राप्ती उपत्यकामा गैरकानुनी किनबेच र अतिक्रमण रोक्न निर्देशन

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकामा गुरुयोजनाको टुंगा नलाग्दासम्म गैरकानुनी किनबेच तथा अतिक्रमण रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रदेशको राजधानी र नामकरणपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले अब गुरुयोजनाको टुंगा नलाग्दासम्म नयाँ घर पनि बन्न रोक्नुपर्ने बताए । सरकारले यसअघि दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका- १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका- ८ र ९ मा जग्गाको किनबेच र कित्ताकाटमा रोक लगाइसकेको छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गर्दा नै मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्रचार गरेर जग्गा किनबेच र कत्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । कानुनी रूपमा जग्गाको किनबेच रोक लगाइसकेको भए पनि गैरकानुनी रूपमा किनबेच हुनसक्ने भएकाले रोक्न सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन निर्देशन उनले दिए ।

राप्ती उपत्यकाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा र शीतगंगाको मैदानी भागमा गुरुयोजना बनाएर प्रदेशको सुन्दर राजधानी बनाउने गरी अघि बढेको उनले बताए । राप्ती उपत्यका भन्नाले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका- १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका- ८ र ९ को राप्ती किनारको मैदानी भाग भएकाले कोही भ्रममा नपर्न उनले आग्रह गरे । आज विभिन्न सञ्चारमाध्यममा राजपत्रमा राप्ती उपत्यका देउखुरी नाम आएपछि मुख्यमन्त्रीले त्यसको खण्डन गर्दै राजधानी प्रदेशसभामा पारित भएअनुसार नै हुने बताए ।

गुरुयोजना बनेपछि पहिलो प्राथमिकता प्रशासनिक संरचनाको उपस्थिति रहने र अरू क्रमशः बनाइँदै जाने बताए । नक्साको डिजाइन, गुरुयोजना र ल्याण्डपुलिङजस्ता काम क्रमशः अघि बढ्ने उनले बताए । ‘अहिलेलाई हेरेर होइन, ५० वर्ष पछिसम्म पनि व्यवस्थित शहर रहने गरी प्लानिङ गर्छौं, योजनाका माध्यमबाट मान्छेको सोच बदल्छौँ,’ उनले भने ।