बालुवाटार जग्गा प्रकरण: अख्तियारका चार पूर्वपदाधिकारीको मिलेमतो

A+ A A-

बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका चार पदाधिकारीको मिलेमतो एवं संलग्नताको प्रमाण कान्तिपुरले फेला पारेको छ । करिब डेढ दशकको अवधिमा अख्तियारको नेतृत्व गरेका तीनसहित चार पदाधिकारीले त्यस प्रकरणको उजुरीलाई अनुसन्धान नगरी असफल बनाएका हुन् ।

‘अख्तियारले चाहेको भए बालुवाटारको जग्गाको अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गरी जग्गा फिर्ता हुने परिस्थिति बन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘उजुरीहरूमाथि छानबिन गरेजस्तो गर्ने, कारबाही नगर्ने र तामेलीमा राख्ने प्रवृत्तिले कहिल्यै नतिजासम्म पुग्ने अवस्था भएन ।’

पछिल्लोपटक त्यस्तै शंकास्पद भूमिका गर्ने सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद जोशीलाई सरुवा गरी अख्तियारले फाइलमाथि नयाँ ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

स्वार्थका लागि मनोमानी निर्णय
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भनी परेको उजुरी अख्तियारले २०६० असार १८ गते तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसमा दुई आयुक्त ललितबहादुर लिम्बू र वेदप्रसाद सिवाकोटी सामेल थिए । छानबिन गर्दा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण नभेटिएपछि उजुरी तामेलीमा राखिन्छ ।

त्यो खाली जग्गाको बीचबीचमा पर्ने भागलाई विझिन्न टुक्रा बनाई व्यत्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो । त्यहाँ राजकुलो र बाटोसमेत थियो । त्यस प्रकरणबारे जानकार एक पूर्वसहसचिवले भने, ‘त्यति बेला भूमाफियाहरूले लिम्बू र सिवाकोटीलाई प्रभावमा पारेका थिए, जे चाहेका थिए, त्यो निर्णय गराए ।’

अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा कानुनका सहसचिव मोहन बञ्जाडे थिए । ती सहसचिवका अनुसार प्रतिबद्धताअनुसारको काम नभएपछि कुरा मिलेन । जग्गाको विषयमा फेरि छानबिन भयो । दोस्रोपटकको अनुसन्धानले फरक निष्कर्ष निकाल्यो । अख्तियारले ९ महिनापछि २०६० चैत ३ गते ‘गुठीमा जग्गा कायम हुने’ निर्णय गर्दै गुठी संस्थानलाई जग्गा संरक्षणका लागि पत्र लेख्यो ।

एक पूर्वप्रशासकका अनुसार मिलेमतो नभएको भए पटकपटक फरक निर्णय गर्न सम्भव हुँदैनथ्यो । अख्तियार उच्च स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणबाट आयुक्तद्वय लिम्बू र सिवाकोटीको अर्को बदमासीको समेत भेद खुल्छ ।

उनीहरूले सिट नम्बर १०२५ को २० को कित्ता नम्बर १ र ८ का जग्गासमेत फुकुवा गराउन मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाउने निर्णय गराएका थिए । यो विषय अख्तियारको तत्कालको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ । यही मिसिल अख्तियार र मालपोत कार्यालयबाट समेत गायब पारियो ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १४, २०७६ १६:५२