूत स्वास्थ्य तोकिए बमोजिम निःशुल्क हुने भनिएको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा संक्रामक रोगको उपचार निःशुल्क भनेको छ । सर्वोच्चले ऐन हेरेर निर्णय गरेको हो । ऐन मान्दिन भन्ने अधिकार कसैलाई छैन,’ डा. मरासिनीले भने ।

जति छिटो संक्रमितको परीक्षण र उपचार गर्‍याे त्यति महामारी नियन्त्रण हुने उनी बताउँछन् । ‘परीक्षण र उपचारमा ३ अर्ब अहिले खर्च गर्दा के हुन्छ ? भोलि योभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ । मानिस अलमलिएर घरघरमा बसेका छन् । सरकार पछि हट्नु भएन । सरकार पन्छिन खोज्दा समस्या आएको हो,’ उनले भने ।

सरकारी प्रयोगशालाबाट निःशुल्क गरे पनि निजीबाट के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सरकारलाई गाह्रो भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘संक्रमितको परिभाषामा परेकालाई सरकारी प्रयोगशालाबाट गर्नुपर्छ,’ डा. मरासिनीले भने, ‘विदेश जाने वा अर्को जिल्लामा जान पीसीआर माग्नेलाई अन्यमा गराउँदा हुन्छ ।’

सर्वोच्चको आदेशसँगै अस्पताल पनि दोधारमा परेका छन् । सरकारले जे निर्णय गर्न त्यसैलाई मान्ने पक्षमा अस्पताल र प्रयोगशाला छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २१, २०७७ ११:२५