लिमीको सीमा विवाद : सत्ता–प्रतिपक्ष दाउपेचको शिकार

A+ A A-

उत्तरी हुम्लामा पर्ने नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङ (लामा)सहितको टोली २० असोजमा काठमाडौं ओर्लियो । उक्त टोली संघीय राजधानी आउनुको कारण थियो, आफ्नो गाउँपालिकामा चीनसँग भएको सीमा विवादबारे केन्द्रीय सरकारलाई जानकारी गराउनु ।

नाम्खा–६ स्थित लाप्चा भञ्ज्याङनजिकै पर्ने लोलुङजोङको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर चीनले भवन बनाएको भन्दै स्थानीयले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गुनासो गरेपछि लाग्दो असोजमा सीमा विवाद बाहिरिएको थियो । उत्तरी छिमेकीले आफ्नो भूभाग मिचेको खबरपछि एउटा युवा समूह चिनियाँ दूतावास घेर्न पुगेको थियो ।

सुरुमा गाउँपालिका अध्यक्षले समेत चीनले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमिमा भौतिक संरचना तयार गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । 'म आफूले भन्दा पनि स्थानीयले चीनले भूमि मिचेको छ भन्ने गरेका छन् भनेको हुँ,’ अहिले काठमाडौंमै रहेका तामाङले भने । तर चीनले सीमा मिचिएको विषय खण्डन गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समेत चीनले बनाएको भवन उसकै भूमिमा भएको र त्यहाँ सीमा विवाद नरहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे ।

यसपछि गाउँपालिका अध्यक्ष पनि आफूहरूले स्थलगत निरीक्षण गर्दा लोलुङजोङमा निर्मित भवन चीनकै भूभागमा पर्ने सार्वजनिक गर्न मात्र थालेनन्, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीसहितको टोलीले जाँचबुझ गर्दा पनि लिमी क्षेत्रमा सीमा विवाद नभएको बताउन थाले ।

यही सन्देश बोकेर अध्यक्ष तामाङ काठमाडौं आइपुगे । काठमाडौं झरेर तामाङको टोलीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई भेटेर ‘ब्रिफिङ’ गर्‍यो । तामाङका अनुसार यसबाहेक उक्त टोलीले नेपाली भूमिमै पर्ने लोलुङजोङबाट प्रख्यात तीर्थस्थल मानसरोवर देखिने भएकाले त्यसलाई पर्यटकीयस्थल बनाउन पहल गरिदिन र सीमा व्यवस्थित नपारे पछि उत्तरी छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रन सक्ने जोखिमबारे दुवै मन्त्रीलाई बुझाएको थियो । ‘सीमा व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भनेर आफ्नो कुरा राखेँ,’ उनी भन्छन् ।

गाउँपालिकाको प्रतिनिधिमण्डलले काठमाडौंमा आफ्नै पार्टीका नेता तथा मन्त्रीलाई चीनसँग सीमा विवाद नरहेको बताइरहँदा नेपाली कांग्रेसको एउटा टोली भने लिमीक्षेत्रमा ११ दिने सीमा निरीक्षणमा तैनाथ थियो । सत्तारुढ दलका प्रतिनिधिले विवाद छैन भनेको क्षेत्रमा प्रतिपक्ष दलको टोलीले भने नेपाली भूमि अतिक्रमित भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

मुलुकको सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आफ्नो राजनीतिक दाउपेचको हतियार बनाउने सिलसिला यतिमै सकिँदैन । अवस्था कस्तो छ भने स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दुई चिरा परेको छ, सीमाबारे । गाउँपालिका अध्यक्ष सीमा नमिचिएको तर व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश बोकेर काठमाडौंतिर लाग्दा उपाध्यक्ष पेमा तामाङचाहिँ स्थलगत अध्ययनमा लिमी उक्लिएका थिए । उपाध्यक्ष तामाङसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा २९ असोजको दिउँसोसम्म उनको मोबाइल स्विच अफ थियो ।

अध्यक्ष तामाङ नेकपामा आवद्ध हुन् भने चुनाव लड्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका उपाध्यक्ष तामाङ पछि कांग्रेस समर्थित भएका हुन् । दलीय आवद्धताकै आधारमा सीमाको विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षकै बोली नमिल्नु उदेकलाग्दो छ ।

यस्तो चिरा केन्द्रमा झनै लिखित रूपमै प्रकट भयो । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले भवन बनाइएको भूमि आफ्नै मुलुकमा पर्ने भन्दै ६ असोजको मध्यराति विज्ञप्ति जारी गरेको भोलिपल्ट परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि सोही आशयको प्रस्टीकरण दिएपछि सीमा विवादको विषय आन्तरिक राजनीतिमा फसेको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्ति भुइँमा खस्न नपाउँदै ८ असोजमा नेपाली कांग्रेसले ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको स्थलगत अध्ययन जारी रहँदै सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नु युक्तिसंगत’ नभएको, सरकारी निकायलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिएको र ठोस आधारबिनै हतारमै धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरायो ।

त्यति मात्र होइन, १३ असोजमा कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्ययन नै नगरी सरकारले भूमि मिचिएको छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई आपत्तिजनक ठहर्‍याए ।

याद रहोस्, हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाल लिमीक्षेत्र पुग्दा स्थानीयले उनलाई चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भवन बनाएको सुनाएपछि सञ्चारमाध्यममा त्यो कुरा बाहिर आएको थियो । त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरीसहितको टोली स्थलगत निरीक्षणमा निस्किएको थियो । तर गृहप्रशासनले निचोड ननिकाल्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र चिनियाँ दूतावासको समान आशयको प्रस्टीकरण बाहिरियो ।

सीमा व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भनेर आफ्नो कुरा राखेँ

विष्णुबहादुर तामाङ, अध्यक्ष, नाम्खा गाउँपालिका

प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरीक्षणकै क्रममा हुँदा आएको परराष्ट्रको अभिव्यक्तिले समेत थप अन्योल पैदा गरिदियो । पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई लिमीमा सीमा नमिचिएको प्रतिवेदन पठाएको थियो ।

सरकारी प्रतिवेदनमा कैफियत रहेको भन्दै कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको अगुवाइमा स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो ।

सीमा मिचिएकै हो ?

स्थलगत निरीक्षणपछि सदरमुकाम सिमकोट फर्किएको टोलीले लिमीक्षेत्रमा चीनले नेपाली भूमि मिचेको दाबी दोहोर्‍याएपछि केही समय साम्य रहेको नेपाल–चीन सीमा विवाद फेरि सतहमा आएको छ । ११ दिन स्थलगत निरीक्षणपछि २६ असोजमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपाली भूमि मिचेर चीनले भवन बनाएको उल्लेख छ ।

पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा लाप्चा भञ्ज्याङमा रहेको १२ नम्बर सीमा स्तम्भको ‘अलाइनमेन्ट’ पूरै परिवर्तन गरिएको निचोड निकालिएको छ । पुरानो पिल्लरको सट्टा एकलौटी चीनले नयाँ पिल्लर बनाएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ । पिल्लरमा लेखिएको आधुनिक देवनागरी लिपिलाई त्यसको प्रमाणको रूपमा लिइएको छ ।

हुम्लाबाटै निर्वाचित प्रदेशसभा सांसद शाहीको अगुवाइमा खटिएको टोलीले यो निष्कर्षमा पुग्न स्थानीयवासीसँगको कुराकानी, नेपाल-चीन सीमासम्बन्धी सन्धिका आधारमा अनुमोदन भएका नक्सा र जीपीएस प्रविधिलाई आधार मानेको छ ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार अलाइनमेन्ट परिवर्तन भन्नुको अर्थ दुई सीमाखम्बाको बीचको सोझो लाइन पहिलेको भन्दा भिन्न हुनु हो । अलाइनमेन्ट परिवर्तन भएपछि सीमारेखा स्वतः बदलिने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

अलाइनमेन्ट परिवर्तन भन्नुको अर्थ दुई सीमाखम्बाको बीचको सोझो लाइन पहिलेको भन्दा भिन्न हुनु हो । अलाइनमेन्ट परिवर्तन भएपछि सीमारेखा स्वतः बदलिन्छ

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

सीमाविद्

शाही नेतृत्वको टोलीले जीपीएस प्रविधि प्रयोग गरेको दाबी गरे पनि सीमा स्तम्भ राखिएको पहिलेको ठाउँको तथ्यांक अहिले नयाँ राखिएको भनिएको खम्बाको अवस्थितिसँग भिडाउने प्रविधि (जीपीएस कोअर्डिनेट्स) सरकारी निकायसँग मात्र हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । भन्छन्, ‘उहाँहरूले जीपीएस प्रविधिको प्रयोग गर्‍यौँ त भन्नुभयो । तर पहिलेको तथ्यांकसँग दाँजेर यकिन गर्ने उपकरण नेपालको नापी विभाग वा चीनको सर्भे ब्यूरोसँग मात्र हुन्छ ।’

सन् १९७६ को नेपाल–चीन सीमा सन्धिका आधारमा दुवै मुलुकले सन् १९८२ मा सीमा नक्सा अनुमोदन गरेका थिए । भारतको तुलनामा चीनसँग नेपालको सीमा विवाद कम भए पनि उत्तरी छिमेकीसँग पनि यस्ता समस्या भने बारम्बार आउने गरेको छ ।

जीपीएस कोअर्डिनेट्स उपकरणले खम्बा राखिएको स्थानको अक्षांश, देशान्तर र उचाइका आधारमा स्तम्भको अघिल्लो अवस्थितिसँग मेल खाने/नखानेबारे यकिन गर्छ । तर मुलुकको साँधबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै यकिन हुन नसक्दा एकातिर उनीहरूको खेलाँचीपन देखाउँछ भने अर्कोतिर मुलुकको कूटनीतिक कौशलतामाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ ।

सीमाबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको वाकयुद्ध

१९ भदौ : सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिमीक्षेत्र पुगेको ।
२१ भदौ : सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीयको भनाइ उद्धृत गर्दै सञ्चारकर्मीसँग सीमा मिचिएको बारे मुख खोलेको ।
असोजको पहिलो हप्ता : सीमा निरीक्षण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखको टोली लिमीक्षेत्रमा ।
६ असोज : चिनियाँ दूतावासद्वारा आफ्नै भूगोलमा भवन बनाएको विज्ञप्ति जारी ।
७ असोज : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीद्वारा चीनले भवन बनाएको ठाउँ चीनकै भएको अभिव्यक्ति ।
८ असोज : सरकारी टोली स्थलगत निरीक्षणबाट निचोडमा नपुग्दै सरकारले सीमा मिचिएको छैन भन्नु अमिल्दो भन्दै विरोध
१३ असोज : कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिद्वारा सीमाबारे सरकार अध्ययन नै नगरी बोलेको आरोप ।
२० असोज : नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङ काठमाडौंमा । परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्रीसँग भेट । हाल काठमाडौंमै ।
२६ असोज : नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलद्वारा भूमि मिचिएको भन्दै स्थलगत प्रतिवेदन सार्वजनिक ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २९, २०७७ १८:००