प्रदेश ५ : प्रतिपक्षको अवरोधका बीच राजधानी र नामकरण प्रस्तावमाथि छलफल

A+ A A-

प्रदेश- ५ सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी र नामकरण गरेको प्रस्तावमाथि सोमबार प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नाराबाजीका बीच छलफल भएको छ । प्रदेशसभामा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रतिपक्ष दलको विरोधका बाबजुद सदन सुचारु गरेपछि प्रतिपक्ष दलले संसदमा तोडफोडसमेत गरेको थियो ।

बैठक सुरु हुनासाथ प्रदेश- ५ को स्थायी राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्तावविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, सभामुख घर्तीले प्रतिपक्षको नाराबाजीका बीचमा प्रदेश- ५ को नामकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्न आन्तारिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुल प्रसाद केसीलाई रोष्टममा बोलाएका थिए । केही समय रोष्टममा आउन प्रतिपक्षले रोकेपछि मर्यादापालकले छुटाएर उक्त प्रस्ताव मन्त्री केसीले छलफलका लागि पेश गरेका थिए ।

पेश गरेसँगै कांग्रेसका सांसदले कुर्ची तथा तोडफोडमा उत्रिएका थिए । उक्त प्रस्ताव छलफलका लागि सभामा प्रस्तुत भएपछि सुरुमै सभामुख घर्तीले नेकपा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठलाई बोल्न ५ मिनेटको समय दिएका थिए । तर, प्रतिपक्ष दलको नाराबाजी र तोडफोड भइरहेका कारण श्रेष्ठले केही समय रोकेर आफ्ना धारणा राखेका थिए । उनले राजधानी र नामकरणका विषयमा गठित विज्ञ समूह र अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्न माग गरे ।

त्यस्तै, छलफलमा बोल्दै सांसद विष्णु पन्थीले प्रदेशको स्थायी राजधानी कपिलवस्तु बनाउनुपर्ने गरेका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तारा जीसीले संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने तर्क राखेकी थिइन् । त्यस्तै, सांसद सहर्षराम यादव, विजयबहादुर यादव लगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए ।

बैठक भोलि मध्यान्ह १२ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले सर्वसत्तावाद लादेर बैठक एक पक्षीय ढंगले अघि बढाएको भन्दै सडक र सदन दुवैबाट आन्दोलन गर्ने बताएको छ । कांग्रेसकी सचेतक निर्मला क्षेत्रीले सरकारले प्रतिपक्ष भावना विपरीत सदन सुचारु गरेको भन्दै यसको जवाफ सदन र सडकबाट दिने बताइन् ।

यता, आजै नेकपा संसदीय दलको बैठकसमेत बसेको थियो । बैठकअघि नेकपा संसदीय दलको बैठकले दाङको देउखुरीको प्रस्तावमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छ ।

बैठकले प्रशासनिक राजधानी देउखुरी र आर्थिक, पर्यटनको राजधानी लुम्बिनी क्षेत्रलाई बनाउनेबारे पनि छलफल भएको बताइएको सत्तारुढ दल नेकपा भोलि नै प्रस्ताव पास गराउने योजनामा छन् ।

प्रदेशमा ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । दुई तिहाइका लागि कम्तीमा ५८ जना प्रदेशसभा सदस्यले सरकारले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने छ । सत्तासिन नेकपाको ६१, नेपाली काँग्रेस १९, संघीय समाजवादी पार्टीका ६ र राजमोको १ सदस्य छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २०, २०७७ ०१:०७