आज लोकतन्त्र दिवस : भ्रष्टाचारको ओझेलमा उपलब्धि

A+ A A-

डेढ दशक लामो प्रजातान्त्रिक कालखण्डको भ्रष्टाचार र बेथितिप्रति प्रायश्चित्त गर्दै प्रमुख दलहरूले त्यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट राजनीतिको मूलधारमा आएको तत्कालीन माओवादीले आफ्नो प्रमुख नारामा भ्रष्टाचारविरोधी विषयवस्तु समावेश गरेको थियो ।

तर केही वर्षमै यी भाषण र प्रतिबद्धता झूटा सावित भए । लोकतन्त्रपछिको १४ वर्ष लेखाजोखा गर्ने हो भने प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएका छन् । पछिल्ला केही वर्ष हेर्ने हो भने अर्ब रुपैयाँको आकारभन्दा ठूला अनियमितता गणना गर्न औंला नै पुग्दैन । त्यस्ता अनियमिततामा संलग्नलाई कुनै कारबाही नगरी दण्डहीनतालाई मलजल गर्ने काम भइरहेको छ ।

सुडानकाण्ड
द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सुडानमा खटिने प्रहरीको मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदका क्रममा भएको अनियमितता हो, सुडान प्रकरण ।

लडाकु भत्ताकाण्ड
शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनको क्रममा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये शिविर व्यवस्थापनअन्तर्गत मासिक भत्तामा ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च थियो । भरणपोषणमा २ अर्ब ७६ करोड । पूर्वाधार निर्माणमा २६ करोड, अन्यमा २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

नक्कली भ्याट बिल
५ सय १८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको घटना नै नक्कली भ्याट बिल प्रकरण हो । २०६७ सालमा अर्थ मन्त्रालयले यी फर्ममाथि ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो । यसबाट कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भयो ।

लोकमान प्रकरण
०७० वैशाखमा प्रमुख दलहरूले विवादास्पद पृष्ठभूमिका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको फ्रमुख आयुक्तमा नियुत्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । विवादास्पद कार्की ३ वर्ष अवधिमा निकै आलोचित बने ।

फर्जी श्रीमान्
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमै रहँदा विभिन्न विवादास्पद निर्णय गरेका गोपाल पराजुलीलाई विवादास्पद पृष्ठभूमिका प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य लगायतको जोडबलमा सर्वोच्चमा ल्याइयो । सर्वोच्च अदालतमा रहँदासमेत विवादित आदेश गरेका पराजुली नेतृत्वमा पुगेपछि समेत छवि सुधार्न सकेनन् । प्रधानन्यायाधीश भएका बखत उनको फर्जी प्रमाणपत्रको विवरण सार्वजनिक भयो ।

एनसेल काण्ड
झन्डै ४८ अर्ब रुपैयाँको कर निर्धारण र उक्त कर नतिर्न ‘होल्डिङ कम्पनी’ खडा गरी राजस्व छल्न गरिएको प्रयास बहुचर्चित एन्सेल प्रकरणका नामले चर्चित छ । २०७० देखि नै एनसेलले कर नतिर्न विभिन्न प्रयास जारी राखेकोमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले विभिन्न तीन शीर्षकमा शुल्क तथा ब्याज गरी ३२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयका नाममा बेरुजु कायम गरिदिएको छ ।

वाइडबडी प्रकरण
नेपालमा हुने निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कुनै न कुनै ठूला अनियमितता भएका छन् भन्ने पछिल्ला तीन उदाहरणले पुष्टि गर्छन् । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । क्षमताभन्दा कम तौलको, गलत लागतका आधारमा खरिदमूल्य अनुमान गरी फर्जी कम्पनी खडा गरेको भरमा वाइडबडी विमान नेपालमा ल्याइएको थियो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ११, २०७६ १७:२५