भट्टराईसँग मधेस अझै आश्वस्त हुन सकेको छैन

A+ A A-

डा. बाबुराम भट्टराई नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहका हर्ताकर्तामध्ये एक हुन् । नयाँ संविधान जारी हुँदा उनी महत्वपूर्ण भूमिकामा थिए । यस अर्थमा उनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ‘संघीयतालाई भ्रष्टीकरण गरियो’ शीर्षकको आलेखलाई ‘श्वेतपत्र’ को संज्ञा दिन सकिन्छ । भट्टराईले परिस्थितिको विश्लेषण, चुकेको स्थान र शक्ति एवं उपचारका उपायसमेत एकै ठाउँमा राखी छोटकरीमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक विश्लेषण गरेका छन् ।

आधुनिक राज्य बन्ने क्रममा नेपालको भौगोलिक एकीकरण त भयो । तर, क्षेत्रीय र जातीय विविधतालाई सम्बोधन गर्न समावेशी इन्द्रधनुषीय चरित्रको राज्य बन्न सकेन ।

यो डा. भट्टराईको स्वीकारोक्ति हो । यही भावना हो, मधेसलगायत अन्य बहिष्करणमा परेका क्षेत्र र समूहको । तर, आजसम्म पनि इन्द्रधनुषीय चरित्रको राज्य बन्न सकेन । राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताले यसलाई भाषणमा मात्र सीमित राखे, आत्मसात गरेको देखिएन ।

संविधानमा पनि यस्ता खाले शब्द सुशोभित भए । तर, व्यवहारमा उतारिएन । राज्यको इन्द्रधनुषीय चरित्र नबन्नुमा कुन नेता कति अंशियार छन् भन्ने लेखाजोखा निर्मम तरिकाबाट हुनु जरुरी छ । स्वयं भट्टराईले पनि आफ्नो अंशियारी तोक्नुपर्ने थियो, यो श्वेतपत्रमा ।

उनी चुकेजस्तो लाग्यो । तर, मुख्य पक्ष के हो भने अहिलेको सरकार राजनीतिक रूपमा संघीयताको कार्यान्वयनमा उन्मुख छ भन्ने देखिँदैन ।

भट्टराईले नेपालको संघीयतालाई यसरी परिभाषित गरे, ‘नेपालको सन्दर्भमा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्यशक्तिको वास्तविक बाँडफाँट गर्नु नै संघीयता हो ।’

भट्टराईले अति सरल शब्दमा नेपाली संघीयताको मर्म प्रस्तुत गरे । यसलाई प्रशंसा गर्नैपर्दछ । तर, दुःखद पक्ष के छ भने प्रदेशको संरचना खडा गर्दा राज्यशक्तिको कमान सम्हालेका सबै अगुवाले यस मर्मलाई बुभ्mनै सकेनन् । परिणामस्वरmप सातवटै प्रदेश संघीयताको भावना, सिद्धान्त र मूल मर्मविपरीत बनाइयो ।

संघीयताको बहसलाई राजनीतिक र बौद्धिक तथा सही रूपमा डोहोर्याउन सकिएन । फलस्वरुप संघीयतालाई राष्ट्रिय विखण्डनका रूपमा अथ्र्याइयो । सार्थक संघीयता स्थापित गर्न डराए या संघीयताको मूल मर्म नै बुझ्न सकेनन् राष्ट्रिय राजनीतिका खेलाडीले । त्यसकारण, संघीयताले एउटा विद्रुप रूप लादियो । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीले संघीयता तुहाउने खेल भएको भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

केन्द्रीकृत मानसिकता लिएर देशमा सार्थक संघीयता कदापि आउन सक्दैन । सर्वप्रथम केन्द्रीकृत मानसिकताको इलाज खोज्नु आवश्यक छ । लामो समय आदेश दिन बानी परेको सहजकर्तामा परिवर्तन गर्नु सानो कुरो त होइन । तर, यति नगरिन्जेल संघीयताको साँचो अभ्यास नै हुँदैन । तसर्थ, सिंहदरबारको भूमिकालाई सहजकर्ताको भूमिकामा ढाल्नैपर्छ । सबै अधिकार थुपार्ने होइन, प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने उपाय पहिल्याउनैपर्छ । यो देश केही नेताको होइन, बरू सम्पूर्ण नेपालीको हो भन्ने अनुभूति नेताहरूमा गराउनैपर्छ । जमिनदारी प्रथा देशबाट गयो ।

तर, नेताहरुको मानसिकतामा अझै जीवित छ । यस भ्रमलाई चिर्नु आवश्यक छ ।

‘राज्य पुनःसंरचना’ हराउँदै गयो । तर, कुनै बेला यो तात्तातो बहस बन्थ्यो । १२ बुँदे सहमतिदेखि अन्तरिम संविधानसम्म यसले प्राथमिकता पायो । भट्टराईका अनुसार राज्यका विभिन्न सेवालाई जनताको नजिक पु-याउनु पुनःसंरचनाको उद्देश्य थियो । तर, भयो के ? पालिकाहरु पावरफुल बनाइए र प्रदेशलाई कमजोर । तर, पालिकाहरु यति ठुल्ठुला बनाइए, ग्रामीण जनताका लागि सरकारले दिने सेवाहरु झन टाढा भए । पहाडी भेगमा त अवस्था दुरmह बन्न गयो । यो सवाललाई भने भट्टराईले सटिक र व्यवस्थित विश्लेषण गरेनन् । दिशा निर्देश मात्रै गरे ।

गाविसका सेवाहरु नजिक थिए तर पालिका केन्द्र टाढा बन्न गयो । सशक्त प्रदेशको माग मूल रूपमा मधेसमा उठेको र द्वन्द्व्र चर्केकाले दुरुहपना तत्काल बिर्संदै तैं चुप मैं चुप भइदिए । अरु क्षेत्रमा त पुन:संरचना हुनै सकेन ।

सेना, प्रहरी, कर्मचारी र न्यायालय सबै पुरानै ढर्रामा सुरक्षित राखियो । पुरानो ढर्रा र विकृतिले निरन्तरता पायो । हालैको न्यायालय विवाद यसको ताजा उदाहरण हो ।

भट्टराइले आफ्नो आलेखमा संघीयताको अभ्यास र पुनः संरचनामा पञ्चायती गन्ध रहेको तथ्य उजागर गरे । यसका साथै प्रदेशका समस्यासमेत प्रस्ट पारेका छन् । यसका साथै प्रदेशका समस्या फुकाउने उपायसमेत प्रस्तुत गरे । यति मात्र होइन, तीन तहको सम्बन्ध र मुख्यमन्त्रीका समस्याको उठान गर्दै संघीयतामा दलहरुको प्रतिबद्धता र भावी बाटोबारे प्रस्ट पारेका छन् ।

यस अर्थमा भट्टराई प्रशंसाका पात्र हुन् । उनका विचारप्रति असहमति राख्ने ठाउँ छैन । तर, वैचारिक रुपमा स्पष्ट हुँदा हुँदै नेतृत्वमा बस्दा उनी किन चुक्छन् ?

दुईवटा घटना मधेसले बिर्सन सकेन । प्रथम, अन्तरिम संविधान जारी हुँदा संघीयतालाई छाडेको विषय । यसै विषयलाई लिएर २०६३ सालमा मधेसमा व्यापक आन्दोलन भयो र पछि संशोधन गरेर थपियो । त्यतिबेला भट्टराई मौन बसे ।

दोस्रो, नयाँ संविधान जारी हुँदा मधेसलाई सन्तुष्ट नपारीकन नै संविधान जारी गर्नमा उनको नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो । भट्टराईले यसबारे धेरैचोटि स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ । तर, अहिलेसम्म मधेस आश्वस्त हुन सकेको छैन ।

अन्त्यमा, शिलापत्रलाई पनि धन्यवाद दिनैपर्छ । किनभने संघीयता कार्यान्वयनका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पाटोमा गम्भीरतासाथ बहस सुरु गरेको छ । संघीयतालाई भ्रष्टीकरण गरियो । यो त भएकै हो ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १४, २०७६ ०२:१२