प्रदेश ५ को राजधानी दाङमै किन चाहन्छन् मुख्यमन्त्री पोखरेल ?

A+ A A-

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण सिफारिसका लागि गठित प्रदेश ५ को विशेष समितिले राजधानी र नामकरणको प्रतिवेदन गत वर्ष ६ पुसमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई बुझायो । भारतको गुजरातलगायतका शहरमा समितिको भ्रमण गरेर फर्केपछि उक्त प्रतिवेदन समितिले सभामुखलाई बुझाएको थियो ।

सो प्रतिवेदन अहिले पनि गुपचुप छ । उक्त समितिले प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि बुटवल, कपिलवस्तु र दाङ उपयुक्त हुन सक्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । नामकरणको सन्दर्भमा समितिले लुम्बिनी, थरूहट, मगरात, बुद्धभूमि र स्वर्गद्वारी राख्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

सभामुख घर्तीलाई विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि प्रदेशसभामा छलफल नै नगरी स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव आएपछि अहिले साविक लुम्बिनीका जनतामा आक्रोश छाएको छ । प्रदेशसभाले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन दिँदासमेत प्रतिवेदनमा छलफल नगरी हतारमा प्रदेशसभामा स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव पेस भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल र कतिपय सत्तापक्षकै सांसदले यसको विरोध गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमाथि छलफल नगरी मुख्यमन्त्रीको एकलौटी निर्णयले स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव ल्याउँदा कतिपय सांसदले सर्वसत्तावाद लादेको आरोप पनि लगाएका छन् । त्यसैले पनि कसरी दाङकाे देउखुरी प्रस्ताव आयो भनेर धेरैले जान्नसमेत चाहिरहेका छन् ।

२०७४ सालमा बुटवलमा अखण्ड प्रदेशको ठूलो आन्दोलन भयो । साविक लुम्बिनी अञ्चलका सबै दलका सांसदहरू प्रदेशको स्थायी राजधानी बुटवल हुनुपर्ने भन्दै अखण्ड प्रदेशको आन्दोलनमा सामेल भए । तर, अहिले प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी लैजाने प्रस्तावमा साविक लुम्बिनी अञ्चल र खास गरी नेकपाका सांसद नबोल्दा अखण्ड प्रदेशको आन्दोलन पनि फगत चुनावी एजेण्डा रहेको विश्लेषण यहाँका जनताले गर्न थालेका छन् ।

अखण्ड प्रदेशको मुद्दामा दाङ मौन बस्यो । त्यस कारणले प्युठान, रोल्पाले रूपन्देहीको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाए । तर, अहिले देउखुरी स्थायी राजधानी प्रस्तावपछि यी दुवै जिल्ला चुपचाप छन् ।सुरुमा राजधानी दाङ उपत्यकामा हुने भएकाले पनि विशेषतः प्युठानले साथ दिएको थिएन । प्युठानबाट भालुवाङ, लमही हुँदै दाङ उपत्यका जानुपर्दा उनीहरूलाई उल्टो लाग्थ्यो । उपत्यका जानुभन्दा बुटवल आउन प्युठानीले सहज मान्थे ।

प्युठानकै एक सांसद दाङ उपत्यकामा जानुपर्ने हुँदा उल्टो हुने भए पनि देउखुरी अहिले सिधा मार्गमा पर्ने भएकाले देउखुरीको पक्षमा उभिएको बताउँछन् । ‘दाङ उपत्यकाको प्रस्ताव आएको खण्डमा भने परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्न सकिन्थ्यो होला । अहिले देउखुरी प्रस्ताव भएका कारण हाम्रो समर्थन छ,’ ती सांसदले भने ।

मुख्यमन्त्रीको आश्वासन मात्र

प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा राख्ने निर्णय हुँदा बुटवलमा खास कुनै पनि भवन थिएनन् । विद्युत् कार्यालयको भवनअगाडि श्रम कार्यालयको भवन निर्माणको क्रममा थियो । त्यसबाहेक सरकारी भवन थिएनन् । भएका पनि साना र जीर्ण थिए । यस्तो अवस्थामा बुटवलका संघसंस्थाले तयार गरेका भवन प्रदेश सरकारका लागि दिन राजी भए ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले नवनिर्मित सभाहलसँगै भवन दियो । व्यापार संघ, रूपन्देही उद्योग संघको आधा भवन सरकारलाई दियो । यसरी सुरुवाती चरणमा प्रदेश सरकारले काम चलायो । तर, विस्तारै पूर्वाधारले सम्पन्न हुँदै गर्दा मुख्यमन्त्रीको निर्णय आश्वासन मात्र भएको नेकपा सांसद तुल्सी चौधरीले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले जे निर्णय गर्नुभएको छ । यो कल्पनामा डुबेर गरेको निर्णय हो । पदको दुरुपयोग गरेर गरेको निर्णय हो,’ उनले भने ।

हालको अवस्थामा सबै मन्त्रालय सरकारी भवनमा सरिसकेका छन् । आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय व्यापार संघकै भवनमा बाहेक सबै मन्त्रालय सरकारी भवनमा छन् । प्रदेश सरकारका लागि आफ्ना भवन दिएका संघसंस्था जीर्ण भवनमा पानी पर्दा बाल्टी थापेर आफ्ना काम गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सुरुमै बुटवलमा पूर्वाधार अभाव भएको नबताएका होइनन् । किनकि जब मुख्यमन्त्री पोखरेल दाङबाट राजधानीको मुद्धा लिएर चुनावमा उठे । जिते पनि । यस कारण सुरुदेखि नै उनी बुटवलसँग रुष्ट थिए । त्यही कारण उनले बेलाबेलामा पूर्वाधारको अभाव भएको बताउने गर्दथे । कतिसम्म भने बुटवलका कार्यक्रमलाई ‘सामान्य’ मान्ने र दाङ पुग्दा सबै कार्यक्रममा उपस्थितसमेत हुने गर्दथे ।

हाल प्रस्ताव गरिएको राजधानी नदी उकास क्षेत्र भएकाले अर्बाैँ रुपैयाँ खर्च गरेर संरचना बनाउँदा संघीयताले धान्न नसकिने तर्क पनि कतिपयले गर्न थालेका छन् । संघीयताकै कारण आर्थिक व्ययभार थाम्न नसकिने आवाज उठ्दै गर्दा भएका पूर्वाधार छाडेर नयाँ राजधानीका लागि अर्बौँ रकम खर्च गर्नु सान्दर्भिक नभएको अर्थ क्षेत्रका जानकार प्राध्यापक वैकुण्ठ पाण्डे बताउँछन् ।

नेकपा महासचिव किन चुप ?

अखण्ड प्रदेशको आन्दोलनमा एक साथ मञ्चमा उभिएमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषि मन्त्री धनश्याम भुसाल, पूर्वश्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी, नेकपा अर्घाखाँचीका संघीय सांसद टोपबहादुर रायमाझीलगायतका नेता स्थायी राजधानी प्रस्तावमा चुपचाप छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक बालकृष्ण खाँडले विज्ञप्ति नै निकालेर निर्णय परिर्वतन गर्न आग्रह गरे पनि अरू सांसद नबोल्दा ‘खास रहस्य’ हुन सक्ने आशंका पनि आम जनमानसमा छ । कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले महासचिव विष्णु पौडेललाई ‘अर्थमन्त्री पदसँग राजधानीको एजेण्डा छाडेको’ आरोपसमेत लगाएका छन् ।

पौडेल सुरुदेखि नै बुटवलमा स्थायी राजधानी हुनुपर्ने अडानमा रहेका थिए । तर, यस पटक भने सचिवालयको बैठकमा उनी एक्लिएको खबर आएका छन् । सचिवालय बैठकमा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमति गरी देउखुरी स्थायी राजधानी राख्ने जानाकारी गराए पनि कसैले बैठकमा केही प्रतिवाद नगरेको सचिवालय स्रोतले बताएको छ ।

प्रस्तावित स्थायी राजधानी देउखुरी क्षेत्रलाई गराउने प्रस्तावमा अर्घाखाँची सितगंगा नगरपालिकाका दुई वडा समावेश भएकाले अर्घाखाँका चीसांसद टोपबहादुर रायमाझीले दुई अध्यक्षसँग छलफल गर्न नसकेको आरोप पनि लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्‌मा सँगै रहेका प्रदीप ज्ञवाली, धनश्याम भुसाल पनि चुप रहँदा दुई अध्यक्षको सहमतिले मुख्यमन्त्री बलियो भएको तर्क अहिले उठिरहेको छ ।

‘मुख्यमन्त्रीले देउखुरीलाई राजधानी बनाउने प्रस्तावको पत्र दुई अध्यक्षलाई लेखे । उनीहरूले त्यही पत्रलाई सहमति जनाए,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘दुई अध्यक्षले एक पटक अन्य नेकपाका साविक लुम्बिनी अञ्चलका केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गर्नुपर्थ्याे । त्यसो गरेनन् । मुख्यमन्त्रीकै प्रस्तावमा लाहछाप लगाएर पठाए ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज १८, २०७७ २१:१३