'सरकार र विप्लव दुवै पक्ष जिम्मेवार बन्न जरुरी छ'

A+ A A-

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको द्वन्द्व, शान्ति र विकास विभागका उपप्राध्यापक चिरञ्जीवी भण्डारीले तत्कालीन नेकपा माओवादीका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिको सचिवालयमा मुख्य अधिकृतका रूपमा काम गरे । उपप्राध्यापक भण्डारीसँग द्वन्द्वविज्ञका रूपमा शान्ति कोष सचिवालद्वारा सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा काम गरेको अनुभव छ । पछिल्लो समय नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाको आन्दोलन, द्वन्द्वपछिको नेपाली समाज र नागरिकको मनोविज्ञानबारे उपप्राध्यापक भण्डारीसँग कुराकानी गरेका छौं ।

दशक लामो तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वको सशस्त्र युद्ध सकिए पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो नलाग्दै माओवादीबाटै बाहिरिएको एउटा समूह फेरि भूमिगत छ, नेपाल फेरि अर्काे द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुन लागेको हो ?
विप्लवले लेखेका पुस्तक एकीकृत जनक्रान्ति, वैज्ञानिक समाजवाद र अन्य लेख रचनालाई आधार मान्ने हो भने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था र उक्त व्यवस्थासम्म पुग्ने कार्यदिशालाई एकीकृत जनक्रान्ति भनेका छन् उनले । उनले जनक्रान्ति पूर्ण भइनसकेको र माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने तत्कालीन मूल नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईले धोका दिएको आरोप लगाएका छन् । नेपाली राज्यसत्ताको चरित्र सामन्तवादबाट दलाल पुँजीवादमा रूपान्तरण भएको विप्लवको दलिल छ ।
ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालयमा भएको बम विस्फोटमा मानवीय क्षतिपछि सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई लगाएको प्रतिबन्ध, पछिल्लो नेकपाले सार्वजनिक गरेका सरकारविरोधी कार्यक्रम र यससँग जोडिएका बन्द, जुलुस, ठाउँठाउँमा बम विस्फोटलगायतका घटना हेर्दा अवस्था संवेदनशील छ । एकातर्फ विप्लवले उठान गरेका राजनीतिक मुद्दामा जनसमर्थन कुनै न कुनै रूपमा देखिन्छ । त्यसलाई हामीले नकार्न सक्दैनौं । अर्कातर्फ विप्लवका गतिविधिले फेरि द्वन्द्वको भय आमनागरिकमा बढेको छ ।

विप्लवका हिंसात्मक गतिविधिलाई राजनीतिक दलको नजरबाट हेर्न मिल्छ र ?
सिद्धान्तः लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दल र समूहले गरेका हिंसात्मक गतिविधिलाई न्यायसंगत मान्न सकिँदैन । शान्तिपूर्ण तवरबाट पनि राजनीतिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रशस्त छन् । हिंसात्मक संघर्षको तुलनामा अहिंसात्मक आन्दोलनमार्फत भएका परिवर्तन झन् बढी प्रभावकारी र दिगो छन् । आज पनि विश्वका विभिन्न देशमा हिंसालाई परिवर्तनको आधारका रूपमा लिने समूह छन् ।
नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र संविधानसभामार्फत जारी संविधानलाई पनि वि.सं. २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०५२ देखि २०६२ सम्म सञ्चालित सशस्त्र युद्ध, १९ दिने सडक आन्दोलन र मधेस आन्दोलको उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ । यीमध्ये कतिपय परिवर्तनमा हिंसाले केही न केही स्थान ओगटेको थियो । तसर्थ, विभिन्न देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र परिवर्तित व्यवस्थामा नेतृत्व गर्ने समूह र परिवर्तनका नाममा उनीहरूबाट प्रयोग भएको हिंसालाई सघन ढंगबाट बुझेर मात्र राजनीतिक क्रियाकलाप भन्ने वा नभन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । राज्यले त विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध नै लगाइसकेको छ ।

हिजो माओवादीले गरेको सशस्त्र युद्ध र विप्लवको राजनीतिलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
२०५२ सालको जस्तो समाज अहिले छैन । त्यतिबेलाको नेपाली समाज, नागरिकको चेतनास्तर, जीवनशैली, राज्यको चरित्रमा धेरै फेरबदल आइसकेको छ । पछिल्लो समय पूर्वाधारको विकास, सञ्चार र सडकको पहुँच, जनचेतनाको स्तरमा निकै परिवर्तन भएको छ । तर, समय र परिस्थिति फरक भए पनि केही विषयमा भने अझै पनि समानता छन् ।
हाम्रो आर्थिक अवस्था, सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, युवा पलायन र बढ्दो भष्ट्राचारलगायतका मुद्दा ज्यूँका त्यूँ नै छन् । तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले ०५२ सालमा उठाएका ४० बँुदे मागपत्रमा उल्लेख भएका अधिकांश सवाल अहिले पनि उस्तै छन् । त्यति मात्र होइन, माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको विचलन, दैनिक रूपमा समाचार माध्यममा आउने द्वन्द्वपीडितको सवाल, विकृति र विसंगतिले सर्वसाधारणमा राज्यप्रतिको उत्तेजना र नैराश्य कायमै छ । यस्ता विषयलाई अहिले विप्लवले राजनीति गर्न खोजेका छन् । त्यसकारण, कुनै राजनीतिक दलले यी मुद्दालाई उठाएर हिंसात्मक राजनीति गर्न खोज्दा विद्यमान अवस्था प्रतिकूल पनि छैन ।

विप्लवले अहिले जनताको निराशालाई राजनीतिक रूपमा ‘क्यास’ गर्न खोजेका हुन् ?
द्वन्द्व, शान्ति र विकास मेरो अध्ययनको विषय भएकाले र विगतमा यही क्षेत्रमा काम पनि गरेको अनुभवले म के भन्न सक्छु भने यदि राज्यले जनतामा बढ्दो निराशालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेन भने जनताको निराशा र राज्यप्रतिको अविश्वासलाई कुनै दलले दुरुपयोग गर्न सक्छ । त्यतिबेला परिस्थिति निकै असहज बन्न सक्नेतर्फ राज्यले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ । हिजो माओवादीले जनताको त्यही निराशालाई राजनीतिक हतियार बनायो र जनताको समर्थन पाउने अवस्था बन्यो । अहिले पनि अवस्था उस्तै छ ।

विप्लव नेतृत्वले भने जस्तो क्रान्तिका लागि वातावरण छ त ?
मैले अघि पनि केही कुरा भने कि राज्यप्रति नागरिक अझै सन्तुष्ट छैनन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाह र वितरणमा भएको असमानता, असहजता उस्तै छ । रोजगारी समस्या उस्तै छ । राज्यप्रति नागरिक तहमा विश्वास कम नै छ । राजनीतिक दलप्रतिको नैराश्य, संघीयतामा मुलुक भएपछि आमनागरिकका असीमित अपेक्षा, संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राज्यका तर्फबाट ढिलाइ, बर्हिगमनमा परेका पूर्वलडाकु, भष्ट्राचारलगायतका घटनाका कारण पनि देशमा विलप्वप्रति मौन समर्थन र सहानुभूति राख्नेहरूको संख्या कम छैन । यस्तो अवस्थामा नेकपा नेतृत्वको विप्लव मात्र होइन, अन्य कुनै समूहले पनि सजिलैसँग क्रान्तिका नाममा जनशक्ति परिचालन गर्न कुनै न कुनै रूपको वातावरण छ भन्न सकिने अवस्था छ । तर पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि जति सहज वातावरण छ, सशस्त्र क्रान्तिका लागि भने त्यतिकै सहज वातावरण छैन ।

विप्लवका सन्दर्भमा सरकारको सुरक्षा सतर्कता कस्तो पाउनुभएको छ ?
जुन बेला सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगायो । त्यो बेलादेखि सरकार र सुरक्षा निकायहरूले विप्लवसम्बन्धी सूचना र सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा विशेष सतर्कता अपनाएको पाइन्छ । सरकारी सुरक्षा निकायको सतर्कता जति मजबुत भए पनि विप्लवका गतिविधिमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण जवाफी कारबाही स्वरूप बन्द र हिंसात्मक गतिविधि बढेका छन् । अवस्था सामान्यबाट केही जटिल र थप अन्योलतर्फ उन्मुख छ ।

सरकार र विप्लव दुवैले अवलम्बन गरेको नीतिले समस्या समाधान हुन्छ त ?
सरकारले विप्लवका सन्दर्भमा एकातर्फ वार्ताका लागि आह्वान र अर्कातर्फ गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने रणनीति र क्रियाकलापहरू अगाडि सारेको छ । त्यसैगरी, विप्लवले पनि आफ्ना कार्यकर्ताको बिनासर्तको रिहा पछि मात्र वार्ताको वातावरण बन्ने त्यो भन्दा अगाडि वार्तामा नबस्ने अडान अंगीकार गरेको छ । दुवैतर्फको अडान र एकअर्काप्रति गरेको दोषारोपणबाट समाधान निस्कन सक्दैन भन्नेमा म केही हदसम्म विश्वस्त छु । विप्लवका राजनीतिक मागहरू बल प्रयोग गरेर समस्याको समाधान गर्ने तरिका विल्कुल ठीक हुन सक्दैन । त्यसैगरी, वार्ता र संवादको विकल्प रहँदा रहँदै आफ्ना माग पूरा गर्न जनमानसमा त्रास फैलने गरी हिंसात्मक गतिविधिका घटनामा विप्लवका कार्यक्रर्ताको संग्लनता पनि समस्या समाधानको विकल्प हुन सक्दैन ।

उसो भए विप्लवको समाधान के हो त ?
सरकार र विप्लव दुवै पक्ष अलिक लचिलो भएर संवाद र वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ । अन्यथा यसले लामो समयको अन्तरालपछि नेपाली जनताले आशा गरेको शान्ति र स्थायित्वको अभिलाषा पूरा हुन सक्दैन । तसर्थ, अविलम्ब विप्लव समूहलाई वार्ताद्वारा सहमतिमा ल्याएर मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुबाहेक अन्य विकल्पबाट यो समस्याको समाधान कदापि हुन सक्दैन । तत्काल वार्ताको आह्वान गरी शान्तिपूर्ण तवरबाट समस्याको समाधान खोज्नुमा नै समग्र मुलुक र जनताको हित हुनेछ ।

सरकार र विप्लवबीच वार्ताका लागि सहजकर्ताको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
विवादित पक्षहरूको बीचमा विश्वासको संकट हुँदा सहजीकरण वा मध्यस्तता गर्ने पक्ष तटस्थ र कुनै पनि पक्षसँग आबद्ध नभएको भएमा राम्रो हुन्छ । प्रमुख सवाल, दुवै पक्षका बीचमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेर समस्यालाई शान्तिपूर्वक तवरबाट सम्बोधन गर्न संवादको सुरुवात र निरन्तरता दिनु हो । देशमा पुनः रक्तपातयुक्त द्वन्द्व हुनुहुन्न भन्ने अभिलाषा आमनागरिकको छ । यो अभिलाषालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सबैको भूमिका उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । तर पनि अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा सरकारभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, शान्ति निर्माणका लागि अनुभव प्राप्त सहजकर्ताहरू र तटस्थ प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले पनि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नागरिक समाज र प्रबुद्ध व्यक्तिले शान्ति निर्माणका लागि सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ९, २०७६ १७:४३