दसैंका बेला सुन्धारा मस्जिदमा आक्रमण गर्ने को हुन् ?

A+ A A-

मुस्लिम धर्मावलम्बीहरु फजिर पाठ सकेर कुरान पढ्न ठिक्क परेका थिए । फजिर भनेको बिहानको नियमित नमाज हो ।

८ कात्तिक । बिहान ७ः २० । काठमाडौं सुन्धारास्थित मदनी मस्जिद बाहिरको ठूलो आवाजले प्रार्थनाको एकाग्र माहोल पूरै खल्बल्यायो । पर्खाल भत्किएझैं गल्र्याम्म ढल्याे । प्रार्थनारत मुस्लिम समुदायकाहरु बाहिर निस्किएर हेर्दा डोजरले मस्जिद अगाडिको केही भाग भत्काइसकेछ ।

बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीहरु दशैंको महाअस्टमी पर्व मनाइरहेका बेला मस्जिदमा भने ध्वंस भएको थियो । मस्जिद व्यवस्थापनका अध्यक्ष राज मोहम्मद अन्सारीका अनुसार डोजर भत्काउनेको साथ लागेर केही प्रहरी समेत आएका थिए । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा मस्जिद तोडफोडको खबर पुग्यो । हत्तपत्त प्रहरी त्यहाँ पुग्यो । पहिलेका प्रहरी अकस्मात् गायब भए ।

डोजरले तोडफोडपछिको मदनी मस्जिद

परिसरका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सोमेन्द्रसिंह राठौरका अनुसार मस्जिदको अगाडि भाग नराम्ररी क्षति पुगेको छ ।

प्रहरीले आक्रमणको आरोपमा रत्नकाजी महर्जन, डोजर चालक र अर्का एकजनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

‘पर्वका बेला सबै व्यस्त भएको मौका पारेर मस्जिद तोडफोड गरिएको छ,’ मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी भन्छन्, ‘भूमाफियाका कारण मस्जिद असुरक्षित भएको छ ।’

राणाकाल र पञ्चायतमा सरकारी, प्रजातन्त्रमा निजी ?

मस्जिदले चर्चेको जग्गा निजी बनाउन लामो समयदेखि भूमाफिया सक्रिय छन् । ६ आना १ पैसा २ दाम क्षेत्रफल जग्गा अदालतको सहयोगबाटै पटकपटक खरिदबिक्री समेत भइसकेको छ । ३० को दशकदेखि यो जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कसरत भएको कागजातबाट खुल्छ । अहिले पनि विवाद जिल्ला र सर्वोच्च दुवै अदालतमा विचाराधीन छ ।

प्राप्त कागजातअनुसार राणाकालमै यो जग्गा मुसलमान समुदायले प्रयोग गर्न थालेका हुन् । राँगा, बोका, खसीको व्यापार गर्ने मुसलमानहरुले भोगचलान गर्ने लिखतचाहिँ उनीहरुले २००० सालमा पाएका हुन् । ११ चैत २००० मा श्री ३ जुद्धशमशेरले ‘मुसलमानहरु बसेसम्म उठाउन नपाउने, वहाल लिन नपाउने र अरु बस्न आए ऐनअनुसार वहाल लिनु’ भनेर खड्ग निशाना दिएको अभिलेख छ ।

२७ वैशाख २००१ मा यो जग्गा सरकारी कायम भएको समेत देखिन्छ ।

त्यसै अनुसार पोता अड्डाले आज्ञापत्र जारी गरेको थियो । अहिलेको मालपोत भनेजस्तै त्यतिबेला बिर्ता जग्गाको मालपोत असुल गर्ने कार्यालयलाई पोता अड्डा भनिन्थ्यो ।

उक्त अड्डाले यो जग्गा सरकारी कायम गरेको सनद (कुनै कामको बन्दोबस्ताकाबारे दिने सरकारी आज्ञापत्र) जारी गरेको अभिलेख छ ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि सरकारले उक्त ठाउँमा होमियोपेथिक अस्पताल बनाउने तयारीसमेत गरेको थियो । तर त्यस निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेपछि त्यहाँ ‘मुसलमानहरु बस्न र भोग गर्न पाउने हक छ’ भनी अस्पताल बनाउन रोकिएको थियो । २८ पुस २०१६ मा अदालतले अस्पताल बनाउन नपाउने फैसला गरेको थियो ।

यिनै प्रमाणका आधारमा ०३७ मा तत्कालीन ३ नम्बर नापी गोश्वाराले (अहिलेको मालपोत कार्यालय भनेजस्तै) जग्गाधनी श्री ५ को सरकार र कैफियत खण्डमा ‘खसी व्यापार गर्ने मुसलमानहरु बसेको’ भन्ने फिल्डबुक तयार गर्‍यो । यसपछि भने उक्त जग्गामा खिचलो शुरु भयो ।

यो निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेपछि तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले ११ फागुन ०४० मा जग्गा सरकारी भएको फैसला गर्‍यो । त्यसपछि ९ जेठ २०४१ मा सरकारको नाममा अस्थायी दर्ता भयो । १४ वैशाख ०४३ मा मालपोतले स्थायी दर्ता गर्‍यो ।

भूमाफियालाई अदालतको आड

यो निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन अदालतमा निवेदन पर्‍यो । २२ कात्तिक ०५२ पुनरावेदन अदालत पाटनले नरेन्द्रविक्रम राणाको पक्षमा फैसला गरिदिएपछि जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्यो । यो निर्णयबारे सरकारले पुनरावेदन गरेन । भोगचलन गरिरहेको मुस्लिम समुदाय भने जिल्ला अदालतमा फैसला बदरका लागि पुग्यो ।

अब्दुल सलाम मियाँको फैसला बदर निवेदनलाई जिल्ला, पुनवरावेदन र सर्वोच्च तीनवटै तहका अदालतले अस्वीकार गरिदिए । जिल्ला अदालतले १९ असार ०५३ मा, पुनरावेदनले १४ असार ०५७ मा र सर्वोच्चले ५ पुस ०६१ मा मियाँको दाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले त निसा नहुनेसमेत बतायो ।

अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला राणाले भने हतारहतार यो जग्गा बेचिदिए ।

२७ भदौ ०५३ मा सावित्री तिमिल्सिना र भेषराज नेउपानेले राणाबाट यो जग्गा किने । सर्वोच्चले सरकारी जग्गा नभएको फैसला गरेको दुई महिना नबित्दै तिमिल्सिना र नेउपानले पनि जग्गा बेचे । २६ फागुन ०६१ मा जुजुकाजी महर्जन र रत्नकाजी महर्जनले जग्गा किने ।

त्यसपछि यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्यो ।

२४ फागुन ०६४ मा परेको उजुरीमाथि १७ असार ०६५ मा आयोगले जग्गा सरकारको नाममा कायम गरेर ७ दिनभित्र खबर गर्न निर्देशन दियो, मालपोत कार्यालयलाई । मालपोत कार्यालयले सरकारी वकिलको कार्यालयको राय, काठमाडौं महानगरापालिका वडा नं. २२ को स्थलगत सर्जमीनको आधारमा जग्गा सरकारी हुने ठहर गर्यो ।

यसविरुद्ध महर्जनद्वय सर्वोच्च पुगे, ०६८ मा । उल्कै भयो । अरु मुद्दा वर्षौ अल्झाउने सर्वोच्चले वर्ष दिन नपुग्दै यसलाई टुंग्याइदियो ।

१४ असार ०६९ मा रामकुमार प्रसाद साह, ताहिर अली अन्सारी र तर्कराज भट्ट सम्मिलित पूर्ण इजलासले सर्वोच्चले यसअघि नै टुंग्याइदिएको विषय अख्तियारले आफ्नो क्षत्राधिकार नाघेर निर्णय गरेको भन्दै जग्गा व्यक्तिकै हुने फैसला सुनायो । अख्तियारले सक्षम निकाय (अदालत)ले गरेको निर्णयउपर अदालतभन्दा पनि सशक्त अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै निर्णय उल्टाइदिएको थियो ।

फैसलामा न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको फरक राय ।

न्यायाधीश अन्सारीले भने यसमा फरक राय लेखेका थिए ।

अदालतले अख्तियारको निर्णय बदर नगरेको, मालपोतले ०६५ मा सरकारी जग्गा कायम गर्दा अख्तियारको निर्देशनलाई मात्र आधार नमानेको र सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिका नाममा भएको दुष्परिणाम सच्याउन अख्तियारले निर्णय गरेको भन्दै अन्सारीले फरक राय दिएका हुन् । इलजासमा बहुमत पुगेकोले फैसला भने महर्जनको पक्षमा भयो ।

सर्वोच्चको यो फैसलाविरुद्ध मदनी मस्जिद फेरि जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । दुवै अदालतले यो विवादलाई टुंग्याउन सकेका छैनन् । मस्जिद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अन्सारीका अनुसार अहिले पनि यो जग्गा काठमाडौं मालपोत कार्यालयले रोक्का गरेको छ ।

फैसलामा न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको फरक राय ।

अदालतमा विचाराधीन छँदै महर्जन भने दशैंको मध्य बेलामा मस्जिद तोडफोडमा उत्रिएका छन् । सामुदायिक सदभावका काेणबाट उनकाे याे काम गलत छँदै छ । याे न्यायकाे समेत विरूद्दमा छ ।

यद्यपि प्रहरीसँग भने आफूले मुद्दा जितेको र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र रहेको महर्जनले दाबी गरेका छन् ।

‘अहिले दुवै पक्षले आ–आफ्नो दावी पेश गरिरहेका छन्,’ महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवाका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) विजय श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले सबै कार्यालय बन्द भएकोले हामीले निचोडमा पुग्न सकेका छैनौं । कार्यालय नियमित भएपछि वास्तविकता खुल्नेछ ।’

जिल्ला अदालतले भने गत माघमा सर्वोच्चबाट मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ । सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेकोबारे भूमि सुधार मन्त्रालयले समेत छानविन गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक ९, २०७७ १९:४१