फलाेअप : जब फिल्म काट्न सेन्सर बाेर्डमा बसेकाहरू नै फिल्म बुझ्दैनन्

A+ A A-

कलाकार उमेश खड्का सेन्सर बोर्ड (चलचित्र जाँच पास)का सदस्य थिए । दुई महिनाअघि उनको समयावधि सकिएको छ ।

उनी दुई वर्षअगाडि चलचित्रविज्ञको रूपमा सेन्सर बोर्डमा नियुक्त भएका थिए । सेन्सर बोर्डमा चलचित्र क्षेत्रबाट तीन जना विज्ञलाई नियुक्त गर्ने गरिन्छ । सोहीअनुरुप खड्का विज्ञका रूपमा नियुक्त भएका थिए ।

खड्कालाई हाम्रो प्रश्न थियो, ‘के सेन्सर बोर्डमा बस्ने सदस्यहरूले चलचित्र बुझ्दैनन् र ?’

खड्काले ठाडो जवाफ दिए, ‘विज्ञ भनिएर नियुक्त गरिएकाले नै चलचित्र बुझ्दैनन् । मन्त्रालयबाट आउनेहरू त भत्ताका लागि मात्रै हो भन्दा फरक पर्दैन ।’

खड्का सदस्य हुँदा खड्कासहित कलाकार सुवास गजुरेल र सरस्वती घिमिरे पनि विज्ञका रूपमा नियुक्त भएका थिए । सुवासले चलचित्र क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरे पनि सरस्वती चलचित्र क्षेत्रसँग परिचित मान्छे थिइनन् । खड्का भन्छन्, ‘एक जना महिला अनिवार्य भएकाले उहाँलाई छानिएकाे होला । तर, उहाँले चलचित्रलाई खासै बुझ्नुभएको मैले पाइनँ ।’

सेन्सरमा संचार मन्त्रालयका सह-सचिव अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । त्योसँगै गृह मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय, संचार मन्त्रालयका श्रव्य-दृश्य शाखाबाट एक/एक जना प्रतिनिधि सेन्सरमा सदस्यमा नियुक्त हुन्छन् । चलचित्र विकास बोर्डले पनि आफ्नो एक प्रतिनिधिलाई सेन्सर बोर्डमा पठाउँछ ।

‘के मन्त्रालयबाट आएका प्रतिनिधिहरूले चलचित्र बुझ्लान् त ?

सेन्सर बोर्ड सदस्यसमेत भइसकेका चलचित्र पत्रकार संघका निवर्तमान अध्यक्ष सन्दीप सापकोटा मन्त्रालयबाट आएका सदस्यहरूले चलचित्र नबुझ्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामी भनेको वर्षाैंदेखि चलचित्र हेरेर आएका मान्छेहरू हौँ । हामीले देश-विदेशका चलचित्र हेरेका हुन्छौँ । विदेशी चलचित्रमा यतिसम्म सेन्सर पास हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा भइसकेको हुन्छ । तर, मन्त्रालयबाट आउनेहरूले त चलचित्र नै हेरेका हुदैँनन् । उनीहरूले कसरी चलचित्र बुझ्नु र त्यसमा कैँची चलाउनु त ?’

चलचित्रको मर्म र त्यसको कथालाई नबुझी केही नराम्रो शब्द वा दृश्य देखिनेबित्तिकै काट्ने प्रवृत्ति सेन्सरमा चलिआएको सन्दीपले गुनासो गरे । उनी थप्छन्, ‘यहाँ त एउटा बाैद्धिक मान्छेले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्न मूर्ख मान्छेलाई दिएजस्तै हुन्छ ।’

कलाकार खड्का पनि मन्त्रालयबाट आउने सदस्यहरूको चलचित्र बुझाइमा प्रश्न नै गर्छन् ।

चलचित्र क्षेत्र बुझेका मान्छे सेन्सरमा नहुँदा जसले ठूलो स्वर गर्‍यो, उसैको भनाइ लागू हुने गरेको सन्दीप र खड्काले देखे, भोगे ।

‘मेरो कार्यकालमा त अध्यक्षले नै मलाई सोध्नुहुन्थ्यो’, सन्दीप भन्छन्, ‘उहाँहरूले भन्दा हामीले नै बुझेका हुन्छौँ । त्यसैले पनि हामीले जे भन्यो, त्यही लागू हुन्थ्यो ।’

खड्का पनि यस्तै अनुभव सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ मैले ठूलो स्वर गरेर बोलेँ भने मेरो कुरा नै लागू हुन्थ्यो । कोही पनि बोल्दैनथे ।’

सदस्य नियुक्तिमा राजनीतिक खेल

सेन्सर बोर्डका सदस्यहरू नियुक्त गर्ने काम संचार मन्त्रालयले नै गर्ने गर्छ । मन्त्रीले नै अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मको छनोट गर्ने गर्छन् ।

सदस्य तथा अध्यक्ष नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल हुने सन्दीपले सुनाए । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक चलखेल नहुने ठाउँ नै कहाँ रह्यो र ! त्यहाँ पनि मन्त्रीबाटै आफ्नो नजिकका मान्छेलाई नियुक्त गर्ने गरिन्छ ।’

विज्ञ नियुक्त गर्दा पनि मन्त्रालयले खास विज्ञलाई नछानेर आफ्नो पार्टी वा मन्त्रीसँग निकट व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्ने गरेको सन्दीपको भनाइ छ । ‘विज्ञ यस्ता विज्ञ हुन्छन् कि उसैले चलचित्र बुझेको हुन्न’, सन्दीप भन्छन्, ‘मन्त्रीको नजिक भएको वा पार्टीको कार्यकर्ता भएको भरमा चलचित्र क्षेत्रलाई नबुझेको मान्छे विज्ञ बन्छ । जुन आफैँमा दु:खलाग्दो कुरा हो ।’

सेन्सरमा विज्ञका रूपमा लामो समयदेखि चलचित्र क्षेत्रलाई नै कर्म बनाएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्नुपर्ने सन्दीपको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सेन्सर बोर्डमा त पुरानो निर्देशक, निर्माता, लेखक तथा समीक्षकहरूलाई राख्नुपर्ने हो नि । यहाँ त चलचित्र बुझ्दै नबुझ्नेहरूको भीड हुन्छ ।’

कलाकार खड्का पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने कुरालाई स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘हो, त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति नै हुन्छ । तर, राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पनि साँच्चिकै चलचित्र क्षेत्रलाई बुझेको मान्छे छान्ने हो भने त्यसमा चित्त बुझ्ने थियो ।’

विभिन्न मन्त्रालयबाट आउनेहरू पनि राजनीतिक चलखेलबाट नै आउने गरेको खड्काले सुनाए ।

के भन्छन् सेन्सर बोर्ड अध्यक्ष ?

अहिले सेन्सर बोर्डमा अध्यक्षका रूपमा गोकर्णमनि दुवाडी नियुक्त छन् । उनी सेन्सरका सदस्यहरूले चलचित्र नबुझ्ने कुरालाई स्वीकार्न तयार छैनन् ।

उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयबाट आउने मान्छेहरूले चलचित्र बुझ्दैनन् भन्ने त हुँदै हुँदैन । त्योमाथि सेन्सरले चलचित्र बुझ्ने होइन नि त । चलचित्रमा उठाएका विषयहरू हाम्रो प्रचलित कानुन, धर्म-संस्कृति वा समाजलाई असर गर्ने खालको छ कि छैन ? वा यी श्रव्य, दृश्य चलचित्रमा देखाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हेर्ने हो नि त । त्यसको भित्री विषय हेर्ने त चलचित्र विज्ञहरू हुनुहुन्छ ।’

चलचित्रक्षेत्रबाट नियुक्त गरिएका तीन विज्ञले चलचित्रको मुख्य विषयवस्तु र सारलाई केलाउने र उनीहरूले नै त्यसलाई बुझ्ने भएकाले सेन्सरमाथि उठ्ने गरेका यी प्रश्नलाई त्यसैले काट्ने अध्यक्ष दुवाडीले बताए ।

सेन्सरमा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई पनि दवाडी नकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘विज्ञ नियुक्तिमा हाम्रा पनि विभिन्न प्रावधानहरू छन् । सम्बन्धित क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका मान्छेहरूलाई नै हामीले विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका हुन्छौँ । त्यसमा राजनीतिक कुराहरू के रह्यो र !’

चलचित्रमा विषयवस्तुअनुरुप देखाइएका दृश्य तथा बोलिएका संवादमा पनि सेन्सरले नबुझी कैँची चलाउने चलचित्रकर्मीको गुनासो जायज नभएको दुवाडीको भनाइ छ ।

‘भनिहालेँ नि, विषयवस्तुभन्दा पनि हामीले हेर्ने भनेको प्रस्तुति हो । त्यहाँ देखाइएको दृश्य वा बोलिएका शब्दहरू समाजलाई स्वीकार्य हुने खालका छैनन् भने हामीले त्यसमा कैँची चलाउनैपर्ने हुन्छ,’ दुवाडी भन्छन्, ‘समाजमा हुन्छ भन्दैमा त्यसलाई समाजले नपचाउने पनि हुन सक्छ नि त । त्यस्ता दृश्य तथा संवादलाई पास गर्न मिल्दैन ।’

अध्यक्ष दुवाडी आफूहरू सेन्सरमा दृश्य काट्नसँगै ‘क्याटगोराइज’ गर्न पनि तयार रहेको बताउँछन् । ‘हामी काट्ने मात्र गर्दैनौँ, नकाटी अर्को क्याटगोरीमा राख्न मिल्ने खालकाे छ भने त्यसमा पनि हामी तयार हुन्छौँ । तर, नपच्ने नै छ भने हामी काट्न बाध्य हुन्छौँ’, दुवाडीले भने ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २८, २०७७ १४:३०