प्रदेश- २ : मन्त्री-सचिवबीच किचलोका शृङ्खला, घोचपेचदेखि हात हालाहालसम्म

A+ A A-

आफूले सिफारिस गरेको एनजीओलाई कार्यक्रम नपारिदिएको भन्दै २९ पुस २०७५ मा प्रदेश- २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादव र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झाबीच कुटाकुट नै भयो । गरिबी निवारणका लागि उद्यम कार्यक्रमको फाइल लिएर मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेका सचिव र मन्त्रीबीच कुटाकुट भएपछि प्रदेशभरका कर्मचारी आन्दोलित भए ।

मन्त्री र सचिवजस्तो उच्च पदस्थ अधिकारीबीचको यो घटनाले चौतर्फी चर्चा मात्र पाएनन्, सर्वत्र आलोचनासमेत भयो । घटना छानबिनका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्‍यो । समितिले उद्योगमन्त्री रामनरेश रायले अर्थमन्त्री यादव र सचिव झालाई भिडाउने काम गरेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । सात दिनको म्याद दिएर गठन गरिएको समितिले झन्डै एक महिना समय लम्ब्याएर सो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । घटनाको केही दिनमै सचिव झा प्रदेश- २ बाट सरुवा लिए हिँडे ।

२८ फागुन २०७६ मा संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नियाज वारिसलाई एक तह बढुवा गर्दै प्रदेश- २ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । २० चैतमा सचिव वारिसले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट रमानापत्र लिई २३ चैतमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा हाजिर भए ।

तर, मन्त्री सोनल सचिव वारिसलाई मन्त्रालयमा जिम्मेवारी नदिई काजमा खटिएका अर्का सचिव घिमिरेलाई नै निरन्तरता दिने अडानमा उत्रिए । मन्त्री सोनलले उनलाई जिम्मेवारी नदिँदा दुवै जनाबीच लामै खटपट चलिरह्यो ।

अन्तः प्रदेशका तत्कालीन प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले दबाब दिएपछि १२ वैशाखमा घिमिरेले आफ्नो जिम्मेवारी सचिव वारिसलाई बरबुझारथ गर्दै काठमाडौं फर्किए । तर, सचिव वारिसलाई जसरी पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाउने अडान लिएका मन्त्री सोनलले तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई तान्न लगाएर मन्त्रालयमा पुष्करलाई सरुवा गराएर ल्याए ।

तर, विवाद यहीँ थामिएन, सचिव वारिसले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै ३० वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । आफ्नो सरुवा कानुनअनुसार नभएको र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा प्रशासनमन्त्री, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश- २, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय प्रदेश- २ र सचिव पुष्करनाथ घिमिरेलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेका थिए ।

संघीय कृषि मन्त्रालयबाट सरुवा भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट रमाना लिई गएको बुधबार प्रदेश- २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा हाजिर हुन पुगेकी सचिव सम्झना काफ्लेलाई मन्त्रालयमा हाजिरै हुन दिइएन । महिनैपिच्छे संघीय सरकारले सचिव फेर्दा मन्त्रालयको कामकाज प्रभावित भएको भन्दै मन्त्री शैलेन्द्र साहले उनलाई हाजिरै हुन दिएका छैनन् ।

बुधबार दिउँसो मन्त्रालय पुगेकी सचिव काफ्लेको कार्यकक्षमा ताला झुण्ड्याइएपछि उनी मन्त्रालयका कर्मचारीसित परिचयात्मक कार्यक्रममा बसिन् । त्यतिकैमा बाहिरबाट युवाको समूह आएर होहल्ला गर्दै उनीसहित कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेका थिए । सचिवलाई हाजिर हुन नदिन मन्त्री साह समर्थक भनिएका ती युवाको समूहले मन्त्रालयमा सचिवसहितका कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार मात्र गरेनन् धक्कामुक्कीमै उत्रिए । त्यसै क्रममा मन्त्रालयका एक जना कर्मचारीलाई चोटपटकसमेत लाग्यो ।

पटकपटक ‘बाहिर निस्की तिमीहरूलाई देखाइदिन्छु’ भन्दै धम्कीसमेत दिए । असुरक्षित महसुस गरेका कर्मचारीले यस विषयमा मन्त्री साह र प्रमुख सचिव अर्जुन पोखरेललाई गुनासोसमेत गरेका छन् । मन्त्री साहले छिटोछिटो कर्मचारी सरुवाले कामकाज प्रभावित हुने तर्क गर्दै आए पनि मन्त्रालय तथा उनीनिकट स्रोतका अनुसार आफूनिकट मन्त्रालयका उपसचिव शंकर साहलाई निमित्त सचिवमा राख्न खोजेकाले सचिव काफ्लेलाई हाजिर हुन दिएका छैनन् । प्रदेश- २ सरकार र सचिवबीचको खटपट र विवादका यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।

आन्तरिका मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, समाजिक विकास मन्त्रालयमा समेत महिनेपिच्छे कर्मचारी तथा मन्त्रीबीच हुने विवाद चर्चामा आइरहन्छन् । प्रदेशका मन्त्री र कर्मचारीबीच विवाद तथा खटनपटनको श्रृङ्खला निरन्तर चले पनि केही विवाद जसोतसो थामथुम पारिन्छ भने केही विवाद साम्य नहुँदा कर्मचारी सरुवा गराएर जाने गरेका छन् ।

विवाद किन भइरहन्छ ?

समन्वय अभाव, अधिकारविहीन सरकारलाई नटेर्नु, जिम्मेवारी बाँडफाडमा समस्या, पदीय दम्भ र संघ र प्रदेशमा फरक दलका सरकार भएकाले निरन्तर सरकारका प्रतिनिधि र कर्मचारीबीच विवाद सिर्जना हुँदै आएको जानकार बताउँछन् ।

नेता, मन्त्री र सभामुखसँगै कर्मचारीमा ओनरसिपको समस्याका कारण मन्त्री तथा कर्मचारीबीच पटकपटक द्वन्द्व तथा विवाद सिर्जना भइरहेको पूर्वसचिव हरि फुयाल बताउँछन् । ‘राजनीतिज्ञले जनताको कमिटमेन्ट लिएर आउनुभएको हुन्छन् । निजामती कर्मचारी जहिल्यै ऐन नियमको कुरा गर्छन् । त्यही कारण दुई पक्षबीच केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म द्वन्द्व हुन्छ,’ उनले भने ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय अभावले समेत कर्मचारी र सरकारका अधिकारीबीच विवाद हुने स्थिति सिर्जना हुने गरेको उनको भनाइ छ । कानुन नबनिसकेकाले प्रदेश सरकारसित कर्मचारीको सरुवा-बढुवा गर्ने अधिकार नहुँदा कर्मचारीले मन्त्री वा सरकालाई नटेरेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।

‘जोसँग अधिकार छ, उसलाई टेर्ने हो नि । प्रदेशलाई अहिले केही अधिकार छैन् । त्यही भएर कर्मचारी माथिप्रति धेरै लोयल देखिन्छन् । अधिकारको बाँडफाडमा समेत विवाद हुँदोरहेछ । यो समस्या प्रदेश- २ मा मात्र होइन्, सबै प्रदेशमा छ,’ उनले थपे ।

प्रदेश- २ को प्रदेशसभा सचिवालय तथा निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा समेत काम गरिसकेका फुयालले संघ र प्रदेशबीच समन्वय अभावले समेत कर्मचारी र मन्त्रीबीच खटपट हुने श्रृङ्खला नरोकिएको उल्लेख गरे ।

‘६ वटा प्रदेशमा एउटै पार्टीको सरकार छ । प्रदेश- २ मा फरक पार्टी भएर कोर्डिनेशनको अभाव हुन सक्छ । सबै मानिस संयमित र कोर्डिनेशन भए समस्या समाधान हुनसक्छ,’ फुयालले थपे, ‘मन्त्री र कर्मचारीबीच कोर्डिनेशन नभए सरकार चल्दैन् । मै हुँदा राम्रो सचिवलाई पनि मन्त्रीले नराम्रो शब्द प्रयोग गरिदिने, गाली गरिदने गरेका छन् । त्यस्तो व्यवहारले पनि कर्मचारी बिच्किन्छन् ।’

तर, प्रदेश- २ सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव यी विवाद संघीय सरकारबाट सिर्जित भएको आरोप लगाए । बाहिर मन्त्री र सचिवबीच विवाद देखिए पनि वास्तविकता त्यस्तो नरहेको उनको दाबी छ । असंवैधानिक रूपमा संघीय सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी पठाइरहेको भन्दै उनले संघीय सरकार प्रदेश- २ सरकार र संघीयता विफल गर्न लागिपरेको उल्लेख गरे ।

‘प्रदेश- २ मा जाँदा प्रदेश सरकारलाई विफल बनाउनु भनेर कर्मचारीलाई संघमै ओरेन्ट गरिन्छ । सरकारको योजना र काम कार्यान्वयन नगर्नू भनेर पठाउँछन्,’ मन्त्री यादवले भने, ‘त्यसमा पनि केही नैतिकवान कर्मचारी पनि हुन्छन् । तर, यहाँ उनीहरू प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी काम गर्न खोज्नेलाई तुरन्तै सरुवा गरिन्छ । जो कर्मचारी प्रदेश सरकारविरुद्ध काम गर्छन् उसलाई यहाँ राखिन्छ र उलाई इनाम दिएर राम्रो ठाउँमा पठाइन्छ ।’

प्रदेश सरकारलाई काम गरी जनतालई डेलिभरी दिने लक्ष्य भए पनि कर्मचारी सरकारविरुद्ध काम गरिरहेको भन्दै उनले संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरे ।

तर, विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभले प्रदेशमा कुनै सचिव आउँदा टिक्दैनन कि टिक्नैदिदैनन् अनुसन्धानको विषय रहेको बताउँछन् । प्रदेशका हालका मन्त्रीमा राणाकालीन दम्भ देखिएकाले समेत कर्मचारी र मन्त्रीबीच तालमेल हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

‘यहाँ सरकारले सचिवलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिइरहेका छैनन् । कर्मचारी अभाव भन्छ । तर, आउने कर्मचारीलाई हाजिरै हुन नदिने यो खराब ट्रेण्ड हो,’ उनले भने, ‘यहाँ एक त कर्मचारी आउनै मान्दैनन् । आयो भने भ्रष्टाचार गर्न भन्छन् । त्यसैले सरकारलाई कर्मचारी बस्ने बातावरण तयार गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ११, २०७७ ०२:१४