ओली कमरेड, कहाँ सुरक्षित छन् बालिकाहरू ?

A+ A A-

कञ्चनपुरमा १४ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या हुँदा केपी शर्मा ओलीको सरकार बनिसकेको थियो । बझाङकी १२ वर्षीया बालिका सम्झना कामीको बलात्कार र हत्या हुँदा पनि ओली सरकार विद्यमान छ । यी दुईबाहेक सयौँ बलात्कार र दर्जनौँ हत्याका घटना भइसकेका छन् । बलात्कार र हत्याले देशमा आक्रोश सिर्जना गर्दा सरकार र संसद आश्चर्यजनक रूपमा मौन देखिएका छन् ।

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछि प्रतिनिधिसभा सदस्य शशी श्रेष्ठले संसद्‌को बैठकमै कम्युनिस्ट सरकार असफल पार्नका लागि बलात्कार र हत्याका घटना भइरहेको बताएपछि विवादमा आएकी थिइन् । अन्य सांसदहरूले संसद्‌मा केही थान भाषण त गरे, तर परिणाममुखी कदम चाल्न सकेनन् ।

सम्झना कामीको बलात्कार र हत्यापछि केही सांसदहरूले फासीको सजायको माग राखेर क्रान्तिकारी देखिन खोजिरहेका छन् । क्रान्तिकारी देखिनु र व्यवहारमा अपराधीलाई सजाय दिलाउनुमा आकाश-जमिनको फरक छ । झट्ट सुन्दा फासीको सजाय माग गरेका छन् भन्न सकिएला तर व्यवहारमा विद्यमान कानुनअनुसार पनि अपराधीले सजाय नपाउने स्थिति छ ।

रुकुममा छ युवा मारिएपछि नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले खोलामा बगेर मरेको र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हिंसाका घटनाहरू अमेरिकामा पनि हुने गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा परेका थिए । सरकार अपराधका अगाडि कति निरीह छ भन्ने कुरा कञ्चनपुर, रुकुम र बझाङका घटनाबाट छताछुल्ल भएको छ ।

अनुसन्धानका न्यूनतम मापदण्ड अपनाउने कुरामै सरकार असफल भएको छ । त्यसले अनुसन्धान र न्याय निरूपणमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ । संसद, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय यस विषयमा अझै गम्भीर देखिएका छैनन् । यिनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनका लागि ठूलो संघर्ष र दबाबको खाँचो छ ।

गम्भीर अपराधमा सरकारी पटाक्षेप

शासन सञ्चालनमा सरकार चौतर्फी असफल भइरहेको समयमा बझाङमा सम्झना विकको निर्मला पन्तकै शैलीमा बलात्कार र हत्या गरिनु पनि कम्युनिस्ट सरकार असफल बनाउनको लागि हो भनेर विगतमाझै कुनै सांसदले भनेका त छैनन् । तर सरकार बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराध रोक्न पूरै असफल भएको देखिएको छ । बालिका बलात्कार र हत्याका घटनाले मुलुकभर आक्रोश पैदा गरेको छ । समाजमा निरन्तर आतंक छाएको छ । यसबारेमा संसद्‌मा गम्भीर र निर्णायक बहस गरेर निकास निकाल्न जरुरी छ ।

जनताको जीउधन र शान्ति सुरक्षामाथि यति ठूला हमला हुँदासमेत सरकार निरीह बन्ने र देशको सर्वाेच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्‌मा यससम्बन्धी कुनै गम्भीर बहस र छलफल हुँदैन भने त्यो निकै नै आपत्तिजनक विषय हो । सिंगो संसद् गैरजिम्मेवार सरकारको छायाँ बनेको छ ।

सरकार र संसद् यस्ता घटनामा गम्भीर देखिँदैनन् भने जनताले आफ्नो सुरक्षाका लागि सडकमा विद्रोह गर्नुपर्दछ । बालिका बलात्कार र हत्याका घटना एकपछि अर्को गर्दै थपिनु र अपराधीमाथि कुनै कारबाही नहुनु निकै दर्दनाक स्थिति हो । अहिले देश त्यही दर्दनाक स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ ।

२ सय ७५ जना भएको संसदले बढ्दो बालिका बलात्कार र हत्यासम्बन्धी कुनै ठोस कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न सरकारलाई निर्देशन किन दिन सकेको छैन ? कतिपय संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू किन पालना भएका छैनन् ? यसरी बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधमा सरकारका एकपछि अर्काे गरी कारबाही नगरी निरन्तर पटाक्षेप मात्रै हुनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । सभामुखको यस विषयमा ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याकाण्डको समयमा सरकार असफल पार्ने षड्यन्त्र भनेर विषयान्तर गर्न खोजिएपछि संसद्‌को हैसियत गिर्न पुगेको थियो । देशमा भएका बालिका बलात्कार र हत्याका घटनामा संसद्‌ले कतिको चासो लिएको छ भन्नेबारेमा ध्यान दिने हो भने परिणाम सुखद् छैन । बालिकाहरूको निरन्तर बलात्कार र हत्या भइरहँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरू मौन जस्तै देखिन्छन् । कुनै बलात्कार र हत्याका घटना भइहाले भने ती घटनाप्रति चासो नदिनु विडम्बना हो ।

अपराधीलाई कारबाही नगरेपछिको वितण्डा

अपराधीलाई कारबाही नगरिएपछि समाजमा कैयौँ अपराधहरू मौलाउने गर्दछन् । सम्झना कामीको बलात्कारी र हत्याराले यसअघि चोरी र बलात्कारका कैयौँ अपराध गर्दासमेत कुनै कारबाही नगरिएपछि उसले निरन्तर अपराध गरेको देखिएको छ । सम्झना कामीको हत्यापछि यसअघि गरिएको अर्काे हत्याको आरोपसमेत उसैमाथि लागेको छ ।

सरकारले निर्मला पन्तका बलात्कार र हत्यारालाई कारबाही गरेको सन्देश दिन सकेन । यदि निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारालाई कडा कारबाही गर्न सकेको भए देशमा न्यायको परिस्थिति नै फेरिने अवस्था थियो । भारतमा निर्भयाको बलात्कार र हत्यामा संलग्न चार जना अपराधीलाई गत मार्चमा फासी दिइएपछि त्यहाँ सो फैसलालाई न्यायिक इतिहासमै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सिंगो भारतले राहतको सास फेरेको थियो ।

सन् २०१२ को डिसेम्बरमा मेडिकल छात्रा निर्भयाको बसमा सामूहिक बलात्कार गरिएको थियो । बलात्कारपछि कुटपिट गरियो जसबाट उनी गम्भीर घाइते भएकी थिइन् । उनलाई बसले किचेर हत्या प्रयाससमेत गरिएको थियो । गम्भीर घाइते निर्भयाको २६ डिसेम्बरमा सिंगापुरमा उपचारको क्रममै निधन भएको थियो । सो बलात्कारकाण्डपछि भारतव्यापी रूपमा ठूल्ठूला प्रदर्शनहरू भएका थिए ।

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याविरुद्ध देशव्यापी रूपमा इतिहासमै ठूलो र लामो आन्दोलन उठेको थियो । त्यसले बलात्कार र हत्याविरुद्धमा ठूलो जागरण ल्याउनुपर्ने थियो । तर सरकारी उदासीनताका कारण सकारात्मक परिणाम आउन सकेन ।

बलात्कारीलाई कारबाही नगर्दा र सरकारले बलात्कारविरुद्ध कडा कदमहरू नचाल्दा बालिका बलात्कारका विरुद्ध जागरण आउन सकेन । त्यसले एकातिर सरकारको असक्षमता छताछुल्ल भयो भने हत्याराको मनोबल बढ्दै गयो । निर्मला पन्तको हत्या भएको दुई वर्ष भइसकेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई अदालतले सफाइ दिए पनि पन्तका बलात्कारीलाई कारबाही गर्न सरकार नराम्रोसँग चुकेको छ ।

बलात्कारका घटना निर्मला पन्त र सम्झना विकको हकमा मात्रै भएका छैनन् । देशमा अन्य धेरै बलात्कार र हत्या भएका छन् । कतिपय अपराधीहरूले सजाय भोगिरहेका पनि छन् । तर बलात्कारपछि सजाय दिनुभन्दा बलात्कार रोकथाम गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । देशमा जुन प्रकारले बलात्कार र हत्याको वितण्डा भइरहेको छ । यसले नेपाली समाजको कुरूप पक्ष र सरकारको लाचार र असक्षमताको प्रदर्शन भइरहेको छ ।

३३ प्रतिशत महिला सांसदको काम के हो ?

महिला संगठन र तिनका नेताहरूले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिताका लागि ठूलो आवाज उठाउने गरेका छन् । तर त्यो ३३ प्रतिशत कुन प्रयोजनका लागि हो, अब त्यसबारेमा पनि गम्भीर बहस हुनुपर्दछ । बलात्कार र हत्याका अपराधीलाई कारबाही नहुँदा पनि सरकारलाई कुनै दबाब दिन नसक्ने ३३ प्रतिशत किन चाहियो ? संसद्‌मा ३३ प्रतिशत तिनीहरूलाई जागिर खानका लागि हो ? निश्चय पनि ३३ प्रतिशतको उद्देश्य त्यो होइन ।

विभिन्न राजनीतिक दलनजिकका महिला संगठनहरूले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछि आन्दोलन उठान गर्न सकेनन् र अहिले सम्झना कामीको बलात्कार र हत्या हुँदा सडक सुनसान छ । तिनीहरू चुप लागेका जस्तै देखिन्छन् ।

सम्झना विकका बलात्कारी र हत्यारालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । उसलाई कारबाही पनि होला । तर यति जघन्य अपराधबाट मुक्त गर्नका लागि देशव्यापी आवाज उठाउन पर्दैन ? बलात्कारीलाई कारबाही गरिनुपर्दछ भन्ने सन्देश राजनीतिक तहबाट देशका कुना काप्चामा किन पुर्‍याउन सकिँदैन ? संसद्‌मा ३३ प्रतिशत ओगटेका महिलाहरूले यसबारेमा जवाफ दिनुपर्दछ ।

यद्यपि पुरुष सांसदले यसबारेमा जवाफ दिनु पर्दैन भन्न खोजिएको होइन । तर, पुरुषले महिलाका मुद्दा सुनुवाइ गर्न सक्दैनन् भनेर नै महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो ।

संविधानसभाको समयमा संसद्‌भित्रै महिला सञ्जालसमेत गठन गरिएको थियो र कुनै आईएनजीओहरूले तिनीहरूको कार्यक्रम प्रायोजन गर्ने गर्दथ्यो । प्रतिनिधिसभामा त्यस प्रकारकोे कुनै समिति बनाएको र क्रियाशील भएको त देखिएको छैन । संसद्‌का कार्यक्रमलाई आईएनजीओ र एनजीओहरूले प्रायोजन गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति भएपछि जनताका आवाज कसरी उठ्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न हो ।

गरिबले न्याय नपाउने कम्युनिस्ट व्यवस्था

बलात्कार र हत्याजस्ता घटनामा सरकारले आफैँ पीडितको पक्षबाट मुद्दा लड्ने गर्दछ । तर, गरिब महिला न्याय खोज्नका लागि प्रहरी कार्यालय आउन जानसमेत नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । पीडितलाई आउन जान, बस्न, खानका लागि खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था राज्यबाटै गरिनुपर्दछ । तर राज्यले त्यस विषयमा कहिल्यै ध्यान दिएको पाइँदैन । खाली मुद्दाको प्रक्रिया क्रममा सरकारी वकिल खडा गरेर पैसा नलाग्ने व्यवस्था मात्रै न्यायको बाटो हुन सक्दैन ।

पीडितलाई उजुरी दिन सक्ने वातावरण, उजुरी दिनका लागि लाग्ने खर्च, तिनीहरूको सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा सरकारले सुरक्षा दिनु पर्ने कि नपर्ने ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसबारेमा कहिल्यै गम्भीर भएर छलफल गरेको छ ?

अदालतले फैसला गरेपछि क्षतिपूर्तिको बहानामा पीडितलाई न्याय नै नदिने जालझेलको साक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय बन्नु निकै दुःखद पक्ष हो । बलात्कार पीडित महिलालाई पीडकबाट मात्रै क्षतिपूर्ति भराएर हुँदैन, पीडित भएको दिनदेखि नै राज्यले उसको सम्पूर्ण जिम्मा लिन सक्नुपर्दछ र राज्यले पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ ।

महान्यायाधिवक्ता र अधिकांश संसदीय समितिको नेतृत्व ओगटेर बसेका महिला सांसदहरूले यसबारेमा कुनै चासोसमेत व्यक्त नगर्नु निकै दु:खद पक्ष हो । अब महान्यायाधिवक्ता र संसद्‌ले निर्णायक कदम चाल्नुपर्दछ । पीडित महिलालाई राज्यको तर्फबाट उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्दछ ।

फास्ट ट्रयाक इजलासको आवश्यकता

भारतकै उदाहरण लिने हो भने निर्भया बलात्कार र हत्याकाण्डको मुद्दा छिटो किनारा लगाउनका लागि दिल्ली उच्च अदालतले फास्ट ट्रयाकको बाटो अपनाएको थियो । नेपालमा फास्ट ट्रयाक इजलास गठन गर्ने गरिएको छैन । सामान्य पेशीबाट काम चलाउने गरिएको छ । बलात्कार र हत्याजस्तो गम्भीर अपराधलाई छिटो टुंगो नलगाउनुले न्यायको खराब हविगत छरपष्ट हुँदै आएको छ ।

बलात्कार र हत्याजस्ता गम्भीर अपराधमा छिटो मुद्दा किनारा नलगाइँदा पीडितले न्याय पाउन कठिन हुने गरेको छ । पीडितलाई आश्वासन दिने, बयान फेर्न लगाउनेजस्ता कार्य हुँदै आएका छन् । कैयौँ घटनामा प्रहरीले गम्भीर प्रकारले अनुसन्धान नगर्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

सर्वाेच्च अदालतले आफ्नामातहतका अदालतहरूलाई फास्ट ट्रयाकबाट बलात्कार र हत्याका मुद्दाहरू निरुपण गर्नका लागि उचित कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ । आफूलाई सुविधा पर्ने गरी कैयौँ निर्णय गर्न सक्ने न्यायाधीशहरूको बैठकले यसबारेमा कुनै निर्णय गर्ने हैसियत राख्दैन भनेर सोच्न सकिँदैन ।

तर, व्यवहारमा पीडितलाई न्याय दिलाउने पक्षमा अदालत पनि गम्भीर देखिएको छैन । बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा सरकार, संसद् र अदालत निकै संवेदनशील हुनुपर्दछ र पीडितले छिटो न्याय पाउनुपर्दछ । त्यसले नै कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन सक्दछ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज १५, २०७७ १७:५५