जाहेरीमा फसेको प्रहरी

A+ A A-

नेकपाका कार्यकर्ता मुकेश चौरसियाको मृत्यु प्रकरणमा मुछिएका नेकपाकै नेता राजकुमार गुप्ताविरुद्धको जाहेरी लिन प्रहरीले अस्वीकार गरेपछि हप्ता दिन पर्सा अशान्त बन्यो । केन्द्रबाट नेकपाका दुई जना स्थायी समिति सदस्य मातृकाप्रसाद यादव र सुरेन्द्र पाण्डे वीरगञ्ज ओर्लिएर जाहेरी लिने माहाैल बनाउन लागे । जिल्ला प्रहरी कार्यालयसामु धर्ना कसे । नेकपाका ३७ जना सांसदले जाहेरी नलिने प्रहरीको निर्णयलाई वक्तव्य निकालेर चुनौती दिए ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गंगा पन्तले हाकाहाकी गुप्ताको नाम झिके मात्र जाहेरी लिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) धीरजप्रताप सिंहले पनि उही आशय दोहोर्‍याए । ६ कात्तिकमा भएको मृत्यु प्रकरणपछिको यो तमासाले १३ कात्तिकमा आएर नाटकीय मोड लियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत गुप्तासहित १२ जनाविरुद्ध आएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्‍यो ।

सोझो बाटोबाट आएको जाहेरी थन्क्याएको प्रहरीले घुमाउरो बाटोबाट आएकोलाई स्वीकार गर्न बाध्य भयो । पर्दापछाडिको कारण जेसुकै भए पनि जाहेरी अस्वीकार गर्न प्रहरीले अघि सारेको तर्क गज्जबको थियो । वारदातस्थलमा नदेखिएको, घटना हुँदाका बखत १३ किलोमिटर टाढा आफ्नो घरमा रहेको र घटनाबारे बाहिरिएको भिडियोमा नदेखिएकाले गुप्ताको संलग्नतालाई प्रहरीले इन्कार गरिदियो ।

जाहेरीलाई प्रहरीले यति ठूलो विषय बनाइदियो कि आरोपित गुप्ता नै घटनाका दोषी हुन् र प्रहरीले जानीजानी उनलाई जोगाउन खोजिरहेको छ भन्ने शंकालाई बल मिल्यो । जाहेरी कानुनी कारबाहीको सुरुवाती प्रक्रिया मात्र हो । अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणले पुष्टि गरेन भने जाहेरीमा नाम परेकालाई मुद्दा नचलाउने अधिकार सुरक्षित हुँदाहुँदै प्रहरीले जाहेरी नै नलिने नीति लिँदा विषयवस्तुको संवेदनशीलतलाई छाम्न नसकेको प्रस्ट छ ।

गुप्ताको नाम हटाएर मात्र जाहेरी ल्याउन भनिरहेकै बेला त्यही प्रहरीले घटनामा संलग्नताको अभियोगमा तीन जनालाई गुप्ताकै घरमा लुकिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीकै भनाइमा ती व्यक्ति झडपको भिडियोमा लाठी हानिरहेको देखिएकाहरू हुन् । झडपमा सहभागी भएर ती व्यक्ति गुप्ताको घरमा किन गए ? यसको उत्तर खोज्न प्रहरीले जरुरी ठानेन । केवल घटनास्थलमा नदेखिएकाले उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिँदैन भन्ने तर्क गरिरह्यो ।

गुप्ताले चौरसियालाई यसअघि पनि बारम्बार ‘तह लगाइदिने’ धम्की दिएको पीडित परिवारको दाबी छ । धम्कीको पृष्ठभूमि, अभियुक्तहरू गुप्ताकै घरबाट पक्राउ पर्नुजस्ता तथ्य चाल पाउँदापाउँदै कर्तव्य ज्यानजस्तो मुद्दाको अनुसन्धानको दायरामा गुप्ता नतानिँदा प्रहरीको भूमिका शंकास्पद बन्यो ।

२०६९ मा जनकपुरको रामानन्द चोकमा बम विस्फाेट हुँदा सभासद् सञ्जय साह टकला काठमाडौंमा थिए । घटना भएको भोलिपल्ट जनकुपर पुगेर साह विस्फाेटमा मृत्यु भएकाहरूको शवमा फूलमाला ओढाउन पुगेका थिए । पाँच जनाको मृत्यु र ३२ जना घाइते भएको उक्त घटनाका योजनाकार आखिरीमा साह नै ठहरिए । घटनाको दुई वर्षपछि साहलाई २०७१ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गर्‍यो । उनी कसुरदार ठहरिएपछि जेलमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । घटनास्थलमा थिएनन् भनेर साहलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको भए के हुन्थ्यो ?

तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता रामचन्द्र प्यासी कुसवाहले संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा टिकट नपाएपछि आफ्नै पार्टीका नेता मुहमद आलमको हत्या गर्न लगाए । कुसवाह पनि त्यसबेला घटनास्थलमा थिएनन् । सुपारी दिएर उनले आलमको हत्या गर्न लगाएका थिए । कुसवाह पनि घटनाको योजनाकार प्रमाणित भएर जेल सजायको भागीदार हुनुपर्‍यो ।

अपराधका योजना कसरी बनाइन्छ र त्यसबाट बच्न केसम्म गरिन्छ भन्ने यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यसबारे प्रहरी अझ बढी जानकार छ । तर, प्रहरीले पर्सा घटनामा अनुसन्धान नै नगरी निर्दोष भनेर पहिल्यै भन्नु युक्तिसंगत देखिएन । अक्सर सत्तासँग निकट भएकाका विरुद्ध प्रहरीले जाहेरी लिन अप्ठेरो मान्छ । पर्सा घटनामा जोडिएका गुप्ता सत्ताधारी दल नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट हुन् भने मृतक कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षधर ।

राजनीतिको आवरणमा भएको आपराधिक घटनालाई प्रहरीले व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्ने हिसाबले अनुसन्धान गर्न किन चाहेन ? आफ्नो व्यावसायिक करियरमा भोलि नेताहरूकै आशीर्वाद नपाइएला भनेर स्वविवेकले हो वा सत्ता पक्षको दबाब थेग्न नसकेर ? अपराध अनुसन्धान प्रहरीको मूलभूत जिम्मेवारी हो । राजनीतिक पात्र जोडिएका घटनामा यस्तो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रहरी चुक्दा संगठनप्रति नागरिकको भरोसा गिर्दो छ ।

चौरसिया मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले जाहेरीलाई नै सबथोक मानेको छ । जाहेरी दिँदैमा घटनामा नाम पोलिएको मानिस जेल जान्छ भन्ने होइन । जाहेरीमा पोलिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने वा नगर्ने, बयान लिएर मात्र छोड्ने, मुल्तबीमा राख्नेजस्ता कानुनी अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई हुन्छ । घटनामा संलग्न भएको सबुत पर्याप्त नभएमा उसलाई मुद्दा नचलाउने अधिकार पनि प्रहरीलाई छ । कसैप्रति झुटो आरोप लगाएको छ भने त्यसलाई अनुसन्धानद्वारा झुटो सावित गर्ने दायित्व प्रहरीकै हो । तर यहाँ त प्रहरीले अनुसन्धान नै नगरी निर्दोष भन्दै गुप्ताविरुद्ध उजुरी लिन मानेन ।

यसअघि गत वैशाखमा संघीय समाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको अभियोगमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सांसदसमेत रहेका पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतविरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जाहेरी लिन मानेन । त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता भएको जाहेरी परिसर पुगेको थियो । परिसरले ‘मुद्दा नचल्ने’ भनेर फाइल बन्द गरिदियो । अर्थात् जाहेरी पर्नासाथै त्यो व्यक्तिलाई प्रहरीले अभियुक्त बनाइहाल्छ भन्ने होइन ।

तर प्रहरीको पछिल्ला केही व्यवहारका कारण जाहेरी नै ठूला विषय बन्दै गएका छन् । एउटा पक्षको प्रभावमा परेर प्रहरीले यस्तो गरेको आममानिसमा पर्न जाँदा प्रहरीप्रतिको विश्वास गुमिरहेको छ । मन नलागीनलागी घुमाउरो बाटोबाट प्रहरीले जाहेरी लिएको त छ । अब जिल्लामा उही नेतृत्व हुँदा अनुसन्धान निष्पक्ष बन्ला कि नबन्ला भनेर अर्को प्रश्नसमेत उब्जनेछ ।

अनुसन्धान गर्ने दायित्वलाई लम्ब्याउँदा प्रहरी जाहेरीको जालमा फसेको छ । किशोरी निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणलाई टुंगो नलगाउँदा नागरिकमा विश्वास गुमाएको प्रहरीले पर्सा प्रकरणलाई व्यवस्थित गर्न नसके झनै अविश्वासको भूमरीमा फस्नेछ । अपराधको राजनीतिलाई बर्दीधारीले आश्रय दिनुजत्तिको घात अरू के होला र ?

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १४, २०७७ १७:२७