‘हाईज्याक’ भयाे लोकतन्त्र !

A+ A A-

११ वैशाख २०६३, जनउभारले व्यवस्था ढालेको दिन । २४० वर्ष राज गरेको राजतन्त्र ढाल्न सशस्त्र द्वन्द्व गरिरहेको माओवादी र सडक आन्दोलन गरिरहेका सात दललाई नागरिकले साथ दिए । व्यवस्थाविरुद्ध उर्लेको जनसागरसामु तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले घुँडा टेके । ‘जनताको नासो जनतामै सुम्पेको’ भन्दै विघटित संसद् पुनःस्थापित गरिदिए । जसलाई ‘जनताले जितेको दिन’ भनियो । र, यही दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।

२४ चैत २०६२ देखि ११ वैशाखसम्म १९ दिने जनआन्दोलनका क्रममा २५ जना शहीद भए । सयौं घाइते भए । तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा हजारौंले ज्यान गुमाए । परिणामतः लोकतन्त्र आयो । गणतन्त्र आयो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । मुलुक संघीय संरचनामा गयो ।

लोकतन्त्र स्थापनाको १३ वर्षमा ११ वटा सरकार बने । राजा हटेर राष्ट्रपति आए । तर, जनताले व्यवस्था परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । यतिसम्म कि, शहीद परिवार र आन्दोलनका घाइते पीडामा छटपटाइरहेका छन् । सरकार समृद्धिको भाषण गरिरहेको छ । नागरिक सास्तीको सामना गरिरहेका छन् । हो, व्यवस्था फेरियो । तर, नागरिकको अवस्था फेरिएन ।

व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन

अहिले सत्तासीनले लोकतन्त्र स्थापनापछि मुलुक र नागरिकलाई ‘फलीफाप’ भएको तर्क गर्छन् । तर, प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजसँगै प्रबुद्ध समूहले व्यवहारमा लोकतन्त्र आउन बाँकी भएको बुझेका छन् । ‘व्यवस्थाको नाम मात्रै लोकतन्त्र भयो । संरचना र शैली पुरानै छ,’ राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन प्रश्न गर्छन्, ‘अलोकतान्त्रिक संरचना र शैलीबाट कसरी लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न सकिन्छ ?’

जनआन्दोलनबाट राजा हटाए पनि राजतन्त्रप्रतिको मूल्यमान्यता हटाउन नसक्नु नै समस्या भएको महर्जनको विश्लेषण छ, ‘आममान्छेलाई राज्यको मूलधारमा जोड्नु र नागरिकलाई राज्यप्रति अपनत्व महसुस गराउनु लोकतन्त्र हो । तर, राष्ट्रपतिको ‘सवारी’ हुँदा सडक जाम हुन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका गाडी सडकमा साँढे जसरी हिँड्छन् । आममान्छेको राज्यसँग सम्पर्क टुटेको छ ।’

महर्जन तर्क गर्छन्, ‘कविता÷समाचार लेखेकै कारण कवि/पत्रकार जेल पर्नुपर्ने स्थिति छ । अनि नागरिकले कसरी लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सक्छन् ?’

विश्लेषक विजयकान्त कर्णको बुझाइमा लोकतन्त्रपछि पनि नागरिकभन्दा राज्यसत्ता नै शक्तिशाली भयो । नागरिक शक्तिशाली नभएसम्म लोकतन्त्रको अनुभूति सम्भव छैन । आन्दोलनमा समान र शक्तिशाली भूमिका निर्वाह गरेका महिलालाई राज्यसत्ताले अझै विभेद गरिरहेको आवाज उठेको छ । संवैधानिक अधिकार समान भनिए पनि चोरबाटो हुँदै पितृसत्ताले अझै महिलामाथि विभेद गरिरहेको बताउँछिन्, लेखक अर्चना थापा ।

‘नागरिकतामा महिलालाई विभेद गरिएको समयमा हामी कसरी लोकतन्त्र महसुस गर्न सक्छौं ?’ थापाले प्रश्न गरिन् ।

खतरामा संघीयता

लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै बलमा संविधानसभाले निर्वाचन भयो । जब संविधान निर्माण नै नगरी पहिलो संविधानसभा भंग भयो, तब लोकतन्त्रमाथिको खतरा सुरु भएको विश्लेषकको बुझाइ छ । विश्लेषक महर्जनका अनुसार दोस्रो संविधानसभाले त जनआन्दोलनका महत्वपूर्ण एजेन्डालाई नै ओझेलमा पा¥यो । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा बाटैमा हरायो । महर्जन भन्छन्, ‘पहिलो संविधानसभा विघटनसँगै ‘लोकतन्त्रको हाईज्याक’ भयो ।’ यो तर्कसँग विश्लेषक विजयकान्त कर्ण पनि सहमत छन् ।

आर्थिक तथा राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको तर्क पनि उस्तै छ । ‘पहिलो संविधानसभाको भंगसँगै लोकतन्त्रका आधार समाप्त पारियो । पहिलो संविधानसभाले तयार गरेका सबै मान्यतालाई दोस्रो संविधानसभाले सफाय गरिदियो ।’ दोस्रो संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधान र संघीयताले लोकतन्त्रको तेजबोध गरेको बताउँछन्, विश्लेषक रोका । उनको बुझाइमा दोस्रो संविधानसभासँगै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयमा राजनीति गरियो । सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा हराए । पहिचानको मुद्दा गायब पारियो । रोकाको तर्कप्रति विश्लेषक कर्ण पनि सहमत छन् ।

अपूरो संविधान

आलोचनात्मक चेत भएकाले २०७२ सालमा जारी भएको संविधानलाई अपूरो भन्दै आएका छन् । लेखक तथा विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईंले संविधानलाई ‘विरोधाभासको पुञ्ज’ भनेका छन् । भूकम्पका कारण नागरिक पीडामा भएको ‘मौका छोपेर’ सरकारले हतारहतारमा अपूरो संविधान जारी गरेको भन्दै विश्लेषक महर्जनले आक्रोश पोखे ।

संविधान जारी भएकै दिन संविधानको विरोध भइरहेको थियो । खासगरी संघीयताको मर्ममाथि संविधानले खेलबाड गरेको भन्दै उठेको आवाज सेलाएको छैन ।

‘संघीयताको सामान्य मापदण्ड र मूल्यमान्यता पनि मिचेर संविधान जारी भयो,’ हरि रोका भन्छन्, ‘संविधान तीन दलको सहमतिपत्र जस्तो भयो ।’

विश्लेषकका अनुसार संघीयता अपूरो नै थियो । त्यसलाई अझ कमजोर पार्ने खेल भइरहेको छ । प्रदेश सरकारभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाउने गरी संसदमा विधेयक दर्ता हुनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीमा अधिकार केन्द्रीकृत गरेर संघीयताको रटान लगाउनु हास्यास्पद हुने विश्लेषकको बुझाइ छ ।

‘सरकारका हरेक गतिविधिले संघीयताको भविष्यमाथि नै शंका उब्जेको छ,’ महर्जन भन्छन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धि विभागसँगै ४८ वटा महत्वपूर्ण कार्यालय राखिएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री शक्तिशाली बनाउनेबित्तिकै संघीयताको धज्जी उड्यो,’ तीनैजना विश्लेषकको सामूहिक तर्क छ ।

संसद् नै कमजोर

लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंग मानिने संसदलाई नै कमजोर बनाएको बताउँछन्, विश्लेषक रोका । ‘संविधानसभादेखि नै कमजोर देखिएको संसद् अहिलेसम्म आइपुग्दा औपचारिकतामा सीमित छ,’ उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउने नै संसदले हो । तर, संसदलाई नै निरीह बनाइयो ।’

लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिकालाई पनि स्वतन्त्र हुन नदिएको धेरैको बुझाइ छ । विज्ञहरुका अनुसार अदालत पनि लोकतान्त्रिक भएनन् ।

‘न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक चलखेलले न्यायालय पार्टीकरण भएको छ,’ रोका भन्छन् ।

हिजो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेकाहरु नै अहिले सरकारमा छन् । उनीहरु नै लोकतन्त्रविरुद्धका गतिविधिमा सक्रिय भएको आरोप छ । हिजो लोकतन्त्र र संघीयताको विरोध गर्नेहरुसमेत सत्तामा छन् । त्यसकारण लोकतन्त्र र संघीयतामाथिको जोखिम बढेको प्रबुद्ध समूहको बुझाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १२, २०७६ ०१:०३