अलमलमै प्रदेश २ को नाम र राजधानी

A+ A A-

प्रदेश- २ ले संघीय संरचना कार्यनन्वयनमा आएको अढाई वर्ष बितिसक्दासमेत स्थायी राजधानी र नाम पाउन सकेको छैन । राजधानीको विषयमा सबै दलहरू एकमत रहे पनि नामकरणको विषयमा दलहरूको आ–आफ्नै अडानले थप राजनीति किचलो बढ्ने देखिएको छ । गत फागुनमा सदनमा लगेको प्रस्ताव फेल भएको सात महिना बित्न लाग्दासमेत नाम र राजधानी विवाद टु्ंग्याउने दलहरूले अग्रसरता देखाएको छैन् ।

यसअघि प्रदेश सरकारले नाम र राजधानीको प्रस्ताव ल्याउन नसकेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा गठित संसदीय समितिले दलहरूसँग छलफल गरेर विवाद टुंग्याउन प्रस्ताव लगेपछि ४ चैतमा मतदान भएको थियो । तर, नामकरण सन्दर्भमा सत्तारूढ तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीको संयुक्त प्रस्ताव ‘मधेस प्रदेश’ प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि जनकपुर राजधानीका लागि दलहरूबीच सहमती जुटिसक्दासमेत सो प्रस्ताव फेल गराइएको थियो ।

‘संसदीय विशेष समितिमा जनकपुरलाई राजधानी बनाउन सबै दलले सहमति जनाइ सकेको थियो,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव भन्छन्, ‘तर, मधेश प्रदेश पारित नभएको आक्रोशमा सत्ताधारी दलका सांसदले नै विपक्षमा मतदान गरेपछि राजधानीको पनि टुंगो लाग्न सकेन । छिट्टै नाम र राजधानी टुंग्याउन हामीले भन्दै आएका छौँ ।’

प्रदेश- २ को राजधानी जनकपुर र नाम मिथिला भोजपुरा नै कायम हुनुपर्ने कांग्रेसको स्पष्ट धारणा रहेको उनले बाए । तर, सत्तारूढ जसपा भने प्रदेशको राजधानी जनकपुर राख्न सहमत भए पनि नामकरण जसरी पनि मधेस प्रदेश राख्नुपर्ने अडानमा छ ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले दसैँपछि नाम र स्थायी राजधानी टुंग्याउने विषयमा सदनसँगै दलहरूसँग आन्तरिक सहमतिको प्रयास थालिने बताए ।

‘मिथिलाको सम्मान हुनुपर्छ तर पहिचानकै लागि धेरैले सहादत दिएका छन् । गोली खाएका छन् । त्यसैले मधेस प्रदेश नामको कुनै विकल्प छैन् । पूर्वमाओवादीका साथीहरू यसमा सहमत पनि भइसकेका छन् तर काठमाडौंको ठाडो हस्तक्षेपले हुन सकेन हामी फेरि पनि सहमतिका लागि प्रायसरत छौँ,’ उनले भने ।

नाम र राजधानी टुंग्याउन सभामुख सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा गठित समितिले फेरि प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

१०७ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश २ मा सत्ताधारी दलका ५५, नेकपाका ३२, नेपाली कांग्रेसका १९ र नेपाल समाजवादी पार्टीका १ जना सांसद छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम तोक्न दुई तिहाइ अर्थात ७२ मत जरुरी हुन्छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज २४, २०७७ २०:४५