नेपालमा विज्ञान प्रविधिबारे छुटेका कुरा

A+ A A-

सन् १९९१ मा रसायनशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक रिचार्ड आर. अर्नेस्ट, नास्ट (पहिले रोनास्ट) को निम्तोमा सन् २००४ मा नेपाल आए । उनले विज्ञान प्रविधिको माध्यमबाट नेपालजस्ता कम विकसित देशले गरिबी घटाउन विज्ञान प्रविधिको विकासमा पर्याप्त लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

रोजगारीलाई अर्थशास्त्रीहरूले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक–सामाजिक सूचकको रूपमा लिने गर्छन् । केही दशकयता विज्ञान प्रविधिमा भएको तीव्र विकासले नयाँ–नयाँ सुविधाहरू थपिँदै जाँदा उत्पादकत्व वृद्धि, संक्रामक रोगहरूको नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता, समय र पुँजीको बचत अनि समग्रमा गरिबी न्यूनीकरण हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

भारतीय वैज्ञानिक तथा पूर्वराष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामले पनि विज्ञान प्रविधिकै माध्यमबाट संसारबाट गरिबी हटाउन सकिने र अझ अल्पविकसित देशहरूको हकमा त झनै प्रविधि विकास र प्रयोगमा जोड गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

उनको PURA ( Providing Urban Amenities in Rural Areas) को अवधारणाअनुसार शहरमा उपलब्ध सेवा सुविधाहरू जस्तै: संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदिसित सम्बन्धित उपकरणहरू र सेवालाई दुर्गम क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्न सक्यो भने समृद्धि सम्भव देखिन्छ ।

१. नेपालमा विज्ञान प्रविधि अनुसन्धानको अवस्था

नेपालमा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटबाटै सुरु गरौँ । हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ०.३२ प्रतिशत मात्र बजेट विज्ञान प्रविधिका लागि वार्षिक रूपमा छुट्याइएको पाइन्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) र विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित अनुसन्धानरत संस्थाहरूको रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट (R&D) मा विनियोजित बजेट हेर्दा टिठलाग्दो अवस्था देखिन्छ । UGC ले R&D का लागि २३ करोड, आधारभूत प्रयोगशाला र एकीकृत प्रयोगशालाका लागि क्रमशः १७ करोड र ९ करोड बजेट छुट्याएको देखिन्छ । अहिले कोभिड–१९ को अनुसन्धानका लागि टेक्नोलोजी ग्रान्ट भनेर १५ करोड रुपैयाँ थप गरिएको छ ।

विज्ञान प्रविधिकै प्रवर्द्धनका लागि खोलिएको संस्था नास्टमा ३७ वर्षयता जम्मा २ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ मात्र प्रदान भएको रहेछ । नास्टको यस वर्षको R&D मा छुट्याइएको बजेट साइन्स डिभिजन र टेक्निकल डिभिजनमा क्रमशः ७ करोड र ५ करोड गरी जम्मा १२ करोडसम्म छुट्याइएको छ ।

करिब २ सय दरबन्दी रहेको नास्टमा झण्डै आधा संख्या परिपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यहाँ कार्यरतमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत प्रशासनिक र अन्य कर्मचारी छन् भने २० प्रतिशत जति वैज्ञानिकहरू छन् । तीमध्ये करिब ३० जना PhD होल्डरहरू रहेका छन् । भीसी नियुक्ति समयमा नहुने, नियुक्ति भइसकेपछि महिनौँ पछाडि फेरि सदस्यसचिवको नियुक्ति हुने, बोर्ड बसेर योजना तर्जुमा गर्ने, दरबन्दी परिपूर्ति गर्ने सवालका समयमा निर्णय हुन नसक्ने कारण धेरै कुराहरू अलपत्र हुने गरेको गुनासो त्यहाँका वैज्ञानिक र पदाधिकारीहरूबाट सुनिन्छ ।

नास्टले आफ्ना अनुसन्धानका कृतिहरू प्रकाशित गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय Index जर्नलमा सूचीकृत हुन सकेको छैन । त्रि.विअन्तर्गत रहेको अर्को संस्था RECAST (Research Centre for Applied Science and Technology) मा २५ वर्षको अवधिमा कर्मचारी खर्च धान्नेबाहेक अनुसन्धानको निम्ति छुट्टै बजेट प्रदान नगरिएको र त्रिविका विभागहरूमा कक्षा लिन नचाहने पहुँचवाला प्राध्यापकहरू रिसर्च गर्ने बहानामा RECAST का जागिरे मात्र हुने गरेको आरोप स्वयम् प्राध्यापकहरू नै लगाउने गर्छन् ।

RECAST को तर्फबाट एउटा गतिलो पब्लिकेशन पनि हुन नसकेको र केही वर्षयता मात्रै यसको प्रयास भएर यस पटक निकालिएको पाइन्छ । यसले हाम्रो विश्वविद्यालयको अनुसन्धानको अवस्थालाई छर्लङ्ग देखाउँछ ।

कृषि अनुसन्धानमा कृषि क्षेत्रको GDP को ०.४२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको आँकडा देखिन्छ । कृषि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित नार्कलगायत संस्थाहरूमा करिब ७० जना पीएचडी र ३५० जना एमएस्सी वैज्ञानिकहरू अनुसन्धानमा सरिक छन् । लिङ्गका आधारमा ८१ प्रतिशत पुरुष र १९ प्रतिशत महिलाको संख्या देखिन्छ । उनीहरूमध्ये अधिकांश नार्कसित आवद्ध छन् ।

नार्कले वार्षिक करिब ३५ करोड रुपैयाँ अनुसन्धानमा खर्च गर्ने गरेको छ । बेलाबेलामा नार्कका वैज्ञानिकले सिफारिस गरेका धान, मकैका बिउ रोप्ने किसानहरू बालीमा दाना नलागेर पीडित हुने गरेको समाचारहरू पनि आउने गरेका छन् । यसबाट अनुसन्धानको अवस्था आँकलन गर्न गाह्रो छैन । नार्कमा राम्रो सेवा सुविधा नभएकाले अधिकांश कृषि वैज्ञानिकहरू विदेश पलायन हुने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ ।

नेपालको जनस्वास्थ्यबारे अनुसन्धान गर्ने निकाय Nepal Health Research Council (NHRC) का लागि पनि सरकारले अघिल्ला वर्षहरूमा छुट्याइएको रकम औसतमा ५/६ करोडको हाराहारीमा देखिन्छ । यस वर्ष कोभिड–१९ का कारण करिब २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको सुनिन्छ । NHRC मा अनुसन्धानको निम्ति स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरूबाट दर्ता हुँदा लिइने ३ प्रतिशत रकम, विभिन्न निकायहरूबाट प्राप्त रकमका कारण स्वास्थ्य विज्ञानको अनुसन्धान तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको र NHRC ले प्रकाशित गर्ने जर्नल अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त Index रहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि मेडिकल र पारामेडिकलको अभ्यास अझ निर्दिष्ट गर्नुपर्ने र रोगहरूको पूर्वरोकथामसम्बन्धी स्वास्थ्य सेवामा विशेष जोड दिई अध्ययन गर्नुपर्ने राय मेडिकल साइन्सका विज्ञहरू दिन्छन् ।

माथि उल्लेखित संस्थाहरूमा राजनीतिकरणलगायत अन्य समस्याहरू, साधन स्रोतका सीमा र बाध्यताहरू होलान् तर उपलब्ध साधन स्रोतको प्रयोगबाट सन्तोषजनक नतिजा निकाल्न नसकिएको कटु यथार्थलाई पनि सबैले स्वीकार्नै पर्छ ।

वर्षौँदेखि छुट्टै आविष्कार केन्द्रको स्थापनाका लागि आवाज उठाउँदै आएका रोमन म्यागासेसे पुरस्कारबाट सम्मानित महावीर पुनले केही वर्षयता दान/चन्दाको भरमा आविष्कार केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सो केन्द्रमा राज्यका तर्फबाट नगन्य सहयोग भएको देखिन्छ तर अहिले कोभिड–१९ को महामारीका समयमा विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण निर्माण गरी वितरण गर्ने काम भइरहेको र उनकै मुख ताक्नेहरू धेरै भेटिएका छन् ।

अधिकांश निजी अस्पतालहरूको नामको पछाडि ‘...... एण्ड रिसर्च सेन्टर’ लेखिएका छन् । तर संकटको बेला स्यानिटाइजरसमेत आयात गरिएको ‘गुणस्तरहीन’ प्रयोग गर्नुपरेको अवस्था छ । महावीर पुनको प्रयासले आविष्कार केन्द्रको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसित स्थापित गरेको छ ।

नेपालमा वैज्ञानिक कसलाई मान्ने भन्ने सवालमा ठोस परिभाषा नभए पनि विज्ञान तथा प्रविधिको कुनै विषयमा स्नातकोतर गरेको जनशक्तिलाई वैज्ञानिक मान्दा नेपालभर अहिले करिब १ लाखकाे हाराहारीमा उनीहरू कार्यरत छन् । तीमध्ये करिब ५ सय जना PhD होल्डरहरू विभिन्न निकायमा आवद्ध रहेर काम गरेको अनुमान छ ।

वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने नेपालका विश्वविद्यालयहरूको क्रमाङ्क (Rank) संसारभरका विश्वविद्यालयहरूसँग दाँजेर हेर्दा ३०००औँ स्थानको वरिपरि त्रिवि र केयू भेटिन्छन् भने अन्य पाँचवटा विश्वविद्यालयहरूको क्रमाङ्क त निकै नै तल छ ।

विश्वविद्यालयका प्रयोगशालाहरू दयनीय छन्, अनुसन्धानका कृति, शोधपत्र (थेसिस) हरू स्तरीय भेटिँदैनन् । त्रिविका केही विभागहरू जस्तैः भू-गर्व विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञानमा विगतका वर्षहरूको तुलनामा अनुसन्धानमा विस्तारै प्रगति हुँदै गएको पाइन्छ । अर्को कुरा, पाठ्यक्रम र प्रयोगशालाको अवस्था राम्रो नहुँदा पनि विश्वविद्यालयहरूमा B.Sc र M. Sc. पढ्ने विद्यार्थीहरूको संख्या घट्दै गएको छ ।

करिब डेढ दुई दशकयता खुलेका थुप्रै इन्जिनियरिङ कलेज र मेडिकल कलेजहरूले न्यूनतम मापदण्ड र गुणस्तर कायम राख्न सकेका छैनन् । निजी शैक्षिक संस्थाहरूको अनुसन्धान बजेट शून्यप्रायः देखिन्छ । त्यसैले हाम्रा विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूको अनुसन्धान कृति प्रकाशन र प्याटेन्ट दर्ता न्यून देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्स स्कुपस जर्नलहरू नेपालमा जम्मा चार/पाँचवटा मात्रै रहेका छन् र ती सबै स्वास्थ्य विज्ञानसँग सम्बन्धित छन् ।

माथि चर्चा गरिएका कुराहरूले हामीलाई धेरै नै निराश बनाउन सक्छ । तर केही वर्ष यता विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयहरूबाट अध्ययन पूरा गरी अनुसन्धानको अनुभव हासिल गरेका ऊर्जाशील युवा वैज्ञानिकहरू पनि नेपाल फर्कने क्रम बढेको छ ।

नेपालमा अहिले गैरसरकारी तवरले अनुसन्धानसित सम्बन्धित झण्डै एक दर्जन संस्थाहरूमा युवा वैज्ञानिकहरू आ–आफ्नै ढंगले आर्थिक स्रोतहरू जुटाएर काम गर्न थालेका छन् । भर्खरै मात्र विभिन्न यस्तै संस्थाहरूमा आवद्ध युवा वैज्ञानिकहरू संगठित भएर National Young Academy Nepal (NAYAN) गठन गरिएको समाचार आएको छ । नेपालमा विज्ञान प्रविधिका विकासमा NAYAN ले रचनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र युवा वैज्ञानिकहरूमा आशाको सञ्चार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

२. नीतिगत प्रावधान

नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति २०७६ ले समेटेको धेरै कुराहरू राम्रा छन् । यद्यपि यसअगाडिका नीति तथा कार्यक्रमहरू मन्त्रालयका दराजमा धुलो जमेर बसेका कारण संस्थागत संरचनामा रहेका कार्यान्वयन गर्ने निकायले कति इमानदारिताका साथ काम गरेर परिणाम निकाल्न सक्छ, त्यसमा शंका नै छ ।

विज्ञान प्रविधिका प्रायः सबैजसो विधाहरूलाई नीतिमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ र केही प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पनि किटान गरिएका छन् । आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स, नानो प्रविधि, बायो प्रविधि, परमाणु विज्ञान, इन्जिनियरिङको अधिकत्तम उपयोग गरी औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि, उचित व्यवसायीकरण, दिगो पूर्वाधार विकास, जैविक तथा खनिज स्रोतको उपयोग, वातावरण, जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण र सुशासन सेवा प्रवाह, साइबर तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकताको क्षेत्र तोकिएको छ ।

यस नीतिभित्र प्रस्ताव गरिएका महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोष (Science Technology and Innovation Fund ) को अवधारणा, परीक्षण, प्रमाणीकरण तथा क्यालिब्रेसनका लागि संघीय तहमा बहुविधागत (Multi disciplinary) प्रयोगशाला, उच्च धरातलीय अनुसन्धानका लागि नास्टअन्तर्गत International Research Centre for High Altitude प्रयाेगशालाको गुरुयोजना, जैविक, रासायनिक, पारमाणविक पदार्थ, प्रविधि वा अन्य स्रोतको दुरुपयोग र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अनुगमन र नियन्त्रण प्रणाली विकास गर्दै जनमानसको वैज्ञानिक चेतना अभिवृद्धि गरी छद्म विज्ञान (Pseudo science) अन्धविश्वास, कुरीतिलाई हटाउने उद्योग/निजीक्षेत्रलाई विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रसँग समन्वय गरी अनुसन्धानमा जोड गर्ने, जलवायु अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षामा जोड गर्ने र दिगो विकासका लक्ष्य SDGs हासिल गर्न एकीकृत रूपमा प्रविधि विकासमा जोड दिने कुराहरू रहेका छन् ।

३. कार्यान्वयनको अवस्था

नीति कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थात् हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र परिणाममुखीभन्दा पनि प्रक्रियामुखी देखिन्छ । विज्ञान मन्त्रालयको हकमा सम्भव भएसम्म विज्ञान पढेकै सचिव कम्तीमा पनि दुई वर्ष सरुवा नहुने गरी नियुक्ति गर्ने र अन्य कर्मचारी पदपूर्ति गर्न पनि विज्ञान मन्त्रालयकै विज्ञान विधामा नै योग्यता पुगेका व्यक्ति आयोगमार्फत परिपूर्ति गर्‍यो भने मात्र नीति कार्यक्रमहरूलाई आत्मसात् गर्न सक्छ ।

मन्त्रालयमा तोकिएका काम समयमा फत्ते नगर्ने जवाफदेही को हो थाहा नहुने, विदेशबाट फर्केका विभिन्न स्वदेशी/विदेशी निकायबाट सोधिएका जिज्ञासा/प्रश्नहरूको जवाफ दिने आधिकारिक अफिसर को हो थाहा नहुने, माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू धेरै बैठकमा ब्यस्त हुने, सेवाग्राहीहरूलाई घण्टाैँ अल्मल्याउनेजस्ता समस्याहरू ठोस रूपमा अन्त्य नभएसम्म परिणाम निकाल्न सम्भव देखिँदैन ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा नीति कार्यक्रमले समेटेका विषयहरूबारे प्रस्तावनासहित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गर्ने कुरामा उदासीनता पाइन्छ । विषयगत विज्ञहरूको रोस्टर तयार गरी विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयहरू हेर्ने छुट्टै संसदीय समिति गठन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको निर्णय प्रक्रिया, कामको प्रगतिलाई नियमन गर्न सक्ने हो भने पनि धेरै नै सुधार हुन सक्छ ।

४. हाम्रो जोड केमा ? (स्तम्भकारकाे निजी धारणा)

राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रर्वतन नीति २०७६ मा प्रस्ताव गरिएको Science Technology and Innovation (STI) Fund को आकार र परिचालन अनि कार्यान्वयनका लागि निर्णयात्मक र निर्देशनात्मक भूमिका राख्ने राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषद्को सही ढंगले गरिने गठनले नै धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । साथै, पछिल्ला विषयहरूमा विकसित प्रविधि र निकट भविष्यलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

क. एसटीआई फण्डको परिचालन

पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पन्न जलवायु अनुकूलनका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न र दिगो विकासका लक्ष्यहरू (SDGs) लाई हासिल गर्न प्रविधिको विकास र प्रसारमा जोड दिनैपर्छ । पर्याप्त आर्थिक स्रोतहरूलाई केन्द्रित गरी प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्ने गरी Fund को परिचालन हुनुपर्छ । त्यसकारण STI Fund मा सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा २ प्रतिशत रकम छुट्याउन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।

विभिन्न मन्त्रालयहरूमा रहेका अध्ययन अनुसन्धानका शीर्षकका खासै उपलब्धि नदेखिएका बजेटलाई पनि STI fund मा नै ल्याउने, व्यवसायीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibilty, CSR) अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने रकम, विभिन्न दातृ निकाय, वित्तीय संस्था, दान (charity) बाट प्राप्त हुने रकम आदिलाई केन्द्रित गरी पर्याप्त fund जुटाउन सकिन्छ । यस fund को परिचालन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषद्मार्फत विभिन्न मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी न्यायोचित किसिमले प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा खर्च गर्ने प्रावधान बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।

ख. राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषद्को गठन

विज्ञान प्रविधिका विभिन्न विधाका विशेषज्ञ व्यक्तिहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनाेट गर्ने र यसरी छनाेट भएका व्यक्तिहरू सदस्य रहने गरी परिषद् गठन गर्ने, सो परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने ढाँचाको परिषद् व्यावहारिक हुने देखिन्छ । यस परिषद्ले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, अनुसन्धान केन्द्रहरू, विश्वविद्यालयहरू, स्वदेशी/विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी बजेट र प्राविधिक जनशक्ति छनाेट गरेर पठाउन सक्ने गरी काम गर्न सक्छ ।

विज्ञान कूटनीतिको (Science Diplomacy) माध्यमबाट विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, दातृ निकायहरूसँग सहयोग लिने र खासखास जनशक्ति उत्पादन गर्न पहल गर्न सकिन्छ ।

विभिन्न विधाका परिषद्का सदस्यहरूको नेतृत्वबाट तयार पारिएका प्रस्तावहरू (परियोजनाहरू) मन्त्रिपरिषद्को बैठक (विज्ञान प्रविधिमा मात्र छलफल र निर्णय गर्ने गरी) अर्थात् Science Cabinet मार्फत अनुमोदन गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था भयो भने कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिन सक्छ ।

ग. विकसित प्रविधिमैत्री योजनाबारे

अबको डेढ दुई दशकभित्र अहिले संसारमा उपलब्ध कामहरूमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत कामहरू हराउने, नयाँ प्रकृतिका अवसरहरू (Job opportunities) उपलब्ध हुने अनुमान गरिएका छन् । आगामी दिनहरू डेटा साइन्समा निर्भर आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (AI) सबैजसो क्षेत्रमा प्रयोगमा आउने विश्वास गरिएको छ र कतिपय क्षेत्रमा प्रयोग भइसकेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा हाम्रा वैज्ञानिकहरूको Database तयार गर्ने र युवाहरूको आकर्षण रहेको AI लाई केन्द्रमा राखेर प्रविधि विकासमा सबैलाई परिचालन गर्न सक्ने गरी बहुविधा र अन्तरविधा (multi disciplinary and inter disciplinary) अध्ययन/अनुसन्धान परियोजनाहरूको तयारीमा जुट्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, अहिले उत्पन्न कोभिड–१९ को चुनौतीले हामीलाई भविष्यमा आइपर्न सक्ने थुप्रै चुनौतीहरूप्रति पनि सजग रहनुपर्ने देखाएको छ । फेरि पनि चुनौतीसँग जुध्न विज्ञान प्रविधिकै भर पर्नुपर्नेछ र हाम्रोजस्तो देशले घिस्रेर भए पनि विज्ञान प्रविधिलाई आत्मसात् गरेर पछ्याउनुपर्नेछ । आठौँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस २०७७ को उपलक्ष्यमा विज्ञान प्रविधिमा चासो राख्ने सबैमा हार्दिक शुभकामना ।

(डा. विनोद अधिकारी राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति २०७६ निर्माण कमिटीका सदस्य हुन् । राजेन्द्र अधिकारी प्रकृति विज्ञान र समाज विज्ञानको अन्तरसम्बन्धबारे रुचि राख्छन्)

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज १, २०७७ २२:४१