लुम्बिनी प्रदेश : सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझे चाडपर्व खर्च

फाइल तस्वीर

A+ A A-

१ कात्तिक २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीकाे सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई दिँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक ठहर गर्दै पारिश्रमिक, तलब, सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन बदर गर्ने आदेश दिएको थियो ।

प्रदेशसभाले बनाएका सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २ सय २० को (८) र धारा २ सय २७ सँग बाझिएका हुनाले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशसभाले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ को अनुसूची बदर गर्ने आदेश सर्वोच्चको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशलगत्तै लुम्बिनी प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुन संसोधन गरेर जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्दै जनप्रतिनिधिलाई चाडपर्वबापतको खर्च दिने निर्णय गत असारमा कानुनमा थप गरयाे । संसोधन कानुनअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले समेत गरी वार्षिक ५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बुझ्नेछन् ।

सर्वाेच्चको आदेशगत्तै १ कात्तिक २०७५ मा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकाे आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै ‘सेवा सुविधा नै नलिई काम गर भन्ने कुरा उचित होइन’ भन्दै लामो स्टाटस समेत लेखेका थिए । अहिले कोरोना कहरको समयमा आर्थिक मितव्ययीता अपनाउने उद्घोष गर्ने प्रदेश सरकारले गत असारको निर्णयअनुसार जनप्रतिनिधिलाई चाडपर्व खर्च दिएकाे छ ।

नीतिगत रूपमै भएको निर्णयअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यो सुविधा लिएका छन् ।लुम्बिनी सरकारले कानुनी रूपमै चाडपर्व खर्च दिने निर्णय गरे पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले भने प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्च नलिएको बताएका छन् ।
उनको विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री र सांसदहरूले चाडपर्व खर्च नलिएकाे उल्लेख गरिए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने चाडपर्व खर्च लिएका छन् ।

गत असारमा प्रदेश सरकारले कानुन नै संसोधन गरेर चाडपर्व खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवासुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा (७) (४) मा स्पष्ट रूपमा ‘पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले अनुसूची बमोजिम चाडपर्व खर्च सुविधा बापतको रकम पाउनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । प्रदेशसभाले संशोधन गरेको कानुनअनुसार उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखले एकमुष्ठ १५ हजार चाडवाड खर्च पाउने ऐनको अनुसूचीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, वडाध्यक्षले १२ देखि १३ हजार पाउने व्यवस्था अनुसूचीमा गरिएको छ भने कार्यपालिका सदस्यले १० हजार र वडा सदस्यले ७ र ८ हजार चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखले १५ हजार र सदस्यले १० हजार चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी हेर्दा प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तह र १२ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले वार्षिक चाडपर्व खर्चबापत मात्र ५ करोड ४२ लाख वर्सेनी खर्च गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक क्षेत्रका जानकार मनिकर कार्की चाडपर्व खर्च जनप्रतिनिधिलाई दिनु उचित नभएको भन्दै अनावश्यक खर्च दिनु आर्थिक अराजकता हुने बताउँछन् । ‘आवश्यकता हेरेर न्यूनतम खर्च भने दिनु उचित होला । तर, अनावश्यक खर्चको यो अभ्यासले अराजकतालाई संस्थागत बनाउने काम गर्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले केही पारिश्रमिक लिनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक पक्ष हेर्दा सेवा अवधिसम्म पाउनुपर्ने कुरा ठीक हो । तर, आर्थिक गतिविधि, स्रोतको अवस्था हेरेर न्यूनतम आवश्यक खर्च लिनुपर्छ । अनावश्यक खर्च, बैठक भत्ता, अनुगमन, चाडपर्व खर्च लिनु राम्रो होइन ।’

तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिने निर्णय प्रदेशले गरे पनि नगरपालिकाले कसैलाई पनि चाडपर्व खर्च नदिएको बताए । ‘प्रदेशले चाडपर्व खर्च लिन पाउने कानुन बनायो । तर, हामीले यो अवस्थामा दिएका छैनाैँ । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने त मैले पारिश्रमिक नै नलिई त्यो बापत आउने पैसा शिक्षामा लगानी गरेको छु,’ उनले भने, ‘तर यो चाडपर्व खर्च दिने निर्णय राम्रो भने होइन ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक ५, २०७७ १४:२९