सेन्सर बोर्डको कुरुप कथा : भत्ता लिने बिल नदिने, कुराे नबुझी कैँची चलाउने

A+ A A-

'ओहो ! सेन्सरमा हुने झन्झट सम्झिने हो भने त चलचित्र नै बनाउन मन लाग्दैन नि !'

'गाजलु, छ माया छपक्कै' जस्ता चलचित्र निर्माण गरिसकेका निर्माता रोहित अधिकारीको गुनासो हो यो । यो भनाइ उनको मात्र होइन, धेरै चलचित्रकर्मीको प्रतिनिधि बाेली हो । धेरै निर्माता-निर्देशकको मुखबाट यो दु:खेसाे सुन्न पाइन्छ ।

चलचित्र तयार भएपछि हलमा लाग्नुपूर्व सेन्सर गरिन्छ । यो नियम यहाँ मात्र होइन, अन्य देशहरूमा चलिआएको नियम हो । चलचित्रमा देखाउन नमिल्ने कुराहरू छन् भने त्यसलाई हटाउन लगाउने र चलचित्र कुन वर्गका व्यक्तिहरूले हेर्ने भन्ने विषयमा सेन्सर बोर्डले निर्णय गर्दछ ।

तर, नेपालमा धेरै गुनासो सुन्ने गरिन्छ- सेन्सर बोर्डले सानोसानो कुरामा पनि कैँची चलाउँछ ।

गुनासो यो मात्र होइन । गुनासो त याे पनि सुनिन्छ, 'निर्माताले सेन्सर गर्न बसेका सदस्यहरूलाई दिएको भत्ताको बिल निर्माताहरूले पाउँदैनन् ।'

यस विषयमा निर्देशक नवल नेपाल भन्छन्, 'चलचित्रको सेन्सर गर्न १२-१५ जनाको टिम हुन्छ । उनीहरूलाई हामीले नै भत्ता दिनुपर्छ । तर, त्यो भत्ता दिएको बिल हामीले पाउँदैनौँ । हामीले पहिल्यैदेखि यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएको भए पनि यस विषयमा सुनुवाइ भएको छैन ।'

दिएको भत्ताकाे बिल नपाएको निर्माता सन्तोष सेन पनि गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, 'हामीले चलचित्रको सेन्सर गर्ने बेला राजस्व तिर्छौं । त्यसको बिल आउँछ । तर, निर्माताको सबैभन्दा धेरै पैसा सकिने भनेको नै भत्तामा हो । त्यसको बिल हामीले पाउँदैनौँ ।'

अझ सेन्सरमा चलिआएको एउटा चलन छ- खाजा खुवाउनु पर्ने चलन ।

सेन्सरमा चलचित्र हेर्न बसेका सदस्यहरूलाई निर्माताले खाजा खुवाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि सेन्सर बोर्डका सदस्यहरूको स्वादअनुसारको ।

चलचित्र 'छ माया छपक्कै'को सेन्सरको समयमा निर्माता रोहित अधिकारीले बर्गर खुवाउनुपर्‍यो । त्यो पनि महँगो नाम चलेको रेस्टुरेन्टको । निर्माता अधिकारी भन्छन्, 'सेन्सरको समयमा सदस्यहरूले बर्गर खाने माग गर्नुभयो । उहाँहरूकै मागबमोजिम मैले निकै महँगो रेस्टुरेन्टबाट बर्गर मगाएर बर्गर र कोक खुवाएको छु ।'

यता निर्माता सन्तोष सेन पनि आफूहरूले चलचित्रको सेन्सर गर्दा मःम खुवाउनुपरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'यो खाजा खुवाउने चलन पहिल्यैदेखि चलिआएको चलन हो । त्यसैले हामीले पनि यसलाई नौलो नमानी खुवाउने गरेका छौँ ।'

चलचित्र निर्देशक प्रदीप भट्टराई कुनै समय त सेन्सर बोर्डका सदस्यहरूले 'काजु-किसमिस' जस्ता खाजाहरूको पनि माग गरेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, 'नेपाली चलचित्रको बेला त यो देखेको छैन । तर, गोविन्दा स्टारर एक हिन्दी चलचित्रको सेन्सरको समयमा एक सदस्यले आफ्नो ब्रत भएको भन्दै काजु-किसमिस मागेका थिए । त्यो मलाई अझै याद छ ।'

यता निर्देशक नवल नेपाल पनि कुनै समय सेन्सर बोर्डका सदस्यहरूलाई ट्याक्सी भाडासमेत छुट्याउनुपर्ने चलन रहेको बताउँछन् । 'अहिले त यो चलन छैन, केही समय अगाडिसम्म आफ्नो साधन नभएका सदस्यहरूलाई ट्याक्सी भाडासमेत दिनुपर्थ्यो ।'

निर्देशकको गुनासो अर्कै !

सेन्सर बोर्डमा हुने पिरलो निर्मातालाई मात्र कहाँ हो र ? निर्देशक पनि सेन्सरसँग दिक्क छन् । चलचित्रमा समावेश गरिएका सामान्यभन्दा सामान्य दृश्यहरूमा पनि औँला उठाउँदा निर्देशक दिक्क भएका छन् ।

निर्देशक प्रदीप भट्टराई बजारको कथालाई चलचित्रमा देखाउदाँ सेन्सर बोर्डले कैँची चलाउने गरेको गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, 'हामीले चलचित्रमा देखाउने भनेको नै बजारको कथा हो । बजारमा हुने कुरालाई नै चलचित्रमा समेट्दा उहाँहरूले कैँची चलाउनुहुन्छ । चलचित्रको विषयवस्तु नै नबुझी कैँची चलाउनु कत्तिको जायज होला त ?'

चलचित्र 'जात्रै जात्रा'को समयमा प्रदीप भट्टराईलाई सेन्सरले निकै दुःख दियो । चलचित्रमा धेरै ठाउँमा रक्सी खाएका दृश्यहरू थिए । सेन्सरले हरेक ठाउँमा 'ब्लर' गर्न भन्यो । तर, रक्सी खाएको दृश्य चलचित्रको विषयवस्तुअनुसार सामान्य नै थियो ।

'गालीगलौजका शब्दहरूमा उहाँहरूले औँला उठाउनु ठीकै हो । किनभने गाली-गलौज सार्वजनिकस्थलमा गरिने कुरा पनि होइन', प्रदीप भन्छन्, 'तर, रक्सी खाएको दृश्य त हामीले देखिरहेको कुरा हो नि । त्यसलाई चलचित्रमा राख्दैमा समाज बिग्रिन्छ भन्ने संकुचित मानसिकताले सेन्सर बोर्ड चलेको छ । त्यो गलत हो ।'

प्रदीप सेन्सर बोर्डले चलचित्रमा कैँची चलाउनेभन्दा पनि त्यसको वर्गीकरणमा बढी जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'तपाईंको चलचित्रमा यी यी दृश्यहरू रहेछन्, त्यसैले तपाईंको चलचित्र यो वर्गका दर्शकलाई मात्रै भने त भइहाल्यो नि । हाम्रोमा त वर्गीकरण र अनुगमन नगरेर चलचित्रको मर्मै नबुझी कैँची चलाइन्छ ।'

नेपालमा स्वतन्त्र भएर चलचित्र बनाउनै नपाइने प्रदीपको गुनासो छ । 'हामीले त चलचित्र बनाउँदा नै आफैँ सेन्सर गरेर बनाएका हुन्छौँ । समाजकै कथा देखाउन पनि यो सेन्सरले काट्छ भनेर त्यसलाई हटाएका छौँ । जसले गर्दा चलचित्रको मर्म मरिरहेको छ ।'

बाहिरी देशमा प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेर निर्माण भएका चलचित्रसम्म सेन्सर पास हुँदा नेपालमा भने सामान्य विषयमा पनि कैँची चलाइनु गलत भएको प्रदीपको भनाइ छ ।

अर्का निर्देशक नवल नेपालको गुनासो पनि उस्तै छ । चलचित्र सुरु भइसकेपछि गफिँदै आएर चलचित्रमा कैँची चलाउने प्रवृत्ति सेन्सर बोर्डमा रहेको उनले बताए ।

नवल भन्छन्, 'हामीले वर्ष दिन लगाएर बनाएको चलचित्रको गहिराइ एक दिन गफ गर्दै हेरेको भरमा उहाँहरूले बुझ्नु हुन्न के । हाई-हेल्लो गर्दै चलचित्र हेर्दा कहाँ चलचित्रको मर्म बुझिन्छ र ? त्यसमा सेन्सरका सदस्यहरू चुक्नुहुन्छ ।'

मध्यपान, धूमपानदेखि सहवाससम्मका दृश्यहरू पनि आवश्यकता हेरेर पास गरिदिनुपर्ने नवलको भानाइ छ । उनी भन्छन्, 'मध्यपान गरेको दृश्यमा हामीले मध्यपान स्वस्थ्यका लागि हानिकारक छ भनेर लेखेका हुन्छौँ । त्यो लेखेपछि रक्सीको बोतललाई ब्लर गर्न जरुरी छैन नि । त्यस्ता कुरा सेन्सरले बुझ्दैन ।'

सेन्सरले धार्मिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक तथा सामाजिक संरचनामा आँच आउने काम भए कैँची चलाउन पाउने बताउँदै नवल थप्छन्, 'त्यो कैँची त्यो बेला चलाउन पाइन्छ, जब सेन्सरकाे सदस्यले चलचित्रको गहिराइ बुझेको हुन्छ ।'

शून्य अनुगमन

चलचित्र सेन्सर पास भएपछि मात्रै हलमा रिलिज गरिन्छ । हलमा रिलिज भएको चलचित्रको अनुगमन पनि सेन्सर बोर्डले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ त अनुगमन शून्य नै छ भन्दा फरक पर्दैन ।

निर्देशक नवल नेपाल हलमा अनुगमन शून्य नै हुने बताउँछन् । कतिपय हलमा त चलचित्रको सेन्सर सर्टिफिकेट नै नराखी चलचित्र रिलिज हुने गरेको नवलले देखेका छन् ।

उनी भन्छन्, 'हाम्रो त चलचित्र देखाउनका लागि डीसीएन र क्युबमा फाइल इन्कोड गर्नुपर्छ । डीसीएनकाे त यहीँबाट हुन्छ, क्युबका लागि मुम्बई लग्नुपर्छ । कुनै-कुनै चलचित्रले त क्युबलाई सेन्सर नै नभई चलचित्र बुझाएको हुन्छ । त्यसमा सेन्सरको सर्टिफिकेट तथा सेन्सरले काट भनेका केही दृश्यहरू पनि काटेको हुन्न ।'

निर्देशक भट्टराई पनि अनुगमन शून्य भएकै कारण सेन्सरले विषयवस्तुमा बढी कठोर बनेर कैँची चलाइरहेको दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, 'यहाँ अनुगमन गर्न फिल्ड जाने जाँगर कसको छ र ? कुर्सीमा बसेर यो भएन, त्यो भएन भन्दै कैँची चलाएजस्तो फिल्डमा हुन्न । फिल्डमा जानुपर्ने डरले नै उहाँहरूले सामान्य विषयमा पनि कैँची चलाउने हो ।'

बेखबर सेन्सर बोर्ड अध्यक्ष

यता सेन्सर बोर्ड अध्यक्षका रूपमा दुई महिनादेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव गोकर्णमणि दुवाडी नियुक्त छन् । उनले सेन्सर बोर्डमा जम्मा एउटा चलचित्र मात्र हेर्न भ्याएका छन् । उनले हेरेको चलचित्रको नामधरि उनलाई याद छैन ।

नयाँ भएका कारण यी विषयहरूमा आफूलाई जानकारी नभएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, 'लकडाउनकै समयमा म सेन्सर बोर्डमा आएको हुनाले मैले यस विषयमा धेरै बुझ्न पाएको छैन । मैले जम्मा एउटा चलचित्र हेरेँ । एउटा चलचित्र हेर्दैमा मैले यी समस्याहरू पहिल्याउन सकिनँ ।'

भत्ताको बिल नै नदिने तथा खाजाकाे डिमान्ड गर्ने शैली सेन्सर बोर्डमा भए त्यसमा छलफल गरेर तत्काल समाधानतर्फ लाग्ने अध्यक्ष दुवाडीले आश्वासन दिए । उनी भन्छन्, 'भत्ता लिने, बिल नदिने भनिएको छ, याे कुरा त निकै गम्भीर भयो नि । यसको समाधानका लागि हामी आपसमा छलफल गर्नेछौँ र नीति बनाउनेछौँ ।'

नयाँ भएकै कारण चलचित्रको दृश्यहरूमा सेन्सर हाबी भइरहेको कुराको उत्तर उनी दिन सक्दैनन् । उनी भन्छन्, 'भनिहालेँ नि, मैले जम्मा एउटा चलचित्र हेरेको छु । अरु चलचित्र हेर्न पाएको छैन । त्यसैले यी कुराहरूका बारेमा अहिल्यै म केही बोल्दिनँ । सेन्सरका पनि आफ्नै सिद्धान्तहरू होलान् । त्यसमा एकचोटि छलफल गरेर आगमी दिनहरूमा सेन्सर गर्नेछौँ ।'

निर्माता-निर्देशकको पक्षमा चलचित्र विकास बोर्ड

चलचित्रको सेन्सर मन्त्रालयकै हलमा हुन्छ । कतिपय निर्माता-निर्देशकलाई त मन्त्रालय छिर्नै गाह्रो पर्छ ।

निर्माता रोहित अधिकारी यस्तै गुनासो सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, 'हामीलाई त मन्त्रालयमा छिर्नै समस्या हुन्छ । अनेकन परिचयपत्र देखाएर छिर्नुपर्छ । त्योभन्दा त चलचित्र विकास बोर्डले नै सेन्सर गर्ने प्रावधान मिलाइदिए कस्तो राम्रो हुने थियो ।'

यो गुनासो विकास बोर्डमा नपुगेको होइन । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल अब सेन्सर गर्ने व्यवस्था चलचित्र विकास बोर्डमै मिलाउन प्रयास भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'हामीले बनाएको नयाँ कार्ययोजनामा यस कुरालाई पनि समेटेका छौँ । सकेसम्म सेन्सर यहीँ गर्न सक्ने वातावरण मिलाउनेछौँ ।'

निर्माताले भत्ताको बिल नपाए निर्माता संघले विकास बोर्डलाई चिट्ठी पठाउनुपर्ने र त्यसको समाधानमा लागिने विकास बोर्ड अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । 'यदि निर्माता संघले निर्माताले बिल पाएनन् भन्ने चिट्ठी हामीलाई दिए हामी मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरेर उक्त गुनासो पठाइदिने थियौँ । विकास बोर्ड निर्माताकै पक्षमा हुनेछ ।'

यदि सेन्सर बोर्ड चलचित्र विकास बोर्डको मातहतमा आए निर्देशकहरूको गुनासो पनि हट्ने अध्यक्ष दाहालले आश्वासन दिए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १४, २०७७ २१:४५