फ्रि भिसा र फ्रि टिकट : कामदारलाई काम लागेन, म्यानपावरलाई छोएन

A+ A A-

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा सरकारले २०७२ सालदेखि फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागू गरेको थियो । फ्रि भिसा र टिकट लागू गरेयता करिब २५ लाख युवायुवती रोजगारीका लागि विदेशिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ ।

नेपालबाट फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कति कामदार वार्षिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा म्यानपावरमार्फत विदेश जान्छन् भन्ने सरकारसँग तथ्यांक छैन । विभागले म्यानपावर व्यवसायीसँग आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विवरण मागेको थियो । त्यसबेला केही सीमित म्यानपावरले मात्र विवरण बुझाएको तथ्यांक विभागसँग छ ।

आधाभन्दा धेरै म्यानपावर कम्पनीले विभागले मागेको विवरण बुझाएन् । त्यसपछि विभागले म्यानपावर कम्पनीसँग फ्रि भिसा फ्रि टिकटको विवरण पुन: मागेको पाइँदैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार फ्रि भिसा र टिकटमा बाहिरिएको तथ्याङ्क न विभागसँग छ, न त म्यानपावर व्यवसायीसँग नै । सरकारले मलेसिया, साउदी, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमान जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको थियो । फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएको पाँच वर्षसम्म यो सेवाको उपभोग कामदारले गर्न पाएका छैनन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा लागू गरेको फ्रि भिसा र फ्रि टिकट कार्यान्यवनका लागि विशेष पहल गरिहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले जानकारी दिए ।

विभागले गत आर्थिक वर्षदेखि कुन कम्पनीमा कस्तो डिमाण्ड, कति सेवा शुल्क लिएर कामदार पठाइरहेका छन् भनेर सबै विवरण म्यानपावरसँग माग्ने र अनलाइन प्रणालीमा राख्न थालेको महानिर्देशक दाहालले बताए ।

‘वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश पुगेका कामदारलाई रोजगारदाता कम्पनीले कस्तो सेवा सुविधा दिँदै आएका छन् । कति कामदार वार्षिक फ्रि भिसा र टिकटमा जान्छन् भनेर सरकारले पनि तंथ्याक आवश्यक ठानेको छ,’ उनले भने, ‘विदेशी कामदारका हकमा फ्रि भिसा र टिकट महत्त्वपूर्ण हो । यो तथ्यांकले सरकारलाई पनि आवश्यक छ । त्यही भएर अनलाइन प्रणालीको विकास गरि विदेशी र भित्रिने कामदारको तथ्यांक राख्न थालिएको हो ।’

फ्रि भिसा र टिकट कामदारका हकमा लागू भएको सरकारी योजना हो । उनीहरूले यो योजनामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ छ ।

म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा आर्थिक आयव्यय बुझाउँदा कामदारसँग १० हजार लिएर पठाएको विवरण बुझाउँदै आएको विभागले जनाएको छ । म्यानपावरले शून्य लागतमै कामदार पठाइरहेका छन् त भन्ने मुख्य प्रश्नको विषय बनेको छ ।

म्यानपावरले फ्रि भिसा र टिकटका वैदेशिक रोजगारीमा कति कामदार पठाए भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग छैन । यकिन तथ्याङ्क सरकारलाई बुझाउन व्यवसायीले आनाकानीसमेत गर्दै आएका छन् । जसका कारण कति रोजगारदाता कम्पनीले नेपाललाई फ्रि भिसा र फ्रि टिकट दिँदै आएका छन् भनेर तथ्य पत्ता लगाउन विभागलाई समस्या भइरहेको छ ।

फ्रि भिसा र टिकट नारा मात्र

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७३ सालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावरले १० हजार मात्रै सेवाशुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए । त्यसविरुद्ध व्यवसायीहरूले लामो समय धर्ना र आन्दोलन पनि गरेर विरोध गरेपनि अन्त्यमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएको थियो ।

श्रम मन्त्रालय आफ्नो निर्णयमा अडिग भएपछि म्यानपावर व्यवसायीले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू कामदार विदेश पठाउन तयार भएका थिए । तर, म्यानपावरले यो व्यवस्था लागू भएपछि कामदार पठाउँदा देखाउन फर्जी रसिद बनाएर भित्रभित्रै ठगिरहेका छन् । यो विषयमा सम्बन्धित निकाय जानकार भए पनि मौन छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावरले ७० हजारदेखि ५ लाखसम्म पैसा देशअनुसार असुल्दै आएका छन् । सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको देश जाने कामदारसँग म्यानपावरले धेरै पैसा लिएको उजुरी लिएर पीडित विभागमा धाउने गरेका छन् ।

फ्रि भिसा र टिकटको लाभ सरकार तथा कामदार दुवैले लिन नसकेको वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । राज्यले दिने श्रम स्वीकृतिका आधारमा हेर्न हो भने फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमै कामदार गइरहेको देखिन्छ ।

तर, वास्तवमा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका कामदारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको फाइदा लिन नपाएको विज्ञ डा. गुरुङले बताए ।

‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कामदार पठाएको कर म्यानपावरले सरकारलाई दिँदै आएका छन् । तर, कामदारसँग अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै पैसा लिन्छन्,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रमा देखिएको विकृति तथा फ्रि भिसा र टिकटको अवस्था कस्तो छ भनेर लेखाजोखा गर्ने अधिकार राज्यसँग हुन्छ । यो राज्यको अधिकारभित्र पर्छ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कति कामदार पठाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने पनि तथ्यांक आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत विभागको अनुगमन फितलो हुँदा यो क्षेत्रमा म्यानपावर व्यवसायीले मनपरी पैसा लिएर कामदार पठाउँदै आएका छन् । सरकारले नाम मात्रको अनुगमन गर्दा व्यवसायीले रोजगारीमा जाने कामदारसँग चर्को रकम उठाउने गरेको यो क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाले औँल्याउँदै आए पनि सम्बन्धित निकायले कडाइ गर्न सकेको छैन ।

सरकारले मलेसिया, साउदी, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमानमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको थियो । यी देशबाट फ्रि भिसा र फ्रि टिकट आउने गरेको भन्दै सरकारले निःशुल्क दर लागू गरेको हो । तर, विगत पाँच वर्षसम्म निःशुल्क रूपमा जान नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई पनि यो सुविधाप्रति खासै विश्वास लाग्न छाडेको रोेजगारविज्ञको भनाइ छ ।

हाल वैदेशिक रोजगारीमा करिब ४४ लाख कामदार रहेको सरकारी अनुमान छ । जसमा ८० प्रतिशत सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको देशमा कार्यरत छन् । निःशुल्कदर लागू गरेकै देश म्यानपावरलाई चर्को रकम तिरेर विदेशिन बाध्य छन् ।

कोरोना महामारीबीच पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि करिब १० हजार कामदारले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ । देशभित्र भारतलगायत खाडी देश र मलेसिया जाने जाने कामदारको संख्या दैनिक बढ्दो छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १७, २०७७ ०९:३३