भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भनाई र गराई

A+ A A-

१६ चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सशस्त्र प्रहरीको १८औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचारी जो सुकै भए पनि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ओलीले अहिले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ’ भन्ने नारासाथ सरकार अघि बढेकाले देशमा वास्तवमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने विश्वास दिलाउने प्रयास गरे ।

यसअघि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायले नै शक्तिको आडमा आफैं भ्रष्टाचार गर्ने गरेको तर अब त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि कारबाहीको दायराभित्र ल्याएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न वर्तमान सरकारले ‘एक्सन’ सुरु गरिसकेको बताए ।

ओली भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जति आत्मविश्वासी देखिएका छन् र उत्साहजनक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । व्यवहार उति साह्रो उत्साहजनक देखिँदैन । देश भ्रष्टाचारको दुष्चक्रमा दिनदिनै फस्दै गइरहेको छ । सानादेखि ठूलासम्मका काममा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

मालपोत, नापी, यातायातमा नागरिकको बढी भन्दा बढी सरोकार हुन्छ । तर, यही भ्रष्टाचार मौलाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालका सरकारी कार्यालय घुसमा डुबेका छन् ।

केही समयअघि अख्तियारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सानाभन्दा साना काम गराउन पनि घुस दिनुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन २०७५ अनुसार सबैभन्दा धेरै घुस मालपोत, नापी, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खानेपानी, नगरपालिका तथा गाउँपालिकालगायतका कार्यालयमा हुने गरेको छ ।

१२ चैतमा धादिङको गल्छी गाउँपालिका–१ र नुवाकोटको बेलकोट गढी नगरपालिका–५ जोड्ने त्रिशूली नदीमाथिको निर्माणाधीन पक्की पुल हावाहुरीले भत्काइदियो । पुल निर्माण सुरु भएको ५ वर्ष भइसकेको थियो ।

सरकारी कार्यालयमा सानाठूला भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा लापरबाहीका घटना पनि एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भए । १२ चैतमा धादिङको गल्छी गाउँपालिका–१ र नुवाकोटको बेलकोट गढी नगरपालिका–५ जोड्ने त्रिशूली नदीमाथिको निर्माणाधीन पक्की पुल हावाहुरीले भत्काइदियो । पुल निर्माण सुरु भएको ५ वर्ष भइसकेको थियो । २०७४ असार मसान्तभित्र बनाई सक्नुपर्ने पुल २०७५ चैतसम्ममा आधा पनि सकिएको थिएन । पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने अन्तिम मिति २०७५ चैत मसान्तसम्म तोकिएको थियो । ढलान गर्ने तयारी अवस्थामा राखिएको फ्रेम सामान्य हावाहुरीले भत्काइदियो ।

कुल १५ करोड ११ लाख ३५ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँको लागतमा बन्ने पुल हावाहुरीले भत्काउँछ । यसमा को जिम्मेवार छ ? जो कोहीले बुझ्न सक्छन् ।

पुल निर्माणमा भएको लापरबाही तथा भ्रष्टाचारलाई हेर्न धादिङ पुग्नैपर्दैन । काठमाडौंकै टेकु र कालीमाटी जोड्ने पुललाई हेर्न सकिन्छ । कुल २० करोड १३ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न भएको एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा उक्त पुल निर्माण भएको हो । २०७१ सालमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएर २०७४ मै सक्ने सम्झौता भए पनि एक वर्ष म्याद गुजारेर निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

निर्माण अवधिमै यस पुलमा गुणस्तरहीन डन्डी, तार तथा अन्य निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । तर, यसलाई कसैले तत्कालै कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेनन् । पुलको ठेक्का लगाउने दिगो सहरी विकास आयोजना नामक संस्था खारेज भइसक्यो । पुल निर्माण ठेकेदारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण पनि गरिसकेको छ ।

तर, अहिले यो पुलबाट आवातजावत गर्न नै धराप जस्तै बनेको छ । पछिल्लो समय पुल जगैबाट भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । पुल डिजाइन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारी र ठेकेदारमाथि कारबाहीको कुनै प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन ।

काठमाडौंकै तीनकुनेको बाग्मतीमाथिको पुलको अवस्था पनि उस्तै छ । २१ करोड रुपैयाँमा पप्पु कन्सट्रक्सनले नै ठेक्का पाएको यो पुलको जग नै गुणस्तरहीन बनेको पाइएपछि अहिले निर्माण कार्य रोकिएको छ ।

काठमाडौंकै तीनकुनेको बाग्मतीमाथिको पुलको अवस्था पनि उस्तै छ । २१ करोड रुपैयाँमा पप्पु कन्सट्रक्सनले नै ठेक्का पाएको यो पुलको जग नै गुणस्तरहीन बनेको पाइएपछि अहिले निर्माण कार्य रोकिएको छ । २०७१ सालमा ठेक्का लागेको उक्त पुल पटक–पटक म्याद गुजारेर अहिले निर्माण अलपत्र छ । ठेकेदारले गरिरहेको चरम लापरबाहीलाई नियमन गर्ने निकायका अधिकारीले केही पैसाको लोभमा आँखा चिम्लिदिँदा एकातिर पूर्वाधार निर्माणमा भ्रष्टाचार चुलिँदै गएको छ भने अर्कातर्फ यस्ता पूर्वाधार निर्माण गुणस्तरहीन छन् ।

एनसेल काण्डको रकम उठाउनुपर्ने सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वाइडबडी काण्ड कुनै तार्किक निष्कर्षमा नपुगीकन कतै हरायो । नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारबारे सार्वजनिक भएका केही तथ्यबारे कुनै छानबिन भएर तार्किक निष्कर्षमा पुग्न पाएन । स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका घटना एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भए । खोज्दै जाँदा यस्ता उदाहरण जताततै भेटिन्छन् । तर, कारबाहीको घटना खोजी गर्ने हो भने उदाहरण दिन पनि पाउन गाह्रो छ ।

एनसेल काण्डको रकम उठाउनुपर्ने सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वाइडबडी काण्ड कुनै तार्किक निष्कर्षमा नपुगीकन कतै हरायो । नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारबारे सार्वजनिक भएका केही तथ्यबारे कुनै छानबिन भएर तार्किक निष्कर्षमा पुग्न पाएन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध छु भन्दै भाषण गरिरहने प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको बहुमत छ, कर्णाली प्रदेशमा । नेकपाका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन् । उनै मुख्यमन्त्रीले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई कर्णाली प्रदेशको प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष रत्न गाहा मगरलाई मुख्यमन्त्रीले सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् ।

भृकुटीमण्डपस्थित फन पार्कको जग्गा बदनियतपूर्ण तरिकाले ठेकेदारलाई भाडामा लगाएको विषयमा मगरसहित परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा उनीविरुद्ध ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ २० पैसा बिगो दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

यत्रो ठूलो भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा दायर भएका व्यक्तिसरकारी पदमा भए पनि स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, झन् नयाँ नियुक्ति पाइरहेका छन् ।

सत्य कुरा के हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा चाहना राखेर वा म भ्रष्टाचार गर्दिनँ । अरूले गरेको पनि सहन्नँ भन्ने कविता वाचन गरेर हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने चाहना तीव्र होला । भ्रष्टाचार नै यो देशको प्रबल शत्रु हो भन्ने बारेमा पनि प्रधानमन्त्री जानकार होलान् । अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उत्कट चाहना होला पनि । एउटा सत्य कुरा के हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा चाहना राखेर वा म भ्रष्टाचार गर्दिनँ । अरूले गरेको पनि सहन्नँ भन्ने कविता वाचन गरेर हुँदैन ।

यसका लागि स्पष्ट र ठोस कार्ययोजना तथा रणनीति आवश्यक पर्छ । जुन एक वर्षको अवधि बितिसक्दा पनि वर्तमान सरकारले बनाउन र सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । बरु भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम अख्तियारको हो भन्ने किसिमको व्यवहार र बुझाइ वर्तमान सरकारमा रहेको भान हुन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले कविता कार्यालयको ढोका ढोकामा टाँस्न लगाएको भरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुरु भइसक्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिनु यथास्थितिमै रमाइरहनुबाहेक अरू केही होइन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखको हो । कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुशासन इकाइ छ । पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकाय पनि प्रधानमन्त्री मातहतमा छन् । यस्ता निकायलाई सक्रिय बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले कविता कार्यालयको ढोका ढोकामा टाँस्न लगाएको भरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुरु भइसक्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिनु यथास्थितिमै रमाइरहनुबाहेक अरू केही होइन ।

अन्त्यमा, ओलीले ‘नेपालको अनुहार चाँडै मात्र होइन, मेरै कार्यकालमा फेर्छु, ढुक्क हुनुहोस्’ भनेर नागरिकलाई विश्वस्त बनाउने प्रयास गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको नियतमा सायदै कसैको प्रश्न नहोला । हरेक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा देश समुन्नत बनोस् र त्यसको जस लिन पाइयोस भन्ने त सोच्छन् होला पनि ।

तर, व्यवहार कस्तो छ ? कार्यशैली कस्तो छ ? योजना कस्तो छ ? तिनले देशको मुहार फेर्छन्, फेर्दैनन् भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ । बोलेर मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्न । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई कुनै पनि हालतमा देश बन्दैन । वर्तमान सरकारको कार्यशैली हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बोल्नेभन्दा बढी कुनै रणनीति तथा कार्यनीति बनाउने काम सुरु भएको छैन । यस अवस्थामा सुधार आएन भने प्रधानमन्त्रीको पालामा त त्यस्तै हो, दुई पुस्ता पछि पनि देशको मुहार फेरिएला जस्तो देखिन्न ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १०, २०७६ ०४:०६