विगतकाे अस्थिर नियतिबाट कति टाढा छ संविधान ?

A+ A A-

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्माण गरेको याे पहिलो नेपाली संविधान हो यो । त्यसयता याे दुई पटक संशोधन भएको छ ।

२००४ सालमा वैधानिक कानुन र २००७ सालमा अन्तरिम शासन विधान ल्याइएको इतिहास छ । त्यसलाई संविधानको रूपमा ल्याइएको २०१५ सालदेखि हो । यस हिसाबले अन्तरिमसहित पाँचवटा संविधान निर्माण भएका छन् ।

२०१५ पछिको ५७ वर्षको अवधिमा पाँचवटा संविधानको हिसाबले एउटा संविधानको आयु करिब ११ वर्ष देखिएको छ । अन्तरिमबाहेकको संविधानले अर्को संविधानको कल्पना गरेको हुँदैन । तर, किन प्रत्येक नयाँ दशकमा नयाँ संविधानकाे माग हुन्छ ?

संविधानको आयु निर्धारण गर्ने विषय हैन पहिलेको संविधान कार्यान्वयन भएको हिसाब मात्रै हो । तर, जनताको विश्वासमा ठेस पुगेपछि, कानुन नै नभएको कारण वा कानुनकै कारण पनि शासन व्यवस्था गलत भयो भन्ने भएपछि संविधान परिवर्तन हुन्छ ।

अहिले पनि सराेकारवालाले झकझकाइरहेका छन् । संविधान परिपक्व नै नबनी विगतको नियतिबाट जोगाउनु सबैको दायित्व हो ।

नेपालले जारी गरेका संविधानमध्ये सबैभन्दा लामो समय कार्यान्वयनमा रहेको संविधान २०१९ को हो । पञ्चायतकालभर यो संविधान तीन पटक संशोधन भएर २८ वर्षसम्म लागू भएको थियो ।

विगतका संविधान हेरियो भने २०१५ को संविधानपछि २०१९ मा अर्को बन्यो । ०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकार सैन्य बलमा अपदस्थ गरेर राजा महेन्द्रले शासन हत्याए । पञ्चायत ल्याउन उनले लादेकाे त्याे संविधानलाई २०४७ को संविधानले विस्थापित गरेको थियो । पहिलो जनआन्दोलनको बलमा यो संविधान आएको थियो ।

२०४७ को संविधानलाई कतिपयले एसियाकै उत्कृष्ठ संविधान भनेर व्याख्या गरेका थिए । तर, त्यसमा असन्तुष्टहरू सक्रिय भइहाले । पाँच वर्षमा नै संविधान परिवतर्नको मुद्दा उठ्यो । दोस्रो जनआन्दोलनकाे बलमा २०६२ मा अन्तरिम संविधान आयो । अन्तरिम संविधानकै आडमा अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संविधान (नेपालको संविधान) २०७२ छ ।

कानुनविद् तथा राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीकाे दाबीमा नेपालको संविधान विश्‍वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको तुलनामा अग्रणी, छिमेकी देशहरूको संविधानको तुलनामा उत्कृष्ठ संविधान हो । नेपालको संविधान २०७२ अग्रणी संविधान, नागरिकको हकहित र सुविधाको हिसाबले विश्‍वकै राम्रो मध्येको एक भएको दाबी कानुनविद् तथा कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी, नेकपा सांसद् विन्दा पाण्डे, कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि, कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यलगायतको पनि छ ।

^{नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव । साथमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ (फोटो : रासस)}

नेपालको संविधान २०७२ अहिले कार्यान्वयनकै स्थितिमा छ । संविधानले गरेकै परिकल्पनाका आधारमा ७ प्रदेश सरकार बनेका छन्, ७५३ स्थानीय तहको सरकारमार्फत जनताको सेवा गरिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा भनिएको छ । केन्द्रलाई कानुन बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने थलाेको रूपमा हेरिएको छ ।

बितेको पाँच वर्षमा पहिलो तीन वर्ष संविधानको भरणपोषणमा केन्द्रित भए पनि पछिल्लो दुई वर्ष अन्य कारणले उचित काम नभएको बिडारी औँल्याउँछन् । यो ५ वर्षमा संविधानले तोकेको र बनाउँनै पर्ने ऐनहरू निर्माण गरिएको नेकपा सांसद पाण्डे भन्छिन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को मर्मअनुसार अहिले ३ सय ४० ऐन रहेका छन् । जसमध्ये ८१ वटा नयाँ ऐन जारी गरिएको छ ।

यसबाहेक सरकारले जारी गर्ने नीति, निर्देशिका, नियमावली पनि कानुनभित्रै पर्छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने नाममा सयौँ नीति निर्देशिका र कार्यविधि बनाइएको छ ।

संविधान २०७२

द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा, न्यायापालिकामा (सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला), संवैधानिक इजलासको व्यवस्था। कार्यकारिणी मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक राष्ट्रपति । ७ प्रदेशसहितको संघीयताअनुसार कार्यापालिका न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाको संरचना निर्माण गरिएको छ, २०७२ को संविधानमार्फत ।

संविधानका मूलभूत विशेषता, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता हुन् । तर, यी सबै विषयमा कुनै न कुनै समूहको विरोध भने कायमै छ । कसैको संघीयतासँग सम्बन्धित, कसैको गणतन्त्रसँग, कसैको धर्मनिरपेक्षतासँग सम्बन्धित असहमति छ ।

हुन त शतप्रतिशत सर्वमान्य के नै हुन्छ र । तर, नयाँ संविधानलाई अपव्यख्या गर्ने क्रममा विरोधीहरूले वा व्यवस्थासँग असहमति राख्नेहरूले प्रचार गरे जसरी सत्तामा बस्ने र त्यसका सञ्चालकले काम गरिँदा संविधानप्रति असन्तुष्टि अहिले पनि देखिन थालेको गुनासो छ राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीको ।

महँगो संविधान र कार्यान्वयनमा सुस्तता

२ वटा संविधानसभाका निर्वाचन भएका छन् गणीतीय रूपमा ६ खर्बभन्दा बढीको खर्च लागेको हिसाव हुन्छ

ऐन कानुनको संख्याका हिसाबले धेरै कानुनहरू निर्माण भएर पनि संविधानको मर्मका आधारमा संविधान २०७२ को कार्यान्वयन निकै फितलो भएको दाबी कानुनविदहरूको रहेको छ । कानुनविद् भिमार्जुन आचार्यका अनुसार नेपालको संविधान २०७२ संसारकै सबैभन्दा महँगो संविधान हो । तर, शासन पद्धति परिवर्तन र सुधारको नाममा महँगो व्यवस्थाको परिकल्पना जनताबाट भए पनि मर्मअनुसारको काम नभएको उनको दाबी छ ।

संविधान जारी गर्ने पृष्ठभूमिमा देश १० वर्ष द्वन्द्वमा गएको छ । संविधान लेखिनको लागि मात्रै झन्डै आठ वर्ष लागेकाे छ । दुई वटा संविधानसभाका निर्वाचन भएका छन्, ६ खर्बभन्दा बढी खर्च लागेको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनमा भएको पाँच वर्ष पूरा हुदाँ संविधान परिपक्व हुन नसकेको दाबी संविधानविद् आचार्यको छ ।

'जुनसुकै देशमा संविधान लेखिएर जारी भएपछि त्यो ४/५ वर्षको समय भनेको संविधानले गरेको अपेक्षा अनुसारको कामको परिपूर्ति गर्ने हो,' आचार्य भन्छन्, 'यहाँ भने उल्टो भएको छ यो समयमा संविधानप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दो हुनु राम्रो हैन ।'

राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा कानुनविद् अधिकारी संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हेर्नतर्फ सरकारको ध्यान नगएको बताउँछन् । 'हामीले भविष्य यस्तो हुनसक्छ भन्ने आधारमा संविधान लेखेका हुन्छौँ, संसारका जुनसुकै संविधान पनि सुरुका वर्ष धेरै संशोधन हुन्छन् किनकि त्यसभन्दा अघि हाम्रो अभ्यास त्यस्तो भएको हुँदैन ।'

अधिकारी थप्छन्, 'हामीले संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आउने कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न कार्यदल वा आयोग बनाउने भनेका थियौँ । त्यसो नगर्दा कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको अहिले देखिएको छ ।'

सञ्चालक बेइमान भए : आचार्य

मौलिक अधिकार सजावटको लागि हैन । तत्काल कार्यान्वयन हुने अधिकार हो

संविधानविद् आचार्य संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यसका सञ्चालकहरू बेइमान भएको दाबी गर्छन् । सरकार, संसद र न्यायपालिकासमेतले यसको असली कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा प्रतिरक्षासमेत गरेका छैनन् ।

'हाम्रो बिडम्बना संविधानले व्यवस्था गरेका राज्यका ती सञ्चालकहरू सम्पूर्ण रूपमा संविधान कार्यान्वयन गर्न इमान्दार भएनन् मात्रै हैनन् बेइमान नै भए । सञ्चालक इमान्दार नभएपछि संविधान आफैँ स्वचालित हुँदैन' उनले भने ।

उनले संविधानको भावनाअनुसार काम नगरे ठूलो धनजनको क्षति र अर्बौं खर्चिएर पालिएको व्यवस्था धरापमा पर्न सक्नेमा सचेत गराउँछन् ।

उनले बेइमान भएको अर्थ यसरी लगाएका छन् । पहिलो कुरा संचालकहरूले नै संविधानको रक्षा गरेको वा संविधानको पृष्ठपोषण नगरेको उनको दाबी छ । मौलिक अधिकार संविधानमा सजाउन मात्रै केन्द्रित भएको उनी बताउँछन् । नेपालको संविधानले ३१ वटा मौलिक अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ ।

उनले आर्थिक दायित्व पर्ने अधिकारबाट सरकार पञ्छिएको आरोप लगाएका छन् ।

'मौलिक अधिकार सजावटको लागि हैन । तत्काल कार्यान्वयन हुने अधिकार हो,' आचार्य भन्छन्, 'जहाँ राज्यले जहाँ लगानी गर्नुपर्दैन थियो, त्यसमा लगानी गरेको छ, जस्तै फ्रि स्पिशका स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारहरूमा । तर, स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगारीबाट सरकार तर्किएको छ ।'

उनले मौलिक हक कार्यान्वयन नभएमा जनताको विश्‍वास गुम्ने र यही नै घातक बन्न सक्ने बताउँछन् । 'कार्यान्वयन ठीक ढंगले भएन भने सबैभन्दा ठूलो असर भनेको व्यवस्थामाथि पर्छ । स्वयम् संविधानमा पर्छ' उनले भने, 'संविधान र व्यवस्थामा कानुनी तागतले मात्र चल्दैन, त्यसमा नैतिक तागत पनि हुन्छ । त्यो भनेको जनविश्‍वास हो ।'

संविधान नरुचाउनेको गठबन्ध भयो : बिडारी

संविधान नरुचाउनेहरूले गठबन्धन गरेको नेकपा सांसद बिडारीको आरोप छ । उनी नेपालको संविधान २०७२ लेखनको क्रममा बनाइएको १५ सदस्यीय कार्यदल र पाँच सदस्यीय विज्ञ टोलीका सदस्य हुन् ।

उनले विरोधिहरूले भने जस्तै सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सहयोग पुग्ने गरी काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।

केही राजनीतिक दल र तोडमोड गर्ने प्रयास गरेको उनको आरोप छ । संविधान बर्खिलाप नहुने तर संविधानको उद्देश्‍य विपरीत सरकारले काम गरेको उनको भनाइ छ । '६ महिना मन्त्री बन्न चुनाव हारेकोले नपाउने हो तर त्यो चुनाव हारेकोलाई घुमाइ-फिराइ राष्ट्रियसभामा चुनाव लडाएर ल्याएर मन्त्री बनाउने यो कार्य संविधान त बर्खिलाप हुँदैन तर, संविधानको उद्देश्‍यमा प्रहार गर्छ,' बिडारीले भने ।

गणतन्त्रका विरोधीहरू, संघीयताका शत्रुहरू, क्षेत्रीय राजनीति मात्रै रुचाउनहरूको अघोषित गठबन्धन छ

गणतन्त्रका शत्रु, संघीयताका विरोधी, राजतन्त्र पक्षपाती एक ठाउँमा उभिएको उनको आरोप छ । जसको ध्यान संविधानलाई असफल गराउन मात्रै केन्द्रित भएको र सरकारकारले साथ दिएको बिडारीको आरोप छ ।

'जातीयवादमा लाग्नेहरू, धर्मका नाममा लाग्नेहरू, राजतन्त्रका पिपाशुहरू, गणतन्त्रका विरोधीहरू, क्षेत्रीय राजनीति मात्रै रुचाउनहरूको अघोषित गठबन्धन छ,' विडारीले भने 'यो गठबन्धनले यताबाट पनि भएन, यो पनि मिलन त्यो पनि मिलेन भनेर एकतिर विरोध गर्छन् ।'

विडारी थप्छन्, 'संविधानका समर्थकहरूले व्यवहारिक रूपमा यसको काम उल्टो- उल्टो गर्दै गएर विरोधिहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँछन् ।'

सरकारले फरक विचारमा राखिएको छिद्रलाई दुरुपयोग गर्दा संविधानमा चुनौति थपिएको उनको आरोप छ ।

संविधानले दिएको अधिकार बुझिएन : पाण्डे

सत्तारूढ नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डे संविधानले जिम्मेवारीमा पुर्‍याएको व्यक्तिले आफ्नो भूमिका संविधानतः नबुझेको दाबी गर्छिन् । उनले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले हिजको स्थानीय तह र आजको स्थानीय तहको भूमिका नबुझेको आरोप छ ।

सांसदहरूले संघीयताअघिको आफ्नो भूमिका र पछिको भूमिका बुझ्न सकेका छैनन् ।

'हामी संघीय संसदका प्रतिनिधिले नै हाम्रो भूमिका बुझेका छैनौँ । हामी संघीयताअघिकै हाम्रो भूमिका खोजेका छौँ, कसरी संविधानको भावनाअनुसारको काम हुन्छ,' पाण्डेले भनिन्, 'सासंदको भूमिका भनेको विकास निर्माण कुरामा धेरै अल्झनेभन्दा पनि नीति निर्माण गर्ने र कानुन बनाउने नै हो । तर, हामी विधयेकमा छलफल गर्ने र नीतिगत छलफल भइरहँदा संसद खाली किन देख्छौँ ।'

उनले सांसद विकासको कोषको रकममा लविङ नै संविधानप्रतिको प्रहार भएको र केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज भएको बताउँछिन् । 'हामीले अहिले ६ करोड र ४ करोड किन खोजेका छौँ, यो त हिजो संघीयतामा जानुअघिको अवस्था हो,' उनले भनिन्, 'अहिले त जहाँबाट निर्वाचित भए पनि हामीत कानुन बनाउनु पर्ने हैन र ?'

छोरीको सम्पत्तिको अधिकारलाई मजाकमा उठाइने गरेको उनको आरोप छ । समाजका टाठा-बाठा राजनीतिक दल र जनप्रतिनिले नै यसलाई खिल्ली उडाएको उनी गुनासो गर्छिन् ।

'संविधानले सबै सन्तानलाई पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेको हाम्रो जिल्लाको कार्यालय, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधहरू हुन्,' पाण्डेले भनिन्, 'अहिले पनि त्यहाँको जति सिफारिस गर्नुपर्ने जो अंश-बण्डामा बस्नुपर्ने, जसले त्यो भाग-बण्डा गर्नुपर्ने ती मानिसहरू विवाह गरेकी छोरीलाई कहाँको अंश, दिनुहुँदैन । दिनुपर्दैन भन्ने मानसिकतामा छन् कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?'

उनले नागरिकता जस्ता अति आवश्‍यक ऐन अझै निर्माण नहुनुले संविधानप्रतिको असन्तोषलाई बढावा दिएको आरोप लगाउँछन् ।

कार्यान्वनको विकल्प छैन

संविधान उत्कृष्ठ र राम्रो भएको कारण यो संविधान कार्यान्वयनमा हुने कमजोरी घातक हुन सक्ने भन्दै मर्म अनुकूलको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालको सुझाव छ । सांसद पाण्डेले संविधानलाई कार्यान्वयनको लागि तीन तहको सरकारले आफ्नो अधिकार दायित्व बुझ्दा मात्रै धेरै कुरा समस्या कम हुने बताउँछिन् ।

संविधानको भावनाअनुसार समानुपातिक र समावेशीदेखि लिएर विज्ञका कुरा ध्यान दिन आवश्‍यक रहेको उनको सुझाव छ । कुनै पनि नियुक्तिमा मापदण्ड तय नगरे हिजोकै आरोप आज लाग्न सक्नेतर्फ सचेत हुन उनले सुझाव दिन्छिन् । एउटा नागरिकको पहिलो आवश्‍यतका खाना-नाना- छाना, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षामा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जनताले देख्ने र भेट्ने सरकार स्थानीय भएकोले उसको अधिकार नखोसी सक्षम र सबल बनाउनु पर्ने आवश्‍यकता उनी ठान्छिन् । सांसद बिडारी सरकारले संविधानले छोडेका छिद्र खोज्ने काममा नलागेर संविधानको भावना बुझ्दै काम गर्न सक्दा संविधान कार्यान्यनमा सहज हुने बताउँछन् ।

कांग्रेस सांसद अधिकारी कार्यान्वयन देखिएका समस्या खोज्न कार्यादल गठन गर्ने र त्यसका आधारमा समस्या र समधान खोज्नतर्फ लाग्न आवश्‍यक रहेको बताउँछन् । संविधानविद् आचार्य जनविश्वास गुम्न नदिन यसका सञ्चालक जिम्मेवार बन्नु पर्ने सुझाव दिन्छन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ३, २०७७ ०२:४५