मानवअधिकार आयोगको कालो सूचीमा पर्नेमाथि कारबाही होला ?

A+ A A-

२८ असोजको मध्यान्ह परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को सदस्य राष्ट्रमा पुनः चुनिएको ट्विट गरे । तर, नेपाल मानवअधिकार परिषद्‌मा निर्वाचित भएको २४ घण्टा बित्दा नबित्दै मुलुकको मानवअधिकारको अवस्थाको दारुण चित्रण उतारिदियो, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ।

आयोगले मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न पटकपटक गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै २ सय ८६ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम मात्र सार्वजनिक गरेन, कार्यान्वयनमा सरकारको बेवास्ताको फेहरिस्तसमेत उतारिदिएको छ । यसले मुलुकमा मौलाउँदो दण्डहीनताकाे अवस्थालाई चित्रण गरेकाे दिन्छ ।

आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिन २९ असोजमा अयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आर्थिक वर्ष ०५७/५८ देखि ०७६/७७ को बीचमा मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरूको सूची सार्वजनिक गरेका हुन्, आयोगको २० वर्ष नामक समीक्षात्मक प्रतिवेदनमार्फत ।

मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताकाे सूचीमा निजामती कर्मचारी र तीनवटै सुरक्षा निकायका कर्मचारी बढी छन् । तीमध्ये धेरैजसो अवकाशप्राप्त छन् भने कतिपय सेवामै बहाल छन् । पूर्वप्रधानसेनापतिद्वय प्रज्ज्वलशमशेर राणा, प्यारजंग थापा, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना, पूर्वसचिवहरू नारायणगोपाल मलेगो, श्यामप्रसाद मैनाली, भोलाप्रसाद शिवाकोटी, बालकृष्ण प्रसाईं सूचीमा छन् भने बहालवाला सचिव तोयम रायमाझी र निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहाल पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भन्दै कारबाहीकाे सिफारिसमा परेका उच्चपदस्थ व्यक्ति हुन् ।

अब के हुन्छ ?

कालो सूची सार्वजनिक भएसँगै अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार आयोगको कालो सूचीमा रहेकाहरूलाई कारबाही नगरी सरकारले आलटाल गरे त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अधिकारको प्रयोग हुनेछ । ‘अब आन्तरिक र बाह्य दुवै अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुन्छन्,’ उनी भन्छन् ।

सेवामै रहेकाहरू यो सूचीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन सक्छन् । उनीहरूको वृत्ति विकासमै यसले सोझो असर पार्न सक्छ । विभिन्न तालिम, गोष्ठीमा भाग लिन सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाने गर्छन् ।

अझ सबैभन्दा बढी मार सुरक्षाकर्मीलाई पर्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (यूएन मिसन) मा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी खटिँदै आएको छ । मानवअधिकार उल्लंघनको सूचीमा रहेकाहरू यो मिसनबाट वञ्चित हुनेछन् ।

विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाको सिफारिसकै आधारमा सुरक्षा निकाय ‘भेटिङ’को शिकार बन्दै आएको छ । मुलुकको संवैधानिक निकायले नै कालो सूचीमा राखेकाहरू ‘भेटिङ‘को मारमा पर्ने निश्चित छ । यातना, हत्या, गैरकानुनी थुना, बलात्कार, अमानवीय व्यवहारलगायतका मानवताविरुद्धका कसुर गरेकालाई विदेश भ्रमणमा लगाइने प्रतिबन्धलाई ‘भेटिङ’ भनिन्छ । यो अमेरिकी कानुनलाई ‘लिही ल’ नाम दिइएको छ ।

मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने अन्य मुलुकका सुरक्षा एकाई र सुरक्षाकर्मीलाई यो कानुन लगाइन्छ । जसअनुसार विदेश जान रोकदेखि तालिमलगायतका अन्य अमेरिकी सहयोगबाट वञ्चितसम्म गराइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाको सिफारिसका आधारमा भेटिङ प्रयोग गरिन्छ, जुन गोप्य हुन्छ ।

भेटिङकै आधारमा २०६९ मा नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेर मुद्दा चलेको थियो । द्वन्द्वकालमा कपिलवस्तुको गोरुसिंगेस्थित सैनिक ब्यारेकमा थुनिएका करम हुसेन र जनक राउतलाई यातना दिएको आरोप उनीमाथि थियो । दक्षिण सुडानको राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा ‘मिलिटरी अब्जर्भर’का रूपमा कार्यरत रहँदा बेलायतमा परिवार भेट्न पुगेका लामा पक्राउ परेका थिए । नेपाल सरकारले उनलाई छुटाउन कूटनीतिक पहल गरे पनि त्यो व्यर्थ भयो र अन्ततः २०७३ भदौमा मात्र त्यहाँको अदालतबाट सफाइ पाए ।

सिफारिस कार्यान्वयनमा बेवास्ता

२०५७ देखि २०७६ सम्म आयोगले १ हजार १ सय ९४ वटा कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । तर १ सय ६३ मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । ४ सय ४५ वटा आंशिक कार्यान्वयन भएको र ५ सय ८७ मा कारबाही नभएको आयोगकाे प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

उल्लंघनकर्ता किटान गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्दासमेत कार्यान्वयनमा सुधार आएको छैन । २ सय ८६ जना व्यक्ति पदाधिकारीको किटानी कारबाही सिफारिस गर्दा ३० जनालाई मात्र कारबाही भएको छ । ‘सरकार कानुनी कारबाहीतर्फ गम्भीर रहेको भनी विश्वस्त रहन सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्य रहेको देशका लागि यस्तो अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण र चिन्ताको विषय हो ।’

द्वन्द्वकालीन र त्यसपछिका मानवताविरोधी कसुरलाई न्यायिक प्रक्रियामार्फत टुंग्याउन सरकार असफल बन्दै जाँदा जुनसुकै बेला यस्ता मुद्दा ब्यूँतिन सक्ने जोखिम ज्यूँकात्यूँ छ । विगतले यही भन्छ । यसको मार सुरक्षा निकायका प्रमुख नै बनिसकेका छन् ।

२०६९ भदौदेखि २०७० कात्तिकसम्म प्रहरी प्रमुख बनेका राना, जसलाई आयोगले समेत अहिले कालो सूचीमा राखेको छ, पक्राउ परिने डरले अस्ट्रेलिया, अमेरिकामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । त्यसपछि प्रहरीले प्रहरीले समिति बनाएर नै भेटिङ सूची खोजबिन गरेको थियो । त्यतिबेला प्रहरीका ४० वटा एकाइ भेटिङ सूचीमा भेटिएका थिए, जुन अहिले बढेर ६० को हाराहारीमा पुगेको प्रहरी मुख्यालय स्रोत बताउँछ ।

ती एकाइमा काम गरेका अक्सर सबै प्रहरीलाई भेटिङ सूचीमा राखिएपछि सन् २०१६ मा तत्कालीन महान्यायधिवक्ता हरि फुयाँल (हाल सर्वोच्चका न्यायाधीश) को अग्रसरतामा अमेरिकी दूतावाससँग चरणवद्ध छलफल भएको थियो । तर छलफल निष्कर्षहीन बन्यो । परिणामः थुप्रै प्रहरी अधिकारी विदेश भ्रमण, तालिमबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । ‘मानवअधिकारको विषय प्रहरीमा अहिले आतंकजस्तो भएको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक डीआईजी भन्छन् ।

एक दर्जन सुरक्षा अधिकारी भेटिङकै कारण विदेश भ्रमण र अमेरिकी सहयोगको कार्यक्रमबाट वञ्चित भइसकेका छन् । कतिपय ट्रान्जिट मुलुकबाटै फर्काइएका छन् । नेपाली सेनामा समेत भेटिङको मार सानो छैन । सेनाले आधिकारिक रूपमा केही नबताए पनि २ सयभन्दा बढी सैनिक अधिकृत यो सूचीमा छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको नाममध्ये बहुसंख्यक अमेरिकी भेटिङ सूचीमा परेकाहरू भेटिन्छन् ।

भैरवनाथ गण, युद्धभैरव गण, मैना सुनुवार हत्यामा संलग्नलाई अमेरिकाले समेत भेटिङ सूचीमा राखेको थियो, जसलाई आयोगले समेत आफ्नो सूचीमा अटाएको छ ।

सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा मामिला टुंग्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) गठन गरेको छ । तर, त्यसले पीडितलाई न्याय पुग्ने गरी मुद्दा सल्टाउन नसक्दा युद्धकालीन अपराधका घटना जुनसुकै बेला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायरामा पुग्ने सम्भावना जीवितै छै । 'टीआरसीमा काम हुँदै छ । अहिले मानवअधिकार आयोगले सूची सार्वजनिक गरेको मात्र हो । टीसीआरले काम नगर्ने हो भने आयोगको कालो सूचीका आधारमा बाह्य कानुन लाग्छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले हाम्रो न्याय प्रणाली विचलित भएको छैन भन्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ । आयोगको सूचीले टीआरसीलाई काम गर्न झन् सहयोग हुन्छ ।’

तर आयोगको सिफारिस नै पटकपटक सरकारले लत्याइसकेकाले सूची निकाल्दैमा कार्यान्वयन भइहाल्ला भनेर ढुक्क हुने अवस्थाचाहिँ छैन । यद्यपि, नेपालले मानवअधिकारसम्बन्धी दुई दर्जनभन्दा बढी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेकाले यसबाट उम्किन पनि त्यति सजिलो भने देखिँदैन ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ३०, २०७७ १५:५१